संकटमा गणतन्त्र : लोकतन्त्रका लागि ओली र भण्डारीको वहिर्गमन जरुरी छ

संवैधानिक निकायहरुमा मनखुशी नियुक्ति र हेरफेरका लागि संवैधानिक परिषदको नियम–व्यवस्था फेर्ने नियतमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत बैशाख ८ र मंगलवार मंशिर ३० मा उहि र उस्तै खालको अध्यादेश ल्याएका छन् । जसमा राष्ट्रपती बिद्यादेवी भण्डारीले मोहोर लगाइसकेकी छन् । यसले कानुनी मान्यता प्राप्त गरिसकेको छ । सवैधानिक प्रकृया अनुसार मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । मंगलवार बिहान बसेको मन्त्री परिषद बैठकमा अध्यादेश सम्बन्धि कुनै पनि प्रस्ताव ल्याइएको थिएन । अधिकांश मन्त्रिहरुले अध्यादेशको खबर रेडियो र टेलिभिजनबाट सुनेका थिए ।

एक जना मन्त्रिले भनेका छन्- “मन्त्री परिषदको बैठक सकेर निवास पुगेको एक घण्टामै राष्ट्रपतीद्वारा अध्यादेश जारी गरिएको सुचना आयो” । उता राष्ट्रपती कार्यालयले भने आफ्नो वेभसाइटमा- आज मिति २०७७ साल मङ्‌सिर ३० गते मंगलवारका दिन सम्माननीय राष्ट्रपति श्रीमती विद्यादेवी भण्डारीज्यूले नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) बमोजिम मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा देहाय बमोजिमको अध्यादेश जारी गर्नु भएको छ- भनेर उल्लेख गरिएको छ ।

अचम्म लाग्दो कुरा के छ भने मन्त्री परिषदको बैठकमा छलफलमै नआएको विषय सोहि बैठकले कसरी सिफारिस गर्‍यो ? अर्को कुरा वर्तमान संबिधानले संबैधानिक परिषदको स्पष्ट व्यवस्था गरिसकेको अवस्थामा अध्यादेशले कसरी विस्थापित गर्न सक्छ ? अझ अहं कुरा मन्त्री परिषद, सत्तारुढ दल र प्रमुख प्रतिपक्षको सल्लाह र सुझाव बिना नै अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतीको हतारो किन रहिरहन्छ ?

गत बैशाख ८ मा आएको अध्यादेश पनि यहि गतिमा जारी गरिएको थियो जुन जम्मा ४ दिन मात्र टिक्न सक्यो । राष्ट्रपती भण्डारीले किन थोरै पनि दुरदर्शिता देखाउन सक्दिनन् ? र हरेक पटक प्रधानमन्त्रिको खेलौनाको रुपमा प्रयोग हुँदै आएकी छन् । यसले राष्ट्रपती स्वयंको ब्यक्तित्वलाई खसालेको त छ नै, लोकतन्त्रका भावी दिनलाई खुम्च्याउँदै लैजाने निश्चित छ ।

अलिकती पछाडि जाउँ । २०७४ फागुन ३ गते केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि नयाँ राष्ट्रपतीको खोजी सुरु भइसकेको थियो । एमाले भित्र एक हिसावको बहस पनि शुरु भएको थियो । बहस थियो- बिद्यादेवी भण्डारीलाई नै पुन: उम्मेद्वार बनाउने वा नयाँँ खोज्ने । नामहरु अरु नआएका पनि थिएनन् ।

समिकरण यस्तो थियो कि अन्य पार्टीको उम्मेद्वारले जित्ने गुन्जायस थिएन । आम निर्वाचनमा पाएको सफलताले रौसिएका ओलीले प्रधानमन्त्रिका रुपमा पुष्पकमल दाहाल र राष्ट्रपतिका रुपमा रामवरण यादवको बिवाद उत्कर्षमा पुगेको देखेकै थिए । त्यसैले ओली आफूलाई अह्राउने राष्ट्रपती कुनै हालतमा पनि चाहँदैनथे । एउटा डमी राष्ट्रपतिका लागि बिद्यादेवी भण्डारी भन्दा अर्को विकल्पतर्फ उनी जाने कुरै भएन, गएनन् । त्यति बेला माधव नेपाल र झलनाथ खनालहरुले पनि अहिलेको अवस्थालाई आँकलन गरेनन् । अहिले राष्ट्रपती र प्रधानमन्त्री दुबै लोकतन्त्रको दिन छोट्याउने धुनमा तल्लिन छन् ।

संवैधानिक परिषदमा हाल गणपूरक संख्याका लागि अध्यक्ष र अन्य चार जना उपस्थित हुनैपर्ने कानुनी प्रबन्ध छ । तर ओलीले तत्काल कायम रहेका सदस्यको बहुमतबाट निर्णय हुनसक्ने प्रावधान राखेर तथा बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी वा सभामुखसमेत आवश्यक नरहने गरी अध्यादेश जारी गराएका छन् । प्रधानमन्त्रीले आफूसहित प्रधानन्याधिश र राष्ट्रिय सभा अध्यक्षको सहमतीमैं संवैधानिक नियुक्तिका सबै प्रबन्ध पारित गर्न सक्ने नयाँ अध्यादेशलाई प्रभावकारी बनाएका हुन् । यथार्थत संवैधानिक नियुक्तिमा सरकारको मनोमानी नहोस् भनेर संविधानले संवैधानिक परिषदमा राज्यका तीनै अंग र प्रतिपक्षी दलको उपस्थितिको कल्पना गरेको हो ।

