मंगलबार, कार्तिक २, २०७८

राष्ट्रपतीबिरुद्द महाअभियोगको खाँचो

थानेस्वर सापकोटा२०७७ पुष ५ गते १६:०१

शालीन रुपमा राजातन्त्रको अन्त्य भएर गणतन्त्र स्थापना भएको १३ वर्ष पुरा हुँदैछ । देशमा राजातन्त्र छैन । २ सय ४० वर्षको आफ्नो ईतिहासलाई पूर्णविराम लगाएर पूर्व राजा पूजाआजामा ब्यस्त छन् । नेपालको राजनीतिमा केही अपवादलाई छोड्ने हो भने सबैभन्दा सफल राजतन्त्र नै रह्यो । र, यो संस्थाले खुसीसाथ आफ्नो अन्त्यको झन्डा बोकेर नगार्जुन उकालियो । नारायणीहिटी र सिंहदरवारबाट आफ्ना चप्पल टिपेर बाटो लागेको राजतन्त्र पुन: फर्किने कुरामा धेरैको असहमती र अविश्वास दुबै होला । तर सानै रुपमा भएपनि सडकमा, टोलमा राजतन्त्र उम्रिन शुरु गरेको छ । यो भनेको जनताको चाहना बिस्तारै ‘डाइभर्ट’ हुँदै छ र गणतन्त्रको कोलाहलका बिचमा आफ्ना विश्वाश र आशाहरु बिना बिकल्प मर्दै गइरहेको अनुभूत गरेको छ ।

नेपाली जनताले अहिलेसम्म राणातन्त्र, राजतन्त्र, प्रजातन्त्र र गणतन्त्र देखेका भोगेका छन । नभोगेको ब्यवस्थाको बारेमा थाहा हुने कुरा भएन । थाहा पाएकै ब्यवस्थाका बिचमा तुलना गर्ने हो जुन जनताले शुरु गरिसकेको छ । त्यसैले उठेको छ राजातन्त्रकको कुरा । राजातन्त्रका बारेमा छुट्टै बहस गर्न सकिएला । यदि अब पनि देश कुनै अर्को ब्यवस्थाका लागि तरंगित हुन थाल्यो भने त्यसको सम्पूर्ण जिम्मेवार पक्ष भनेको अहिलेका राज्य संचालकहरु हुन् । अहिले देशमा देखिएको अवस्थाले देश पूर्णरुपमा अधिनायकबादको चपेटामा परेको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको पागलपनले देश अझै केहि वर्ष अस्थिरता मै घुमिरहने निष्चित छ । हुन त आशाहरु मरिसकेका छैनन् । तर अहिलेको अवस्थामा देशका मुख्य राजनैतिक दलहरुको दुरदृष्‍टि देखिएन भने दुर्घटना संघारमै उक्लिएको छ र जतिखेर पनि पहिरो जान सक्दछ ।

राष्ट्रपती बिद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री ओलीले शुरु गरेको ताण्डव नेपाली जनताले गणतन्त्रमा देखेको सपना माथि गम्भिर हस्तक्षेप हो । ओली र भण्डारी दुबै जना देशका लागि अभिशाप हुन् । संसद विघटन र मध्यावदी निर्वाचन घोषणा सम्बन्धी ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपती भण्डारीले लगाएको मोहोरको बिरुद्दमा सर्बोच्च अदालतमा रिट निवेदन परेको छ । सम्भवत: यो छिट्टै दर्ता हुने छ ।

मुख्य कुरा, प्रधानमन्त्रीलाई यसरि संसद बिघटन गर्ने संवैधानिक अधिकारनै छैन । संविधानले त्यो अधिकार दिएकै छैन । संसदमा अर्को सरकार बन्ने संभावना, ठाउँ भएसम्म त्यसरि बिघटन गर्नै पाइदैन । संविधानमै त्यसरिनै लेखिएको छ । त्यसैले संसद बिघटन र मध्याबदी निर्वाचन घोषणा सम्बन्धी राष्ट्रपतीको मोहोर उल्टिने सम्भावना बढी छ । यदि राष्ट्रपतीको यो घोषणालाई सर्बोच्चले सदर गरिदियो भने के हुन्छ ? पत्रकार महासंघका पूर्व अध्यक्ष तथा संवैधानिक कानुनका ज्ञाता शिव गाँउले भन्छन्- “यदि सर्बोच्च अदालतले उल्टाएन भने के बुझ्नुपर्ने हुन्छ भने संविधान, बिधि र बिधानको कुनै मतलव, मूल्य र मान्यता रहने छैन । जबर्जस्तिले शासन चल्ने रहेछ भन्ने बुझ्नुपर्छ” । तर, सर्बोच्चले संसद बिघटनको यो निर्णयलाई उल्ट्यायो भने संसदको बैठक बस्ने छ र केपी ओलीले आफ्नो पक्षमा बहुमत सदस्यको समर्थन प्रस्तुत गर्नुपर्ने छ । यदि उनले आफ्नो पक्षमा बहुमत देखाउन सकेनन् भने अर्को प्रधानमन्त्री बन्ने छ । संसदिय प्रणालीमा सामान्य प्रकृया यत्ती हो ।

