भुटानी शरणार्थीलाई ‘वर्क परमिट’ दिएर नेपालमैं राखिने बिकल्प : शिविरमा ६५०० शरणार्थी

 नेपाल सरकारले तेस्रो देश जान नपाएका ६५ सय शरणार्थीको बसोबास समस्या समाधान गर्न अब सधैंका लागि नेपाल बस्न पाउने बिकल्प अघि सारेको छ ।

भन्नका लागि ‘फेरि पनि घरफिर्ती र पुर्नवसोवासको प्रयास थालिने’ भनिएपनि ‘जीवन यापनका निम्ति स्थानीय बसोबास’को व्यवस्था मिलाइने उपायलाई सबैभन्दा प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

शरणार्थी समस्या समाधानमा आएको यो नयाँ उपायमा ‘नेपाल सरकारलाई कर तिर्दै कुनै निश्चित क्षेत्रमा व्यवसाय गर्न सकिने’ भनिएको छ । यो उपायमा जेनेभास्थित शरणार्थी उच्चायोगले पनि सहमती जनाइसकेको परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीले जानकारी दिएका छन् ।

अमेरिकी तथा युरोपेली मुलुकमा चलेझैं वर्क परमिट दिएर काम गर्न दिने र जीवनयापन सहज बनाइने उपाय सुझाइएको छ । भुटानी मानवअधिकारबादी नेता टेकनाथ रिजालले शरणार्थी समस्यामा दिगो समाधानको एकमात्र उपाय ‘स्वेच्छिक घरफिर्ती’ रहेको बताउँदै आएका छन् । ‘घरफिर्तीका पक्षमा बसेका भुटानी नागरिक अझै पनि आफ्नो अडानमा यथावत छन्,’झापाको विर्तामोड बस्ने नेता रिजालले फोनमा भने—‘विश्व समुदायलाई देखाउनै भएपनि वा शरणार्थी समस्यालाई मानवअधिकारका दृष्टिले संबोधन गर्नै पनि निश्चित संख्यामा शरणार्थी घरफिर्ती हुनैपर्छ ।’

भुटानी शरणार्थी समस्या समाधानको बिकल्पसहितको ठोस सुझाव पहिल्याउन सरकारले गत असारमा गृहका पुर्व सहसचिव बालकृष्ण पन्थीको संयोजकत्वमा गठन गरेको उच्चस्तरीय कार्यदलले दिएको सुझावमा पनि स्थानीय बसोबासको उपायलाई सेवासर्तसहित लागु गर्न सकिने जनाइएको छ ।

भुटान सरकारले आफ्नै नेपालीभाषी भुटानी नागरिकमाथि ‘जातिय सफाया’ गर्न चाहेको तहमा सन् १९९० पछि जबरजस्ती देशनिकाला गर्न थालेको थियो । भुटानबाट लखेटिएर भारतीय बाटो हुदै झण्डै १ लाख १५ हजार भुटानी नागरिक शरणार्थी हैसियतमा पुर्वी नेपालमा आएर बिभिन्न शिविरमा आश्रित भएका थिए ।

गृह मन्त्रालयले दिएको तथ्यांकमा अहिले झापाको दमक र मोरङको पथरी शिविरमा गरेर ६ हजार ५ सय ७७ शरणार्थी बसोबास गर्छन् । थप झण्डै १६०० शरणार्थी दर्ताबिहिन हैसियतमा शिविरबाहिर बस्दै आएका छन् । अहिले गृह मन्त्रालयले थालेको शरणार्थी पहिचान प्रकृयामा थप ५ सय जतिले आफूलाई भुटानी शरणार्थी भन्दै आवेदन दिएका छन् ।

एक लाख भन्दा बढी शरणार्थी तेस्रो देशमा बसोबासका लागि गैसकेपछि दातृ मुलुकहरुले यो पुर्नबसोबासको बिकल्प पनि रोकिसकेका छन् । अहिले बिश्व खाद्य संगठनसहितका अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायले शिविरमा बस्ने शरणार्थीका हकमा खाद्यान्नसहितको सहयोगमा निकै कटौती गरिसकेका छन् ।

बिकल्प पहिल्याउने क्रममा दुई वर्षयता दमक शरणार्थी शिविरमा जन्मिएका बालबच्चाको दर्ता प्रकृया थालिएकोबारे पनि प्रश्न उब्जिएको थियो । यस बीचमा झण्डै ८ सय बालबच्चा दर्ता प्रकृयामा आइसकेकोमा यसको कानूनी हैसियतबारे पनि प्रश्न उठेको छ ।