मधेशी नेता मात्रै किन ? नेपाली राजनीतिक पार्टीका कुन नेताको दिल्ली ‘कनेक्सन’ छैन ?

मानवअधिकार तथा नागरिक हक–अधिकारका पक्षमा निरन्तर वकालत गर्दै आएका युवा कानूनकर्मी दीपेन्द्र झा हाल प्रदेश २ सरकारको मुख्य न्यायधिवक्ता हुन् । सर्वोच्च अदालतमा एक दशक देखि वकालत गर्दै आएका अधिवक्ता झा तत्कालिन संघीय समाजवादी फोरमको सिफारिशमा २०७४ फागुनदेखि मुख्य न्यायधिवक्ता बनेका हुन् । संवैधानिक कानूनका बिज्ञ झाले बेलायतबाट कानूनमा स्नातकोत्तर गरेका छन् । अधिवक्ता झा सँग हामीले भर्खरै राष्ट्रपतीद्वारा जारी गरिएको नागरिकता बिधेयक सम्बन्धी अध्यादेशका बारेमा सोधेका थियौं- ‘यो भारतीय दबाबमा जारी गरिएको अध्यादेश हो भनिन्छ त ?’ उनले नागरिकताको समस्यालाई मधेशको समस्याको रुपमा मात्र हेरिएको बताउँदै भने “यो समस्या मधेसमा भन्दा पनि पहाडमा झन बढी छ । कुनै पनि ठूलो मुलुकले यती सानो आन्तरिक विषयमा दवाव दिन्छ होला भन्ने मलाई लाग्दैन ।”

अहिले आएको नागरिकता विधेयक सम्बन्धी आध्यादेश के हो खास ?

यो अध्यादेश दुईवटा विषयलाई सम्बोधन गर्न ल्याइएको हो । एउटा चाहिं जन्मसिद्द नागरिकता लिएका नागरिकहरुको सन्तानलाई र अर्को चाहिं एकल आमाहरुको सन्दर्भका विषयहरुलाई सम्बोधन गर्न आएको हो ।

अहिलेको अवस्थामा यो अध्यादेश आवश्यक थियो र ?

हेर्नुस् यसको आवश्यकता त अहिले मात्र होइन, सधैंंभरी थियो । फेरी यसमा त्यस्तो थपघट भएको पनि केही छैन । संविधानको धारा ११ को उपधारा ३ र ५ लाई कपी पेस्ट गरेर ल्याइएको हो । यसको पृष्ठभुमी हेर्नुहुन्छ भने करिव २० वटा रिट यसमा परेको थियो । जसमा परमादेशहरु जारी भएको थियो र परमादेशहरुमा कानुन बनाएर दिनु भनेर अदालतले भनेको हो । त्यसैको प्रकृयागत रुप हो ।

अनी अहिलेको अवस्थामा यसरी अध्यादेश आउनुको कारण के हो ?

यो विधेयक संसदमा प्रस्तुत भएर छलफल भए पनि पास हुन नसकेको ३ वर्ष भयो । अहिलेको अवस्था भन्नाले मैले तपाईंको भावार्थ के बुझ्छु भने राजनीतिको यस्तो माहौलमा अध्यादेश यसरि आउँदाखेरी त्यती लोकतान्त्रिक हुँदैन कि भन्ने कुरामा म असहमत छैन । तर यो जनताको आवश्यकता हो भन्ने कुरामा मेरो सहमती छ ।

धेरै वर्षदेखि रोकिएको यो विषय अली मिहिन वहस गरेर आउनुपर्ने होइन र ?

धेरै वर्ष देखि त यो छलफल मै छ । संसदमै पटक पटक छलफल भएको छ । बरु यो आउन ढिला भयो । यत्रो वर्षसम्म छलफल गरेर पनि आउन सकेको थिएन । तर पनि कम से कम आयो ।

तिन वर्षसम्म आउन नसक्नुको पछाडि केही न केही खराबी त होलान् नि ! त्यत्तिकै कसरी रोकिन्छ ?

