सोमबार, जेठ ३, २०७८

संयुक्त राष्ट्रसंघको आँखा पनि सर्वोच्च अदालतमा

लक्ष्मण देवकोटा / जेनेभा२०७७ माघ ११ गते १२:१८

स्विजरल्याण्डको जेनेभामा अवस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघको मुख्यालयमा नेपालको संक्रमणकालीन न्यायको छिनोफानो गर्ने काम सन्तोषजनक नरहेको भनी पश्चिमी मुलुकहरुले आलोचना गरेलगत्तै गृहजिल्ला गुल्मी पुगेर परराष्ट्रमन्त्री प्रदिप ज्ञवालीले धुलो लागेका र टक्टकिएका सबै फाइलहरु खोल्ने बताए । सत्तारुढ दल विभाजित भएर प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गरेको अहिलेको अवस्थामा संयुक्त राष्ट्रसंघको नेपालको मानव अधिकार हेर्ने विभाग भने सर्वोच्च अदालतले के निर्णय दिन्छ भनी न्यायपालिकाको निर्णय पर्खेर बसेको छ ।

प्रधानमन्त्रीले गलत निर्णय गर्न सक्दछ । तर त्यसको अन्तिम फैसला गर्ने काम न्यायालयको हो । संघिय गणतान्त्रिक अभ्यासको प्रारम्भिक चरणमा रहेकोले अदालतको निर्णयले नेपालको द्न्द्व व्यवस्थापनमा ठूलो प्रभाव पर्ने देखिन्छ । ‘हामीलाई विश्वास छ अदालतले लिने निर्णयले नेपालको राजनीतिक बाटोलाई सही ठाउँतिर लैजान्छ’ अनौपचारिक हो है भन्दै संयुक्त राष्ट्र संघिय मानव अधिकार आयोगका एक पदाधिकारीले भने । उनको भनाइ थियो, ‘अहिले हाम्रो भनाइ केही छैन । हामीले अदालतको निर्णय पर्खेर बसेका छौं ।’

नेपालको मानव अधिकार सम्बन्धि तेश्रो आवधिक समीक्षा कार्यक्रममा गत विहिवार बोल्दै परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा आममाफी नहुने दोहोर्याए पनि संयुक्त राष्ट्रसंघका पदाधिकारीहरु उनको कुरा पत्याउँदैनन् । उनीहरु बोलीमा होइन काममा विश्वास गर्छन् ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको नेपाल सम्बन्धी दुइवटा कुरा प्रष्ट छन् जुन नेपालको मानवअधिकारबारे उनीहरुको रिपोर्ट र छलफलमा व्यक्त विचारबारे बुझ्न सकिन्छ । पहिलो हो, नेपालका उत्पीडित, दलित, राज्यको नजरमा नपरेका मानिसहरुको नीतिगत र व्यवहारिक रुपमै संवैधानिक दृष्टिले सहभागिता । गणतन्त्र नेपालको संविधान जारी भएपछि नेपालले संसददेखि वडातहसम्म, लिखित विधानम, निर्वाचनको माध्यमबाट आफ्ना प्रतिवद्धताहरु पूरा गर्दै गइरहेको छ । यसले सबै नेपालीहरुको राज्यमा पहुँच पुर्याउने संवैधानिक अधिकारलाई सुनिश्चि गर्दछ भन्ने उनीहरुको ठम्याइ छ ।

अर्को, द्न्द्वकालीन समयका मुद्दाहरुको निरुपण सम्बन्धी नेपालले गरेको प्रतिवद्धतालाई पटक्कै पूरा गरेको छैन । अरबौं रुपियाँ खर्च गरेर आयोगहरु बनाए पनि राजनीतिक सन्तुलन, नेताहरुको निजी स्वार्थका कारण नेपालको राज्यसत्तामा रहेका वा प्रतिपक्षमा रहेका कसैले पनि द्न्द्व निरुपणबारे काम गर्ने जाँगर नदेखाएको उसको ठम्याइ छ । पुराना धमिरा लागेका फाइल खोल्ने ज्ञवालीको भनाइ पनि आफूबाट छुट्टिएर गएका नेताहरु तर्साउने राजनीतिक अभिव्यक्ति हो भन्ने बुझ्दछन् उनीहरु ।

