सोमबार, मंसिर १३, २०७८

अग्नीपरीक्षामा चोलेन्द्र शमशेर राणा

लक्ष्मण देवकोटा२०७७ पुष ९ गते १६:५०

सबैका आँखा सर्वोच्च अदालतका माननीय प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणातिर सोझिएका छन् । समृद्ध नेपालको सपना साकार पार्न बहुमत दिएर पठाएका नेपालका कम्युनिष्टहरुको मति बिग्रिएपछि नागरिक सर्वोच्चताको मुद्दा अदालतमा पुगेको छ । हजारौं जनताको शहादतबाट प्राप्त सार्वभौमसत्ताको कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्रीबाट गरिएको चीरहरण राष्ट्रपतिबाट हठात् अनुमोदित भएपछि सर्वोच्चताको मुद्दा माननीय प्रधानन्यायाधीशको सामुन्नेमा पुगेको हो ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका माथिल्ला नेताहरुको झगडाको मूल्य सार्वभौम संसदले मृत्युवरण गरेर तिर्नुपरेको यो परिस्थिति ठ्याक्कै ०१७ पुष १ भन्दा कुनैपनि मानेमा फरक छैन । प्रधानमन्त्री ओलीको सर्वसत्तावादको हुँकार संघिय सरकारको वध गर्ने धम्कीसम्म पुगेको छ । ढिलोचाँडो उनले गणतन्त्रको उपलब्धिका कुरा रहेको संघीय सरकारको वध गर्ने नै छन् । घटनाक्रम सोही अनुरुप विकसित भैरहेको छ ।

राजनीतिक जोड घटाउबाट चल्ने दल र सोसँग आवद्ध नेताहरुले राज्य संचालनका क्रममा गर्न सक्ने त्रुटीहरुको क्रस चेकका निम्ति संविधानले प्रष्टै राष्ट्रपतिलाई ठाउँ दिएको छ । संसारैभरी कोरोनाको महामारी फैलिएको बेला, उचित उपचारको अभावमा मानिसहरु अकाल मृत्युवरण गर्नुपरेको बेलाको महँगो चुनाव त्यो पनि हुँदोखाँदोको आफ्नै सरकार ढालेर । यो भन्दा लोकहँसाइ अरु के हुनसक्छ ? दम्भी र अहंकारी ओलीले बालुवाटारबाट कुर्लँदै भनेका छन्, ‘लोकतन्त्र मान्नेले चुनावमा जान किन डराउने ?’ यहींनेर सर्वसाधारणको प्रश्न छ ‘प्रधानमन्त्रीले मनमौजी ढाल्न पाउने सरकारले अलोकतान्त्रिक शैलीमा गरेको संसद विघटन हामीले किन मान्ने ?अलोकतान्त्रिक कदमको समर्थन किन गर्ने ?’

प्रधानमन्त्रीले संसद विघटनको आफ्नो कामलाई वेष्टमिनिष्टर प्रणाली अन्तर्गत स्वाभाविक काम हो भनेका छन् । कानूनविद्हरु यो कुरा मान्न तयार छैनन् । उनीहरुको भनाइ छ, संसदै प्रवेश नगरी, संसद भित्र सरकार निर्माणका तमाम सम्भावनाहरुमा प्रवेश नगरी सार्वभौम संसदको विघटन गर्ने छुट यो संविधानले दिएको छैन । यो ४७ सालको संविधान होइन । प्रधानमन्त्रीले संविधानको मर्म र भावनालाई कुल्चिएर यो निर्णय गरिएको हुनाले संसद पुनर्स्थापना हुनुपर्छ ।

संविधानको धारा ७६ लाई मसिनो गरी पढ्ने हो भने यो कुरा छर्लंगै बुझ्न सकिन्छ । संविधानले जतिबेला मन लाग्यो उतिबेला संसद विघटन गर्ने अधिकार दिएकै छैन । संसदका सबै विकल्पहरु असफल भएपछि मात्र मध्यावधिको घोषणा गर्नुपर्दछ । गिरिजा प्रसाद कोइरालाको उदाहरण दिएर केपी ओलीको कदमलाई समर्थन गर्न मिल्दैन ।

