आइतबार, साउन १०, २०७८

फ्रान्समा वातावरणीय क्षतिकर्तालाई दण्डित गर्न छुट्टै विधेयक, १० वर्ष कैद, पाँच लाख ४० हजार युरो जरिवाना

नेपाल प्लस२०७८ वैशाख ५ गते १८:१०

फ्रान्सले वातावरणीय क्षतिको कार्यलाई दण्डित गर्न ‘इकोसाइड’ बिधेयक निर्माण गरेको छ ।

फ्रान्सेली राष्ट्रिय सबहले शनिबार वातावरणीय संरक्षण र मौसम परिवर्तनलाई नियन्त्रण गर्ने मुख्य उद्देश्यका रूपमा “इकोसाइड” अपराधको गठनलाई अनुमोदन गरेको छ ।

फ्रान्सको राष्ट्रिय सभाको संसदमा इकोसाइड कानुन ४४ मतले पारिद भएको हो । यसका बिरुद्द १० मत खसेको थियो । यदि यो कानून बनेमा “राष्ट्रिय स्तरमा वातावरणीय क्षतिको सबैभन्दा गम्भीर मुद्दा” लागु हुने वातावरण मन्त्री बार्बरा पोम्पालीले बताएकि छन् ।

यो कानुन अब कानुन निर्माण गर्ने निकायमा जाने छ । फ्रान्समा संसदलेनै कानुन बनाउन नसक्ने प्रवधान छ । संसदले पारिद गरेका कानुन न्याय परिषदमा पठाइन्छ र यो निकायले मात्रै अन्तिम रुप दिनसक्छ ।

यदि यो कानुन लागू भएमा ठूलो वातावरणिय क्षती पुर्‍याउनेलाई १० वर्ष सम्मको कैद र ५० लाख ४० हजार युरोसम्म जरिवाना गराउन सक्ने छ ।

वातावरण मन्त्री पोम्पीलीका अनुसार यो मस्यौदा विधेयक राष्ट्रिय कार्यक्रमहरू जस्तै फ्रान्सेली नदीको प्रदूषण जस्ता ठूला प्रदुषणबिरुद्द लक्षित छ ।

“जब हामी ब्राजिलको अमेजन रेनफरस्टमा हुने हमलाहरूको बारेमा सोच्दछौं, त्यो हामीले ब्यहोर्नु पर्‍योभने हामीले हाम्रो आफ्नै कानूनसित सामना गर्न सक्ने कुरा होइन” उनले भनेकि छन् ।

यसको उद्देश्य पानी, हावा वा माटोको जानाजानी प्रदूषणको “गम्भीर र टिकाऊ” घटनाहरूको सामना गर्नका लागि उपलब्ध प्रतिबन्धहरुलाई अझ मजबूत गर्नु हो ।

केही दक्षिणपन्थी सांसदहरूद्वारा यस मस्यौदाले “दण्डात्मक इकोलोजी” को दिशामा कदम चालेको गुनासो गरेका छन् । रिपब्लिकनका जुलियन अउबर्टले यस्तो वातावरणीय न्यायका उपायहरु द्वारा बनाईएको “कानुनी असुरक्षा” को सामना गर्ने कम्पनीहरूको लागि गम्भीर चिन्ता भएको उल्लेख गरेका छन् ।

प्रतिपक्षी सांसदहरूले अपराधीलाई समस्याको समाधान गर्न अपर्याप्त भएको ठहर गर्दै न्यायिक प्रदूषणको मामिलामा मात्र लागू हुने, लापरवाही गर्ने वा हेल्चेक्र्याइका कारण हुने समस्यामा यसले काम नगर्ने भन्दै आलोचना गरेका छन् ।

सभाले वातावरणलाई खतरामा पार्ने अपराधबारेपनि हरियो संकेत दिएको थियो । जीवनलाई जोखिममा पार्ने मोडलमा तिन वर्ष कैद र तिन लाख युरो जरिवाना तोकिएको छ ।

माथिल्लो सदनमा जानु अघि पूरा मस्यौदा विधेयक अर्को महिना मतदानको लागि विधानसभामा जाने छ ।

तपाइँको प्रतिक्रिया

फेसबुक