अष्ट्रेलियामा मन्त्री कार्यालयभित्रै महिला बलात्कृत : यौन हिंसा र लैंगिक असमानताको बिरूद्ध ४० शहरमा प्रदर्शन

यौन हिंसा र लैंगिक असमानताको बिरूद्ध महिलाले आज सोमबार अष्ट्रेलियामा प्रदर्शन गरेका छन् । बलात्कार र अपहरणको आरोपमा रुढीवादी सरकार (कन्जरभेटिभ गभरमेन्ट) लाई आरोप लगाउँदै हजारौंले सडकमा प्रदर्शन गरेका हुन् ।

राष्ट्रको संसदमा यौन उत्पीडनको आरोपपछि अस्ट्रेलियाका साना र ठूला गरि ४० शहरमा न्यायको पक्षमा र्यालिहरू आयोजना गरिएको छ ।

धेरैजसो कालो पोशाकमा आएका मानिसहरुको भीड संसद भवनको बाहिर जम्मा भएको थियो । तिनले “तिमीले सुनिरहेका छैनौ”, “तिमीले कति पीडितहरुलाई चिन्छौ ?” जस्ता नारा लगाउँदै प्रदर्शन गरेका थिए ।

जुलुसमा भाग लिन मेलबर्नबाट यात्रा गरेका प्रदर्शनकारी क्याथरिन जैमीसनले आफू क्रोधमा डुब्दै रहेको बताउँदै भनिन् “हामीलाई तत्काल परिवर्तनको आवश्यकता छ । महिलाहरुलाई विश्वास नगरेकोमा म क्रुद्द छु ।”

पूर्व सरकारी कर्मचारी ब्रिट्नी हिगिन्सले गत महिना आफूलाई २०१२ मा एक मन्त्रीको कार्यालयमा एक सहकर्मीले बलात्कार गरेको सार्वजनिक रूपमा आरोप लगाएकि थिईन् ।

यस महिनाको सुरूमा महान्यायधिवक्ता क्रिश्चियन पोर्टरले १६ वर्षीया किशोरीलाई सन् १९८८ मा बलात्कार गरेको आरोप लागेको थियो । ति दुबै जना विध्यार्थी हुँदा किशोरीलाई बलात्कार गरेको भन्ने उक्त आरोपहरूलाई उनले अस्वीकार गरेका थिए।

सोमबार पोर्टरले सार्वजनिक प्रसारक एबीसीको विरुद्ध मानहानि कार्यवाही शुरू गरेका छन् जसले पहिलो अज्ञात वरिष्ठ मन्त्रीको विरुद्ध आरोप प्रकाशित गरेका थिए । वकिलहरूले लेखमा महान्यायधिवक्तालाई “सजिलै पहिचानयोग्य” भएको र त्यसबेलादेखि “मिडियाले मुद्दा चलाएको” बताएका छन् ।

स्थानीय मिडियाले विपक्षी लेबर पार्टीका महिलाले भर्खर एक फेसबुक पेज बनाएर पुरुष सहकर्मी र राजनीतिज्ञहरूले गरेको यौन उत्पीडनको विवरण राखेको रिपोर्ट बनाएको छ ।

सरकारले संसदको कार्यस्थलको संस्कृतिमा स्वतन्त्र छानबिनको आदेश दिएको छ र कर्मचारीहरूको लागि नयाँ समर्थन सेवा स्थापना गरेको छ।

तर आलोचकहरूले अष्ट्रेलियामा राजनीतिमा मात्र नभएर अस्ट्रेलियाको समाजमा प्रणालीगत परिवर्तन आवश्यक रहेको उल्लेख गरेका छन् ।

हिग्गीन्सले क्यानबेराको भीडलाई आफ्नो कथा सुनाईन् । महिलालाई दर्दनाक सम्झना दिलाउने घटना भएको बताउँदै यस्तो घटना संसद बवन र जहाँसुकै हुनसक्ने उल्लेख गरेकि छन् ।

“हामीले मौलिक रूपमा प्रणाली भंग भएको पहिचान गरिसकेका छौं । शीशा फुटेको छ तर त्यसलाई अड्याउने छत अझै पनि आफ्नै स्थानमा छ” उनले भनिन् “हामी यहाँ छौं किनकि यो अभूतपूर्व समय हो र हामीले अझै पनि यस्तै बासी, थकित लडाई लड्नुपरिरहेको छ ।”

