फ्रान्स र बेलायतबिच पानी र माछामा झगडा : के हो वास्तबिक लडाइँ ?

फ्रान्स र बेलायतको बिचमा रहेको एटलान्टिक महासागरमा माछा मार्ने विषयलाई लिएर दुई देशबिचको झगडा अन्त्य भएको छ । युरोपेली युनियनबाट बेलायत बाहिरिने निर्णय सँगै फ्रान्स र बेलायतका बिचमा माछा मार्ने विषयमा झगडा भएको थियो । झट्ट सुन्दा माछा मार्ने विषय सानो जस्तो लागेपनि यसमा अरबौं युरो र पाउण्डको आर्थिक खेल हुन्छ । त्यसैले बेलायत र फ्रान्सबिच हिजो विहिवार उच्च तहमा वार्ता भएर माछा मार्ने र मालवाहक ट्रकहरुलाई फ्रान्स छिर्न दिनेगरि समस्या समाधान गरिएको हो । अब  एटलान्टिक महासागरको उत्तरी क्षेत्रमा जहाँ ठूलो परिमाणमा माछा पाइन्छन् त्यहाँ फ्रान्स र युरोपेली युनियनका अन्य मछुवाहरुलेपनि सहज प्रवेश पाउने छन् । बेलायतमा अड्किएर बसेका मालवाहक ट्रकलेपनि फ्रान्स प्रवेश पाउने छन् ।

एटलान्टिक महासागरको उत्तरी क्षेत्र युरोपकै सबैभन्दा बढि माछा पाइने क्षेत्र हो । यो बेलायतका लागि आर्थिक मुनाफा लिने ठूलो आर्थिक क्षेत्रपनि हो । किनकि बेलायतले यहाँको माछा बेचेर अरबौं युरो बराबरको आर्थिक फाईदा लिन्छ ।

                      पानी र माछाको वास्तबिक लडाई

बेलायत र फ्रान्सले १५ हजार किमी भन्दा बढि एटलान्टिक महासागरको सिमा क्षेत्र साझेदारी गर्छन् । एटलान्टिक महासागरको उत्तरी भूभागमा पर्ने ११ देखि २२ किमी एरोनोटिकल क्षेत्रमा युरोपकै सबैभन्दा बढि बिभिन्न प्रजातिका माछा पाइन्छन् । यो क्षेत्रमा बेलायतले एकल दाबी गर्दै आएको छ । युरोपका मछुवाहरु प्रवेश गर्न पाउने बारे यदि बेलायत र फ्रान्स वा बेलायत र युरोपेली आयोगसित कुनै संझौता नभएको भए बेलायतले यो क्षेत्रमा अरु देशका मछुवाहरुलाई प्रवेश नदिने जनाएको थियो । ब्रेक्जिट संझौता सक्किएर बेलायत जनवरि ३१ बाट पुरै युरोपेली युनियनबाट बाहिरिँदै छ ।

तर रोचक पक्ष के छ भने आफ्नो पानीका माछा बेलायतीहरुलेनै खाँदैनन् । उनीहरुले आफ्ना माछा मध्ये ७० प्रतिशत युरोपेली परिषदकै मुलुकहरुमा निर्यात गर्छन् । दुई पक्षबिच सम्झौता नभएमा मत्स्य क्षेत्र मात्रै होइन सम्पूर्ण समुद्री क्षेत्रनै प्रभावित हुने देखिन्छ ।

दुई देशका मछुवाहरुबिच समुद्रमा धेरै माछा र खोपडी (स्कालोप) भएको क्षेत्रमा कसले कब्जा जमाउने भन्ने विषयमा दुई देशबिच झगडा भएको हो । दुई देशका मछुवाहरुको लडाइ चर्किएपछि युरोपेली आयोगले दुबै देशलाई तत्काल हस्तक्षेप गरि साम्य पार्न आव्हान गरेको थियो ।

एटलान्टिक महासागरको पिँच खनेर बनाइएको समुद्रमुनीको बाटो (इङ्गलिस च्यानल) मा गत केहि हप्तादेखि बेलायत र फ्रान्सबिच अर्को लडाई भयो । बेलायतले फ्रान्स लगायत अन्य युरोपेली देशका मछुवाहरुलाई आफ्नो पानीमा माछा मार्न अवरोध गरिदिएपछि फ्रान्सलेपनि बेलायतबाट फ्रान्स छिर्ने मालवाहक ट्रकहरुलाई फ्रान्स प्रवेशमा रोक्का गरिदिएको थियो । हप्तैपिच्छे औषधी लगायतका अत्यावस्यक खाद्य सामाग्री बोकेर फ्रान्स हुँदै युरोपका बजार छिर्ने ति ट्रक बेलायतमै रोकिएका थिए । मंगलवार ईयु र बेलायतबिच संझौता भएपछि ट्रकहरुलाई प्रवेश खुला गरिएको छ भने युरोपेली मछुवाहरुपनि बेलायतको पानीमा माछा मार्न जान पाउने भएका छन् ।

