परराष्ट्रमन्त्रीको भारत यात्रा: ‘चुच्चे नक्सा’ होइन, कोरोना–खोप प्राथमिकता

अबको केहि घण्टामा परराष्ट्रमन्त्री प्रदिप ज्ञवाली नेपाल-भारत परराष्ट्रमन्त्री स्तरिय संयुक्त आयोगको छैटौं बैठकमा सहभागी हुन दिल्ली पुग्दैछन् । बिगत डेढ वर्ष यता कोरोना महामारी र आपसी मनमुटावले नेपाल-भारतबिच कुनै उच्चस्तरिय भ्रमण हुन सकिरहेको छैन । यहि बिचमा बिगत लामो समयदेखि सम्बोधन हुननसकेका दर्जनौं मुद्दाहरु एकै पटक सतहमा आएका छन् । परराष्ट्रमन्त्री स्तरिय यो बैठकमा छलफल गरिने भनिएका महत्वपूर्ण बिषयहरु छलफलमा पर्ने छैनन् । खासमा एजेण्डाहरुको सागरबाट विना एजेण्डा दिल्ली पुग्दैछन- परराष्ट्रमन्त्री ।

हुन त परराष्ट्र मन्त्रालयले मंगलबार राती जारी गरेको बिज्ञप्तीमा दुइ देशबिचमा प्रविधि आदानप्रदान, भूकम्पपछिको पुर्ननिर्माण, डुबान र बाढी नियन्त्रण, द्धैपक्षीय व्यापार, रेल संजाल र उर्जा जस्ता विविध बिषयमा छलफल हुने बताइएको छ । तथापी यि कुनै पनि बिषयमा विज्ञ बहस चलाएर न त परराष्ट्र मन्त्रालयले कुनै सुझाव बटुलेको छ न सत्तारुढ पार्टीले यो भ्रमणमा कुनै चासो देखाएको छ ।

विषयको गम्भिरता, आवश्यक तयारी तथा संवेदनशिलता आधारमा यो पटक ‘चुच्चे नक्सालगायत सिमा विवाद’मा छलफल प्रवेश नगर्ने निधो भएको दिल्लीको नेपाली दुतावासका एक अधिकारीले बताएका छन् ।

नेपाली राजनीतिक तथा बौद्धिक जगतमा इमान्दार, स्पष्ट र तार्किक नेताको छवि बनाएका परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीसँग दर्जन विषय छन् छलफलका लागि । तर छलफलका लागि उनी रित्तै जाँदै छन् । परराष्ट्रका एक अधिकारी भन्छन्- भारत सरकारले नेपालका लागि ‘कोरोना खोपको जोगाड गर्न’ हाम्रा परराष्ट्रमन्त्री भारत भ्रमणमा निस्किएका छन् । तथापी बिडम्बना कस्तो छ भने प्रयोगको तहसम्म पुगिसकेको भारतिय खोपका बारेमा नेपाल सरकार अझै पछी छ । केही छिमेकी देशहरुले भने यो खोप अर्डर गरिसकेका छन् । नेपालका हकमा भने अन्य सबै मुद्दाहरु पन्छाएर ‘कोरोना खोप’ पाइने–नपाइने बारेमा कुराकानी केन्द्रित हुने भएको छ । विषयको गम्भिरता, आवश्यक तयारी तथा संवेदनशिलता आधारमा यो पटक ‘चुच्चे नक्सालगायत सिमा विवाद’मा छलफल प्रवेश नगर्ने निधो भएको दिल्लीको नेपाली दुतावासका एक अधिकारीले बताएका छन् । उनका अनुसार यसपटकको बैठकमा सिमा सम्बन्धी कुनै पनि कुरा नउठाउने सहमती भएको छ ।

परराष्ट्र मन्त्री ज्ञवालीको दिल्ली भ्रमणको मुखैमा भारतीय सत्तारुढ जनता पार्टीको आडभरोसामा चलेको समाचारको जि–नेटवर्कका २ पत्रकारलाई बालुवाटार बोलाएर ‘चर्को राष्ट्रबाद’का पक्षमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बोलेपनि राष्ट्रियताको अन्तिम चुरो भने कोरोना खोपमा गएर टुंगिने देखिएको छ । त्यो पनि यसअघि बंगालादेश, श्रीलंकासहितका मुलुकले कोरोना खोप लैजाने भनेर भारतसँग समझदारी (एमओयु) गरिसकेको अवस्थामा नेपालले यस बारेमा औपचारिक कुराकानी पनि नथालेको स्थिती छ ।

नयाँ सिमांकन र क्षेत्रफलबारे नेपाली पाठ्यक्रममा राखिएको सामग्रीसमेत हटाइएको अवस्था आफैंमा अनौठो छ । सिमांकनको कुरा चुनाव जित्नैका लागि गरिएको ‘स्टन्ट’ जस्तो मात्रै देखिएको छ ।’

कोरोना खोपको कुरा गर्दा, नेपालका ४० लाख नागरिकलाई पुग्ने गरी खोप उपलब्ध गराइदिन आग्रह गर्दै परराष्ट्र मन्त्री ज्ञवालीले गत डिसेम्बर महिनामा भारतीय समकक्षी एस. जयशंकरलाई पत्र लेखेबाहेक अरु औपचारिक तहमा केही काम हुन सकेको छैन । भारतमा अक्सफर्ड एस्ट्राजेनेकाको खोप उत्पादन गरिरहेको कम्पनी सिरम इन्स्टिच्युट र भारतकै घरेलु खोप निर्माता भारत बायोटेकका प्रतिनिधिहरूसँग दिल्लीस्थित दुतावासका अधिकारीले छलफल गरेपनि यसमा समेत कहींकतैको निर्क्योल जोडिएको छैन ।

‘राष्ट्रियता र राष्ट्रवादिताका जति ठूला कुरा गरेपनि अहिले आएर नयाँ प्रशासनिक र भौगोलिक नक्सांकनको कुरा गफैमा सिमित भएको छ,’गृह मन्त्रालयका एक सहसचिव भन्छन्—‘यहाँसम्म नयाँ सिमांकन र क्षेत्रफलबारे नेपाली पाठ्यक्रममा राखिएको सामग्रीसमेत हटाइएको अवस्था आफैंमा अनौठो छ । सिमांकनको कुरा चुनाव जित्नैका लागि गरिएको ‘स्टन्ट’ जस्तो मात्रै देखिएको छ ।’