सोमबारको जुलुसका आयोजकहरूले प्रधानमन्त्री स्कट मोरिसनले उनीहरूसँग निजी रूपमा कुरा गर्न राखेको प्रस्ताव अस्वीकार गरेका छन् । बन्द ढोकाको बैठकमा कथित पीडितहरूका लागि अनादर हुने भन्दै निजिस्तरमा कुरा गर्न अस्विकार गरेका हुन् ।

“मलाई लाग्छ प्रधानमन्त्रीले यदि महिलाको ख्याल राख्नेभए, वास्तवमै हाम्रो आवाजको ख्याल राख्नेभए बन्द ढोकामा वार्ता गर्न बोलाउँदैनथिए । उनी ढोका खोलेर खुला रुपमा आउन सक्थे । खुल्लमखुल्ला हिंडेर आउँथे र सुन्थे” आयोजक जेनिन हेन्ड्रीले एबीसीलाई भनिन् ।

क्यानबेरा र सिड्नीलगायत प्रमुख शहरहरूमा हजारौंको संख्यामा महिलाहरु जुलुसमा थिए । मेलबोर्नमा करिब १० हजार मानिस आन्दोलनमा सामेल थिए । आइतबार पोर्टरको गृहनगर पर्थमा पनि हजारौंले जुलुस गरेका थिए ।

“दुष्कर्म मौनतामा फस्छ” यौन दुर्व्यवहारबाट बचेकि र अष्ट्रेलियन अफ द इयर घोषित ग्रेस टेले होबार्टकाको जुलुसलाई संवोधन गर्दै भनिन् “अप्रिय ब्यवहार, बेवास्ता गरिएको ब्यवहार समर्थन गरिए सरह हो ।”

न्यायकालागि लैंगिक हिंसाका सबै घटनाहरूको स्वतन्त्र अनुसन्धान, रोकथामका लागि सार्वजनिक कोषमा बृद्धि गर्ने र २०२० राष्ट्रिय अनुसन्धानबाट काममा हुने यौन उत्पीडनको सिफारिशहरूको कार्यान्वयनलगायतका उपायहरूको माग गरिएको छ ।

अस्ट्रेलियाको संसद विषाक्त कार्यस्थल संस्कृतिको रुपमा रहेको भन्दै बारम्बार आलोचना गरिएको छ । त्यसले लगातार बदमाशी, उत्पीडन र यौन उत्पीडन पैदा गरेको छ ।
सत्तारुढ गठबन्धनले महिला दलका सदस्यहरूलाई समर्थन गर्न पर्याप्त काम नगरेको आरोप लगाइएको छ । केहि महिलाले सन् २०१९ को चुनाव अघि संसद छोडेका थिए । जसमा धेरैले बदमाशीलाई एक कारकको रूपमा प्रस्तुत गरेका थिए ।

क्यानबेराको विरोधमा पर्यवेक्षण मन्त्री जेन ह्युम लगायत धेरै सांसदहरू उपस्थित भए । तर अन्य वरिष्ठ सरकारी मन्त्रीहरु सरिक भएनन् ।

स्वतन्त्र र माइनर पार्टीकी महिला राजनीतिज्ञको एउटा समूहले सोमबार संसदका सदस्यहरू र न्यायपालिकालाई कार्यस्थलमा हुने यौन उत्पीडनको दायित्वबाट बचाउने कानूनमा रहेका कमजोरी संशोधन गर्ने प्रयास गर्ने घोषणा गरेको छ ।

“सन् २०२१ मा अस्ट्रेलियामा सबै कार्यस्थलहरू सुरक्षित र सम्मानजनक छन् भन्ने कुरालाई सुनिश्चित गर्न अत्यावश्यक रहेको छ । तर कुनै कानूनमा संशोधन गर्नुपर्दा त्यो अप्ठेरो, पागलपन जस्तो देखिन्छ” स्वतन्त्र सांसद जाली स्टेगगलले भने ।

(ए एफ पी, फ्रँस २४ न्युजका साथमा नेपालप्लस)