सम्भावित चुनावी प्रधानमन्त्री चोलेन्द्र ? ‘प्रम ओलीले हार्ने अवस्थामा प्रधानन्यायधिश सर्वेसर्वा’

अहिलेका प्रधानन्याधिश चोलेन्द्र शमशेर जबराको कुरा उठ्यो कि दुइवटा विशेष घटना र मुद्धाको बिस्तारमा ब्याख्या सुरु भैहाल्छ ।

घटना १: झण्डै एक दशकअघि पुनरावेदन अदालत, विराटनगरमा न्यायधिश हुँदा चोलेन्द्रले जुवाको खालबाट पक्राउ परेकाहरूको बारेमा एउटा फैसला लेखेका थिए—

तासको ‘म्यारिज’ जुवा होइन, बौद्धिक खेल हो ।

त्यो फैसलामा म्यारिज कसरी खेलिन्छ भनेर सिलसिला मिलाई बिस्तारसँग व्याख्या गरिएको छ । कति वकिलकले त्यो फैसला ‘म्यारिज’ खेलको गाइडबुक हो भन्दै अझैपनि ठट्टा गर्ने गर्छन् । म्यारिज खेलको त्यो सहानुभूतिपूर्ण र लहडी व्याख्यालाई पछि सर्वोच्चले खारेज गरिदिएको थियो।

घटना २: तत्कालिन सत्तारूढ दुई दल कांग्रेस र माओवादीले प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्ति विवादमा प्रधानन्याधिश शुशिला कार्कीले गरेका निर्णयलाई लिएर महाअभियोग प्रस्ताव संसदमा दर्ता गरेका थिए । विशेषत कांग्रेस पृष्ठभूमी र सिफारिशमा पहिलो महिला प्रधानन्याधिश भएकी कार्कीलाई कांग्रेसकै प्रधानमन्त्री शेरबहादुृर देउवाले महाभियोग दर्ता गरेका थिए । प्रधानन्यायधिश कार्की भने महाअभियोग सामना गर्ने भनेर बसिरहेकी थिइन् । एकाएक यता सर्वोच्च अदालतमा उक्त प्रस्ताव खारेज गर्न रिट पर्यो । रिट भने तत्कालिन न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाकै इजलासमा पुग्यो । राणाले आफ्नो एकल इजलासबाट महाअभियोग प्रस्ताव नै खारेज गरिदिए । र, न्यायाधीश राणाले उक्त रिटमाथिको आदेशमैं लेखे—‘निवेदकले माग गरेको अन्तरिम आदेश गर्दागर्दै मेरो मन मलीन, उदास र अशान्त भइरहेको महशुस गरिरहेको छु । सम्मानीय प्रधानन्यायाधीशविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएकै दिनदेखि यस संस्थाका सबै न्यायाधीशको अनुहारमा बादल लागेको जस्तो हिनभावना जागृत भएको अवस्था प्रत्यक्ष देखिने गरी प्रतिविम्बित भइरहेको मैले देखेको छु, महशुस गरिरहेको छु । के यो चिन्ता र अवस्था कसैले महशुस गर्नु नपर्ने ?’

संविधानका धारा र कानुनका दफा नलेखी अदालतले कहिल्यै कुनै आदेश गर्दैनन् । त्यो अभ्यास उनले तोडे । बहकाउ र भावनामा बगेर संविधान र कानुनको त्यान्द्रो पनि नसमाती उनले फैसला सुनाए । जनमानसबाट व्यापक साथ पाएकी कार्कीलाई सर्वोच्च अदालत फर्काएपछि तत्कालका लागि राणाको वाहवाही त भयो । तर त्यो आदेशले संविधानवादको आधारभूत मान्यतालाई भने भत्काएको थियो ।

……….

