संवैधानिक निकायका प्रमुखहरुलाई प्रधान न्यायधिशबाटै सपथ, संविधानकै बर्खिलाप : कानुनविद

मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरिन् । सोही दिन सरकारले बिभिन्न संबैधानिक निकायका प्रमुख तथा पदाधिकारी नियुक्त गरेको सार्वजनिक गरायो । यस अघि संवैधानिक निकायमा आफू अनुकूलका मानिसहरू सिफारिस गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक परिषदको गणपूरक संख्या नै परिवर्तन गरेर अध्यादेश ल्याएका थिए । सोही अध्यादेशलाई आधार बनाएर बसेको संबैधानिक परिषद बैठकले बिभिन्न निकायका प्रमुख र पदाधिकारीहरुको नियुक्त गरेको थियो । संबैधानिक निकायहरुमा भएका यस्ता नियुक्तीहरुको संसदिय सुनुवाई हुनुपर्ने कानुनी प्रावधान भएपनि ओली सरकारले बुधवार बिहान नियुक्त भएका सबै जनालाई सपथ खुवाएर पदमा बहाली गरेको छ । केहिदिन अघी मात्रै सभामुख अग्नी सापकोटाले संसद विघटन भएकोले सिफारिस सुनुवाई गर्न नसकिने जनाउँदै फिर्ता पठाएका थिए ।

त्यसो त संवैधानिक परिषदद्वार सिफारिस गरिएकाहरुको ४५ दिन भित्र सुनुवाई नभए स्वत: बहाली हुने ब्यवस्था छ । तरपनि संसद बिघटन भएको अवस्थामा स्वत: नियुक्त हुने यो ब्यवस्था सकृय हुन नसक्ने कानुनबिदहरुको भनाइ छ । यस अघि मंगलवार नै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले संसदिय सुनुवाई बिना नै सपथ हुन लागेको बताउँदै सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गराएका छन् ।

त्रिपाठीले नेपालप्लस सँगको कुराकानीमा भने “संसदिय समितिले पत्र बुझेको ४५ दिन भित्रमा सपथ भएन भने मात्र संबिधानको यो प्रावधान आकर्षित हुने हो । पुष ५ गते नै संसद विघटन भएको र संसद नै नभएको अवस्थामा कुनै समिती सकृय रहने कुरा भएन । यो संबिधानको धारा १९२ को बर्खिलाफ भयो ।”

“सरकारले संबिधान र राष्ट्रलाई नै धोका दिएको छ । सर्वोच्च अदालतमा रिट पेरिसकेको र त्यहाँबाट कुनै प्रतिकृया नआइसकेको विषयमा सपथ गराउनु आँफैमा सबिधानको खिलाफ छ” त्रिपाठीले थपे ।

बुधवार बिहान राष्ट्रपती कार्यालयमा भएको एउटा समारोहमा प्रधानन्यायधिस चोलेन्द्र शमशेर राणाले संबैधानिक निकायका प्रमुखहरुलाई सपथ खुवाएका थिए । कानुनविदहरुले प्रधानन्यायधिसको यो कदमलाई गलत भएको तर्क गरेका छन । एकजना कानुनबिद भन्छन्- सर्वोच्चमै रिट परिसकेको र संविधान बिपरित रहेको यस्तो बिषयमा प्रधानन्यायधिसले सपथ ख्वाउनु आफैँमा हाँस्यास्पद छ । यो संबिधान बिपरित छ ।”

बुधवार बिहान भएको संबैधानिक निकायका प्रमुखहरुको सपथग्रहण पछी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको अर्को समुहले आम हड्तालको घोषणा गरेको छ । यो समुहले ओली सरकारको असंबैधानिक कदमका बिरुद्दमा बिरोधका बिभिन्न कार्यक्रम सार्वजिक गरेको थियो । तर आम हड्तालको कार्यक्रम भने त्यसमा थिएन । नेकपाको प्रचन्ड समुहले विशेष परिस्थिती उत्पन्न भएकोले आम हड्ताल घोषणा गरेको जनाएको छ । प्रचन्ड समुह खास गरेर अख्तियार प्रमुखको नियुक्तीसँग बढी त्रस्त देखिन्छ ।

