बुटवलमा धुलोपिठो पारिएको संघियताको हाडखोर

दृष्य गजब गजबको छ । सत्ता तानातानको कुरुप दृष्यको समाप्तिसँगै कोरोनाले गाउँबस्तीमा मान्छे ढाल्दैगइरहेको छ । दैनिक कोरोनाको कारण मृत्यु हुनेहरुको संख्या बढिरहेको छ । अस्पताल भरिभराउ छन् । भेन्टिलेटर त के आवश्यक न्यूनतम उपचार समेत नपाएर सर्वसाधारणहरु मर्न विवश छन् ।

बलात्कारका जघन्य अपराधमा गृहमन्त्री नेपालको अवस्था चिन्ता मान्नुपर्ने छैन भनेर व्यँग्य गरिरहेकाछन् । दुई तिहाईको राजमा सबत्र राजनीतिकरणको दुर्गन्धले छयालीसपछिको काँग्रेसी राजलाई समेत पछाडि छोडिसकेको छ । आफ्नाहरु धमाधम नियुक्तिमा छन् । भाइभतिजा, नातागोता, दलका मानिसहरुको भलोको निम्ति सरकार कानून नियमको ठेलीमाथि आगो लगाउन
तयार छ तर जनताका निम्ति उही पुरानै रेल र समृद्धिको आश्वासनको वितरण जारी छ ।

केन्द्र सरकारदेखि तलसम्म अहिले वास्तवमा कोरोना सँक्रमणको रोकथामको निम्ति तावडतोड कुँदाकुँद हुनुपर्ने थियो । मृत्युको द्वारको रुपमा अनुवादित हुँदै गएका अस्पतालहरुमा आवश्यक थप सामाग्रीको प्रबन्धमा जोड
दिनुपर्ने हो । कोरोनाको कारण लामो समय बन्द रहँदा चौपट भएका साना ठूला व्यवसायीहरु, बन्द स्कूल र विद्यार्थीहरु, दिनभर श्रम गरेर बेलुकी चुल्हो बाल्ने श्रमिकहरुको बारेमा चिन्ता लिइनुपर्ने हो तर यहाँ त उल्टो भैरहेको
छ । जनप्रतिनिधिहरु राजधानीको झगडामा टेबुल ठोकाठोक र कुर्ची भाँचाभाँचको मल्लयुद्धमा होमिएका छन् । सोमबारको बुटवल तमासा यसैको सिलसिलेवार श्रृँखलाको रुपमा देखियो ।

पश्चिमको गुल्जार शहर बटौली कालान्तरमा बुटवलको ब्यापारिक थलो भयो । बाजे बराजुहरु समेत पहाडबाट नुन किन्न आउने बटौली यातायातको केन्द्र, पत्रपत्रिकाको केन्द्र र क्रान्ति परिवर्तनको पश्चिमको केन्द्रको रुपमा
विकसित भयो । रुपन्देही आसपासका पहाडी जिल्लाहरु पाल्पा, गुल्मी, स्याँग्जा, अर्घाखाँची, प्यूठान लगायतका जिल्लाहरुमा क्रान्तिको रापतापको प्रवाह गर्ने केन्द्र बुटवल नै थियो । परिवर्तनको अग्रमोर्चामा बुटवलले सधै नेतृत्व
दायि भूमिका खेलिरहेको छ । छापा माध्यमको कुरा गर्दा प्रजातन्त्रको धेरैपछिसम्म पनि वुटवललाई मोफसलको राजधानी भनिन्थ्यो ।

मधेश आन्दोलनले प्रदेश नम्बर ५को मानचित्र बदलिदियो । वर्दियादेखि रोल्पा रुकुमसम्मका जनता ५ नम्बरमा एकैसुत्रमा बाँधिनुपर्ने अवस्था आयो । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको केन्द्रिय नेतृत्वमा पुगिसकेका विष्णु पौडेलको
एकछत्र नेतृत्वमा पार्टीभित्र मात्र होइन, पार्टी बाहिरका मानिसहरु समेत रुपन्देहीको अनुहार फेर्नु छ भने विष्णु पौडेल मात्र एकमात्र नेता हुन् भन्ने छाप पर्न गयो । अहिलेको नेकपाको केन्द्रिय नेतृत्वमा तत्कालीन लुम्बिनी
अन्चलका नेताहरुको अहिले पनि ठूलो पकड छ । घनश्याम भूसाल, प्रदिप ज्ञवाली, दल बहादुर राना, गोकर्ण विष्ट लगायतका नेताहरु लुम्बिनीका हुन् । १५ सालको चुनावमा समेत कम्युनिष्टहरुलाई जिताएको लुम्बिनीको
भर्भराउँदो नेताको रुपमा विष्णु पौडेल उदाए । पार्टीको हाइकमाण्डमा महासचिव हुन सफल भए पनि ।

