जलवायु संझौता र मौसम बदलीलाइ के फरक पार्छ अमेरिकी राष्ट्रपतिय निर्वाचनले ?
राष्ट्रपतीय निर्वाचन अमेरिकाको भएपनि यसले विश्वलाईनै कुनै न कुनै रुपमा प्रभाव पार्छ नै । वातावरणिय, मौसम बदली, विश्वमा वृद्दी भैरहेको प्रदुषण, उर्जाको स्रोत र ब्यवस्थापन आदि हरेक क्षेत्रमा यो निर्वाचनले फरक पार्छ ।
अमेरिका सन् २०१५ मा भएको पेरिसको जलवायु सम्झौताबाट बाहिर निस्केपछि यो निर्वाचनले चुनावले अन्तर्राष्ट्रिय मौसम नीतिलाई ‘बनाउने वा बिगार्ने’ हुनसक्छ । वतावरणिय क्षेत्रमा यसले विश्वमा ज्यादै ठूलो अर्थ राख्छ ।
अमेरिकाले बुधबार पेरिस सम्झौता त्यागेको घोषणा गर्यो । यो संझौता अब राष्ट्रपति चुनावको भाग्यमा निहित छ । अमेरिका अन्तर्राष्ट्रिय मौसम परिवर्तन सम्झौता फिर्ता लिने पहिलो देश बनेको छ । ठूलो बहस, छलफल र सयौं विज्ञका प्रमाण, चासो र समग्र मानवजातिकै भलोको लागि गम्भिरताकासाथ सोचेर गरिएको संझौता किन त्यागेको घोषणा गरियो ?
यो संझौताको दिर्घकालिन परिणा के होला ? कार्बन उत्सर्ग घटाउने प्रयास कता जाला ? अब अमेरिकी निर्वाचनको नतिजाले देखाउने छ । अर्थात् यसको किनारा राष्ट्रपती छनौटपछि कस्तो बाटो जित्नेले लिने हो भन्ने विषयले लगाउने छ ।
वाइडेनले सन् २०५० सम्ममा अमेरिकालाई शून्य कार्बन उत्सर्जनमा पुर्याउन एक दशमलव ७ ट्रिलियन डलर (१७ खरब) को योजना प्रस्ताव गरेका छन् । उनको यो प्रस्तावले वातावरणवादी, पेरिस जलवायु संझौतावादीलाई सकारात्मक सन्देश दिएको छ । जबकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले जीवाश्मबाट निकालिने ईन्धन उद्योगलाई आक्रामक रूपमा अगाडि सारेका छन् । जलवायु परिवर्तनको विज्ञानलाईनै प्रश्न गर्दै आएका छन् । घुमाउरो पाराले वातावरण बिपक्षी नदेखिएझैं बोलेपनि उनी मौसम सम्झौतामा अनुदार रहँदै आएका हुन् । उनले अन्य वातावरणीय संरक्षणलाई कमजोर पार्दै आएका छन् ।
यदि ट्रम्पको विजय भए उनले अगाडि सारेका यस्ता स्वार्थ र वातावरणिय प्रतिकूलका निर्णयहरु गाउँ, प्रान्तहरुमा लागू गराउन अगाडि बढाउने छन् । यसले अमेरिकालाई त असर पार्छनै, बाँकी विश्वमापनि वातावरणिय अवस्था बिग्रिने छ । मौसम बदलीको असर झनै देखापर्ने छ । ‘अमेरिकाले नमान्ने भए हामी किन मान्ने ?’ भन्ने तर्क दिएर अन्य कार्बन उत्सर्गन गर्ने विश्वका प्रमुख देशहरु बेलायत, चीन, अष्ट्रेलिय, सौदी अरेबिया, जापान, भारत, फ्रान्स, जर्मनी, ब्राजिल आदि मुलुकपनि पछि हट्न सक्छन् । वा सम्झौता कार्यावयनमै समस्या देखिने संभावना उच्च हुनसक्छ ।
हुन त अमेरिकाको वातावरणिय क्षेत्रको प्लेज समूहले वासिंगटनले सहयोग नगरेपनि सन् २०३० सम्ममा कार्बन उत्सर्ग ३७ प्रतिशत घटाउन सकिने उल्लेख गरेको छ । तर सिंगो प्रशासन र सरकारनै त्यसका बिरुद्द देखिएपछि त्यसलाई पत्याउन सकिने भरपर्दो अवस्था देखिन्न । वातावरणिय क्षेत्रका तिनकै सामूहिक प्रयासमा त्यो संभव भएको दाबि गर्न भने अमेरिकी संस्थाले छोडेका छैनन् ।
पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामाका वातावरण र मौसम सल्लाहकार एन्ड्रु लाइटले यो संझौतालाई कार्यान्वयन गराउने सजिलो पक्ष अमेरिकाले संयुक्त राष्ट्र संघलाई पेरिस सम्झौतामा पुन: सामेल हुन चाहेको सूचना पठाएर निस्चिन्त पार्ने हो । निर्वाचनका बेला सम्झौताबाट बाहिरिएको देखाएपनि त्यसलाई पुन सम्झौता पालनामा निस्चित रहेको भनेर सामेल गराउन सकिन्छ ।
डेमोक्रेटिक पार्टीका जो वाईडेनले जितेमा के होला त ? उनको प्रशासन यो सम्झौतामा सामेल हुनु अघि यो अस्थायी मोड वा निर्णय मात्रैपनि हुनसक्छ । यसलाई ट्रम्प बिरोधीहरुले उनका बिरुद्द प्रयोग गर्न सक्ने संभावना रहेकालेपनि ट्रम्प प्रशासनले हात झिकेको हुनसक्छ । जेहोस, यो संझौता गोलार्धको बढ्दो तापक्रममा लगाम लगाउन गरिएको साझा प्रयास, साझा दस्तावेज हो । यो विश्वका सबै मानवको हितमा छ । अब अमेरिकाले साँच्चै हात झिक्यो दिर्घकालिन रुपमै भने चाहिँ विश्वको ठूलो कार्बन उत्सर्ग गर्ने देशले उत्सर्ग गरिरहने छ । बाँकि विश्वले त्यो संझौता पालना गर्न उत्सर्गकर्ताबिनानै अगाडि बढ्नुपर्ने छ । अमेरिकाले गरेको प्रदुषणको मूल्य बाँकि विश्वले तिरिरहनुपर्ने छ । यो अवस्था सृजना भएमा सहज हुने छैन ।
अमेरिकाको नितिनै मौसम सम्झौताबारे अचम्म लाग्दो छ । यस्सो हेर्दा खेल खेल्न खोजेको देखिन्छ । किनभने आगामी डिसेम्बर १२ का दिन बेलायत र संयुक्त राष्ट्र संघ मिलेर पेरिस जलवायु सम्मेलनको पाँचौ वार्षिकोत्सव आयोजना गर्दै छन् । अमेरिका संझौताबाट बाहिरिएपनि त्यो वार्तालापमा भने सामेल हुन खोजिरहेको छ । तर ऊ साँच्चिकै जलवायु संझौताबाट बाहिरियो भने वार्ताबाटै बाहिरिने छ । अमेरिका वार्ताबाट बाहिरिनुपनि खासमा बाँकि विश्वकालागि शुभ समाचार भने होइन । किनकि जलवायु परिवर्तका मुद्दामा ऊ फुक्काढाल, स्वतन्त्र हुने छ ।
मौसम परिवर्तन सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघको अन्तर सरकारी प्यानलका अनुसार शताब्दीको अन्त्यसम्ममा १ दशमलव ५ डिग्री सेल्सियस भन्दा कम राख्नेगरि तापक्रम घटाउन विश्वव्यापी उत्सर्जन मध्य शताब्दिको बिचसम्ममा शून्यसम्म पुग्नुपर्छ ।
अहिलेकै अवस्थामा प्रथ्वीको ताप बढे मानव जाति प्रिथ्वीको सूदूर उत्तरी र दक्षिणी भागमा मात्रै बस्न सक्ने स्थिति पैदा हुने छ । यो सम्पूर्ण मानव जगतकालागि ठूलो खतराको संकेत हो । हुनत त्यो अवस्था सृजना हुनु तापक्रम बढेर मात्रै होइन कि मौसमले बदलिने ल्याउने अन्य असर जस्तो बाढी, पहिरो, तातो हावा, पानीको संकट, समुद्रको सतह बढ्ने, अनिकाल पर्ने आदि कारणपनि छन् ।
हुन त मौसमविदहरुले वाईडेनको मौसम सुधार योजनाले शुन्य दशमलव एक डिग्री सेल्सियसको तापमान वृद्धि घटाउन सक्छ । तैपनि तिनको भनाइमा “यो चुनाव अन्तर्राष्ट्रिय मौसम नीति लागि राम्रो बनाउने वा ब्रेक पोइन्ट हुनसक्दछ । डिग्रीको हरेक अंश गणनायोग्य हुने छ ।