ओलीले बिगत नौ महिना देखि माओबादी लडाकुका शिविरहरुमा भएको अनियमितता छानविन गरेर प्रचन्डलाई जेल समेत हाल्न सकिने धम्की दिदै आएका थिए । ओली पक्षीय एक जना नेताका अनुसार अब माओवादी शिविरहरुमा अनियमितता भयो भनेर परेका उजुरिहरुमा अख्तियारले अनुसन्धान बढाउने छ । प्रधानमन्त्री स्वयंले पनि आफ्ना अभिब्यक्तीहरुमा पटक पटक प्रचन्डको अलिशान जीवनशैलीको चर्चा गर्नुले पनि नवनियुक्त अख्तियार प्रमुखको पहिले प्राथमिकता लडाकुहरुको शिविरमा भएको भनिएको अनियमितता तर्फ सोझिने संकेत गरेको छ । प्रधानमन्त्री ओली के कुरामा ढुक्क देखिन्छन भने प्रतिनिधिसभा बिघटन सम्बन्धी अदालतमा बिचराधिन रहेको मुद्दामा जतिसुकै वहस भए पनि त्यसको अन्तिम परिणमा आफ्नै पोल्टामा पर्ने छ र अनिश्चयका बिचमा आउने आगामी दिनहरुमा आफ्न विरोधिहरुलाई छानी छानी तर्साउन सकिने छ ।

नेपाली कांग्रेसका नेता तारानाथ रानाभाट भन्छन “अदालतबाट जुन सुकै परिणाम आए पनि अस्थिरता शुरु भइसकेको छ । यसले नेपालको भविश्यलाई कम्तिमा पनि दुई वर्ष अन्योलमा पार्ने छ । यही विचमा एउटा समुहले अर्को समुहको मानमर्दन गर्ने खेल चलीरहने छ । यो कुनै ईश्युको लडाईं नभएर उनिहरुबिचको इगोको लडाईं हो । जसले देशलाई अझ शिथिल बनाउने छ ।”

त्यसो त अबको केहि दिनमा अदालतले आफ्नो फैसला सुनाउने छ । तर पनि बुधवार भएको संबैधानिक निकाय प्रमुखहरुको सपथग्रहण पछी प्रधानमन्त्री ओलिले अदालतमा सेटिङ् मिलाईसकेको कुरामा प्रचन्ड समुह ‘निस्चित’ भएको छ । जसका कारण उनिहरुले हदैसम्मका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने छन् र सडक संघर्षमै महिनौ बित्ने पक्कापक्की छ ।

अर्को तर्फ प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले संबैधानिक निकायका प्रमुखहरुको सपथग्रहणका बारेमा कुनै प्रतिकृया दिएको छैन । तर नेता गगन थापाले बुधबार फेसबुक स्टाटस लेख्दै भनेका छन “संवैधानिक परिषदले गरेको असंवैधानिक नियुक्तिलाई सदर गर्ने आजको प्रयत्न प्रतिगमनकै श्रृङखला हो । संविधानको मर्म विपरित राज्यका संस्थालाई ध्वस्त बनाउँदै संविधानलाई नै कुल्चने यस कार्यमा संलग्न हुने र साक्षी बस्नेहरूले जनताको कठघरामा उत्तर दिनुपर्नेछ” । यद्दपी यो कांग्रेसको अधिकारिक धारणा भने होइन ।

संसद बिघटन गर्ने प्रधानमन्त्री ओलिको निर्णयमा पनि नेपाली कांग्रेसभित्र आवधीक मतभेद छन् । कांग्रेसको देउवा समुह ओली कदमको पक्षमा देखिएको छ भने पौडेल समुह आन्दोल चर्काउने सोचमा छ । तर पनि संस्थापना पक्षको उदासिनताका कारण खासमा कांग्रेस न सडकमा राम्ररी देखिएको छ न अन्यत्र कतै ।

नेपाली कांग्रेसका एक नेताका अनुसार संबैधानिक निकायमा भएको नियुक्तीमा सभापती शेरबहादुर देउवाले ओलीलाई समर्थन गरेका थिए । जसका कारण सभापती देउवाका केहि खास मान्छेहरुले ति निकायहरुमा नियुक्ती पाएका छन् । “त्यसैले नेपाली कांग्रेसबाट विरोधका अन्य कार्यक्रम आउँलान जस्तो लाग्दैन” ति नेताको भनाइ छ ।