बिहीबार, वैशाख ९, २०७८

संसद बिघटनपछि सर्वोच्च अदालतले के गर्ला ? अब के हुन्छ ?

शिव गाउँले२०७७ पुष ५ गते १३:५६

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले राष्ट्रपती समक्ष संसद बिघटनको सिफारिस गरेलगत्तै राष्ट्रपतीबाट सदर गर्ने काम भयो । संविधानमा राष्ट्रपतीले अन्य विज्ञहरुसित सरसल्लाह र परामर्श गर्नैपर्थ्यो भन्ने बाध्यात्मक त छैन । तर राष्ट्रपती स्वयं संविधानको संरक्षक भएकाले सरसल्लाह र परामर्श गर्नुपर्थ्यो ।

संसद बिघटन र राष्ट्रपतीद्वारा मध्यावधी निर्वाचनको घोषणाबिरुद्द अहिले मैले तपाई (नेपालप्लस) सित कुरा गरेको क्षणसम्ममा सर्बोच्च अदालतमा तिन वटा उजुरी दर्ता भैसकेका छन् ।

सर्बोच्च अदालतको पहिलो ईजलासपछि संवैधानिक इजलासमा जान्छ यो मुद्दा । संवैधानिक ईजलासमा सर्बोच्च अदालतका प्रधान न्यायधिशको नेत्रित्वमा पाँच न्यायधिश हुन्छन् । त्यहाँबाट यसको फैसला हुन्छ ।

मेरो बिचारमा के लाग्छ भने अहिले प्रधानमन्त्रीलाई यसरि संसद बिघटन गर्ने संवैधानिक अधिकारनै छैन । संविधानले त्यो अधिकार दिएकै छैन । संसदमा अर्को सरकार बन्ने संभावना, ठाउँ भएसम्म त्यसरि बिघटन गर्नै पाइदैन । संविधानमै त्यसरिनै लेखिएको छ ।

अहिलेको बिघटन गैह्र संवैधानिकरुपमा प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतीको जोरजुलुमले गरिएको मात्रै हो । यो बिघटनलाई सर्बोच्च अदालतले उल्ट्याउने छ । यदि सर्बोच्च अदालतले उल्टाएन भने के बुझ्नुपर्ने हुन्छ भने संविधान, बिधि र बिधानको कुनै मतलव, मूल्य र मान्यतानै छैन यो देशमा । जबर्जस्तिले शासन चल्ने रहेछ भन्ने बुझ्नुपर्छ ।

सर्बोच्च अदालतले मुद्दाको गम्भिरता हेरेर कति छिटो वा ढिलो टुंग्याउँछ भन्ने हुन्छ । अहिलेको गम्भिरता हेरेर छिटो टुंग्याउनपनि सक्छ । मेरो बिचारमा १५, २० दिनदेखि एक महिनामा टुंगो लगाउला । किनभने संसद बिघटन गरेर राष्ट्रपतीले मध्यावधी निर्वाचनको मितिसमेत् तोकिसकेकाले यो गम्भिर मुद्दा हो । त्यसैले छिटो टुंग्याउला ।

अर्को महत्वपूर्ण कुरा के छ भने संसद बिघटन गरेर मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गरेको राष्ट्रपतीको बिज्ञप्तीमा जुन धाराहरु उल्लेख गरिएको छ ति प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतीलाई संसद बिघटन गर्न पाउने धारानै होइनन् । ति धारा संवैधानिक परिषदमा कोकोलाई नियुक्ति गर्ने भन्ने अन्य प्रावधानकालागि बनेका धारा हुन् ।

अदालतले यो बिघटनलाई उल्ट्याउनासाथ बाँकि काम संसदलेनै गर्छ । सर्बोच्च दालतले राष्ट्रपती र प्रधानमन्त्रीको संसद बिघटन गर्ने कदमलाई उल्ट्याइदियो भने संसद बस्छ । प्रधानमन्त्रीले त्यसको सामना गर्नुपर्छ ।  संसदमा केपी शर्मा ओलीले बहुमत पुर्‍याउन सके उनैको सरकार हुने भयो । नत्र अर्को सरकार बन्छ ।

(खोज पत्रकारिता केन्द्रका प्रमुख वरिष्ठ पत्रकार गाउँले संवैधानिक कानुनका ज्ञाता हुन् । यहाँ ब्यक्त बिचार नेपालप्लससितको कुराकानीमा आधारित छन्)

तपाइँको प्रतिक्रिया

फेसबुक