वातावरणविद्हरूका अनुसार ट्रम्पले तीन वर्ष अघि पेरिस सम्झौताबाट फिर्ता लिने घोषणा गर्दा अष्ट्रेलिया, साउदी अरेबिया र ब्राजिल जस्ता देशहरूलाईपनि आफ्नैले गरेको संझौता बिरुद्द उत्रिन सजिलो बनाइदिएको छ । अब ति आफ्नै जलवायु परिवर्तनको सम्झौता त्यागेर आफ्नै महत्वकांक्षा अनुरुप हिँड्न सजिलो पारिदिएको छ ।
मौसम परिवर्तनका थुप्रै विनाशकारी प्रभावहरू आज नै महसुस भइसकेका छन् । समुद्री बरफको क्षति भैरहेको छ । कतै अत्यधिक जाडो भएको छ भने कतै गर्मी अप्रत्याशितरुपमा बढेको छ । आर्कटिक क्षेत्र मध्य शताब्दिमै बरफमुक्त हुने आँकलन गरिएको छ । समुद्री सतह बढ्दो छ । लामो सुख्खायाम बढ्दो छ । लु बढ्दै गएको छ । कतै तुँवालोले खेतिपाति सखाप पारिरहेको छ । बलियो तूफान चल्न थालेको छ । वर्षायाममा बदलिभैरहेको छ । साना टापु राष्ट्रहरू पूर्ण रूपमा डुब्ने संभावना छ ।
जलवायु परिवर्तनको संझौतामा अमेरिका फेरि सामेल होला कि नहोला ? यो अर्को पाटो भयो । तर भएपनि यसले एक विश्वसनीयता भने गुमाउने छ । किनभने पेरिस जलवायु सम्मेलनपनि जापानमा भएको क्योटो सम्झौताको एक पाटो हो । यसको रचनाकार मध्येको एक थियो अमेरिकापनि । आफैं संलग्न भएको संझौताबाट अहिले अमेरिकाले हात झिक्दा उसमाथि नैतिक प्रश्न तेर्सिईरहने छ ।
यो सम्झौताले जलवायु परिवर्तनको दिशा परिवर्तनलाई स्थायी रूपले सुनिश्चित गर्न महत्वपूर्ण बनाउँछ । भावी रिपब्लिकन प्रशासनले यसलाई अड्काउने होइन कि सामेल हुन्छ भन्नेहरुपनि छन् । किनभने ट्रम्पसको भन्दा फरक वाईडेनले आफ्नो निर्वाचन अगाडिदेखिनै जलवायु परिवर्तन र वातावरणिय संरक्षणको मुद्दालाई बढि उठाएका छन् । बढि बचनबद्द भएको देखाउँदै आएका छन् । त्यसले गर्दापनि नयाँ राष्ट्रपती बनेमा वाईडेनलाई यि मुद्दाबाट सजिलै पन्छिन सहज हुने छैन । वाईडेन लोकप्रिय हुँदा ट्रम्सको प्रशासनलाईपनि त्यसका बिरुद्द उत्रिन सहज हुने छैन ।
वाईडेन पछि हट्न नसक्ने अर्को संभावित पाटोपनि छ । त्यो के हो भने अमेरिकी निर्वाचन अघि ककसले कस्ता मुद्दा उठाए भन्ने दह्रो अभिलेख छ । निर्वाचन सम्म आइपुग्दा देखिएका सर्वेक्षणहरुले वातावरण दूर्गतीमा मानव क्रियाकलाप जिम्मेवार रहेको र त्यसको सुधारकोलागि काम गर्नुपर्छ भन्ने ८० प्रतिशत अमेरिकीको मत थियो । त्यसले गर्दापनि जलवायु, मौसमका क्षेत्रमा वाइडेनले अमेरिकी जनताको मत देखिसकेका छन् । तिनको मत लिएकापनि छन् । उनी आफैंले पटक पटक बचन दिएका हुन् । त्यसलाई सहजै अनादार गर्न उनलाई सहज हुने छैन ।
वाईडेनले ईन्धनलाई नवीकरणीय उर्जाका लागि “पूल” को रूपमा हेरेका थिए । यसको अर्थ उनले पूलको रुपमा इन्धनलाई प्रयोग गर्दै अन्य क्षेत्रमा ध्यान दिने र वातावरण मैत्री उपाय, प्रविधीहरु बढाउने भन्नेनै हो ।
कार्बन उत्सर्जन घटाउँदा धेरै रोजगार गुम्ने त्रास छ । त्यसकालागि वाईडेनले वातावरण मैत्री क्षेत्र, मौसमलाई सास्ति नहुने प्रविधी, अनुसन्धान र उत्पादनका क्षेत्रमा ब्यापक लगानी गरेर रोजगारी स्रिजना गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने चुनौति हुने छ ।
