बुधबार, कार्तिक ३, २०७८

कांग्रेस कता ?

दीपक वस्याल२०७७ पुष १५ गते १३:१३

नेपालका कम्युनिष्टहरुले फेरि एकपटक लोकतन्त्रलाई धरापमा पारिदिएका छन् । देश अँध्यारो सुरुङतिर अघि बढिरहेको देखिन्छ । भन्न त बैशाखमा चुनाव गराउने भनिएको छ । तर छाँटकाँट त्यस्तो देखिन्न । सर्वोच्च अदालतले के निर्णय दिन्छ ? जे निर्णय दिएपनि देश फेरि गन्जागोलमा फँस्ने देखियो । पुनर्स्थापना गरेपनि कम्युनिष्टहरुको किचलो उस्तै । चुनाव गराउँछु भनेपनि किचलो उस्तै । यो किचलोको छिनोफानो अहिले कांग्रेसको हातमा आएको छ । कांग्रेसले दह्रोसँग पुनर्स्थापनाको मुद्धा लिए, पुनर्स्थापना हुन सक्दछ । कम्युनिष्ट फुटेका बेला काइदा भयो भनेर सत्ताको मुख मिठ्याए वातावरण बिग्रन पनि सक्छ । कांग्रेसको लागि नीति सिद्धान्त प्रमुख हो कि सत्ताको स्वाद मात्रै ?

हुन त संसदीय अभ्यास सत्ताका निम्ति मात्रै गरिन्छ तर कांग्रेसले सत्तामा जाँदा सिद्धान्त बिर्सने गरेको छ । त्यसो हुँदा पहिलो सिद्धान्तको रक्षा र अनि बल्ल सत्ता हुनुपर्दछ ।

गत हप्ता कांग्रेसले निर्वाचन क्षेत्रव्यापी विरोध सभाको आयोजना गर्यो । बिरोध ओलीको सर्वसत्तावाद बिरुद्ध थियो । भक्तपुरमा बोल्नेक्रममा शेर बहादुर देउवाले ओलीको सर्वसत्तावादको खासै विरोध गरेको देखिएन । लाज छोप्न बोले जस्तो मात्रै सुनियो । बरु नेपालगंजमा गगन थापाको कुरा प्रष्ट थियो । रामचन्द्र पौडेलकै कुरा बरु प्रष्ट शब्दमा आयो । नारायण खड्काहरुले त चुनावका निम्ति कम्मर कसे झैं कुरा गरे । शेखर, शशांकहरु बिच धारमा उभिएर बोले । सारसंग्रहमा कांग्रेसमा चुनाव लागिसकेको जस्तो बुझियो । केहि युवा नेताहरुका प्रष्ट कुरा बाहेक आफ्ना अनुकुल व्याख्या गरेर कार्यकर्ताहरुलाई चुनावका निम्ति तयार रहन निर्देशन दिएको जस्तो देखियो ।

संसदीय अभ्यास लोकतन्त्रको पहिलो पाइलो हो । कांग्रेस यसमा प्रतिवद्ध छ र हुनुपर्दछ । तर कांग्रेस भित्रैको लोकतन्त्र कस्तो छ ? कस्ता मानिसहरुले त्यो पार्टीको कमाण्ड सम्हालिरहेका छन् । एकपटक त्यो पनि बुझ्नुपर्दछ ।

संसदीय अभ्यास जसलाई हामीले वेष्ट मिनिष्टर प्रणाली झैं भनेर वेलायतको अनुकरण गर्दछौं, त्यसलाई हामीले मौलिक बनाएका छौं । संविधानका धाराहरुमा प्रष्ट छ कि संसदभित्र विकल्पहरु छँदाछँदै संसद भंग गर्न मिल्दैन । यदि यो संसद विघटनलाई वैधता दिने हो भने यसैलाई नजिर मानेर प्रधानमन्त्रीको प्रतिकूल हुने बित्तिकै संसद विघटन हुनेभयो । फेरि यो ४७ सालकै संविधान पनि त होइन । यसमा धेरै परिमार्जन भएका छन् । यसमा बन्दूक बोकेर जंगल पसेको शक्तिको माग पनि समेटिएको छ ।