यो निकै दु:खको कुरो हो । पास हुन यति ढिला किन भयो भन्ने कुरो आश्चर्यजनक छ । अनी यसमा के खराबी हुन्छन् ? संविधानमै भनेका कुरा हुन् सबै । चार वर्षसम्म छलफल गर्दा एउटा विधेयक कानुन बनेर आउन नसक्नु दुर्भाग्यपूर्ण हो ।

जसले यो बिधेयक अथवा अध्यादेशको विरोध गरिरहेका छन् तिनिहरुले एउटा वर्ग वा समुहलाई छोड्न खोजेका हुन् ?

यसको विरोध गर्नेहरु जो छन् तिनिहरुको संविधानप्रती सामान्य चेतना छ जस्तो मलाई लाग्दैन । यतीकै देश चलाउँछौं भने त हामीले के भन्ने । आफैं संविधान बनाउने, आफैं यस सम्बन्धी धारा उपधारा लेख्ने अनी त्यसलाई कपी पेस्ट गरेको कुरा मान्दैनौं भन्ने, विरोध गर्ने ? भनेपछी त संविधान नै फाल्नु पर्‍यो नि । त्यसमा संविधानले भनेको बाहेक केही थपिएकै छैन । अध्यादेश कुन समयमा आयो भन्ने कुरामा वहस हुन सक्ला । विरोध गर्न मिल्ने ठाउँ होला । तर ‘कन्टेन्टको’ विषयमा कसरी विरोध गर्न मिल्छ ? ति सबै संविधानमै भएकै विषय हुन । कहाँबाट विरोध भएको छ मैले बुझ्न सकेको छैन ।

अब मधेशी दलहरुको माग पुरा भए होला नि यो अध्यादेशले ?

जनताले अहिलेसम्म नागरिकता पाएका छैनन् के माग पुरा भए भन्नु । अहिले त कागजमा मात्रै आएको छ, हातमा नागरिकता कहाँँ पाएका छन् !

कागजमा आइसकेपछी त हातमा पनि आउला नि विस्तारै ?

यसरी कागजमा धेरै पटका आएको छ वर्षौ देखि । तर मान्छेहरुको हातमा परेको छैन । हातमा नपरिकन कसरी माग पुरा भएको मान्नु र ! ति पीडित वर्गहरु सबैले नागरिकता पाए पछी बल्ल माग पुरा भएको मानौंला । फेरी यो मधेशीहरुको माग मात्रै होइन । खासमा भन्ने हो भने पहाडमा बस्नेहरुको धेरै संख्या छ नागरिकताबाट बन्चित हुनेको । मान्छेहरुलाई यो मधेशको मात्र समस्या हो भन्ने लागेको छ जुन पुरै गलत हो ।

अहिले जसरी अध्यादेश आयो, भारतीय चाहना पनि यही नै होला होइन र ?

मलाई लाग्दैन यो मामिलामा कुनै भारतीय चाहना वा दवाव छ भन्ने ! यो विशुद्द नेपाली नागरिकहरुकै विषय हो । यो हाम्रै समस्या हो । नेपालीहरुकै मौलिक हकको विषय हो । यसमा भारतको कुनै चाहनाले काम गर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । यसलाई बाहिर जुन किसिमले प्रचार गरिन्छ त्यो छुट्टै कुरा हो । तर यो समस्या हाम्रा आफ्नै समस्या हुन् ।

तर जनस्तरबाटै धेरै विरोध भएको छ । अब धेरै भारतीयहरुले नेपाली नागरिकता पाउने भए भनेर । के त्यो विरोध नबुझेर हो ?

