मंगलबार, साउन १९, २०७८

महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिस्चित गर्न नेत्रित्वमा आलोपालो

नेपालप्लस संवाददाता२०७७ चैत १९ गते १८:११

महिला हक अधिकारका लागि आर्थिक, सामाजिक, सांस्क्रितिक पक्ष बलियो बनाउनुपर्ने छ । ग्रामिण बैंक मार्फत सुक्ष्म र लघु ऋण दिने महिलाको लागि भनिन्छ । महिलाको उद्दमशिलताको विकास गर्न भनेर । यो योजना हाम्रै छिमेकी देश वंगलादेशले ल्याएको हो । यस्तो ऋण दिँदा महिलाले समयमै भुक्तान गर्ने र जुन कामकोलागि ऋण लिएको हो त्यहि काममा प्रयोग भएको पाइएको छ ।

त्यसो त, महिलाहरुले ब्यवस्थापन गरेका कामहरु, देश र समाजहरु ब्यवस्थित छन् भन्ने कोरोना भाईरसको संक्रमणकाललाई ब्यवस्थापन गरेबाट स्पष्ठ भएको छ । विश्वका ७ देशका महिला जो कार्यकारी प्रमुख थिए तिनले यो कोरोना महामारी झनै राम्रोसित ब्यवस्थापन गरेको सिद्द भयो ।

त्यसो त, नेपालमा महिलाको योगदान कम आँक्न सकिन्न, हुन्न । नेपालमै द्वारकादेवी ठकुराठी पहिलो निर्चाचित महिला मन्त्री हुन् । मंगलादेवी सिंले महिला नेत्रित्व गरिनन्, महिला समानता र हक तथा अधिकारकालागि । त्यसपछि राष्ट्रपती, सभामुख, प्रधान न्यायधिश महिलानै बनेका छन् । त्यसैले नेपालको महिलाको अवस्था विकसित देशसित तुलना गर्न लायक छ । तैपनि महिलाहरु कर्मस्थलमा घरेलु हिंशाको शिकार भने हुन सक्छन् । कानुनी दायरतामा ल्याउन र कानुने प्रावधान पालना गर्न, गराउन जरुरी छ । त्यस्तै, मानवाधिकारका सन्धी र अन्तर्राष्ट्रिय संझौताहरु पालना गराउन जरुरी छ ।

अहिले महिला हिंसा बढि भएको जस्तो देखिएपनि खासमा त्यस्तो ठ्याक्कै होइन । यो त सदियौंदेखि भएका घटना उजागर भएको हो । ति घटनाहरु जागरणको कारणलेपनि बाहिर आएका हुन् । नेपालमा साईबर क्राईमबाट महिला र बावलवालिका बढि प्रभावित छन् । महिला र वालवालिका कमजोर, बढि संवेदनशिल भएकालेपनि तिनलाई शोषण गर्न, हिंशात्मक काम गर्न, प्रताडित गर्न र पिडित बनाउन सजिलो भएको हो ।

तर त्यसको दायरापनि अलि भिन्न छ । किनभने महिला, वालवालिकालाई शारिरिक मात्रै होइन मानसिक रुपमापनि सुरक्षा आवस्यक हुन्छ । नेपालमा अपरिचितबाट बलात्कार कम भएको छ । चिनेजानेकैबाट बढि हुनेगरेको छ । हिंसाको घटना बढि आफ्नै घरभित्रैबाट भएको छ ।

महिला सहभागिता

नेपालमा आर्थिक रुपमा सबै नगरपालिकाको द्रिष्य हेर्दा ४० प्रतिशत महिला सहभागिता छ । त्यसले के देखाउँछ भने जुन जुन तहमा महिलाको नेत्रित्व छ त्यहाँ महिलाले आफ्नो नगरपालिकालाई आर्थिक रुपमा सक्षम र सबल बनाउन लागेको देखिन्छ । तर पुरुष छन् भने कसरि निर्वाचन जित्ने, पदमा पुग्ने, अर्कोलाई उछिन्ने भन्ने प्रतिस्पर्धा देखिन्छ ।

