प्रधानमन्त्रीले तुरुन्तै राजीनामा दिने सम्भावना छैन- प्रदिप ज्ञवाली प्रवक्ता नेकपा (ओली समुह)

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसद विघटन गरेर मध्यावधी निर्वाचन गर्ने सिफारिसको बिपक्षमा सर्वोच्च अदालतको फैसला आएपछी नेपालको राजनीति एक पटक फेरी तरंगित बनेको छ । बिपक्षी पार्टीहरुले प्रधानमन्त्री ओलीको रजिनामा मागेका छन् । तर उनी रजिनामा दिने पक्षमा देखिँदैनन् । प्रधानमन्त्रीले रजिनामा दिए संकट झन लम्बिने ओली पक्षको सोचाई छ । अर्कोतर्फ कानुनी रुपमा नेकपा विभाजन भईसकेको छैन । तथापी प्रधानमन्त्रीको रजिनामा नआए अर्को पक्षले अविश्वास प्रस्तावको सहारामा पुग्ने छ । जुन वर्तमान अन्योल चिर्न काफी हुने छैन । र, जनमानसमा यि सबै सम्भावित घटनाक्रमलाई लिएर बिभिन्न अड्कल चलीरहेका छन् । नेपालप्लसले यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर नेपाल सरकारका परराष्ट्र मन्त्री तथा नेकपा ओली समूहका प्रवक्ता प्रदिप ज्ञवालीसँग कुरा गरेको थियो । कुराकानीको क्रममा उनले प्रधानमन्त्रीले रजिनामा नदिने स्पष्ट पारे । उनले प्रधानमन्त्रीको रजिनामाले संकट झन बढाउने हुनाले राजनीतिक बिकासक्रमलाई अझै पर्खिनुपर्ने बताए । प्रस्तुत छ ज्ञावलीसँग गरिएको कुराकानीको संपादित अंश –

अहिलेको राजनितिक घटनाक्रम कसरी अगाडि बढ्दैछ ?

अदालतको फैसला आएपछीको राजनीति पुस ५ भन्दा पहिलेको अवस्थामा पुगेको छ । अब ठ्याक्कै यसै भन्न सकिन्न । तर सरकार बनाउने प्रकृयाहरु सुरु हुनेछन । कानुनी रुपमा नेकपा बिभाजन भएको छैन । कानुनले नेकपालाई अहिले पनि सिङ्गो पार्टी देख्छ । यदी नेकपा औपचारिक रुपमा बिभाजन भयो भने नेपाली कांग्रेस र नेकपाको एउटा हिस्सा मिलेर सरकार बन्ने होला । त्यो अवस्थामा पनि को प्रधानमन्त्री बन्ने भन्ने कुरामा स्वभाविक रुपले तानातान हुनेछ । सांसदहरुको अवस्था पनि त्यहाँ भन्दा फरक हुने छैन । दलहरुको विचमा असैद्धान्तिक गठवन्धन हुने भो भनेर नै मुलुकलाई निकास दिन हामीले त्यो बाटो रोजेका थियौं । तर त्यो बाटोलाई अदालतले रोकिदियो । त्यसैले अझै तस्वीर प्रष्ट भएको छैन के हुन्छ भनेर । तथापी प्रचन्ड-माधव नेपालहरुले के गर्नु हुन्छ ? उहाँहरुले पार्टी विभाजनको औपचारिक बाटो रोज्नुहुन्छ या हामीले गल्ती गर्यौं भनेर र त्यसलाई सच्याएर एकताका निम्ती पहल गर्नुहुन्छ भन्ने कुरामा भावी बाटोको नक्सा देखिन्छ । दोस्रो कांग्रेसले के गर्छ भन्ने कुरा पनि छ । अहिलेसम्म नेकपा नटुक्रिएको हुनाले एउटा पक्षसँग मिल्ने भन्ने पनि नहुने भो । कानुनी रुपमा नेकपा एउटै छ । त्यसैले स्थिती अन्योल नै देखेको छु ।

प्रचन्ड-नेपाल समुहले के गर्छन् भन्ने एकातिर छ, उनिहहरुले गर्लान नगर्लान त्यो छुट्टै कुरा भो । तपाईंहरुको तर्फबाट मिलेर जाँउ भनेर पहल हुन्छ ?

