बुधबार, असार २, २०७८

कुम्भकर्णको निन्द्रामा सरकार र कुटनितिक नियोगहरु

थानेस्वर सापकोटा२०७८ जेठ ५ गते १५:०७

बितेका चार वर्षलाई पछाडि फर्केर हेर्नेहो भने यो चार वर्षका बिभिन्न तथ्यांकहरुले भन्छन्, नेपालको करिब करिब आधा वर्षको बजेट बराबरको रकम भ्रष्टाचार भएको छ । अथवा सरकारी निकायका बेरुजुका फाइलहरु महालेखाको कार्यालयमा थन्किएका छन् । सरकारको कुनै पनि निकायले यस्ता बेरुजुको चियो चर्चो गर्दैन । किनभने बेरुजु नहुने कुनै निकाय नै छैन । कसले कसको फाइल हेर्ने ? अख्तियार र अदालत जस्ता निकायहरु निरिह बनेका छन् । वा उनिहरु प्रभावमा छन्। प्रधानमन्त्री आँफै आफ्ना मान्छेहरुलाई नुहाइदिने काममा लिप्त छन् । भ्रष्टाचारका हरेक काण्डहरुमा प्रधानमन्त्रीको नाम जोडीएको छ ।

जब जब प्रधानमन्त्रिको नाम भ्रष्टाचारसँग जोडीएर बाहिर आउँछ तब तब उनी भारतलाई गाली गर्न शुरु गर्छन्। माहौल अर्कैतिर मोडिन्छ । त्यो चुच्चे नक्साको मुद्दा होस अथवा अयोध्या काण्ड । केपी ओली बालुवाटारमा आफ्ना मान्छेलाई जोक सुनाएर हँसाउन ब्यस्त हुन्छन् । डेढ वर्ष यता पुरै दुनियाँ थला परेको छ । लाखौं मान्छेहरुको जिवनलीला अनाहकमा सकियो । नेपाल बाहेक संसारका अन्य सबै देशका प्रमुखहरु कोरोना महामारीबाट जनताको सुरक्षा कसरी गर्ने र देशलाई यो स्वास्थ्य आपतकालबाट कसरी जोगाउने भन्ने एक सुत्रिय एजेण्डा मै छन्। तर हाम्रा प्रधानमन्त्री ओली सरकार कसरी जोगाउने भन्ने ध्याउन्नमै अद्यावदी छन्। जनताले चुनेर पठाएको मान्छे कसरी यस्तो क्रुर हुन सक्दछ ?

पछील्लो एक वर्ष उनले सरकार जोगाउन मै बिताए । सरकार त जोगियो, जनता जोगिन सकेनन् । अर्को पटक ओली कसरी भोट माग्न जालान् ? खोप खरिदमा नौं करोड रुपैयाँको चलखेलका बारेमा मन्त्रिले नै सार्वजनिक अभिब्यक्ती दिइसकेका छन् । बिचौलियाहरु सबै प्रधानमन्त्रिका आफन्तजन भएको तथ्यहरु सार्वजनिक हुँदैछन्। जतासुकैको लहरो ताने पनि अन्तिम गाँठो बालुवाटारमै पुगेर कस्सिएको छ ।

प्रधानमन्त्रिले कसैलाई जवाफ दिन आवश्यक ठान्दैनन्। देशका गाउँ शहर कोरोना महामारीले आफ्नो लपेटामा लिएको छ । अस्पातलमा बिरामी सुत्ने बेड छैनन् । अक्सिजन छैन । सिलिन्डर छैनन्। मान्छेहरु बिच सडकमै ढलेका छन् । अस्ताल खोज्दा खोज्दै प्राण पखेरु उडेको छ । तर सरकार छ कि छैन कसैलाई थाहा छैन ।

डा. गोविन्द केसी स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारको माग गर्दै दर्जनौं चोटि अनशन बसे । कुनै पनि सरकारले सुनेन । उनको आवाज थोरै मात्र सुनेको भए पनि अहिलेको स्वास्थ्य संकटमा आम जनताले अस्पताल नपाएर दुनियाँबाट बिदाहुने स्थितीमा केही कमी हुने थियो । सरकारहरु किन बहिरा हुन्छन् ?

समस्या झन चर्किदै छ । अस्पतालको पर्खालमा टोलाएर अक्सिजन पर्खिनेहरुले सरकार बोलेको सुन्न चाहन्छन् । अहिले चुच्चे रेलका कुरा छोडौं । चुच्चे नक्साको कुरा पनि पछी राखौं केही समय । पानी जहाजको कुरा पनि छोडौ । चुल्हा चुल्हामा आउने ग्याँस पाइपको खुशीयाली पनि पछी नै साटौंला । अहिले अक्सिजनको कुरा गरौं न । अस्पातालमा बेड नपाएर खुल्ला आकाश मुनी पल्टिइ रहेका विरामिको कुरा गरौं । थोरै जिन्दगीको कुरा गरौं । आशाका कुरा गरौं । अमुर्त सपनाका कुराले कसरी जिन्दगी दिन सक्छन् ? जनताले आशा गर्ने सरकार सँग हो । के गर्न सक्छ सरकारले जनताका लागि यो आपतकालमा ? अथवा, देशमा सरकार छ कि छैन ? यि र यस्ता दर्जनौं प्रश्न छन जसको उत्तर सरकारले मात्रा दिन सक्दछ ।

