बुधबार, कार्तिक ३, २०७८

अनियमितताको खुलस्त प्रमाण हुँदा हुँदै स्पष्टिकरणको नाटक किन ?

ॠषी पल्लव२०७७ चैत १८ गते १७:५७

एनआरएन भित्र अहिले खैलाबैला मच्चिएको छ । हुनपर्ने र नहुनुपर्ने सबै कुरा एकै पटक भएका छन् । एक हिसाबले अस्तब्यस्त छ अहिले एनआरएनको संजाल । यो संस्थाको स्थापना किन भयो भन्ने छुट्टै पाटो छ । तर यसले समातेको बाटोले छोटै समयमा कमाएको वाहवाही र नेपाल सरकारलाई समेत पकडमा राख्न सकेको यसको हैसियत कम्ता लोभलाग्दो थिएन । तथापी १८ वर्ष पार गरिसक्दा पनि यती ठुलो भनिएको संस्थाको हविगत सन् २००७ को भन्दा अघी बढ्न सकेको छैन । धेरैलाई लाग्दो होला, एघार वर्ष अघि चलाइएको हल्ला जस्तै नेपाल देशमा यो एनआरएन भन्ने संस्थाले मनग्य लगानी भित्र्याएको छ र विस्तारै देशको मुहार फेरिंदै छ । तर यस्तो छैन । लगानी लैजानु र हल्ला चलाऊनु दुईवटा भिन्दाभिन्दै कुरा हुन । हल्ला हल्लामा जवान हुँदै गएको छ एनआरएन ।

कहाँँ पुग्यो होला एक सय मिलियन डलरको प्रोजेक्ट ? अहिले १० अर्वको प्रोजेक्ट अगाडि आएको छ । यसको भविश्य कस्तो होला कसैलाई थाह छैन । यदी एनआरएनको यो योजनाले मुर्तता पायो भने पनि लाभान्वित हुने भनेको ८० लाख बिदेसिएका नेपाली मध्येबाट अलग जस्तो देखिने ८० जनाको हाइफाइ समुह मात्र हो । देशले कस्तो बेनिफिट पाउला त्यो पछी थाह हुन्छ । तर खाडी, मलेशिया अथवा अन्य देशमा काम गर्ने श्रमिकहरुले लाभ पाउने सम्भावना क्षिण देखिएको छ ।

किनभने यो संस्थाको ईतिहासले भन्छ, श्रमिकहरु सिमित ब्यक्तिका आम्दानीका श्रोत बनिरहेका छन । र यिनै श्रमिकहरुका टाउका देखाएर नेपाल सरकारलाई रिझाउने काम भइरहेको छ । यदी यो १० अर्बवाला योजनापनि श्रमिकहरुका टाउका गनेर तिनै सिमित इलाइटहरुको झोला भर्ने बहाना भयोभने एनआरएनको असली बाटो सबैले देख्नेछन् । सकेसम्म यस्तो नहोस् ।

केहि वर्ष यता यो संस्था नेपालका राजनीतिक पर्टीकोहरुको अवस्थामा रुपान्तरण हुँदै गइरहेको छ । संस्था भित्र चराम गुटवन्दी छ । लगानी जोगाउने र लगानी ल्याउने नाराहरुसँगै गुट उपगुट निर्माण भइरहेका छन् । मानवियता र सामाजिक क्षेत्रका काममा एनआरएन पूर्णरपमा असफल भएको छ । मानवियताका कतिपय योजनाहरुमा ब्यापक आर्थिक हिनामिना भएका समाचार आएका छन् । हुन त कोराना कहरका बेला केन्द्र देखि तल्लो निकायसम्म देखिएको सकृयता आफैंमा आशा लाग्दो थियो । तर खाडी र मलेशिया जस्ता देशमा अप्ठ्यारोमा परेका नेपालीहरुको उद्दार र सहयोगका लागि आइएलओले उपलब्ध गराएको रकममा ब्यापक हिनामिना भए पछी एनआरएन भित्रका सामाजिक भनिएका धेरै अनुहारहरु छर्लङ्ग देखिएका छन ।

युएईका नेपालीहरुको उद्दार र सहयोगमा खटिएका एनआरएन अभियन्ता भनिनेहरुबाट भएको अनियमितता आँफैमा उदेक लाग्दो छ । एउटा सानो देश, थोरै नेपाली भएको देश युएई जहाँँ अप्ठ्यारोमा परेका नेपालीहरुलाई सानै रकमले पनि ठुलो सहयोग हुन सक्ने थियो । तर त्यस्तो देखिएन । उद्दारको जिम्मेवारी लिएकाहरुले सम्भावित सबै छिद्रहरुलाई उपयोग गरेर भ्रष्टाचार गरे । त्यो अनियमितताको छानविन गर्न गठित समितिले आफ्नो प्रतिवेदन बुझाईसकेको छ र प्रतिवेदनमा २० लाख नेपाली रुपैया अनियमितता भएको स्पष्ट पारिएको छ । प्रतिवेदनका विषयमा एनआरएन केन्द्रले कुनै आधिकारिक प्रतिकृया जनाइसकेको छैन तथापी नेपालप्लस सँगका अनौपचारिक कुराकानीमा त्यहाँका पदाधिकारीहरुले छानविन समितिको प्रतिवेदन एकतर्फी भएको बताएका छन । छानविनमा अनियमितताको आरोप लगाइएका ब्यक्तिहरुलाई समितिले स्पष्टीकरण दिने मौका नदिएको कतिपय पदाधिकारीको गुनासो पनि छ ।

