मंगलबार, वैशाख ७, २०७८

नेकपा (विप्लव) र सरकारबिच वार्ताको यो हो खास रणनिति

विष्णु भुजेल२०७७ फागुन २० गते १५:५१

नेपाल सरकार र नेकपा बीचको वार्ता र सहमति अहिले नेपालको राजनितीको केन्द्रबिन्दु बनेको छ । सामान्य नागरिकको चासो चाहिँ नेकपाको प्रतिबन्ध हट्नेमा खुसी हुने तर यही संसदीय व्यवस्थाको साझेदार हुन्छ कि भन्ने आशंका सहित चिन्ता व्यक्त गरेको देखिन्छ । यो सकरात्मक चासो र चिन्ता हो ।

नेपाल सरकारका प्रधानन्त्री केपी ओलीलाई विप्लव नेत्रित्वको नेकपा यो संसदीय व्यवस्थाको साझेदारी बन्दैन भन्ने विश्वास हुँदाहुँदै पनि वार्तालाई अगाडि बढाए । उनलाई विप्लवलाई खुल्ला बनाएर गतिविधी गर्न दिंदा उनका आफ्ना प्रतिद्धन्दीहरु कमजोर पर्न सक्छन भन्ने लागेको पनि हुनसक्छ । वा भविष्यमा समाजवादी आन्दोलन सफल भएमा त्यसको जसपनि आफैंले लिनका लागि पहल गरेका पनि हुन सक्छन् । अथवा, आँफैले नै प्रतिबन्ध लगाएको र अहिले कथामकदाचित वहिर्गमन भैहाल्नु पर्‍यो भने कम्युनिष्ट पार्टीमाथि प्रतिवन्ध लगाएको कालो इतिहासलाई सुधार्न खोजेका पनि हुन सक्छन् । जे होस् वर्तमान तरल परिस्थितिमा पनि नेकपासँग संवाद बढाएर वार्ता गरि आफ्नै नेतृत्वको सत्ताको विकल्पको रुपमा आउने वैज्ञानिक समाजवादी आन्दोलनका शक्तिलाई बाटो फराकिलो पारिदिने सकरात्मक काम केपी ओलीले गरेका छन् ।

वार्ताको क्रममा राजनैतिक रुपले सरकारले यहि सत्ता र संविधान भित्र गतिविधी गर भन्ने कुरा सामान्य हो । तर के यो दलाल पूँजीवाद नियन्त्रित संसदीय व्यवस्थाले नेपाललाई स्वाधिन र विकसित बनाउन सक्छ त ? सक्दैन । यो नेकपा विप्लवले मात्र भनेको कुरा होइन । स्वयं संसदीय दलहरु, आम जनसमुदायले पनि भनेको कुरा हो । यो सुनेको मात्र होइन, व्याबहारिक रुपमा देखेको र भोगेको कुरा हो । यो राजनैतिक संरचना भित्रबाट स्वाधिनता, स्वतन्त्रता र विकास सम्भव छैन । दलाल पूँजीवादी सत्ताको यो विकराल अवस्था देख्दा देख्दै फेरि त्यहीँभित्र सहभागी बन भन्नलाई यो सत्तासँग नैतिक बल छैन । अप्राकृतिक कुरा लादेर वा जबर्जस्ती गर्दैमा टिक्न पनि सक्दैन । त्यसैले सरकारको तर्फबाट वैज्ञानिक समाजवादी सत्ताको लागि राजनैतिक कार्यक्रम आमरुपमा गर्न पाउने गरि बाटो खोलीदिएको छ ।

सहमतिपत्रको संक्षेप प्रेस नोटमा नेकपाले आफ्ना राजनैतीक कार्यक्रम शान्तिपूर्ण तवरले गर्न पाउने भन्ने उल्लेख छ । नेकपाको आफ्नो कार्यक्रम भनेको एकिकृत जनक्रान्ति मार्फत वैज्ञानिक समाजवादको स्थापना हो । यो राजनीतिक कार्यक्रमलाई नेकपाले बिना थुनछेक अगाडि बढाउने छ । एकिकृत जनक्रान्ति र वैज्ञानिक समाजवाद सरकारको तर्फबाट पनि अनुमोदन भएको छ । अब दलाल पुंजीवाद कि वैज्ञानिक समाजवाद भन्ने कुरा केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म खुलमखुल्ला बहस हुनेछ । राजनैतिक ध्रुविकरण तीब्र हुनेछ ।

