बिरालोलाई दूध रुँग्ने काम : अख्तियारमा ठूला माछाको ‘सेटिङ’ मिलाउने जिम्मा राईलाई

गत माघ २२ देखि अवकाश पाउने सूचीमा रहेका तत्कालिन गृहसचिव  प्रेमकुमार राईले माघ १९ मैं पदबाट राजिनामा दिए । कतिपयले यसमा आश्चर्य माने । कतिले भने यो अवकाशको २ दिनअघिको राजिनामा बारेमा ‘सामान्य कुरा’ भनेर अनुमान मात्रै गरे ।

संखुवासभामा २०१८ सालमा जन्मेका राईले आफ्नो निजामती सेवाको पछिल्लो ५ वर्षमा जेजति चर्चित भए, त्यो भन्दा अहिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा ‘प्रधानमन्त्री केपी ओली पकेटको प्रमुख आयुक्त’ भएर गएपछि बहुचर्चामा छन् । पछिल्ला वर्षहरुमा उनी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, प्रधानमन्त्री कार्यालय, आपुर्ती मन्त्रालय, संस्कृति–पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, महिला–वालवालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयमा सचिव बनेर सेवारत रहे ।

तर, गृह मन्त्रालयका पछिल्ला २३ महिनामा उनले के गरे भन्दा गृह मन्त्रालयका जोकोही कर्मचारी हाकाहाकी भन्न सक्ने भएका छन्— राईले सबैभन्दा बढी समय बालुवाटार र प्रधानमन्त्री ओलीको कोटरीमैं समय बिताए । हुन त यहि काइदामा पूर्व परराष्ट्र सचिव शंकर बैरागीले पनि बालुवाटारमैं डेरा जमाएका थिए जसका कारण उनले अहिले मुख्यसचिवको कुर्सी पाइसकेका छन् । राईले पनि त्यहि अहोरात्रको प्रधानमन्त्री सेवाका कारण यो सातामात्रै बिना संसदीय सुनुवाइको अख्तियार प्रमुख पद पाइसकेका छन् ।

आश्चर्य के छ भने प्रमुख राईलाई अभियुक्त बनाएर पेश भएका २ वटा ठूला र अन्य स–साना मुद्धाहरु अहिले पनि अख्तियारमैं छन् । तर उनै राई अख्तियारमा प्रमुख भएर गएपछि भन्नै परेन— ती सबै मुद्धाहरु अहिले तामेलीमा परेका छन् । उदाहरणमा भनौं, राई आपूर्ती सचिव रहेकै बेला उनी पदीय आधारमा नेपाल आयल निगमका अध्यक्ष समेत थिए । त्यहि बेला ‘झापा, सर्लाही, चितवन र रूपन्देहीमा पेट्रोलियम भण्डारण बनाउने भनेर खरिद भएको जमिनमा चलनचल्तीको मुल्यभन्दा ३ देखि ४ गुणा बढी रकम तिरेको देखाइएको प्रमाण संसदीय समितिले पनि पाइसकेको छ । यी ४ ठाउँमा गरेर करिब एक अर्ब ६ करोड रुपैंया भ्रष्टाचार भएको प्रमाणका आधारमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा मुद्धा चलिरहेकै भएपनि राई अहिले त्यहि आयोगको प्रमुख कार्यकारी बनाएर लगिएका छन् ।

आयल निगमको जग्गा खरिद प्रक्रियालाई भने सरकारको ‘निर्देशन’मा अख्तियारले तामेलीमा राख्ने निर्णय गरेको छ । महालेखाको ५५औँ प्रतिवेदनले पनि जहाज खरिद प्रक्रियामा गम्भीर त्रुटि देखिएकाले छानबिन गरेर दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्ने विषय उल्लेख गरेको थियो ।

यसबाहेक, पर्यटन सचिव(१० माघ ०७२ देखि २६ भदौ ०७३) बनेका बेला उनी नेपाल बायुसेवा निगमका अध्यक्षसमेत थिए । यहिबिच २ वैशाख ०७३ मा राईको अध्यक्षतामा बसेको निगम सञ्चालक समिति बैठकले ‘विमान खरिदको प्रक्रिया अघि बढाउने र त्यसका लागि उपसमिति गठन गर्ने’ निर्णय गरेको थियो । यसपछि मौलाएको वाइडबडी खरिदको प्रकरणमा चार अर्ब ३५ करोड रुपैंया भ्रष्टाचार भएको बिषयमा पनि अख्तियार छानबिन क्रममैं रहिआएको छ ।

यो स्पष्ट छ— वायुसेवा निगमको अध्यक्ष हुँदा प्रेमकुमार राईले बिचौलियामार्फत वाइडबडी जहाज खरिद गर्न प्रक्रिया अघि बढाएका थिए । फेरि पारदर्शी दस्ताबेजबिना जहाज खरिदका लागि निगमलाई ऋण दिने वेला उनी सञ्चय कोषको अध्यक्ष बन्न पुगेका थिए ।

‘तर अहिले आएर यी अर्वौं रुपैंयाका भ्रष्टाचारका मुद्धाहरु तामेलीमा छन्, अब शायद खारेजीमैं पर्न सक्छन्,’गृह मन्त्रालयका एक सहसचिव भन्छन्—‘बरु राईलाई अख्तियारमा लगेर प्रधानमन्त्री ओलीले माओवादी पूव अध्यक्ष प्रचण्ड, अहिले कांग्रेस बनेका बिजय गच्छेदारसहितका नेतालाई अंकुशे लगाउन थालेका छन् । प्रचण्डले जनमुक्ति सेनाले पाउने सरकारी हिस्साको रकम र शिविर व्यवस्थापनको पैसा समेत हात पारेको मुद्धा अहिलेसम्म थन्किएर बसेकाले यसलाई उल्ट्याउन पनि राईलाई लगिएको हो । अब हेर्न सकिन्छ— कम्युनिष्टले कम्युनिष्टलाई कसरी बर्गशत्रुका रुपमा नांगेझार बनाउन सक्छन् भनेर ।’

तर, योभन्दा महत्वपूर्ण कुरा ओली सरकारले बलजफ्ती गरेको बिभिन्न संवैधानिक नियुक्तीको कानूनी आधार नरहेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्धा परिसकेको अवस्थामा अबको छिनोफोनो पनि अर्को रमिता बन्ने निश्चित छ । किनभने स्वयम सभामुख अग्नी सापकोटाले अख्तियार प्रमुख राइसहितका अरु संवैधानिक नियुक्तीहरुको ‘संवैधानिक र कानूनी हैसियत नरहेको’ भन्दै मुद्धा दायर गरेका हुन् । संसद पुर्नस्थापना वा निर्वाचन भन्ने बारेको मुद्धामा बहस चलिरहेकै बेला संवैधानिक नियुक्तीहरुको ‘औचित्य’ पुष्टी गर्न वा खारेज गर्न पनि अब अदालतकै बाटो पर्खने पर्ने भएको छ ।