नेपालको मानवअधिकार सम्बन्धी स्थितिको राम्रो मूल्यांकन गरिरहेका सबैको यौटै निष्कर्ष; सत्तापक्ष, प्रतिपक्ष, सेना, प्रहरी र आयोगका कर्मचारीहरु कोही पनि यो मुद्दा छिटो टुंगियोस् भन्ने चाहन्न । यसैगरी लम्ब्याउँदै जाने र ढिलो भैसकेपछि प्रमाणहरु नष्ट हुने, मुद्दाका दोषीहरु मर्ने, रिटायर्ड भनेर सुरक्षित जीवन यापन गर्ने, सत्तामा रहेकाहरुले अनावश्यक दोष किन लिने भन्ने मानसिकताले काम गरिरहेको छ । यसको सोझो मारमा द्न्द्व पीडितहरु परेका छन् । राजनीतिक नियुक्ति पाएका र सरुवा भएर बेपत्ता आयोगमा आएका कर्मचारीहरु काम केही नगरिकन राम्रो तलब भत्ता, देश विदेशको अध्ययन भ्रमण गर्न पाएका छन्, उनीहरुलाई यस्तै भैदिए हुन्थ्यो भन्नेछ । यो महत्वपूर्ण कुरा हो ।

प्रचण्डसँगको आन्तरिक विवाद पार्टी विभाजनमा पुगिसकेपछि देशमा राजनीतिक अस्थिरता हुन्छ कि भन्ने विषयमा राष्ट्रसंघ चिन्तित छ । नेपालमा दश वर्षे लामो सशस्त्र जनयुद्धलाई शान्तिपूर्ण रुपमा अवतरण गर्ने कामको अगुवाइ गरेको हुनाले चासो र चिन्ता हुने नै भयो ।

विहीवारको समीक्षामा नेपालको आलोचना गर्ने देशहरुको बुझाई नेपालको शान्तिप्रकृयाप्रति अलि फरक छ । नेपालको सशस्त्र द्न्द्वपछि मेलमिलाप गराउने र पीडितहरुलाई राज्यले अवसरहरु दिने श्रीलंकाली मोडेललाई प्रयोग गर्ने नीति अख्तियार गरिएको थियो । जर्मनीमा जस्तो हिटलरलाई कुनै न कुनै तरिकाले सहयोग गर्ने, सो सेनामा सहभागीहरुलाई समात्दै मृत्युदण्ड दिने शैली नेपालको होइन ।

चिली, कोलम्बियाले सशस्त्र संघर्षमा लागेका समूहहरुलाई शान्ति प्रकृयामा ल्याएर राज्यमा अवसरहरु दिने दीर्घकालीन नीति नेपालले लिने कुरामा उनीहरु अझै पनि विश्वस्त छन् । तर त्यसको लागि राज्यले सशक्त रुपमा पहल नै गरेको देखिएको छैन । बरु उल्टै प्रचण्डलाई देखाइदिनको लागि लडाकुहरुको समूहमा गएर प्रधानमन्त्री राजनीति गर्दैछन् ।

प्रचण्डलाई हेग ल्याउने जस्ता उट्पट्याङ हल्ला चलाएर आफ्नो राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्ने एकथरी मानिसहरु छन् । प्रचण्डलाई हेग ल्याउनको लागि रोम अभिसन्धीमा नेपालले हस्ताक्षर गरेको हुनुपर्छ । अमेरिका, नेपाल जस्ता देशहरुले सो अभिसन्धीमा हस्ताक्षर गरेका छैनन् । त्यो भन्दा पनि नेपालको मानवअधिकार स्थिति असाध्यै बिग्रिएको हुनुपर्दछ । राज्य अथवा विद्रोही पक्षले अत्यधिक बल प्रयोग गरेको कारण जनधनको क्षति बढ्दै गएमा मात्र संयुक्त राष्टसंघले हात हाल्न सक्दछ । अहिले त्यस्तो स्थिति देखिंदैन । राजनीतिक जोड घटाउको लागि पूर्व लडाकुहरुको प्रयोग, अतिरन्जित राजनीति दाउपेच शान्ति प्रकृयाको लागि राम्रा कुरा होइनन् ।

तत्कालीन जनयुद्धका कमाण्डर प्रचण्डले युरोपेली युनियनको मौनता सम्बन्धी गरेको प्रश्नमा नेपालमा संघियता कार्यान्वयन होस् भन्ने चाहेका केही मुलुकहरु अस्थिरताको पक्षमा छैनन् । अमेरिकीहरुको भने चिनियाँहरुको बढ्दो प्रभावका कारण रणनीति युरोपेलीहरुले चाहे जस्तो नहुन सक्दछ । उनीहरुको ठम्याइ छ, नेपाल अफ्रिकी मुलुकहरु जस्तो होइन । भारत र चीनको स्वार्थसँग बाझिने कुराहरु त्यति सजिलै नेपालमा हुँदैनन् । दलहरु बीचको समन्वयले द्वन्द पीडितहरुको पक्षमा योजना बनाएर नजाँदासम्म यो समस्या जहाँको त्यहिँ रहन्छ ।

तपाइँको प्रतिक्रिया

फेसबुक