सँघियताको प्रारम्भिक सीमाँकन र जग बन्दै जाँदा निर्वाचन आयो । एमाले र माओवादीको समीकरणका बेला अर्का हेभिवेट, प्रधानमन्त्री ओलीका विश्वासपात्र शँकर पोखरेलको व्यवस्थापन चुनौतिपूर्ण देखियो । जिल्लामै कृष्ण
बहादुर महराको रापताप, माओवादी उद्गम क्षेत्रका वर्षमान पुन, जनार्दन शर्मा लगायत नेताहरुको छायाँमा शँकर पोखरेलको व्यवस्थापन मुख्यमन्त्रीमा भयो । जनताको बहुदलीय जनवादका व्याख्याताका रुपमा चिनिएका
पोखरेललाई मदन भण्डारीको अर्को जन्मको रुपमा व्याख्या गर्ने काम समेत वैचारिक क्षेत्रमा भैसकेको थियो पार्टी वृत्त भित्र । त्यसको विपरीत ध्रुवमा नेतृत्वसँग सधै वैचारिक टक्कर दिने घनश्याम भूसालहरु पनि निरन्तर
लागिरहेकै थिए ।

प्रधानमन्त्री ओलीलाई प्रचण्ड र माधव नेपालले भीरबाट धकेलेर खसाल्नै लागेको बेला विष्णु पौडेल बरु टाढिए तर शँकर पोखरेलले वामदेव गौतमलाई बिच्क्याएर ओलीलाई बँचाइदिए । प्रचण्ड स्वयम् माओवादी उद्गमस्थलको
चाहना अनुरुप दाँग राजधानी भनेरै हिँडेका बेला ओली समेत पोखरेलको पक्षमा खुलेर लागिदिँदा सचिवालयमा विष्णु पौडेल एक्लिए । रुपन्देहीको भोज प्रसाद श्रेष्ठ लगायतको एक समूह र पाल्पाका प्रदेश सभासदहरुको समूह
अहिले विष्णु पौडेलको पक्षमा उभिएको छ । तर जतिसुकै असन्तुष्टि भएपनि पार्टीको ह्विप नाघेर एक्लिने हिम्मत गरेर राजनीति सिध्याउने खतरा मोल्न कोही तयार छैन । अन्तत यो पास हुनेछ ।

यो सबै नाटकीय दृष्य विना कुनै छलफल एकाएक ल्याइयो र पास भने गराइनेछ । हिजो चुनावताका अबको राजधानी बुटवल भनेर विष्णु पौडेलले भाषण गरे, अहिले उनी कता गए ? भनेर केही मानिसहरुले सबै दोषजति
पौडेलको टाउकोमा हाल्न खोजिरहेकाछन् । मलाई लाग्दछ, यो उति जायज कुरा होइन । बरु जायज कुरा के हो भने, केन्द्रको सँसद भइसकेको मान्छेलाई प्रदेश सभाको निर्णय स्विकारेर बस्नुपर्नेमा उनले कसरी राजधानी
कहाँ राख्ने भन्ने टुँगो कसरी लगाउन सक्छन् । यदि विष्णु पौडेलकै तागतले यो निर्णय हुने हो भने यतिका प्रदेश सभासद किन चाहियो ? अर्को गम्भीर कुरो के हो भने, अध्यक्ष ओली र प्रचण्डकै सल्लाह र सहमतिमा
प्रदेशका राजधानीहरु तोकिने हो भने किन चाहियो यो प्रदेश सभाको हूल ? किन गर्न पर्यो निर्वाचनमा यतिका खर्च ? यो पनि शँकर पोखरेलले चलाखीपूर्ण रुपमा आफ्नो अभिष्ट पूरा गर्न गरेको गल्ती हो ।

हामी सँघियतालाई शक्ति विकेन्द्रकरणको आधार मानिरहेका छौँ र सकेसम्म जनताले निर्णय गर्ने अधिकार राख्दछन् भन्ने कुरामा विश्वास गर्दछौँ भने प्रदेश नम्बर ५का सभासदहरुलाई स्वतन्त्र रुपमा मत दिने अधिकार किन
दिन नमिल्ने ? किन प्रदेश नम्बर ५ मा जनमत सँग्रह गरेर प्रदेश तोक्ने काम नगर्ने ? लौ कोरोनाको कारण त्यो हुन सम्भव छैन भने प्रदेश सभासदलाई स्वतन्त्रता दिन के कारणले छेक्यो ? नेतृत्वलाई के थाहा छ भने यदि
सभासदहरुले स्वतन्त्र रुपमा विवेक प्रयोग गरे भने निर्णय जे पनि आउन सक्दछ ।

रह्यो, काँग्रेसी वितण्डाका कुरा । काँग्रेसले त आफूले गुमेको रुपन्देही र पश्चिमको आफ्नो आधार स्पेश खोजेको मात्रै हो । देउखुरी हुनु र बुटवल हुनुमा उसलाई केही फरक पर्दैन । बुटवल नभई हुन्न भन्नु यौटा राजनीतिक
स्टन्ट मात्रै हो

काँग्रेसले त आफूले गुमेको रुपन्देही र पश्चिमको आफ्नो आधार स्पेश खोजेको मात्रै हो । देउखुरी हुनु र बुटवल हुनुमा उसलाई केही फरक पर्दैन । बुटवल नभई हुन्न भन्नु यौटा राजनीतिक
स्टन्ट मात्रै हो ।