तर संविधानको संरक्षकको रुपमा रहेकी राष्ट्रपती भण्डारीको यो कदमलाई आगामी दिनले कसरी व्याख्या गर्ला । गाँउलेका अनुसार- “संसद बिघटन गरेर मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गरेको राष्ट्रपतीको बिज्ञप्तीमा जुन धाराहरु उल्लेख गरिएको छ ति प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतीलाई संसद बिघटन गर्न पाउने धारानै होइनन् । ति धारा संवैधानिक परिषदमा कोकोलाई नियुक्ति गर्ने भन्ने अन्य प्रावधानकालागि बनेका धारा हुन्” ।

राष्ट्रपतिको कदम गैरसंबैधानिक र नियोजित छ । त्यसैले ओलीले के कदम चालेका छन् भन्ने पक्ष आफ्नो ठाउँमा महत्वपूर्ण होला । प्रधानमन्त्रिलाई नसिहत दिने बिभिन्न निकाय छन् । उनको पार्टीको स्थाई समितिले अनुशासनको कारवाहीकालागि सिफारिस गरिसकेको छ । जुन केन्द्रिय समितिमा छलफल हुने छ । नेकपाले सरकारको गैरसंबैधानिक कदमका बिरुद्द कानुनी उपचार खोजिने जनाएको छ । उसले भनेको छ- सरकारको कदम असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक, स्वेच्छाचारी भएको ठहर गर्दै त्यसलाई अस्विकार गर्ने निर्णय लिइएको छ । सरकारको सिफारिस राष्ट्रपतिले स्विकार गर्नुपनि असंवैधानिक भएको निष्कर्ष पार्टीले निकालेको छ । खासमा गम्भिर रुपमा सोच्नुपर्ने भनेको राष्ट्रपतिको कदमका बारेमा हो । संबिधान संरक्षकको भूमिकामा रहेर पनि उनले देखाएका हर्कत क्षम्य छैनन् । देशलाई लामो समय सम्म अस्थिर बनाइराख्न राष्ट्रपती नियोजित रुपमा कस्सिएकी छन् ।

यदि राष्ट्रपती भण्डारीले अहिलेका आफ्ना हर्कत पछिपनि सफाइ पाउने स्थिती बन्यो भने अरु दशौं वर्ष देशले अस्थिरताको भारी बोकीरहनुपर्ने छ । त्यसैले राष्ट्रपती भण्डारीको विरुद्दमा महाअभियोग प्रस्ताव लगिनुपर्छ । अब ब्यक्ती या राष्ट्रका पक्षमा सम्पूर्ण पार्टीहरुले कित्ताकाट गर्न जरुरी छ । ओली या बिद्यादेवी भण्डारीहरुको ब्यक्तिगत इगोले जितीरहने हो भने देशले सधैं हारिरहने छ । त्यसैले नेकपा, नेपाली कांग्रेस र अन्य दलहरुले राष्ट्रपतीका बिरुद्दमा महाअभियोग ल्याउने हिम्मत जुटाउनु पर्दछ ।

अहिलेको अवस्थामा संबिधानमाथि भएका सबै गैरजिम्मेवारिपूर्ण कदमको ‘करेक्सन’ महाअभियोगले मात्र सम्भव छ । विद्यादेवी भण्डारी र ओलीहरुले हारेर देशलाई केहि फरक पर्दैन । तर देशले हार्यो, गणतन्त्रले हार्यो भने तीन करोड नेपालीका सपनाले हार्ने छन् । गल्ती गर्नेले दण्ड पाएन भने कानुनी राज्यको सिद्धान्त समाप्त हुन्छ । कानुनी राज्य र तीन करोड नेपालीका सपना जोगाइराख्न पनि भण्डारी र ओलीको बहिर्गमन आवश्यक छ- दण्ड सहित ।

तपाइँको प्रतिक्रिया

फेसबुक