हेर्नुस्, हामीले पार्टीमा अहिलेसम्म कसैलाई कारवाही गरेका छैनौं । त्यो भनेको हामी अझै पनि एकताको पक्ष मै छौं । कानुनी रुपमा प्रचन्ड अझै पनि हाम्रो पार्टीको दोश्रो अध्यक्षको रुपमा हुनुहुन्छ । माधव नेपाल, झलनाथ खनाल वरिष्ठ नेताको रुपमी हुनुहुन्छ । हामीले त कसैलाई केही कारवाही गरेकै छैनौं नि त ! प्रधानमन्त्रीले यस्तो किचलो अवस्थाबाट अगाडि बढ्न गाह्रो महशुस गरेपछी ताजा जनादेशका लागि कदम चाल्नु भएको थियो जुन अहिले अदालतले रोकिदियो । भनेपछी प्रधानमन्त्री वा पार्टी अध्यक्षको तहबाट एकतालाई कमजोर गर्ने अथवा एकता भत्काउने खालको कुरा कहींकतै भएको छैन । एकता भत्काउने काम त उताबाट भएको छ । उहाँहरुले पार्टी अध्यक्षलाई कारवाही गर्ने, साधारण सदस्यबाट समेत हटाउने निर्णय गर्नु भएको छ । एकताको निम्ती कदम चाल्ने हो भने त त्यहाँबाट शुरु गर्नुपर्‍यो र यो विन्दुबाट आउनुभयो भने एकताको निम्ती हाम्रो ढोका सधैं खुल्ला नै छ । हामीले त केही गरेकै छैनौं, अनेकता भएकै छैन भनेपछी हामीले के पहल गर्ने त ? मुख्य कुरा उहाँहरु कसरी प्रस्तुत हुनुहुन्छ । यताभन्दा कांग्रेससँगै मिलेर जाने भनेर उहाँहरु अर्कै बाटो हिंड्नु भयो भने एकताको ढोका बन्द भयो । हाम्रो तर्फ बाट बन्द छैन । हामीले त्यो ढोका खुल्लाई राखेका छौं ।

तपाईंहरु अर्को समुह सँग संपर्कमै हुनुहुन्छ होला । नेकपा एक भएर अगाडि बढ्ने कत्तिको सम्भावना छ ?

प्रष्ट कुरा गर्दा यो एकदम कठिन छ । किनभने बिगतका दिनहरुमा जुन तिक्तता बढेको छ यो माथिल्लो तहमा मात्र छैन । यो निकै तलसम्म मतदाताको तहसम्म पुगेको छ । त्यहाँसम्म पुर्याउने काम प्रचन्डले गर्नु भएको छ र बिभाजनको आधार सृजना गर्ने काम उतैबाट भएको हो । तर सैद्धान्तिक र राजनैतिक रुपमा कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा त्यती गहिरो मत भिन्नता छैन । कहिलेकाहीँ राजनैतिक सैद्धान्तिक रुपमा समस्या भए एकताका कुरामा अप्ठेरो पर्ने हो । हामी बिचमा एकताको ठाँउ छ । अर्को कुरा कानुनी हिसाबले पनि हामी एक नै छौं । मनको दुरी भन्नुहुन्छ भने निकै बढेको अवस्था छ । मनको दुरी मेटिँदै मेटिन्न अब भनेर त म भन्दिन । तर कठिन छ । ब्यापक रुपमा तिक्तता बढ्यो यस बिचमा ।

तपाईंहरुको त बोलचाल नै बन्द भएको हो कि क्या हो ?

होइन, त्यस्तो त होइन । बोलचाल नै किन बन्द गर्नु पर्‍यो र । कुराकानी हुन्छ, हामी संपर्क मै छौं ।

प्रचन्ड पक्षले प्रधानमन्त्रीले राजिनामा दिनुपर्‍यो भनेका छन्, तपाईंहरुले के सोच्नु भएको छ ?

