बिहीबार, कार्तिक ११, २०७८

नागरिकका समस्यामा किन हुँदैनन राष्ट्रिय भेला

सुरेशचन्द्र कुइँकेल / काठमाडौं२०७७ चैत ५ गते २२:४४

Credit-tha kathmandu post

“नेपालको संविधानले राष्ट्रपति निवासलाई प्रतिनिधि सभा वा राष्ट्रिय राजनीतिको भविष्य निर्धारण गर्न राजनीतिक दलहरूका बिच छलफल गर्ने थलोकारूपमा स्वीकार गर्दैन । यस्तो गलत परिपाटीतर्फ संविधान, लोकतन्त्र र कानूनी शासनमा विश्वास गर्ने कसैले पनि लाग्न मिल्दैन”- एमालेका नेता भिम रावलले मंगलवार ट्वीट गर्दै भनेका छन ।

उनकै पार्टीका अर्का नेता योगेश भट्टराईले केपी ओलिले आव्हान गरेको संसदिय दलको बैठकमा उपस्थित हुन नसक्ने सार्वजनिक गरिसकेका छन । अर्को तर्फ माओवादी केन्द्रको अध्यक्षमा पुनर्स्थापित गराइएका पुष्पकमल दाहालले प्रधानमन्त्रीले रजिनामा दिनुपर्ने अलाप छोडेका छैनन् । उनी त्यसैमा ब्यस्त छन् । यता पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको पनि हालत त्यही छ । मधेशवादी समुहसँगको गठबन्धन बनाएर अघि बढेका हाल समाजबादी पार्टीका नेता बाबुराम ‘खाउँभने दिनभरिको शिकार’ को हालतमा रुँगेर बसिरहेका छन् । यो हतात स्थितीमा न राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको हैसियत कहिँ देखिन्छ, न भर्खरै गठित साझा विवेकशिलको अस्तित्व कतै छ ।

नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा देशलाई निकास दिनका लागि आफू प्रधानमन्त्री बन्न तयार रहेको भन्दै कुर्लिरहेका छन् । सरकारको जिम्मा लिएर बसेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफ्नो र राष्ट्रपतिको ठाँट जोगाउने दौडधुपमा छन् । यिनलाई एमाले पार्टी हात पार्नु छ, धेरै भन्दा धेरै कार्यकर्ता आफ्नो पक्षमा रहेको देखाउनु छ । मधेशीबादी दलहरुको आफ्नै बार्गेनिङ छ, कसलाई कसरी मन्त्री बनाउने अथवा लाभका पदमा आफ्ना मान्छेलाई कसरी पुर्याउने यसै ध्याउन्नमा तिनिहरुका आस्कोट फेरिएका छन । चुच्चे नक्साको कुरा नगरौ अहिले अथवा अझै केही समय देशको नक्सा यही हो ।

अस्ती भर्खरसम्म एक सय रुपैयाँ हाराहारीमा रहेको पेट्रोलको मूल्य १ सय १८ रुपैंया प्रति लिटर पुगेको छ । ग्यास, डिजेल र मट्टितेलको मूल्य पनि यहि अनुपातमा बढेको बढ्यै छ । सामान्य नागरिकका चुल्हामा पाक्न पर्ने दाल चामल र तरकारीको मुल्यले आकाश छोएको छ । कृषकले मल पाएका छैनन् । कोरोनाको त्रास उत्तिकै छ, खोपलाई स्थगित गर्ने सरकारी आवाज यहीबेला सार्वजनिक भैसकेको छ । कोरोना विरुद्धको खोप लगाएकालाई अर्को साइकलको खोप पाउन केही महिना पर्खनुपर्ने स्थिती देखिएको छ । दोस्रो डोजको खोप सुनिश्चित गर्नका लागि दोस्रो चरणको खोप कार्यक्रमलाई स्थगित गर्ने निर्णय गरिएको छ । अब कोरोना बिरुद्धका अन्य खोप आउने नआउने टुङ्गो छैन । एक चरणमा पनि खोप लगाउनै नपाउनेहरु वा पहिलो चरणको लगाएर दोस्रो चरण पर्खिरहेकाहरुको आक्रोश बढ्दो छ । ऐतिहासिकताका आधारमा लिपुलेकसहितको भूभाग ओगटेर नयाँ नेपालको नक्सा बनाएपनि त्यसको कतै आधिकारिता जुटाउन नसकिरहेकै बेला आफ्नै सरकारको राजनीतिक संकट र अल्पमतको स्थिती पनि ओली सरकारले बेहोरिरहेकै छ । यस्ता कठीनाइहरु यो घडीमा एक होइन, अनन्त छन् । यो बेला नेपाली कांग्रेस त देखा पर्नुपर्ने हो ।

