अविश्वाशको प्रस्तावमा ओलीबिरुद्द मतदान, भित्रभित्रै नेपाल र देउवासमेत मध्यावधीकै पक्षमा

नेपाली कांग्रेसको मंगलवार बसेको पदाधिकारी बैठकले ओली सरकारको विश्वासको मतका लागि डाकिएको संसद बैठकमा अविश्वासको पक्षमा मतदान गर्ने भएको छ । कांग्रेसको यो निर्णय अपेक्षित थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले वैशाख २७ मा संसदबाट विश्वासको मत लिने बताएका छन् भने सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट संसद बैठक आह्वान भइसकेको छ । कांग्रेसले जसरी पनि सरकारलाई विश्वासको मत प्राप्त नहुने गरी मतदान गर्न अन्य पार्टीहरु सँग समेत छलफल अघि बढाइने जनाएको छ ।

गत पुष ५ पछी अप्रत्यासित रुपमा फेरिएका घटनाले नेकपा छुट्टिएर साविकको एमाले र माओवादी भए पनि एमाले भित्रको विबाद अझै उत्कर्षमै छ । तर ओली भने रोकिने पक्षमा छैनन् । अल्पमतमा रहेर सरकार चलाईरहेका ओली सरकारको विरुद्धमा निकै अघी अविश्वासको प्रस्ताव आउने आँकलन थियो । तथापी राजनीतिक दलहरु भित्रका बिभिन्न स्वार्थ समुहहरुका कारण अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराउने हिम्मत कसैले जुटाउन सकेनन् । आफुले गरेको मध्यावधी निर्वाचनको घोषणालाई अदालतले उल्ट्यादिए पछी ओली भित्रको घमण्ड झनै चुलिएको भान हुन्छ । उनी विश्वासको मत लिन भन्दा पनि आफ्नो सरकारलाई अविश्वास रहेको निर्णय सुन्न बढी उत्सुक छन् । संसदिय ईतिहासमै सम्भवत पहिलो पटक कुनै प्रधानमन्त्रिले आफ्नो बिरुद्धमा अविश्वासको मतको चाहना राखेको छ । यसमा ओली अहंकारका केही दिर्घकालिन योजना छन् ।

ओलीको आँकलन सम्पूर्ण दलहरुको मनोबिज्ञान पढेपछी झन दह्रिएको छ । २७१ सदस्यीय प्रतिनिधिसभाको सबभन्दा ठूलो दल नेकपा एमालेका १२१ सांसद छन् । संसदबाट विश्वासको मत पाउन प्रधानमन्त्री ओलीलाई थप १५ मत चाहिन्छ । जसमा माधव नेपाल पक्षले फ्लोर क्रस गर्ने सम्भावना बढी छ । कांग्रेस र माओवादी दुबै पार्टीले भविष्यमा जस्तोसुकै दुर्घटना भएपनि ओली सरकारलाई विश्वासको मत दिने छैनन् । प्रतिनिधि सभामा नेपाली कांग्रेसका ६१ र माओवादी सँग ४९ सांसद छन् । जसपाका दुबै खेमा मिल्ने अवस्थामा छैनन् । र उपेन्द्र महतो खेमाले ओली सरकारलाई समर्थन दिने सम्भावना न्युन छ । उनिहरु सँग १६ सभासद छन् ।

ओलीले विश्वासको मत लिन नसकेपछी राष्ट्रपतीले पुन: बहुमतको सरकार बनाउन आव्हान गर्ने छिन । कांग्रेस ६१, माओवादी ४९, र जसपा उपेन्द्र १६ गरेर १ सय २६ सांसद मात्र हुने छन । जब कि सरकार बनाउन १ सय ३६ संख्या आवश्यक पर्दछ । यिनिहरुसँग नयाँ सरकार बनाउन १० सांसद कमी हुने छन । त्यसकारण राष्ट्रपती भण्डारीले प्रतिनिधि सभामा सबै भन्दा ठुलो दललाई सरकार बनाउनका लागि निमन्त्रणा गर्ने छिन । ओली पुन: प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुने छन् ।

तर ३० दिन भित्रमा विश्वासको मत लिनु पर्ने हुन्छ । ओलीले त्यो अवस्थामा विश्वासको मत पाएनन भने संविधानत: मध्यावधी चुनाव घोषणा गर्ने छन् र उनकै नेतृत्वमा देश मध्यावधी निर्वाचनमा जाने छ । ओलीको बुझाई आफ्नो नेतृत्वमा मध्यावधी निर्वाचन भए बहुमत ल्याउँछु भन्ने छ भने कांग्रेस नेता शेरबहादुर देउवाको बुझाई पनि ओलीको भन्दा फरक छैन । त्यसैले मध्याबधिको मामिलामा यि दुबैका सोच मिलेका छन् ।

खासमा भन्ने हो भने कांग्रेका सबै खेमा अब मध्यावधिकै पक्षमा देखिने छन् । किनभने आशन्न महाधिवेशनमा देउवालाई परास्त गर्न सकिने पौडेल पक्षको अनुमान छ । त्यही अनुमानको आधारमा र एमालेको आन्तरिक किचलो तथा सम्पूर्ण कम्युनिष्ट आन्दोलन छिन्न भिन्न भएको मेसोमा कांग्रेसले बहुमत ल्याउनसक्ने दह्रो सोच छ । त्यसकारण देउवालाई विस्थापित गर्न सकिने यो अवशरलाई पौडेल, सिटौला कसैले पनि छोड्ने छैनन् ।

अर्कोतिर एमाले भित्रको नेपाल समुह पनि ओलीलाइ परास्त गर्नका लागि मध्यावधी गतिलो औंजार हुने निष्कर्षमा पुगेको छ । बाहिर जेसुकै र जस्तोसुकै भनेपनि मध्यावधिका लागि दुबै पार्टीहरु तयार अवस्थामा छन । नत्र भने नेपाली कांग्रेसले ओली सरकारलाई विश्वासको मत दिएर पूर्ण अवधी राख्ने कठोर निर्णय गर्न सक्नुपर्दछ । अहिलेको अवस्थामा ओलीलाइ विश्वासको मत नदिनु भनेको ब्यक्तिगत रुपमा ओलीको समर्थनमा बस्नु हो । नेपाली कांग्रेसका सभापति देउवा ओलीको समर्थन मै छन् । त्यसैले, ओली मध्यावधी चाहन्छन जसलाई नेपाली कांग्रेसले आफ्नो जरुरत ठानेको छ ।