  ९९ प्रतिशत माछा बेलायतको पानीमा

बेलायतको एटलान्टिक क्षेत्रमा उसका छिमेकीहरुको पानीसमेत समावेश छ । त्यो क्षेत्र गहिरो हुनाले पानीको भण्डारण उता बढि हुन्छ । यो पानीमा फ्रान्सेली, स्पेनिस, आइरिस मछुवाहरु माछा मार्न जान्छन् । यो क्षेत्रबाट वार्षिक सात लाख ६० हजार टन माछा मारिन्छ । अर्थात् ६३ करोड ५० लाख युरो बराबरको कारोवार हुन्छ । फ्रान्सले वर्षभरि मार्ने माछाको ३० प्रतिशत यहि क्षेत्रबाट जम्मा गर्छ । अझ फ्रान्सको ओ द फँस भन्ने प्रान्त त झन माछाकालागि ९० प्रतिशत यहि क्षेत्रमा निर्भर छ । तर बेलायतको पानीबाट माछा र अन्य समुद्री खाद्य वस्तुले वार्षिक एक खर्ब ७६ अर्व बरावरको आम्दानी गर्ने मेडियाहरुले उल्लेख गरेका छन् ।

       वर्षौं देखिको द्वन्द

यो क्षेत्रमा युरोप भरिका मछुवाहरुले १९ औं शताब्दिदेखिनै माछा मार्ने गरेका हुन् । त्यो बेला कुनै संझौता र रोकतोक थिएन । तर पछि बेलायतले यो क्षेत्रलाई आफ्नो एकल दाबि गर्‍यो । तर उसले माछा मार्न अवरोध गरेको थिएन । पछि बेलायतको उत्तरी एटलान्टिक क्षेत्रको ११ देखि २२ किमी क्षेत्रभित्र मत्स्य पालन र भण्डारण केन्द्रहरु खोल्यो । यति गर्दापनि उसले मछुवाहरुको प्रवेश खुलै छोडेको थियो । बिस्तारै उसले यो क्षेत्रमा आफ्नो प्रभुत्व जमाउँदै गयो । माछामा रोयल्टि लगाउने, कोटा तोक्ने गर्न थाल्यो । बेक्जिट संझौता हुँदा स्वतन्त्ररुपमा छोड्न बेलायत राजि भयो । तर बेक्जिट संझौता भंग भएर बेलायत छुट्टिने भएपछि उसले यसमापनि नयाँ संझौता गर्नुपर्ने माग राखेपछि समस्या बढ्यो ।

१९ औं शताब्दिदेखिनै निर्विवाद माछा मार्ने गरेकाले यसमा बेलायतले अवरोध गर्न नपाउने तर्क युरोपेली देशहरुको रह्यो । बेलायतले भने त्यसलाई अस्विकार गरेपछि समस्या बढेको हो ।

सन् २०१८ मापनि यसका बारेमा द्वन्द भएको थियो । यहि डिसेम्बरको सुरुमा फेरि द्वन्द भयो । फ्रान्सका प्रधानमन्त्री जँ क्यास्टेक्स फ्रान्सको त्यहि द्वन्द क्षेत्र बोलोन-सुर-मेर र काले गएर आश्वासन दिएका थिए “फ्रेन्चहरुले माछा मार्न पाउने व्यापार सम्झौताको वेदीमा “बलिदान” दिने छैन ।”

दुई पक्षबिच सम्झौता नभएमा मत्स्य क्षेत्र मात्रै होइन सम्पूर्ण समुद्री क्षेत्रनै प्रभावित हुने चेतावनी ईयुले बेलायतलाई दिन थाल्यो ।

संझौताका लागि फ्रान्सेलीका तर्फबाट कोटा घटाउने र माछामा कर बढाउने प्रस्ताव गरिएको थियो । असी प्रतिशत कोटाबाट घटाएर ६० प्रतिशतमा झार्ने र १५ प्रतिशत रोयल्टीलाई बढाएर १८ प्रतिशत बनाउने प्रस्ताव गरियो ।

फ्रान्सेली पानीमा दोहन बेलायतलाईपनि जोखिम

यदि बेलायतले आफ्नो क्षेत्रमा माछा मार्न दिने संझौता नगरे इकोसिस्टम (जिव परिव्रित्तिय प्रणाली) र वातावरणिय चक्रमै गम्भीर परिणाम निम्त्याउन सक्छ । त्यसको असर बेलायतलाई झन धेरै पर्छ । किनभने मछुवाहरु फ्रान्सेली क्षेत्रका माछामा मात्रै सिमित हुन्छन् । तिनले फ्रान्सेली क्षेत्रको अन्तिम माछापनि बाँकि राख्दैनन् । फ्रान्सेली माछा सबै समातिएपछि त्यहाँ माछाको प्रजनन् हुँदैन । यसो हुनु भनेको बेलायती मछुवाहरूकालागिपनि माछा हुन्न । किनभने बेलायतको क्षेत्रमा पर्ने उत्तरी एटलान्टिक क्षेत्रका माछा फ्रान्सेली क्षेत्रबाटै त्यतातिर जाने हुन् । माछाले फुल पार्ने, लार्भाहरु निकाल्ने सबै काम फ्रान्सको पानीमा गर्छन् । तिनलाई पौष्टिक तत्व फ्रान्सको पानीले उपलब्ध गराउँछ । जब ति लार्भाहरु भुरामा बदलिन्छन् तब ति बेलायतको पानीतिर जान्छन् । वा एटलान्टिक महासागरको जोडले बग्ने पानीले धकेलेर उता पुर्‍याउँछ ।