केही मानिसहरु भन्छन्, विष्णु पौडेलको रापतापका बीच रुपन्देही र आसपासका जिल्लाहरुमा पार्टी भित्रै विकृति र विसँगतिहरु बढेकोछ । बुटवलमै देवदहको हत्यामा पार्टीका जिल्ला तहका नेताहरु नै सँलग्न थिए तर उनीहरुलाई
चोख्याइयो । प्रदेश ५ कै नेकपाका सभासदहरु गाडी खरिद काण्डमा मुछिए, शँकर पोखरेलले चोख्याइदिए । विष्णु पौडेलले आँखा चिम्लिए । जग्गा दलालहरुले पार्टी कब्जा गरे । धूर्तहरुका कारण
इमान्दारहरु पाखा परे । यसको प्रताप पाल्पा लगायतका जिल्लाहरुमा पनि पर्यो । सत्य के हो पार्टीका कार्यकर्ताहरु जानुन् तर बालुवाटार काण्डपछि पौडेलको साख धुलिसात भयो । भूमिगत कालमा उनको जेलनेल र दुःखमाथि
बालुवाटारको धब्बाले ठूलै क्षति भयो । राजधानी प्रकरणमा उनले निर्णायक रुपमा भूमिका खेल्न नसकेपछि अब पौडेलको शक्ति क्षय भएको बुझ्नेहरु पनि छन् ।

मलाई लाग्दछ, सँघिय सँसदले गर्ने निर्णयको पूर्व ग्यारेन्टी विष्णु पौडेलले लिनु हुँदैनथ्यो । शँकर पोखरेलले पनि मौकाको फाइदा लिनको निम्ति दुवै अध्यक्षको बलका आधारमा बहसै नगरी, सभासदहरुलाई स्वतन्त्रतापूर्वक भोट
हाल्ने अधिकारै बन्देज गरी जुनकुनै हालतमा पास गराइछाड्ने नीति नलिनु पर्दथ्यो ।

तेश्रो आँखाले हेर्दा त झन्, पूर्व पश्चिम रेलका कुरा छन् । बाटोघाटो चौडा पार्ने, सुखी र समृद्ध नेपाल बनाइएको अवस्थामा देउखुरी बुटवलबाट कति नै टाढा छ र ? रेल र मोनोरेल कुँद्न थाले भने देउखुरी एकैछिनमा पुगिहाल्न
सकिन्छ । चौथो आँखाले हेर्दा झन्, सिँहदरबारको अधिकार गाउँ गाउँमा लैजाने भनेर सँघिय नेपालको नारा लगाइरहेको बेला राजधानी सर्ने कुरालाई यति ठूलो बनाउनु झनै राम्रो कुरो हुँदै होइन ।

यदि राज्यका महत्वपूर्ण निकायहरुमा माथिको हस्तक्षेप नहुने हो भने धेरै काम इन्टरनेटबाटै हुन्छन् । भ्रष्टाचार नहुने र मानिसहरु इमान्दार भइदिने हो भने मानिसहरुलाई अड्डा गइरहनुपर्ने धाइरहनुपर्ने कामै हुँदैन । घरै बसीबसी
पासपोर्ट र कागजात प्रमाणिकरण हुन सक्दछ ।

तर विचित्र के छ भने, सँघियताको भाषण दिएर नथाक्ने सभासद सँसद विकास कोष भनेर कनिका छरे झै आफ्ना कार्यकर्ता पाल्न राज्यकोष दोहन गरेर गाउँ पस्छ । किनभने, उसलाई फेरी जित्नुछ । सानातिना कामहरु
सम्पन्न गरेर यति गरेँ उति गरेँ भन्नुछ । यदि भाषणले मात्र हुने भए काँग्रेस र कम्युनिष्टका पालामा सिद्धबाबाको मृत्युमार्ग ज्यूँका त्यूँ किन छ ? चुनावका बेला टाउका पहेँला हेल्मेट लगाएर फित्ता नाप्ने नेताहरु कहाँ छन्
अहिले ?

यदि भाषणले मात्र हुने भए काँग्रेस र कम्युनिष्टका पालामा सिद्धबाबाको मृत्युमार्ग ज्यूँका त्यूँ किन छ ? चुनावका बेला टाउका पहेँला हेल्मेट लगाएर फित्ता नाप्ने नेताहरु कहाँ छन्
अहिले ?

त्यसैले सँघियताको नाममा केन्द्रीय सत्ता मनोवृत्ति अहिले पनि यथावतै छ । फेरी एकपटक बुटवलमा सँघियताको हाडखोर भाँचिएको छ । स्थानीय निकाय सशक्त हुँदा नेताहरु कमजोर हुने कुरा नेताहरुले राम्ररी बुझेका छन् ।
नेताहरुको आफै बलियो बन्ने मल्लयुद्धमा गणतन्त्रको उपलब्धि अलपत्र परेको छ ।