हामीले त्यस बारेमा पनि सोचेका छौं । सबै पक्षबाट हेरेका छौं । तर प्रधानमन्त्रीको रजिनामा मात्रै समस्याको समाधान हो त ? अगाडिको बाटो के हो भन्ने क्लियर हुनु परेन ? कुनै स्पष्ट बाटो नआइकन त्यत्तिकै रजिनामा दिँदा २०६७ सालको जस्तो हुन्छ । त्यतिबेला माधव नेपाललाई संविधान सभाको अवधी थप्ने सर्तमा राजिनामा मागियो । संविधान सभाको २ वर्षे म्याद थप्नका लागि रजिनामा दिनुपर्ने माग उठेपछी उहाँले रजिनामा दिनुभयो । संविधान सभाको म्याद त थप भयो । तर परिणाम के भो ? सात महिनासम्म प्रधानमन्त्रीको चयन हुन सकेन । सत्र पटकसम्म मतदान भयो । रामचन्द्र पौडेलले सत्रै पटक हार्नु भो । त्यो अवस्था कल्पना गर्नुस त कस्तो थियो । अहिलेको अवस्था पनि त्यस्तै हुने हो । मुलुकलाई फेरी त्यही २०६७ सालको अन्योलमा फर्काउनु हुँदैन । भर्खरै रजिनामा दिइहाल भन्नु भनेको अहिलेको अवस्थालाई पनि उस्तै अन्योल बनाउनु हो । त्यसैले, यदी अगाडिको बाटोको स्पष्ट राजनीतिक खाका र अबको सरकार यसरी बन्छ भन्ने कुरा आयो भने प्रधानमन्त्रीले त्यही बसिरह्नु पर्छ भन्ने सोच्नु भएको छैन । उहाँले बाटो खोल्दिनुहुन्छ । तर बाटो खोल्दिने, सरकार बन्ने ढोका नखुल्ने भयो भने के हुन्छ त ? देश झन संकटमा पर्छ, थप अन्योलता बढ्छ । यस्तो नहोस् भन्नका निम्ती पनि हामीले (प्रधानमन्त्रीले) आगामी राजनीतिक तस्वीर खोजेका छौं । उहाँहरुले औपचारिक रुपमा विभाजनको बाटोमा नलागुन्जेलसम्म उहाँहरुले बनाउन खोजेको कांग्रेस र नेकपा भित्रको एउटा पक्षको गठवन्धन सरकारको सम्भावना रहँदैन । कुन बाटो हिंड्ने त्यो उहाँहरुले तय गर्ने कुरा भयो यसमा । प्रधानमन्त्रिको रजिनामाको कुरा भन्दा पनि उहाँहरुको बाटो कुन हो भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ ।

पार्टी एकताकै पक्षमा पो हो कि उहाँहरुले प्रधानमन्त्रीको रजिनामा मागेको ?

यदी त्यसोहो भने मैले अघी भनेजस्तै हिसाबमा उहाँहरु बाटै पहल हुनुपर्‍यो । हामी त खुल्ला नै छौं । उहाँहरु कसैलाई पनि हामीले कारवाही गरेकै छैनौं । अहिले पनि नेकपाको दोस्रो अध्यक्ष प्रचन्ड नै हुनुहुन्छ, माधव नेपाल र झलनाथ खनाल वरिष्ठ नेता नै हुनुहुन्छ । हामी त खुल्लै छौं ।

त्यसो हो भने प्रधानमन्त्रीले रजिनामा दिने सम्भावना छैन ?

अँ, तुरुन्तै रजिनामा दिने सम्भावना छैन । दिनुहुन्न । मुलुकलाई त्यत्तिकै अन्योलमा राख्ने कुरा हुँदैन ।

कानुनी रुपमा अहिलेसम्म नेकपा एक छ, तर पार्टी टुक्रियो भने तपाईंहरुको स्थिति के हुन्छ ?