खासमा एनआरएन केन्द्र यो प्रतिवेदनबाट खुशी छैन । तर प्रश्न उठाउने प्रसस्त ठाँउ छन । आइलओको यो कार्यक्रमको संयोजक आइसीसी उपाध्यक्ष बद्री केसी हुन । यो कार्यक्रम अन्तर्गत अनियमितता भएका समाचार प्रकाशित भएपछी आइसीसीलेनै कोषाध्यक्ष महेश श्रेष्ठको संयोजकत्वमा अनुगमन पूर्ण अधिकार सहितको समिती गर्ने निर्णय गरेको हो । जसले युएई उद्दारमा भएको अनियमितता छानविन गर्न राजु केसीको संयोजकत्वमा छुट्टै छानविन समिती गठन गर्‍यो । अहिले केन्द्रमा बुझाइएको प्रतिवेदन यही समितिको हो । तर केन्द्र भने आरोप लगाइएका ब्यक्तिहरुको धारणा नराखिएकोमा खुशी छैन ।

बुझ्न नसकिएको कुरा के छ भने आइएलओको यो कार्यक्रममा जो जो मान्छेहरु संलग्न भए ति मध्ये कतिपयले आफ्ना नातेदार तथा आफन्तहरुलाई भिजिट भिसामा समेत बोलाएर रकम कुम्ल्याउन सफल भए । अरु फेहरिस्त यस अघी नेपालप्लसले लेखिसकेको छ । अनियमितताको यस्तो खुलस्त प्रमाण हुँदा हुँदै केको लागि स्पष्टिकरण माग्नु पर्ने ? किन एनआरएन केन्द्र कारवाहीको लागि अगाडि आउन सक्दैन ? यसका कारण छन् ।

अबको केही महिना पनि एनआरएनको केन्द्रिय अधिवेशन हुँदैछ । सबै पदमा उत्तराधिकारीहरु भित्रभित्रै तयार पारिसकिएको छ । केहि पदमा बाहिर आएकापनि छन् नाम । यदी आइएलओको यो अनियमितताका दोषीहरु माथि कारवाही शुरु भयो भने मध्यपूर्वको भोट बैंक हल्लिनसक्छ । र यसले वर्षौं पछीसम्मका लागि तय गरिएको उत्तराधिकारीहरुको पहिलो तुरुपलाई असफल तुल्याउन सक्छ भन्ने केन्द्रको सोच हो । जब कि संख्यात्मक रुपमा हेर्ने हो भने खराव ब्यक्तिहरुको सानो समूह सुविधा पाउनुपर्ने र आवश्यकताका लागि याचना गर्ने अर्को बडेमानको समूहमाथि सँधै हावी भइरहेको हुन्छ । त्यो खराव ब्यक्तीहरुको सानो समूहलाई कारवाहीको दायरामा ल्याँउदा पक्कैपनि तिनिहरुको कारणले आवश्यकता पूर्तीबाट बन्चित गरिएको ठूलो समूह सूत्रगत रुपमै खुशी हुन्छ । यसले एनआरएनका उत्तराधिकारीहरुले सोचे जस्तो भोट बैंक खल्बलिने भन्दा पनि उनिहरुको भोटको राजनीति अझ फैलिन्छ । त्यसैले पनि एनआरएन पारदर्शी रुपमा छिटोभन्दा छिटो सार्वजनिक हुनुपर्दछ ।

आइएलओको यो कार्यक्रम मलेशिया लगायत मध्यपूर्वका अन्य देशहरुमा पनि चलिरहेको हुनाले अझै पनि प्रश्न उठ्ने छन्, शंका उपशंकाहरु थाम्न नसक्नेगरी आउने छन् । भ्रष्टाचार भनेको भ्रष्टाचार नै हो चाहे त्यो २० लाख होस या २० करोड । मानवियताको सवालमा आएका यस्ता कार्यक्रममा हुने अनियमितता क्षम्य हुनु हुँदैन । अनगिन्ती प्र्श्न छन – श्रमिकका टाउका गनेर तल्लो स्तरको राजनीति गर्नुपूर्व आफ्नो धरातल सम्झिनु पर्छ सबैले ।

तपाइँको प्रतिक्रिया

फेसबुक