संसद पुनर्स्थापना : गणतन्त्रलाई सुधार्ने एकमात्र विकल्प

पार्टी भित्रैबाट असहयोग भएका कारण ताजा जनादेश लिन जानुपर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कूतर्क हेर्न र सुन्न जनताहरु अभिशप्त छन् । देशको ढुकुटी मुठीमा लिएर सर्वसत्तावादको यात्रामा लागेका ओली र उनको समूहले जे जति कूतर्क गरेपनि विना कुनै वैधानिक, नैतिक, राजनीतिक आधार सार्वभौम जनताको थलो संसदको हत्या इतिहासको पाना कूकर्मकै रुपमा लेखिने छ । महेन्द्रपथीय तानाशाही यात्रामा ओली अघि बढेको प्रष्ट देख्न र बुझ्न सकिन्छ ।

जनताबाट निर्वाचित गरिमामय संसद जसले यो मुलुकको संविधान लेख्यो । जसका आडमा प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति भएका जनताका छोराहरुमा सर्वसत्तावादको घोंडा सवार भयो, जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता जनप्रतिनिधिको हातबाट फुत्किएर अदालतमा पुगेको छ । जनताको सार्वभौमसत्ताको फैसला प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा गर्ने भएका छन् । हतार हतार, गुपचुप र जालसाजीपूर्ण तरिकाले गरिएको संवैधानिक परिषदको नियुक्तिमा सामेल प्रधानन्यायाधीश राणाको भूमिकामाथि नागरिक समाजले संदेश गरेको छ । राणाको मिलिभगतमै, अझ त्यसमाथि प्रमुख प्रतिपक्षी नेता शेर बहादुर देउवाको गुप्त सहमतिमा कहिँ कतैबाट खतरा आउन नदिने तयारी गरेर ओलीको फाँसीवादी यात्रा शुरु भएको भन्नेहरुपनि छन् । आशा गरौं, यी सबै गलत शंका सावित होउन् र प्रधानन्यायाधीशले सहि फैसला गरुन् ।

छयालीस सालको परिवर्तन पश्चात् गिरिजा प्रसाद कोइरालाले शुरु गरेको अस्थिर र गन्जागोल राजनीतिले मुलुकलाई सधै भड्खालामा हाल्ने काम गरेकै हो । शेर बहादुर देउवा जस्ता वास्तवमै असक्षम मानिसहरुको नेतृत्वमा यो मुलुकले झन् दुःख पाएकै हो । माओवादीहरुको सशस्त्र लडाइँका कारण हजारौंको ज्यान गएको र देशको अर्थतन्त्र रसातलमा पुगेपछि स्थिर सरकार चाहिने रहेछ भन्ने सबैलाई महसुस भएकै हो । सधैको विदेशी हस्तक्षेप, सधैंको सरकारको रडाकोबाट मुक्ति पाएर अब देश बन्ने भयो भनेरै जनताले नेकपालाई दुई तिहाइ निकट मत दिएर सरकारमा पठाएका हुन् ।

सत्ताको अहंकारले मानिसको विवेक गुम्ने रहेछ । पार्टीको घोषणापत्रले चुनाव जितेपछि केपी ओलीमा मै राज्य हुँ भन्ने अहंकारले बास गर्यो । उनका आसेपासेहरुले उकेरा लगाइदिए । दलभित्रको झगडाको व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा उनले घरमै आगो लगाइदिए । यस्तो अविवेकी कदमलाई संविधानको रक्षार्थ उच्च पदमा आसिन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले हतार हतारमा सदर गरिन् । यो हतारोकै कारण राष्ट्रपतिको मर्यादा र गरिमा धुलिसात भयो ।

अस्विकृत गर्न नमिले पनि सँच्याएर ल्याउन फिर्ता पठाउन त परै जाओस्, संबन्धित विज्ञहरुसँग सल्लाह गर्न समेत उनले आवश्यक ठानिनन् । जनताको मतले विजयी जनप्रतिनिधिहरुको संसदको हत्या भयो । यो हत्यामा प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति लोकतन्त्रको दुहाइ दिँदै सामेल भएको जगजाहेर नै छ ।

कम्युनिष्ट पार्टीको औपचारिक विभाजन भैसकेपछि अब सबैको आँखा अदालततिर त गएकै छ, सँगसँगै वानेश्वरको संसद भवनतिर पनि जानुपर्दछ । संविधानमा कल्पनै नगरिएको धारा टेकेर प्रधानमन्त्रीले यस्तो उत्पात मच्चाउँदा सभामुख अग्नी सापकोटाले संसद बोलाए हुन्थ्यो भन्ने आम जनताहरुको चाहना छ । प्रतिपक्षी दलहरुको एकस्वर भएर संसद आव्हान गर्ने र संसदको हठात हत्याका विरुद्ध जनताहरु सडकमा उत्रिने हो भने अदालतको पनि विवेक पुग्न सक्दछ कि ? किनभने प्रधानमन्त्रीको यो तानाशाही कदमले विगतको आन्दोलनले प्राप्त गरेको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र समावेशीता पनि गुम्ने खतरा बढ्दै गएको छ ।

कम्युनिष्टहरु फुटे अब यही हो दुई तिहाई आउने भनेर कांग्रेसले पनि ओलीको गलत कदमको समर्थन गर्नुहुँदैन । स्थिर र विधिको शासन भयो भने जनमतबाट भोलि कांग्रेस पनि सत्तामा जान सक्दछ । जनआन्दोलनको उपलब्धि नै मासियो भने कांग्रेसले सरकार पो कसरी बनाउला र ?

ओलीमा सवार निरंकुशताको भूत हेर्दा, उनले हत्पत्ति सत्ता छोड्ने कुरामा ठूलै शंका गर्न सकिन्छ । मूठभेड अन्तिम अवस्थामा पुग्यो भने सेना सक्रिय हुने अवस्था हुन सक्दछ । अझै पनि राजनीतिलाई मूल धारमा ल्याउन अदालतले संसद पुनर्स्थापना गर्नुनै उत्तम विकल्प हुनेछ ।

यदि अदालत पनि ओलीकै पक्ष लिएर निर्णय गर्न पुग्यो भने देश उठ्नै नसक्ने विवाद र अँध्यारो खाडलतिर लाग्ने पक्का छ । संसद पुनर्स्थापनाको लागि सबैको एकस्वर हुनुनै आजको आवश्यकता हो ।