बिगत दुई हप्ता यताका समाचारलाई थोरै मनन गरौं- खाडीमा काम गर्ने नेपालीले अक्सिजन सिलिन्डर पठाए । एनआरएन केन्द्रले एक करोड मुल्य बराबरका सामाग्री नेपाल पुर्यायो । अफ्रिकामा कार्यरत नेपालीले पठाएका अक्सिजन सिलिन्डरहरु देशका बिभिन्न अस्पातलहरुलाई हस्तान्तरण, महाविर पुन द्वारा बिदेशमा बस्ने नेपालीहरु सँग देशलाई सहयोग गर्न अपिल, बिनोद चौधरी द्वारा अक्सिजन प्लान्ट निर्माणका लागि रु. १० करोडको घोषणा । यि र यस्ता समाचार झट्ट सुन्दा साकारात्मक जस्ता सुनिए पनि एउटा राज्यको सिंहाशनमा उभिएर हेर्दा यो भन्दा निरासाजनक अरु समाचार हुनै सक्दैनन् । यि समाचार उदेक लाग्दा किन पनि छन् भने राज्यले अहिलेसम्म कुनैखाले पहल गरेको छैन । कोरोनाको यो महामारिमा राज्यले लकडाउन गरिदिएर मात्र पुग्छ ? खोइ राज्यको नागरिक प्रतिको दायित्व ?

लकडाउनका कारण खान नपाउनेहरुको ठुलो जमात छ देशमा । खोइ त तिनका लागि राज्यले राहत प्याकेज ल्याएको ? जनताले आफ्नो सुरक्षा आफैं गर्नुपर्ने । आपत पर्दा राज्य कतै देखिनुनपर्ने । तर नेता सांसद र मन्त्रीहरुलाई जनताले आफ्नो छाक काटेर बुझाएको करले भत्ता खुवाउनुपर्ने ? यिनिहरुलाई केका लागि पाल्नुपर्ने जनताले ?

अष्ट्रेलियामा बस्ने पत्रकार तथा प्राध्यापक डा। भरत राज पौडेलले सामाजिक संजालमा आफ्नो आक्रोस पोखेका छन्- “सबै सहयोग मानवअधिकार आयोगलाई साक्षी राखेर बाँडियोस । के बिश्वभरका नेपालीले उठाएर कन्सन्ट्रेटर, सिलिन्डर वा अन द स्पट प्लान्ट स्थापना गर्न, कोरोना पिडित बेरोजगार र गरिबको भोको पेट भर्न र पिपिई लगायत सामानको लागि गरिरहेको बराबरको खर्च नेपाल सरकारले गर्न सक्दैन ? के पैसाको कमिले मानिस मरिरहेका वा संक्रमित भैरहेका हुन त ? आखिर बाहिर बसेका नेपालीले उठाएको पैसा आफैंले मिलाएर, निगरानी गरेर ठाउँमा पुर्याउनसके त ज्यान बच्ने रहेछ नि होइन त ? बाहिर बसिरहेका नेपालीले पठाए बराबरको पैसा त एउटा कमिसनखोर, दलाल, भ्रष्ट नेता, ठेकेदार, बिचौलियाले हप्तैपिच्छे चलाउँछन् । लुटिरहेछन राष्ट्रिय ढुकुटीबाट । समस्या के त बुझ्नु भो होला नि ? जब खर्च गरिएको पैसा समयमा ठाउँमा पिडितकोमा सिधै पुग्छ त्यसको प्रत्यक्ष प्रमाण आँखै अगाडी देखिन्छ । उनीहरू लामो स्वास फेर्छन र नाफाको जिन्दगीको हिसाब किताब शुरू गर्छन” । यो आम आक्रोस हो । सरकारले आफ्ना नागरिकलाई जिन्दगी दिनसक्ने दर्जनौं बाटा हुँदाहुँदै यसरी आँखा चिम्लेको छ, मानौं नेपालमा सरकार होइन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अपराधीक गिरोह चलाइरहेका छन् ।

अहिले त्यसो त पुरै विश्व यही महामारिले आक्रान्त छ । सबै आफ्नै देश र जनताका लागि केन्द्रित छन् । तथापी ठूला देशहरुको वर्तमानको अवस्था नियन्त्रण भन्दा बाहिर भने छैन । यदी सरकारले अपिल गरेको भए आवश्यक स्वास्थ्य सामाग्रीको प्रवन्ध भैसकेको हुने थियो । तर समस्या उहीँ छ अपील कसले गर्ने ? यसका लागि राज्यको कुन निकाय सक्रिय हुने ? यो बेला बिदेस स्थित कुटनितिक नियोगहरु देखिनुपर्ने हो  । तर छैन । कुम्भकर्णको निद्रामा छन् सबै । कसैले केही पहल गरेकै छैनन् । ओलीकै तालमा ताल मिलाएर बसेका छन् राजदुतहरु ।

यसका कारणहरु छन् । नेपालको कुटनिती राजनीतिले ग्रस्त छ । नियोगका अधिकांश दुतहरु केपी ओलीका नातेदार छन् । वा उनका नातेदारका नातेदार पर्छन् । केही यस्ता छन् जसलाई केपी ओलीले मायाँ गरेर अवकाश बिताउन पठाएका पूव कर्मचारीहरु हुन् । अझ भर्खरै नियुक्त भएका दुतहरुको अवस्था हेर्ने हो भने जोसुकैको शिर घोप्टो पर्छ । ईतिहासले ओली सरकारको अपराध सम्झिरहने छ ।

तपाइँको प्रतिक्रिया

फेसबुक