महिला शसक्तिकरण र समान लैंगिक समानताकालागि कानुन कार्यान्वयनमा चेतनाको आवस्यकता छ । महिलाको अधिकारकालागि पुरुषपनि सचेत, सूसूचित र सहयोगि हुनुपर्छ । तर महिलाहरुले के सिक्नु जरुरि छ भने आफैं स्वावलम्भी र जस्तोसुकै अवस्थामापनि बिपत्ती सहेर लम्किनुपर्छ महिला । महिला असहाय भन्ने हुन्न । असहाय भन्ने आफूले ठान्ने हो । आफूले आफैंलाई कमजोर बनाउने, सोच्ने हो । समाजलाई दर्बिलो महिलालेनै बनाउने हो ।

तर सधैं स्वलम्भि बन्न र बनाउनपनि त सकिन्न । जस्तो- बारीमा गोमभेँडा कुहिएर गएको छ कसरि स्वावलम्भी बनाउने ? यसमा सरकारलेपनि हेर्नुपर्छ ।

खासमा भन्ने हो भने अहिले देशले सहि नेत्रित्व खोजेको छ । महिलाले आफ्नो घर बनाउने हुँदा देशको नेत्रित्वपनि राम्रोसित गर्न सक्छन् भन्ने देखिन्छ । त्यो पक्का छ । त्यसकोलागि पुरुष सहयोगि र महिला एकजुट हुनु पर्छ । महिला नेत्रित्व भए देश धनी, सबल बन्छ भन्ने पपक्का छ ।

अर्को तर्फ, महिलाले संविधानमर्फत् लिएको अधिकार ब्यवाहारमा उतार्न सकिएको छैन । त्यसकोलागि आर्थिक संब्रिद्दता र राजनितिक पहुँचको आवस्यकता छ ।

महिला पहिले आत्मनिर्भर बन्न सक्नुपर्छ । त्यसपछि शसक्त नेत्रित्व, आत्मनिर्णय गर्ने आँट हुन्छ । त्यसकोलागि महिलाले पहिले त आफू सुरक्षित भएको महसुस गर्नुपर्छ ।

महिला अधिकारकोलागि संविधानमा धेरै लेखिएको छ । तर ब्यवहारमा उतार्न सकिएको छैन । महिलाहरु घर परिवारबाटै सुरक्षित छैनन् । त्यसैले महिलाको लागि सुरक्षा प्रमुख हो । त्यसकोलागि यो एउटा उदाहरण मननयोग्य हुनसक्छ । जस्तो- सप्तरी जिल्लामा आर्थिक, सामाजिक, जातिगत रुपमा बढि बिभाजित, सचेत कम भए हो कि त्यहाँका महिला नेपालमै सबैभन्दा बढि हिंसाबाट पिडित, असुरक्षित देखाउँछ तथ्यांकले ।

जुन महिला आर्थिक रुपमा बढि कमजोर छन् तिनै हिंसाको चपेटामा बढि पर्छन् । त्यसको अकरण एउटा केपनि हो भने महिलालाई वस्तुकरण बढिगरिएकाले हुनसक्छ । मानसिक रुपमा पिडित महिलाले देश र समाजकोलागिपनि बढि योगदान गर्न सक्दैन ।

महिलालाई आर्थिक निर्णय, सम्पत्तीको स्वामित्वमा समान अधिकार नदिएकालेपनि समस्या भएको छ । जम्मा १९ दशमलव सात प्रतिशत महिलाको घरजग्गा, सम्पत्तीमा समान अधिकार छ नेपालमा । अर्कोतर्फ नेपालमा ४८ प्रतिशत पुरुष आत्मनिर्भर छन् । जबकि महिला आत्मनिर्भर जम्मा २२ प्रतिशत छन् ।

मानिसहरुले नितिको कुरा गर्छन् । महिला समानताकालागि नितिले मात्रै हुन्न । नितिको कार्यान्वयनपनि हुनुपर्छ । त्यस्तै, शिक्षापनि आत्मनिर्भरताको प्रमुख कारण हो ।