हिजो सामन्तवादी राजतन्त्रको विरुद्ध उठेको जनयुद्धको वरिपरि जसरी नेपालको राजनिती ध्रुविकरण भएको थियो अब वैज्ञानिक समाजवादी आन्दोलनको निम्ति ध्रुविकरण हुनेछ । यो वा त्यो पार्टीमा लागेका भएपनि नेपालमा वामपन्थी जनमतको बाहुल्य भएकाले वस्तुगत आवश्यकतामा समाजवादी आन्दोलनमा ध्रुवीकृत हुन अनिवार्य छ । यो प्रकृया अब तीब्र रफ्तारमा अगाडि बढ्नेछ ।

कम्युनिष्ट पार्टी भनेको सेना हुने पार्टी हो । यसले सदैब हिंसात्मक आन्दोलन मात्रा गर्छ भन्ने एक शाष्त्रीय धारणा बनेको छ । शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा आयो भनेपछि कम्युनिष्ट मान्यताबाट हट्यो भनेर आत्तिन हुँदैन । त्यो वस्तुगत परिस्थितिले निर्धारण गर्ने कुरा हो । मुख्य कुरा यो सत्तालाई पार्टीले कसरी लिन्छ त्यसबाट परिक्षण गर्ने हो ।

अहिले नेकपा (विप्लव) ले यो सत्तालाई मान्ने, संसदीय निर्वाचनमा भाग लिने, संसदवादी दलहरुसँग कार्यगत एकता गर्ने, यो सत्ता र सरकारका अंगहरुमा भाग लिने गरि सहमति भएको होइन । त्यसैले यो सत्ताको विकल्पको रुपमा शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्ने सहमति मात्र गरेको हो ।

आन्दोलनको शुरुवात शान्तिपूर्ण नै हुन्छ । त्यसको विकास हुँदै गएर आवश्यक परेमा आन्दोलनको रुप बदलिँदै जान्छ । शान्तिपूर्ण आन्दोलन वा हिंसात्मक भन्ने कुरा राज्यले गर्ने व्यबहार र उसको चरित्रमा भर पर्छ । हिंसाको शुरुवात जहिले पनि राज्यको पक्ष बाट नै हुन्छ । राज्य हिंसामा उत्रियो भने प्रतिरोध भइहाल्छ । यो सामान्य नियम हो ।

शान्तिपूर्ण तवरले जनताले चाहेको ब्यवस्था ल्याउन दिने हो भने पूँजीवाद कि समाजवाद छान्नको लागि जनमत संग्रह गर्न सक्नुपर्‍यो । अहिले यो संविधानमा मौलिक हक र अधिकारको रुपमा उल्लेख गरिएको तीसौं एजेण्डाहरु जनताले उपभोग गर्न पाएका छैनन् । सबैभन्दा बढी व्यापारिकरण र माफियाकरण जनताको अती आवश्यकीय चीज स्वास्थ्य र शिक्षा भइरहेको छ ।

यहि संविधानलाई पूर्ण रुपमा लागू गरे भइहाल्यो नि भन्ने तर्क पनि आउने गर्छ । तर त्यो लागू हुन सक्दैन । किनकी यो संविधान भन्दा माथि दलाल पूँजीवाद छ । जनमतसंग्रह एउटा राजनैतिक एजेण्डा हो । अब आन्दोलनकारीले सरकारले कहिले जनमत संग्रह गर्ला भनेर कुरेर बसिरहन्छ र ? बस्दैन नि ।

जनमतसंग्रह भयो र समाजवाद हाऱ्यो भने के गर्ने ? पूँजीवादमा फर्कने भन्ने पनि तर्क छ । तर पूँजीवादमा फर्कंदैन र फेरि नयाँ आन्दोलन शुरु गर्छ । समाजवादीले जनमतसंग्रहमा जित्यो भने पनि पूँजीवादी सत्ताले सजिलै जनतालाई सत्ता हस्तान्तरण गर्दैन । बरु भिषण दमनमा उत्रिन सक्छ । यी सबैको प्रतिरोध गर्न र जित्नको लागि आन्दोलनलाई उचाइमा उठाउन जरुरी छ । त्यसैको कडीको रुपमा यो वार्ता र सहमतिलाई बुझ्दा राम्रो होला ।

(लेखक जनप्रगतिशिल मोर्चा युरोपका अध्यक्ष हुन् । प्रवाशमा नेकपा बिप्लव समूहको निकट जनवर्गिय संगठन हो जनप्रगतिशिल मोर्चा ।)

यसैसित संवन्धित तलका विषयपनि पढ्नुस्

ओली सरकारसित वार्ताकालागि बिप्लवका चार प्रमुख शर्त

संसदीय ब्यवस्था असफलताको फेरि पुष्टि : मोर्चा

तपाइँको प्रतिक्रिया

फेसबुक