बुधबार, कार्तिक ३, २०७८

एनआरएनए अनलाईन भोटिङलाई परराष्ट्र मन्त्रालयद्वारा स्विकृती

नेपालप्लस संवाददाता / काठमाडौं२०७७ चैत २४ गते १५:३४

गैर आवाशिय नेपाली संघको संशोधित विधान (२०२१) का केही बुँदाहरुलाई छोडेर अन्य संशोधनलाई नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले स्विकृती दिएको छ । संशोधित नयाँँ विधान अनुसार अब गैर आवाशिय संघले आफ्ना अधिवेशन लगायत सभा सम्मेलनहरु अनलाइन भोटिङ मार्फत गर्न सक्ने छ ।

तर परराष्ट्र मन्त्रालयले यसको पूर्व जानाकारी नेपाल सरकारलाई दिनुपर्ने र आवश्यकता अनुसार त्यस्ता अधिवेशन र सभा सम्मेलनहरुको अनुगमन मन्त्रालयले गर्नसक्ने व्यवस्था राख्न समेत संघलाई निर्देश गरेको छ ।

गत जनवरी २३ र २४ मा भएको संघको विशेष महाधिवेशनले संशोधित विधान पारीत गरी प्रमाणिकरणका लागि मन्त्रालयमा बुझाएको थियो । तर महासंघमा देखिएको संस्थापन पक्ष र अर्को पक्षको दोहोरो खिचातानीका कारण यो संशोधित विधानलाई प्रमाणिकरण गर्न मन्त्रालयले असजिलो मानेको थियो ।

संघ भित्र संस्थापना पक्षका कुमार पन्त र कुल आचार्यका विच बिभिन्न मुद्दामा रहेका विवादहरु अझै छन । आचार्य पक्ष अनलाईन भोटिङको पक्षमा मात्र जान चाहेको थिएन । आचार्य भन्छन- “हाम्रो कुरा अनलाईन भोटिङलाई वाध्यकारी बनाइनु हुन्न भन्ने मात्र हो । समय परिस्थिती र आवश्यकता अनुसार अनलाईनलाई पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ । तर वाध्यकारी बनाइनु हुँदैन” ।

मन्त्रालयले यस्ता अधिवेशन तथा सभा सम्मेलनहरु गर्नु पुर्व नेपाल सरकारलाई जानकारी दिनुपर्ने र मन्त्रालयद्वारा अनुगमन गरिने बुँदा थप्न लगाएर विचको बाटो समातेको छ । जसले स्थानिय अधिवेशन र महाधिवेशनहरुलाई अनलाइन भोटिङ गर्ने वाध्यकारी अवस्था हुने छैन ।

संघका महासचिव हेमराज शर्माले मन्त्रालयको निर्देशन र निर्णय स्वागतयोग्य रहेको बताए ।शर्माले विशेष महाधिवेशबाट पारित भएको विधानमा कहिपनि अनलाइन अधिवेशनलाई वाध्यकारी भनेर उल्लेख नगरिएको बताए । उनले भने- कुनै पनि कुराहरुलाई वाध्यकारी बनाउदा पछी अप्ठ्यारो पर्न सक्ने कुरामा हामी सचेत छौं र परराष्ट्र मन्त्रालयले त्यसैमा स्विकृती जनाएको छ । अर्को कुरा अनलाइनबाट हुने भोटिङमा मन्त्रालयको अनुगमनले प्रभावकारिता अझ बढ्ने छ ।

मन्त्रालयले विशेष महाधिवेशनबाट पारित सम्मेलनमा उपस्थित संख्यालाई गणपुरक संख्या मानिने बुंदालाई पनि खारेज गरेको छ । मन्त्रालयले भनेको छ- यो ब्यवस्था विधान लागु हुने र कानुन बन्ने अवस्थामा त्यती उचित देखिएन । त्यसैले गणपुरक संख्या साविक अनुसार (२०१७ को विधान वमोजिम) कायम गर्न अनुरोध गरिएको छ ।

तपाइँको प्रतिक्रिया

फेसबुक