नेपाल–चीन नाका केहि करोडको चलखेलमा सिमित, चीनको मौन ‘नेपाल नाकाबन्दी’

२०७२ सालमा भारतले नेपालमाथि नाकाबन्दी लगाउँदा उत्तरको छिमेकी चीनसँग ब्यापार तथा पारवहन सम्झौता गराएर र चीनबाटै रेल, तेल सहित सबै कुरा ल्याइने भनेर ‘राष्ट्रवादी छवि’ बनाएका थिए कम्युनिष्ट नेता केपी शर्मा ओलीले । अहिले तिनै नेता देशका प्रधानमन्त्री छन् । तर, दुर्भाग्य यत्रो महामारी र कोरोना संकटका माझ यहि ‘विश्वासिलो छिमेकी’ चीनले भने ३ लाख डोज कोरोना भ्याक्सिन उपहारमा पठाएको छ ।

जबकि बिरोध र अन्तर्विरोधका माझ गुज्रिरहेको दक्षिणको छिमेकी भारतले १० लाख डोज भ्याक्सिन यसअघि नेपालमा अनुदानस्वरुप पठाइसकेको छ भने अरु पनि ५ लाख डोज अनुदानमैं दिने चर्चा राजाधानीमा छाएको छ । तर, बढी नै आशा–अपेक्षा गरिएको चीनले भने ३ लाख डोज भ्याक्सिन दिएर उत्तरतिरै हेरेर गफ गर्न रुचाउने प्रधानमन्त्री ओलीको बोल्ती–बन्द गरिदिएको छ ।

यति मात्रै होइन, सहज ब्यापार र पारवहनको कुरा गरेर नथाक्ने नेपाल–चीनका अधिकारीहरु झण्डै एक वर्षयता लगाइएको द्धैदेशीय ‘अनौपचारिक नाकाबन्दी’का बारेमा पनि केही बोल्न सकिरहेका छैनन् ।

सिन्धुपाल्चोकको तातोपानी र रसुवाको केरुङ नाका २०७२ सालको भुइचालोपछि अनिश्चित र प्रयोगहीन रहँदै आएका बेलामा अरु साना वा ठूला नाकाहरु पनि प्रत्यक्ष वा परोक्ष रुपमा नाकाबन्दीकै स्थितीमा रहेका छन् । कहींकतैबाट नून वा तेल आउन सकेकै छैन । भारत परनिर्भरता बिगतभन्दा झन बढ्दो छ । सरकार र नेपालका पार्टीहरु आपसी द्वन्दमै फसिरहेका छन । न यस बारेमा नेपालको प्रतिपक्ष बोल्यो न त सरकारलेनै कुनै पहल गर्‍यो ।

नेपाल र चीनको भौगोलिक तथा प्रशासनिक बिन्दू बिभिन्न ९ वटा नाकामा गएर ठोकिन्छन् जुन बन्दप्राय रहने गरेका छन् । त्यसका साथै त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल र समुन्द्री नाका भएर भारततर्फबाट वीरगञ्ज सुख्खा बन्दरगाह भएर पनि नेपाल–चीनबीच व्यापार हुने गरेको छ । रसुवाको केरुङ–रसुवागढी र सिन्धुपाल्चोकको तातोपानी नाका स्थलमार्ग भएर सबैभन्दा धेरै ब्यापार हुने नाका हुन् । यसबाहेक मुस्ताङको कोरला, हुम्लाको यारी, दोलखाको लामाबगर, ताप्लेजुङको ओलाङचुङगोला, संखुवासभाको किमाथान्का, गोरखाको लार्के र मुगुको मुगु भन्सारबाट पनि नेपालले चीनसँग सानोतिनो व्यापार गर्छ ।

तर, दुर्भाग्य यी सबै नाकाहरु मौसमी खेती जस्ता मात्रै छन् । नियमित संचालनमा आउन सकेका छैनन् । अथवा यिनलाई संचालन गर्नमा चिनिया पक्षले सरोकार राखेकै छैन । ‘काठमाडौंमा हुने चीनिया राजदूत होउ यान्छीको सरोकार र सक्रियता द्धैदेशीय बन्द–ब्यापारभन्दा पनि राजनीतिक प्रभाव–पहुँच बिस्तार गर्नेमा छ,’बाणिज्य मन्त्रालयका एक उचच अधिकारी भन्छन्—‘चीनले गरिरहेको नाकाबन्दीका बारे गृह मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय वा अर्थ मन्त्रालय पनि केही बोल्न सकिरहेका हुन्नन् । यो अवस्था किन आएको हो, कसैले भन्न सक्ने स्थिती छैन ।’