२०५२ सालमा काठमाडौं महानगरको कानुन अधिकृतको रूपमा छिरेका हालका प्रधानन्याधिशमाथि अनेक आशंका र संसय जोडेर कुरा हुन सुरु भएको छ । ‘चोलेन्द्र प्रधानमन्त्री केपी ओलीका मतियार हुन्, ओलीले जे भन्यो त्यही गरिरहेका छन्’ भनेजस्ता टिकाटिप्पणी धेरै अघिदेखि सुरु भैसकेका छन् । २०७५ पुसमा प्रधानन्यायधिश नियुक्तीको सिफारिश भएयता चोलेन्द्रले के–के गरेभन्दा औंलामा भाँचेर भन्न सकिने केही पनि छैन । कानूनीभन्दा पनि राजनीतिक न्यायधिशका रुपमा देखा परेका प्रधानन्याधिश अहिले भने ओलीको सत्ता जोगाउने वा गिराउने मुख्य ‘नायक’का रुपमा देखिएका छन् जसबारेको बहस बिहिबारबाट सर्वोच्च अदालतमा सुरु हुँदैछ ।

रेकर्डका आधारमा २०१४ मंसिर २८ गते जन्मिएका चोलेन्द्र २०७१ जेठ १३ देखि सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश छन् । उनले कानूनमा स्नातक (डीएल) सम्म अध्ययन गरेका छन् । उनले सन् २०१३ मा कोरियामा न्यायालयको विकास सम्बन्धी तालिमसमेत लिएका छन् । वकालत गर्दागर्दै चोलेन्द्र विक्रम सम्वत २०५३ बैशाख १ गते तत्कालीन पुनरावेदन अदालतको अस्थायी न्यायाधीश नियुक्त भएका थिए । चोलेन्द्र २०७१ जेठमा सर्वोच्च अदालतको स्थायी न्यायाधीश बनेका थिए ।

बंशज वा खानदानकै कुरा गर्ने हो भने राणा परिवारका सदस्य चोलेन्द्रशमशेर राणा प्रधानमन्त्री वीर समशेरका चौथो पुस्ताका सन्तान हुन् । उनी वीर शमशेरका पनाति हुन् । चोलेन्द्रका पिता युवराज शमशेर राजसभा स्थायी समितिका सदस्य थिए । तर, चोलेन्द्र राजनीतिमा लागेनन् ।

सम्भावित खिलराज रेग्मी ?

संविधानको बाधा अड्काउ फुकाउँदै अन्तरिम चुनावी परिषद्–२०६९ बाट प्रधानन्याधिश बहाल रहेकै बेला नेपालको प्रधानमन्त्री बनाइएका खिलराज रेग्मीको यतिखेर निकै सम्झना भैरहेको छ । राजनीतिक संकट र बहुमतीय खेलको दोधारका माझ अब खिलराजझैं अहिलेका प्रधानन्यायधिश चोलेन्द्र शमशेर पो चुनावी सरकारका प्रधानमन्त्री बन्ने हुन् कि भन्ने आंशका पनि यहाँ बढिरहेको स्थिती छ ।

२०६८ बैशाख २३ मा प्रधानन्यायधिश नियुक्त खिलराज रेग्मी २०६९ चैत देखि २०७० को माघसम्म मन्त्रीपरिषद्को अध्यक्ष (प्रधानमन्त्री) बनेका थिए । ‘यदि अहिले बिघटित संसद पुर्नस्थापना हुने अवस्था आइपर्यो भने महत्वांकाक्षी र स्वभावका हठी प्रधानमन्त्री ओलीले फेरि बिगतमा जस्तै बाधा अड्चन फुकाउ प्रावधान ल्याएर प्रधानन्याधिश चोलेन्द्रलाई अबको चुनावी सरकारको प्रमुख बनाइदिन सक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ’ संसद पुर्नस्थापनाको मुद्धा लिएर सर्वोच्च गएका एक अधिवक्ताले भने ।

यो अन्यौल र अबको चुनावी सरकारको थितीबारे अबको एक साताभित्रैमा टुंगो लाग्ने देखिएको छ ।