त्यसैले युरोपेली मछुवाहरुले फ्रान्सेली क्षेत्रका सबै माछा सिध्याएभने बेलायतलाईपनि ठूलो घाटा हुन्छ । किनकि बेलायतबाट पक्रिने माछा बेलायतीहरुलेनै खाँदैनन् । त्यहाँको ७० प्रतिशत माछा युरोपेली बजारमा जाने गर्छ । बाँकि ३० प्रतिशत मात्रै बेलायतमा खपत हुन्छ ।

माछाबाट जति आम्दानी भएपनि बेलायतको राष्ट्रिय आयको शुन्य दशमलव एक प्रतिशत हिस्सा मात्रै हो । तर समुद्रमा आफ्नो सार्वभौमिकता बेलायतले फेरि प्राप्त गर्न चाहेको हो । बेलायतीहरुले यो चाहना बेक्जिट सम्झौताको छलफल हुँदानै ब्यक्त गरेका थिए ।

                                 साझा कृषि नीतिमा असर

मत्स्यपालन मात्रै होइन यदि बेलायतले संझौता नगरेको भए यसले युरोपेली परिषद र बेलायतबिचको साझा क्रिषी नितिमै धक्का पुर्‍याउन सक्ने थियो । किनभने बेलायत ब्रेक्जिटबाट हटेपनि उसले युरोपेली युनियनसित साझा क्रिषी निति कायम रान चाहन्छ । किनभने बेलायतमा उपभोग गरिने क्रिषी उत्पादनको ७० प्रतिशत बाहिरबाट जान्छ । फ्रान्स, जर्मनी, पोर्चुगल प्रमुख देश हुन् । यसबाहेक समुद्री पार्क, समुद्री पानीजहाज सन्चालन, समुद्री साज पर्यटनको विकास, समुद्री टर्बाईन आदि जतिपनि साझा प्रयास छन् तिनमा बेलायतसितको साझा नितिलाई दखल पार्न सक्थ्यो ।

                                  माछा मार्न नदिए अरु के हुन्छ ?

हवाई यातायातको सम्बन्धमा, ब्रिटिश कम्पनीहरूलाई संक्रमण अवधि समाप्त नभएसम्म युरोपमा स्वतन्त्र उडान गर्न अनुमति दिने व्यवस्था गरिएको थियो । बेलायतले मत्स्य ब्यापारमै समस्या पारे युरोपेली युनियनले अन्ततः यो अधिकारबाट तिनीहरूलाई अस्वीकार गर्ने थियो । अन्तर्राष्ट्रिय एयर ट्रान्सपोर्ट एसोसिएसनको एक रिपोर्ट अनुसार सम्झौताको अभावमा बेलायत आउने र जाने यातायातमा ३ देखि ५ प्रतिशत घट्ने अपेक्षा गरिएको छ । यसको समाधानका लागि केही बेलायती कम्पनीहरूले सन् २०१७ देखि ईयू देशमा सहयोगी कम्पनी खोलेका छन् जसले ईयु देशमा आन्तरिक उडान गर्न सकुन् ।

यसबाहेक फ्रान्समा करिब २० लाख बेलायतीहरुको बसोबास छ । बेलायत ब्रेक्जिट संझौताबाट बाहिरिएपछि ति बेलायतीको स्वतन्त्र आवासको अधिकारपनि स्वतह रद्द हुने भयो । ति २० लाख बेलायतीको करोडौं पाउण्ड फ्रान्समा लगानी छ । बेलायती ति नागरिकलाई बसोबासको भिसा नदिने प्रावधान फ्रान्सले ल्याउनसक्ने तर्कहरु बाहिरिइसकेका थिए ।

             जोखिममा हजारौं रोजगार

आईडब्ल्यूएच संस्थाको अनुसन्धानकर्ताहरूले फेब्रुअरी २०१९ देखि अनुसन्धान गरे अनुसार बेलायतमा युरोपियन उत्पादनको माग २५ प्रतिशतले घट्ने परिकल्पना गरेका छन् । यसले फ्रान्समा ५० हजार रोजगारीलाई जोखिममा पार्ने छ । त्यसो त बेलायतको क्याम्ब्रिजका अर्थविदहरुले ब्रेक्जिट संझौतालाई राम्रोसित हल नगरे बेलायतमा पाँच लाख रोजगारी जोखिममा पर्ने उल्लेख छ ।

यसैसित संवन्धित यो समाचारपनि हेर्नुस्

फ्रान्स-बेलायत सिमा समस्या : हजारौं ट्रक रोकिए, औषधी र खाद्य संकट पर्नसक्ने चेतावनी