अचम्म त के छ भने, यिनै प्रधानमन्त्री ओली, ओलीलाई मध्यावधि निर्वाचनमा जान उचाल्ने सुवासचन्द्र नेम्वाङ, ओलीका पक्षमा पैरवी गर्ने पूर्व कानूनमन्त्री तथा अहिलेका महान्यायाधिवक्ता अग्नी खरेलहरु प्रधानमन्त्री निरंकुश भएर मध्यावधिको निर्वाचन घोषणा गर्दा देश अस्थिरतातिर गएको भन्दै संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई कडा धाराले बाँध्नुपर्ने कुरा सार्वजानिक रुपमै बोल्दै आएका थिए । उतिबेलाका भिडियो र समाचारपत्रहरु प्रमाणका रुपमा छन् । आजै उनै मानिसहरु संविधानको उल्टो व्याख्या र आफूले पारित गरेको विषयको अपव्याख्यामा सामेल छन् ।

रह्यो जनताको निम्ति मध्यावधि भन्ने गलत जिकिर । नेताहरुका जुँगाको लडाइँ जनता र राष्ट्रले किन व्यहोर्ने ? जनताले त नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले ढुक्क पाँच वर्ष सरकार चलाओस् । मुलुकमा विकास निर्माणका काम राम्ररी गरोस् । फेरि देशलाई लडाइँ र काटाकाटको अवस्थामा नपुर्‍याओस् भनेर यति धेरै मत दिएर जिताएका हुन् । के जनताको विश्वासलाई घात गर्ने छुट नेताहरुलाई छ ? पार्टीको अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री मध्ये यौटा पद छोड्न नसकेर देशलाई अस्थिरतातिर लैजाने मान्छेले बोलेका कुरालाई मान्छेले कसरी पत्याउने ? माओवादी जनयुद्धको लामो पीडाबाट निस्कँदै गरेको बेला देशलाई मध्यावधिमा होम्दैमा यो मुलुकले निकास पाउँछ भनेर जनताले कसरी पत्याउने ?

सबैको आशा र भरोसाको रुपमा न्यायालय देखिएको छ यतिबेला । प्रधानन्यायाधीशले के फैसला गर्नुहुन्छ ? त्यसले मुलुकलाई काटमारको स्थितिमा लैजान्छ कि फेरि बिग्रन लागिसकेको मुलुकको राजनीतिलाई ठीक बाटोमा लैजान सघाउ पुग्छ भन्ने कुराको निधो हुन्छ । जनताको आशा छ, प्रधानन्यायाधीशले प्रधानमन्त्री ओलीको कदमको विरुद्ध निर्णय लिनुहुनेछ । संसद पुनर्स्थापना हुनेछ र राजनीतिले फेरि आफ्नो बाटो पक्रनेछ ।

केहि मानिसहरुले प्रधानन्यायाधीशको विगतको विवादास्पद चित्र र उहाँको संवैधानिक परिषदभित्रको चलखेलको कुरो उठाएर प्रधानन्यायाधीशले साहसिक निर्णय लिन सक्नुहुन्न भनिरहेका छन् । प्रधानन्यायाधीश यो संविधानको रक्षा गर्छु भन्दै संविधानको कसम खाएर न्यायालयको सेवामा बस्नु भएकोले उहाँबाट विवेकपूर्ण निर्णय हुनेछ भन्ने आशा सबैले गरेका छन् । त्यसअर्थमा यो स्वयम् प्रधानन्यायाधीशको पनि अग्नीपरीक्षा हो ।

कथम्, अग्नीपरीक्षामा पनि प्रधानन्यायाधीश अनुत्तिर्ण हुनुभयो भने त्यो भन्दा ठूलो अर्को शक्ति छ । सार्वभौमसत्तासम्पन्न जनता । यो संविधान लेख्ने यिनै जनता हुन् । जनता जागे भने त्यसको विरुद्धमा कसैले केही गर्न सक्दैन । संसारैभरीको इतिहासले यही भन्दै आएको छ । नेपालको इतिहासले पनि ।

आशा गरौं, न्यायमूर्तिबाट संविधानको मर्म अनुसार व्याख्या हुनेछ र उहाँ यो अग्नीपरीक्षामा उत्तिर्ण हुनुहुनेछ ।

तपाइँको प्रतिक्रिया

फेसबुक