शुक्रबार, कार्तिक १४, २०७७

अन्तर्राष्ट्रिय मन्चमा देखावटी वाहवाही : नेपालमा मानव अधिकार उल्लंघनकर्ता २८६ जनाको नाम सार्वजनिक

नेपालप्लस२०७७ असोज २९ गते १८:१७

काठमाडौं— तत्कालिन प्रधानसेनापति प्यारजंग थापा, पूर्वआईजीपी कुवेरसिंह राना, पूर्वसचिव नारायणगोपाल मलेगोलगायतका २८६ जना ब्यक्तिले नेपालको मानव अधिकार क्षेत्रमा ‘चरम उल्लंघन’को नमूना देखाएको भन्दै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले यी उल्लंघनकर्तामाथि कारवाही गर्न आयोगको सिफारिश भएपनि कहींकतैबाट सुनुवाइ नभएको जनाएको छ ।

मानव अधिकार संवर्धन र प्रवर्र्धनमा अब्बल काम गरेको भन्दै नेपाललाई विश्वका १५० राष्ट्रले राष्ट्रसंघको मानव अधिकार परिषद्मा सदस्य बन्न भोट दिएको भोलिपल्टै घरभित्रको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले बितेको दुइ दशकमा मानव अधिकारको चरम उल्लंघन गर्ने यी व्यक्तिको नाम सार्वजनिक गरेको हो । विहिबार मानअधिकार उल्लंघनकर्ताको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका थिए ।

मानवअधिकार उल्लंघनकर्ताको रुपमा सूचीकृत व्यक्तिमध्ये अधिकांशले एकपटक मानवअधिकार उल्लंघन गरेको ठहर गर्दै आयोगले जबर्जस्ती बेपत्ता पार्ने कार्यमा मुछिएका केहि सैन्य अधिकृतले भने धेरै पटक मानवअधिकार उल्लंघन गरेको जनाएको छ । नेपाली सेनाको भीमकाली दल गुल्म, चिसापानी ब्यारेक, बर्दियाका तत्कालीन सेनानी ‘मेजर) अजित थापाले ६ पटक मानवअधिकार उल्लंघन गरेको र त्यहि गूल्मका तत्कालीन क्याप्टेन रमेश स्वाँरले भने १० पटक मानवअधिकार उल्लंघन गरेको उजुरि परेको थियो । २० वर्षमा आयोगले एक हजार १९५ वटा सिफारिश गरेको थियो । यिमध्ये हालसम्म सरकारले करिब १४ प्रतिशत सिफारिश मात्रै पूर्ण कार्यान्वयन गरेको छ ।

आयोगका अध्यक्ष अनूपराज शर्माले आज सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा सशस्त्र द्वन्द्वसँग सम्बन्धित सिफारिस ९४० र सशस्त्र द्वन्द्वसँग असम्बन्धित २५५ वटा सिफारिसहरु समावेश छन् । प्रतिवेदन अनुसार सिफारिस गरिएका उजूरीमध्ये सबैभन्दा बढि हत्याका घटनासँग सम्बन्धित र सबैभन्दा कम शरणार्थीको अधिकारसँग सम्बन्धित रहेका छन् ।

मानवअधिकार आयोगबाट ३४ समूहमा बाँडिएका सिफारिसहमा ११ वटा निकायहरुको नाम किटान गरि तिनलाई मानव अधिकार उल्लंघनकर्ताको रूपमा पहिचान गरिएको छ । तिनमा सुरक्षाकर्मीको संयुक्त फौज, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, निजामती सरकारी निकाय, तत्कालीन नेकपा (माओवादी), प्रतिकार समूह लगायत छन् । सर्वोच्च अदालत, संसदीय समिति, नागरिक समाज, संयुक्त राष्ट्रसंघीय संयन्त्र तथा आयोगबाट समेत निरन्तर प्रयास हुँदा पनि मानवअधिकार आयोगका सिफारिस कार्यान्वयन कहींकतैबाट हुन सकेको छैन ।

आयोगका सिफारिसमध्ये १६३ वटा मात्रै कार्यान्वयन भएको जनाइएको छ । ४४५ वटा सिफारिस आंशिक रुपमा र ५८७ वटा सिफारिस कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् ।

राष्ट्रसंघीय मन्चमा भने नेपालले विश्वका द्धन्द्धरत मुलुकमा शान्ति स्थापनार्थ शान्ति सेनामार्फत पुर्याएको योगदानलाई ‘क्यास’ गर्दै मानव अधिकार परिषद्मा निर्वाचित हुने सौभाग्य पाएको हो । पत्रकार एवं सामाजिक अभियन्ता बिष्णु निष्ठुरीका भनाइमा ‘मानव अधिकार संवर्धन र संरक्षणका हकमा नेपाल सरकारका देखाउने र चपाउने दुइथरि दाँत रहेको’ स्पष्ट भैसकेको छ । ‘मानव अधिकार आयोगमा आएका २० वर्षयताका मानव अधिकार उल्लंघनका सिफारिश र उल्लंघनकर्ताको यो उजुरी तत्कालका लागि बाहिर आएको कुरा मात्रै हो,’निष्ठुरीले नेपालप्लससँग भने—‘अहिले आएकाभन्दा दोब्बर यस्ता घटनाहरु बाहिर आएकै छैनन् । राज्यसंयन्त्रमैं कतिपय उल्लंघनकर्ताहरु अहिले पनि हालीमुहाली गरिरहेकै हामीले देखेका छौं । यसबेला राष्ट्रसंघीय मन्चमा भने नेपालको अर्कै छवि देखाइएको छ । यो बिरोधाभाषले भरिएको लाजमर्दो अवस्था हो ।’

उल्लंघनकर्ताको नाम हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस….

यसैसित संवन्धित यो समाचारपनि हेर्नुहोस

देशभित्र छ रुवाबासी, बाहिर वाहवाही : राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार परिषद्ममा नेपाल निर्वाचित

तपाइँको प्रतिक्रिया

फेसबुक