तर, कांग्रेस सधैं झैं अनिर्णयको बन्दी स्थितीमा रुमल्लिरहेको छ । उसको आफ्नै अधिवेशनको टुंगो छैन । तर कुनै विवाद वा बिग्रहबिना ‘चाँदीको किस्तीमा ल्याएर दिएमा’ मात्रै प्रधानमन्त्री पद खान तत्पर रहेको भनेर कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले भनिसकेका छन् ।

बितेका ३१ वर्ष यि र यस्तै बिषयमा देश लगातार घुमी रहेको छ । भिम रावलदेखि शेर बहादुर देउवा, माधव नेपाल, पुष्पकम्ल दाहाल, प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपतिले कहीँ कतै नागरिकका कुरा गरेको सुनिन्न, किसानले आफ्नो उत्पादनको मुल्य नपाउँदा, साना नानीहरु बलत्कृत हुँदा, खोलाको पुल भत्किएर मसिना केटाकेटी महिनौसम्म स्कुल जान नपाउँदा वा दुर दराजका नागरिकहरुले उपचार नपाएर जीवन गुमाइरहँदा खै त राष्ट्रिय वहस बनेको ? ३ दशक पक्कै पनि छोटो समय थिएन । इच्छाशक्ती भएको भए अहिलेसम्म देशको कायापलट हुने थियो । तर अभिशाप यि पुरै तीन दशक देशका मुख्य मुद्दा संकुचित गरिए र सामान्य लाग्ने पार्टीगत झगडा र केही नेताहरुको ब्यक्तिगत स्वार्थमा देशलाई बन्धक बनाइयो ।

नैतिकताको हद कतिसम्म भने राष्ट्रपति बिद्यादेवी भण्डारीले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा पनि संसद बिघटन गर्न भनी आएको प्रस्तावमा हतारमैं सदर किन गरिएको हो भनेर कसैले जिज्ञासा राख्नै सकेनन् । यो अनौठो लाग्ने कहानीको राजनीति हेर्ने हो भने नेपाल आए हुन्छ । यो बिडम्बनाको स्थितीलाई लिएर बिहिबारको अंकमा कान्तिपुर दैनिकले चोटिलो सम्पादकीय लेखेको छ, राष्ट्रपति भण्डारीको सच्चिन नचाहने प्रवृत्ति शीर्षकमा । सम्पादकीयमा भनिएको छ— एउटा उक्ति छ— कोही पढेर चेत्छ, कोही परेर । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीका एकपछि अर्को क्रियाकलाप देख्दा लाग्छ— उनले कुनै पनि गल्तीबाट पाठ सिकेकी छैनन् । नत्र, प्रधानमन्त्री सचिवालयकै एउटा अंगजस्तो भई काम गर्दै आएकी राष्ट्रपति भण्डारीले आफ्नो विवादास्पद भूमिका सच्याउनुको सट्टा पुनः सरकारकै अभिकर्ताको जस्तो व्यवहार प्रस्तुत गर्ने थिइनन् ।

आफ्नो विदेश भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा देशको राष्ट्रपतिले राजनीतिक दलका शीर्षस्थ नेताहरूसित शिष्टाचार भेट गर्नु आफैंमा अन्यथा थिएन । तर मंगलबारको सर्वदलीय बैठकमा राष्ट्रप्रमुख भण्डारीले जेजस्तो अभिव्यक्ति दिइन् । त्यसले भने उक्त आयोजनाको अन्तर्यमै प्रश्न उठाएको छ । राष्ट्रपतिबाट भइरहेको यस्तै व्यवहारका कारण गणतन्त्रको सर्वोच्च प्रतीकका रूपमा रहेको उक्त संस्थाको कद नै घटाइरहेको चिन्ता सर्वत्र छ । यसरी राष्ट्रपतिको भूमिकालाई लिएर सम्पूर्ण गणतन्त्रप्रेमीहरूमा छाएको अभिताप राष्ट्रपति स्वयंलाई चाहिँ छ कि छैन भन्ने आजको मुख्य सवाल हो ।

तपाइँको प्रतिक्रिया

फेसबुक