तर, पूर्व माओवादी अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डका निकटस्थ एवं हाल सभामुख अग्नी सापकोटालाई तह लगाउनैका लागि परिषद् बैठकमा सभामुख समेत नचाहिने व्यवस्था गरेर अध्यादेश ल्याएका छन् । कतिसम्म भने लोकतन्त्रभित्रको ‘आधारभुत पद्धती’मा समेत यसरि ठाडै इन्कारसहितको कदम उठाएपछि पूर्व प्रधानमन्त्रीहरु माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, पुष्पकमल दाहाल, बाबुराम भट्टराई, शेरबहादुर देउवा तथा उपप्रधानमन्त्री बामदेव गौतम, भीम रावल, रामचन्द्र पौडेल, विमलेन्द्र निधीसहितले एउटै स्वरमा बिरोध जनाइसकेका छन् । मंगलबार बिहान कोरम नपुगेर संवैधानिक परिषद बैठक बस्न नसकेको झोंकमा ओलीले दिउसो आफूखुशी अध्यादेश ल्याए । र, एक घण्टामैं राष्ट्रपतिलाई लालमोहोर लगाउन लगाए । आश्चर्य के छ भने यो अध्यादेश जारी गर्दा प्रधानमन्त्री ओलीले सत्तारुढ दल नेकपाभित्र वा मन्त्रिपरिषदमा समेत यो विषयमा छलफल नै गरेनन् । लोकतान्त्रिक पद्दती पंगु बनाउने यहाँँ भन्दा नाङ्गो स्वरुप अरु केहि हुन सक्दैन ।

सरकारले पठाएको अध्यादेशलाई बिना विमर्श एक घण्टा मै मोहोर लगाउने राष्ट्रपती भण्डारीको नियत स्पष्ट छ, उनी प्रधानमन्त्री ओली कि कठपुतली भन्दा केहि होइनन् । सडकमा राजतन्त्रको मागमा दिनहुँजसो जुलुस सभाहरु भइरहेका छन् । बिदेशीको चलखेल दिनहुँ बढ्दो छ । कोरोनाको नाप जाँच केहि छैन । यि सबै यथार्थका बिचमा प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपती दुबै जना भ्रममा बाँचिरहेका छन् । यि दुबै जना लहडमा छन् । देश कसरी डण्डिबियो खेल्ने मैदान जस्तो हुन सक्दछ ? स्वेच्छाचारी कदम चालेर दिनहुँ अलोकप्रिय बन्दै गएका ओली पार्टी, सरकार र जनमतमा झनै एक्लिने छन् ।

यति नियममा हेराफेरि गर्दै मंगलबार साँझ संवैधानिक परिषद बैठक बसेपनि यसले कुनै निर्णय गर्न सकेन । यहि ‘नोकझोंक’मा प्रधानमन्त्री ओली मंगलबार रातीसम्मै राष्ट्रपति कार्यालयमा संवादका लागि व्यस्त रहेका देखिन्छन् । तर, यति भन्दैमा लोकतान्त्रिक पद्धतीको पक्षपोषणमा लाग्नुपर्ने राष्ट्रपति–प्रधानमन्त्रीको यो मिलेमतो भने सिंगो लोकतन्त्रकै लागि हाँस्यास्पद छ र यि दुबै जनालाई अब पदमा राखिरहनु आवश्यक छैन । बिद्यादेवी भण्डारी जस्ता निकम्मा राष्ट्रपतीलाई देशले पालिरहनु पर्ने जरुरी भएन । र, प्रधानमन्त्री ओलीलाइ जतीसक्दो छिटो सिंहदरवारबाट बाहिर निकाल्नुपर्ने आवश्यकता छ । नत्र यसको मूल्य अरु पचास वर्षसम्म नेपाली जनताले तिरीरहनु पर्ने छ । यसका लागि नेकपा फुटोस वा सकियोस देश भने बाँचीरहनु पर्दछ ।

पहिलोपटक पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेस पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले अध्यादेश प्रकरणमा कडा प्रतिक्रिया दिएका छन् । देउवा भन्छन्— उपसभामुख पद खाली राखेर, सभामुख जस्तो गरिमामय ब्यक्तित्वलाई विश्वासमा नलिइ कोरम पुगेन भन्नु हाँस्यास्पद छ भने संसद अधिवेशन छलेर संवैधानिक परिषद् सम्बन्धि अध्यादेश ल्याउनु अलोकतान्त्रिक छ । यसबाट सर्वसत्तावादी सोच झनै प्रस्टिएको छ । यसमा नेपाली कांग्रेसको प्रष्ट विमती छ ।