त्यो त पछिको कुरा भयो । यसबारेमा अहिले पूर्वानुमान गर्नु उचित नहोला । अब राजनैतिक दलहरुको कुरा के हो भने – उनिहरुले के मुद्दा बोकेर जान्छन र जनतालाई कती राम्रोसँग बुझाउन सक्छन भन्ने कुराले धेरै कुराहरु तय गर्छ । २०५४ सालमा पार्टी विभाजन भयो । कमरेड वामदेव गौतमसँग पनि ठूलै संख्या थियो । तर परिणाम के आयो तपाईंलाई थाहा छँदै छ । त्यसैले पछाडि निर्धारण हुने कुरालाई अगाडि नै भनिहाल्नु उपयुक्त हुँदैन ।

पार्टी टुक्रियो भने तपाईंहरुले नेपाली कांग्रेससँग मिलेर पुन: सरकारमा सामेल हुने सम्भावना पनि छ ?

त्यस बारेमा हामीले केही सोचेका छैनौं ।

भनेपछी कांग्रेसका नेताहरुसँग तपाईंहरुको भेटघाट छलफल केही भएको छैन ?

राजनीतिक दलहरुको विचमा भेटघाट र संबाद त भइरहन्छ नि । देश र राष्ट्रिय राजनीतिका बारेमा छलफल भइरहेको छ । हुनु पनि पर्छ । शुन्य अवस्थामा कसरी देश अघि बढ्ला । हामी संपर्क मै छौं । तर सरकार बनाउने बारेमा हाम्रो कसैसँग कुरा भएको छैन ।

तपाईंहरुले तीन वर्ष पुरा सरकार चलाऊनु भयो । ब्यक्तिगत रुपमा के छ तपाईंको मुल्यांकन ?

यो तीन वर्षमा हामीले मुलुकले गर्व गर्न लायक काम गरेका छौं । त्यो राष्ट्रियताको सन्दर्भमा, संघियता कार्वन्वयनको सन्दर्भ, संविधान कार्यन्वयनको कुरा र राष्ट्रिय महत्वका बिकास आयोजनाका कुरामा र जनताको जीवनस्तरमा परिवर्तन ल्याउने कुराहरुमा हामीले उत्कृष्ठ काम गरेका छौं । यो हामीले मात्रै भनेको कुरा होइन । बिभिन्न सूचकहरुले बताएका कुरा हुन् । यो तीन वर्षमा नेपाल अल्पविकसित मुलुकबाट निम्न आय भएको मुलुकको रुपमा स्तरोन्नतको बाटोमा छ ।

संविधान कार्यन्वयनको कुरा गर्नु भो । तर संसद विघटन गर्ने निर्णयमा त प्रधानमन्त्रीले गल्ती गरेकै हो नि होइन र ?

सर्वोच्च अदालतले एउटा निर्णय गर्‍यो त्यसलाई हामीले स्विकार गरेर अगाडि बढ्यौं । यसमा अब हामीले थप बहस गरिरहनु आवश्यक भएन । संविधान कार्यन्वयन यस अर्थमा भनेको कि यो तिन वर्षमा संघियता र संविधानलाई कसरी कार्यन्वयन गर्नु भनेको थियो हो त्यो आधारमा भनेको । तपाईंले अध्ययन गर्नुभए हुन्छ यो संसारमा २६-२७ वटा मुलुकहरु संघिय ढाँचामा छन् । यि मध्ये नेपालले जस्तो संविधान जारी भएको तीन वर्ष र चुनाव भएको एक वर्ष भित्र संघियताका सबै आधारहरु वित्तिय ब्यवस्थापन, प्रशासनिक ब्यवस्थापना र कानुन निर्माण सहित देशका तिनै तहका सरकारहरुलाई यसरी ब्यवस्थित ढंगले अगाडि बढाएको उदाहरण दुनियाका कुनै पनि संघिय ढाँचाका देश सँग छैन । यसरी हेर्ने हो भने हामीले ऐतिहासिक काम गरेका छौं । यि कुराहरु हुनु भनेको निकै ठूलो उपलब्धी हो ।