आइएलओ मार्फत् एनआरएनलाई प्राप्त रकम उद्धारको आवरणमा ‘श्रमिक हकहितको हरण, एजेन्सी र रोजगारदाताको स्वार्थ रक्षा’

कोरोना भाईरसको महामारी फैलिएका बेला आइएलओ मार्फत गैर आवाशिय नेपाली संघलाई उद्दार, सुरक्षित बहिर्गमन र पूनर्स्थापनाकालागि दिएको आर्थिक सहयोग प्रकारान्तरले उद्धारको आवरणमा नेपाली श्रमिकहरूको हक हितको हरण र श्रमिक पठाउने एजेन्सी र रोजगारदाताको स्वार्थ रक्षा हुन गएको देखिएको छ ।

यस्तो आरोप आप्रवाशी कामदार समाज, नेपालले आजै शनीवार आफ्नो सामाजिक सन्जालमार्फत् लगाएको हो । एनआरएनएले आइेएलओबाट करोडौंको सहयोग राशी लिएर हजारौं कामदारहरू उद्धार गरेको दाबी गरेको छ । तर त्यस्तो अभिलेख र सूची नै सार्वजनिक गरेको छैन । सरकारको निर्देशिका बमोजिम सरकारी सहयोग लिने र निर्देशिकाले निर्देशित गरेबमोजिम कानुनतः जिम्मेवार पक्षलाइ कार्बाही गराउनेतर्फको प्रकृयामा प्रबेशै नगरेको समाजले आज आफ्नो सन्जाल मार्फत् आरोप लगाएको छ । आप्रवाशी कामदार समाजले भनेको छ “आ इ एल ओबाट एन आर एन ए ले लिएको त्यो सहयोग प्रकारान्तरले उद्धारको आवरणमा नेपाली श्रमिकहरूको हक हितको हरण र पठाउने एजेन्सी र रोजगारदाताको स्वार्थ रक्षा हुन गएको देखिन्छ ।”

समाजका अनुसार कोभिड संक्रमण अवधिमा बिभिन्न मुलुकहरूबाट तिन लाख ५६ हजार एक सय सात जना नेपालीहरू स्वदेश फर्किँदा केवल २१७ जनाले मात्रै वैदेशिक रोजगार बोर्डबाट सुविधा पाएका छन । यिनिहरूका लागि बोर्डले कल्याणकारी कोषबाट रू दुई करोड ४८ लाख खर्च गरेको छ । जबकि बोर्डले यहि कोषबाट सरकारी उद्धार निर्देशिका मुताविक १० हजार कामदारलाइ सरकारी सुविधामै फर्काउन रू ७५ करोड बजेट बिनियोजन गरेको थियो ।

निर्देशिकाले यसरी उद्धार गरिने कामदारहरूका अभिलेख राख्न र आफूले पठाएका र रोजगारमा लगाएका कामदारहरूको उद्धारमा सहयोग र सहभागिता नदेखाउने तिनका एजेन्ट (एजेन्सी) र रोजगारदाताहरूलाइ कार्बाहि गर्न समेत निर्देशित गरेको थियो ।

समाजले आजै सार्वजनिक गरेको बिवरण अनुसार बिभिन्न कारणबस वैदेशिक रोजगारका प्रमुख गन्तब्य मुलुकहरू (मलेशिया र खाडी) मा असहजता उत्पन्न भएपछि वैदेशिक रोजगारमा जान चाहनेहरू पछिल्ला दिनहरूमा नेपालमा म्यानपावर एजेन्सीहरू मार्फत् नभै कन्सल्टेन्शी र ट्राभल एजेन्सीहरूमा पुग्ने गरेका छन । कानुनतः ट्राभल एजेन्सी र एजेकेशनल कन्सल्टेन्सीहरूले वैदेशिक रोजगारमा पठाउन मिल्दैन । तर नेपालको कानुन बिशेषतः वैदेशिक रोजगारका क्षेत्रमा कार्यान्वयन नै नहुने भएकाले गैरकानुनी अभ्यासहरू सर्वत्र बढेका छन ।

यसैबिच बैदेशिक रोजगार बिभागले ललितपुरको एक कन्सल्टेन्सीमा छापा मारी गैर कानुनी तवरमा जनही, रू। ६ लाख लिएर बिद्यार्थी भिषामा युरोपका क्रोयसिया, बेल्जियम लगायतका मुलुकहरूमा पठाउँदै गर्दाको अवस्थामा रंगेहात भेटाएको छ ।

छापा मार्दा रू। ६ लाख मध्ये एक लाख स्थानिय एजेन्टले लिने र बिदेशमा कमिशन दिन हुण्डीको प्रयोग गरिएको समेत खुलासा भएको छ । कन्सल्टेन्शीले वैदेशिक रोजगारमा पठाउनु, चर्को रकम असुल्नु, स्थानिय एजेन्टले नै जनही लाख लुट्नु, बिदेशमा पनि कमिशनको लेनदेन हुनु र त्यसमा हुण्डीको प्रयोग हुनु सबै गैर कानुनी अभ्यास हुन् । ति सबै यही एउटै प्रकरणमा छरपस्ट भएका छन ।