महिलाको धन सम्पत्तीमा समान अधिकार, स्वामित्वमा अधिकार नभएसम्म महिलाले केहि उद्दम गर्न खोज्दा ऋणपनि पाइन्न । त्यसैले सम्पत्तीमा समान स्वामित्व हुनैपर्छ । ऋण दिने बेला बैंकले महिलाको नाममा के धन सम्पती, जग्गाजमिन छ भनेर हेर्छ । जब महिलाको नाममा केहि हुन्न तब ऋण पत्याउन्न र महिला केहि आर्थिक उद्दम गर्न खोज्दापनि पछाडि पर्छन् ।

महत्वपूर्ण पक्ष के हो भने महिलाका समस्यालाई राजनितिक दलहरुले मुद्दा बनाउनुपर्छ । जब राजनितिक दलहरुले मुद्दा बनाउँछन् तब कानुन बन्छन् । राजनितिक अधिकारका रुपमा स्थापित हुन्छ ।

अहिले नेपालमा पुरुषप्रधान सोच हाबी छ, पित्रिसत्तात्मक भएकाले । त्यो सोच पुरुषमा मात्रै हुन्न । आमा, दिदी, बहिनी, भाउजु र हामी सबै महिलामा हुन सक्छ । महिला समान अधिकारकालागि त्यो त्याग्न सक्नुपर्छ ।

खासमा भन्ने हो भने नेपाली महिलाको अवस्था खास सुधारिएको छैन । किनकि हाम्रो दिमाखमा पुरुशवादी सोच र चिन्तन छ । विभेद गर्ने, शोषण, उत्पिडन र आर्थिक शोषण छ महिलामाथि । त्यसैले महिला पछि परेका छन् । महिलाको अवस्था के छ भनेर बुझ्दा काठमाडौं, पोखराको अवस्था हेरेर मोल्यांकन गर्न हुन्न । सूदुर गाउँका महिलाको अवस्था हेरेर मापन, मूल्यांकन गरिनुपर्छ । त्यसैले महिला आन्दोलन अहिलेपनि आवस्यक छ । महिला शसक्तिकरणकालागि ।

महिलामाथि कसरि शोषण भैरहेको छ भने अहिलेपनि महिलालाई प्रत्यक्ष निर्वाचनको लागि टिकट दिईन्न । अहिले भएका महिला नेत्रित्वपनि सबै समानुपातिकबाट छन् । महिलालाई दयामायाले दिएको र महिलाको नेत्रित्व स्विकार्न तयार नभएको यसले स्पष्ठ पार्छ ।

अहिले नेपाली कांग्रेस पार्टीको तर्फबाट २० प्रतिशत महिला निति निर्माण तहमा छन् । महिलाले नेत्रित्वमा सहभागिता, उपस्थिति मात्रै खोजेको होइन कि एक तिहाई प्रतिनिधित्व प्रतिस्पर्धाबाट खोजेको हो ।

महिला अधिकारको कुरो गर्दा नेपालमा के लज्जास्पद छ भने महिला तथा वालवालिका मन्त्रीपनि पुरुष छन् । सात प्रदेशमा एक जना महिलापनि प्रदेश प्रमुख छैनन् । राष्ट्रपती, उपसभामुख जति छन् तिनलाई सजाउने पद दिईएको छ । राजनिति गर्ने, कार्यकारी पद होइन कि सजाउने पद । राजनिति गर्ने पदमा महिलालाईदिँदैनन् ।

महिलाको नेत्रित्वको विकासबिना महिला अगाडि बढ्न सकिन्न । त्यसकोलागि अर्को महिला अन्दोलन जरुरि छ । संविधानत: राज्यको हरेक क्षेत्रमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता हुनै पर्छ । त्यो सुनिस्चित गर्नुपर्छ । अब हामीले ५० प्रतिशतकालागि लडाइ लड्नुपर्छ, अभियान शुरु गर्नुपर्छ ।

हरेक दलले ३३ प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व हरेक क्षेत्रमा सुनिस्चित गर्नुपर्छ । त्यसो त अर्को एउटा बिकल्पपनि छ, नेत्रित्व आलोपालो गर्ने । प्रधानमन्त्री, उपप्रधनामन्त्री, राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपतीमा महिला र पुरुष आलोपालोपनि गर्न सकिन्छ ।