त्यो ऐन कानुन, संविधान केही पनि थाहा नभएको अनी अध्ययन गर्न पनि नखोज्ने र कुनै भ्रम पालेर बस्ने थुप्रै छन् हाम्रो देशमा । त्यसकारणले भएको समस्या हो यो । बुझ्ने भए त समस्या नै थिएन । बुझ्नपर्ने कुरा के छ भने सबैभन्दा बढी ४३ दशमलव ११ प्रतिशत नागरिकता विहिन नागरिकहरु मनाङमा छन् । ४२ दशमलव ५ प्रतिशत हुम्लामा छन् । तेस्रो, मुगूमा ४१ दशमलव ११ प्रतिशत मान्छेहरु नागरिकता विहिन छन् । सबभन्दा कम प्रतिशत सप्तरीमा छ जम्मा ११ दशमलव ०६ प्रतिशत । कस्तो भयो भने मधेश भनेर प्रचार गरियो । तर यो समस्या पहाडको पनि हो । खासमा नागरिकताको समस्या पुरै देशको हो । काठमाडौंमा हेर्नु भयो भने २ लाख १५ हजार मान्छेहरु नागरिकता विहिन छन् । त्यसैले न ऐन न कानुन बुझ्ने, न संविधान पढ्ने जो समुह छ, तिनिहरुले आफ्नै दृष्‍टिकोण बनाएका छन् र त्यसैलाई राष्ट्रियता भनेर हौवा फैलाएका छन् ।

मधेशी नेताहरु अली दिल्ली ‘कनेक्टेड’ भएर हो कि उनिहरुले उठाएका ‘इश्यु’हरु सबैमा भारतीय प्रभाव देखिने ?

मधेशी नेता मात्रै किन र नेपाली राजनीतिक पार्टीका कुन चाहिं नेताको दिल्ली ‘कनेक्सन’ छैन ? सोच्नु त ! कम्युनिष्ट पार्टीहरु र नेपाली कांग्रेसका नेताहरुको कनेक्सन छैन होला र दिल्लीसँग ? कस्तो कुरा गर्नु हुन्छ ! त्यसकारण अनुहार मिल्दैमा यो पनि भारतीय एजेन्डामै चल्छ भन्ने दृष्‍टिकोण बनाउनु गलत हो । समग्र मुल्यांकन गरेर निष्कर्षमा पुग्नु भयो भने तस्वीर अर्कै देखिन्छ ।

यो अध्यादेश अहिले आउनुमा केही न केही भारतीय दबाब त पक्कै छ, तपाईंलाई त्यस्तो लाग्दैन ?

मलाई त्यस्तो लाग्दैन । नेपालको समग्र राजनीतिमा प्रेसर होला, म मान्छु । ठूला शक्तिहरु भारत, चीन, अमेरिका, बेलायत आदी देशहरुले खेल्न खोज्छन् होला । दबाब दिन खोज्छन् होला । यो सबै पार्टीमा होला । तर कुनै एउटा विषयमा जोडेर हेर्नु त्यो अन्याय हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ ।

त्यो समग्र प्रभावको एउटा टुक्रा हो कि यो अध्यादेश पनि ?

यो विषय अदालतले पटक पटक परमादेश जारी गरेको विषय हो । हाम्रै संसदमा छलफल भएको हो । र हाम्रै देशमा बसोबास गर्ने नागरिकको समस्या हो । यसलाई यसरी बुझ्दा सजिलो हुन्छ । जब हामी प्रभाव वा दबाबको विषयमा प्रवेश गर्छौं तब समस्या जटिल हुँदै जान्छ । यो अध्यादेशले ति तमाम मान्छेहरु जो वर्षौंदेखि अन्यायमा परेका छन् तिनलाई अलिकती आशाको किरण देखाएको छ । विरोध गर्नु भन्दा पहिले अली मिहिन तरिकाले बुझ्नु पर्छ ति मान्छेहरुले जो यसको विरोधमा ओर्लिनु भएको छ ।

यो कुरा तपाईंले भन्नुभए जस्तै ति मान्छेहरुलाई कसरी बुझाउने ?

यो कुरा जनतालाई बुझाउने भन्दा पनि पहिले त पढेलेखेको, बुद्दिजिवी तथा पत्रकारले बुझ्न जरुरी छ । उनिहरुले नै तथ्य र सत्य बुझेका छैनन् वा बुझ्न चाहँदैनन् । अथवा यो तथ्यलाई एकोहोरो बुझे । अनी जनतासम्म सहि कुरो कसरी पुग्छ । त्यसकारण कुरा के हो भने पहिले आग्रह र पूर्वाग्रह फाल्न सक्नुपर्‍यो । यही नै ठूलो शिक्षा हो ।