७४ प्रतिशत स्विस वालवालिका घरेलु र शैक्षिक हिंसाका शिकार

पस्चिमी मुलुकमा वालवालिकालाई कुटपिट गर्न त के चर्को बोल्नपनि पाइन्न । वाल अधिकार धेरै छ । वालवालिकाहरुलाई अति प्राथमिकता दिएर हुर्काईन्छ । स्कूलमा शिक्षकहरुले दिने यातना सोच्नपनि सकिन्न । पस्चिमी समजाका वालवालिका अति माया र स्नेहमा हुर्किन्छन् । बाहिरबाट यस्तै सुनिन्छ, पढिन्छ । तर वास्तविकता त्यस्तो छैन भन्ने उदाहरण युनिसेफकै रोपोर्टले सिद्द गर्छ ।

स्विस बच्चाहरुकोलागि हिंसात्मक क्रियाकलाप जिवनकै एक हिस्स बनिरहेको रिपोर्टहरुले देखाएका छन् । स्विजरल्याण्डका एक तिहाई बच्चाहरूले उनीहरू स्कूलमा शारीरिक हिंसाको शिकार भएको बताएका छन् । लगभग त्यतिनै संख्याका बच्चाहरुले घरेलु हिंसाको शिकार बनेको रिपोर्ट गरेका छन् ।

संयुक्त राष्ट्र संघको बाल अधिकार निकाय युनिसेफले स्विजरल्याण्डमा गरेको अध्ययनले यस्तो तथ्य सार्वजनिक गरेको छ । युनिसेफले नौ देखि १७ वर्ष उमेरका १,७०० व्यक्तिको सर्वेक्षण गर्दा यो तथ्य आएको हो ।

युनिसेफले रिपोर्ट गरेअनुसार सर्बेक्षणमा सहभागि मध्ये स्विजरल्याण्डमा ३२ प्रतिशत बच्चाहरुले स्कूलमा शारीरिक हिंसाको अनुभव गरेका छन् भने ४२ प्रतिशत बच्चाहरुले मानसिक हिंसाको रिपोर्ट गरेका छन् ।

यस्तो हिंसा भोगेपनि धेरै उत्तरदाताहरूले आफूहरूले विद्यालयमा सुरक्षित महसुस गरेको बताएका छन् । तर १५ प्रतिशतले भने स्कूलमा असुरक्षाको सामान्य भावना रहेको देखाए ।

त्यसैगरि घरमा २९ प्रतिशतले शारीरिक हिंसा भोगेका थिए । आफ्ना अभिभावकहरूबाट मानसिक दुर्व्यवहार भोग्नेहरु २४ प्रतिशत छन् । भौतिक रूपमा गरीब अवस्थाका बच्चाहरूले पीडित हुने बढी सम्भावना रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

भेदभाव अपहेलना

लगभग ४१ प्रतिशतले आफूहरू बिरूद्ध भेदभाव र अपहेलना गरिएको बताएका छन् । केहि बच्चाहरुलाई एक्लै छोडिदिने, वा फरक विशेषताका कारण फरक व्यवहार गरिएको छ । त्यसैगरि गरीब बच्चाहरू, आप्रवासी पृष्ठभूमिका वालवालिका र वालिकाहरु भेदभावद्वारा बढी प्रभावित हुने सम्भावना देखाइएको छ ।

युनिसेफ स्विजरल्याण्ड र लेचेस्टाइनका महानिर्देशक बेटिना जुङ्केरको भनाई छ “यस अध्ययनका नतीजाहरू चिन्ताजनक पनि छन् । हिंसा धेरै बच्चाहरूको लागि जीवनको वास्तविकता बनेको छ भन्ने बिर्सनुहुँदैन, यो गम्भिर विषय हो । पिछडिएका सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमिबाट आएका मानिसहरूका लागि झन वास्तविकता हो ।”

सर्वेक्षणले धेरै युवाहरूले आफू राजनीतिक र राज्यको निर्णायक विषयमा बोल्न पाउनुपर्ने पनि बताएका छन् । युवाहरुलाई हाल राजनितिक तह र राज्यको निर्णायक विषयमा बोल्ने अवशर नदिएको भनाई युवाहरुको छ । राज्यको निणायक तहमा आफूहरु सहभाहि हुन नपाउनु लाजको विषय भएको ५५ प्रतिशतले उल्लेख गरेका छन् ।

लगभग एक तिहाईको गुनासो साताभरि स्कूलको ग्रिहकार्य र अन्य पढाईको भारले गर्दा सप्ताहन्तमा आराम गर्ने, रमाईलो गरि समय बिताउन पर्याप्त समय नपाएको भन्ने छ ।