कम्युनिष्टहरु मिल्दासम्म असाध्यै मिल्ने, फुट्दाखेरि शत्रुलाई भन्दा बढि गर्ने रोग त अहिलेको होइन । इतिहासमा देखिँदै सुनिँदै आएको हो । यति धेरै असहिष्णु हुँदा समाजमा नकारात्मक कुरा फैलिन्छ । सकेसम्म एकै ठाउँ बस्न नसकेपनि असाध्यै तल्लो स्तरमा झरेर गाली नगरे हुन्थ्यो । जस्तो स्कूलिङ छ, त्यस्तै हुने त होला ।

समय धेरै बदलिएको छ, छयालीस सालदेखि अहिलेसम्म । अहिले मानिसहरुलाई यो वा त्यो पार्टी भनेर एकदमै कित्ताकाट छैन । मानिसहरुलाई शान्ति चाहिएको छ । आफ्ना केटाकेटीको राम्रो पढाई चाहिएको छ । युवाहरु त्यत्रो संख्यामा विदेशिएपनि कसैले गुनासो गरेको सुनिएको छैन आन्दोलनको रुपमा । मानिसहरु संसारसँग जोडिन चाहन्छन् । समाज खुला हुँदै गएको छ । विधवा विवाह, आफूले रोजेको केटासँग वा केटीसँग विवाह, अन्तरजातीय विवाहहरु समाजमा स्विकार्य भइसकेका छन् । कतिठाउँ ससुरा सासूहरुले विधवा बुहारी अन्माइदिएका समाचारहरु आइरहेका छन् । महिलाहरु आय आर्जनमा उत्तिकै सक्रिय छन् । यस्तो बेलामा ओली नेतृत्वको कम्युनिष्ट सरकारले पाँचै वर्ष चलाइदिए मानिसहरु आफ्ना ठाउँमा सुखले बाँच्न सक्दथे भन्ने आम विचार बनिरहेको थियो । बिचैमा ओलीले आफ्नो भारी थेग्न सकेनन् र भारी खोलामा हुत्याइदिए ।

वास्तवमा केपी शर्मा ओलीमा सबैलाई समेटेर लाने क्षमता रहेनछ । जतिसुकै अरुलाई गाली गरेपनि घर मिलाउने काम मूलीको हो । यदि मूलीनै झडगिएर घरमा आगो झोंस्न तम्सिन्छ भने त्यसको दोष पनि उसैको टाउकोमा पुग्छ । खासमा कम्युनिष्ट पार्टी भित्रको यो झगडामा संसदको हत्या हुनु हुँदैनथ्यो । केपी ओलीले संसदको सामना नगरेर वास्तवमै अलोकतान्त्रिक चरित्र देखाएका छन् । कृष्ण प्रसाद भट्टराईमाथि अविश्वास हुँदा उनले मुटु छुने भाषण गरेर विदा भए । जसरी पनि बस्छु, चुनाव गराउँछु भनेर पँगा लिएनन् । कतिपय बेला नेताहरु शालिन भैदिँदा पनि उनीहरुप्रतिको आदर अझै बढ्ने रहेछ । ओलीले जीवनभरी कमाएको नैतिक विश्वासलाई एकैचोटी खरानी बनाइदिए ।

विकल्प नि ? देउवाजीको राजनीति सबैले जानेकै देखेकै हो । उहाँलाई सत्ताको भूत सवार भैसकेको छ । नीति, सिद्धान्त सब चिजलाई छोडेर पनि आफ्नो अभिष्टका लागि कुद्ने भएकाले यतिका समयसम्म मुलुक प्रतिपक्षविहीन भयो । विकल्पमा उदाएका युवा नेताहरुले नेतृत्वको कमाण्ड नसम्हाल्दासम्म फेरि पनि सकारात्मक नतिजा या विकल्प देखिँदैन ।

संसद पुनर्स्थापना भैदियो भने संसदको गरिमा रहन्थ्यो । दृष्यहरुले त्यस्तो विपरीत अँध्यारो बाटोतिर नेपाली राजनीति जाने संकेत देखाइरहेका छन् । यसो भयो भने लोकतन्त्र नै धरापमा पर्नेछ ।

(वस्याल त्रिचन्द्र क्याम्पस, काठमाडौंमा प्राध्यापन गर्नुहुन्छ ।)

तपाइँको प्रतिक्रिया

फेसबुक