त्यसो त बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने यो संविधानका कतिपय धारा, उपधारा महिलाकालागि बिभेदकारी छन् । राजनिति, शिक्षा, स्वास्थ्य सबैमा बिभेदकारी निति छ । परम्परागत रुपमै महिलामाथि बिभेद छ । सामाजिक बिभेदलाई परम्पराले संरक्षण गरेको छ । श्रम बिभाजनमा बिभेद छ । महिलाले घरेलु काम गर्छन् । त्यो कामलाई राष्ट्रिय आम्दानी, योगदानका रुपमा लिने गरिन्न ।

अझ नेपालमा त यस्तो अवस्था पनि छ कि परिक्षामा महिलालाई समाबेश हुनै दिईन्न । अनि फेल भइ भन्ने प्रवित्ति छ । महिलालाई जिम्म्वेवारी नदिने, असफल बनाउने, सफलता जति पुरुषको भागमा पार्ने प्रव्रित्ति छ तर खास यथार्थता के हो भने महिलालाई दिएका कुनैपनि काम, जिम्मेवारी हिम्मत र सफलताकासाथ पुरा गरेका छन् । त्यो तथ्यांकले देखाउँछ ।

महिलाले के बिर्सिनुहुन्न भने महिलाको नेत्रित्वको विकास गर्ने भन्ने प्रसंगमा आफ्नो क्षमताको विकासलाई भुल्नुहुन्न । नत्र महिलाले पुरुषसित वा यो समाजसित प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनन् । आफ्नो क्षमताको विकास कसरि गर्ने सोच्नु पर्छ । तयारि गर्नुपर्छ । आफूले नेत्रित्व गर्नकालागि आफ्ना पछाडि लाग्ने वा आफूलाई साथ दिने (फलोवर) को संख्या, विश्वास जित्नुपनि पर्छ । ति फलोवरकाबिचमा आफूलाई कसरि स्थापित गर्ने, मन जित्ने, समर्थन लिने र तिनलाई कसरि नेत्रित्व गर्ने सोच्नुपर्छ, तयारि गर्नुपर्छ ।

महिला सहभागिता, लैंगिक समानताको कुरा गर्दा बिदेशमा बसेका नेपालीको अवस्थापनि हेर्नुपर्छ । एनआरएनए विश्वभरि फैलिएको छ । लगभग ८४ देशमा रहेको यो संस्थाको नेत्रिवमा अर्थात् राष्ट्रिय समन्वय परिषदको अध्यक्ष जम्मा तिन देशमा महिला छन् । महिलाको सहभागिता ३३ प्रतिशत हुनुपर्ने भन्ने नेपालको संविधानमै छ । तर खै त एनआरएनएमा ? आइसिसी सदस्यहरु झन् खैत त ? किन अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद (केन्द्रिय) को अध्यक्षमा किन एक पटकपनि महिला नचुनिएको ?

त्यसैले एनआरएनएमा ३३ प्रतिशत अधिकार महिलालाई दिनुपर्छ । त्यसकोलागि एनआरएनएमै परिवर्तन हुनुपर्छ । एनआरएनए आफैंले परिवर्तन गर्न नसक्ने हो भने किन नेपालमा परिवर्तन हुनुपर्‍यो भनेर कराउने ? पहिले आफूबाट शुरुहुनुपर्‍यो परिवर्तन । पहिलो पुस्ताकै महिलाको सहभागिता छैन एनआरएनएमा । दोस्रो पुस्ताको झन कसरि हुने ?

(१११ औं अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवश २८ मार्चका अवसरमा एनआरएनए जर्मनी, महिला फोरमले ‘महिला सशक्तिकरणकालागि सुरक्षा, स्वावलम्बन र नेत्रित्व विकास’ विषयमा आयोजना गरेको गोष्टीका मुख्य बुंँदाहरुमा आधारित)

तपाइँको प्रतिक्रिया

फेसबुक