खोप कुटनीति’ होइन, ढाकछोप राजनीति : ‘आफूलाई कार्यकारी राष्ट्रपति ठान्ने भण्डारी–भ्रम’

आगामी कात्तिक–मंसीरमा मध्यावधी निर्वाचन गर्ने भन्दै हुँदाखाँदाको संसद बिघठन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई अहिले सबैभन्दा संकटको विषय हो— ‘नो खोप, नो भोट’को देशव्यापी होहल्ला ।

कोरोना संक्रमणको चाप बढ्दै गएर एक महिनायता देशैभर लकडाउन जारी रहेका बेला र कोरोना खोपका लागि तोकिएका (१८ वर्ष माथि) २ करोडभन्दा बढी नागरिकमध्ये मुश्किलले १० लाखले मात्रै (दुबै डोज) खोप हाल्न पाएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले आगामी चुनावअगाडी सबै नागरिकलाई कोरोना भ्याक्सिन लगाएर स्वस्थ्–शान्त माहोलमा चुनाव गरिने कोरा कल्पनाको कुरा गरेपनि यो सम्भव देखिएको छैन ।

कोरोना संक्रमणको पहिलो चरणमैं खोप किन्ने र देशमा ल्याउने कुरामा ब्यापारीगणको कमिसनमोह छताछुल्ल भएपछि यसअघि चीनले दिएको ८ लाख र भारतबाट आएको १० लाख डोज खोपकै भरमा अहिलेसम्मको ओली सरकारको राजनीति टिकेको थियो । संसद बिघठन, अध्यादेशको राजनीति र मनखुशी नियुक्तीहरुका कारण राष्ट्रपति बिद्या भण्डारी तथा प्रधानमन्त्री ओलीको छायाँछवि ध्वस्त भैरहेका बेला अदालतको कठघरामा पुगेको संसद पुर्नस्थापनाको मुद्धाका पक्षमा देखिएको जनमत तथा कानूनी रायले पनि ओली सत्ताको सातो गएको स्थिती छ ।

यो बिग्रिएको छविलाई सुधार्न सकिएला कि भनेर कार्यकारी भूमिकामा नरहेकी संवैधानिक राष्ट्रपतिलाई अगाडी सारेर ओलीले अर्को कुटनीतिक प्रभाव–पकडको खेल देखाउन चाहेका छन् । बुधबारै राष्ट्रपति भण्डारीले चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनपिङसँग फोन सम्पर्कमा नेपालीको जीवनरक्षामा १० लाख डोज कोरोना खोप मागेकी थिइन् । मंगलबार मात्रै उनले भारतीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्दलाई पत्र लेखेर अहिलेसम्म रोकिएको खोप आयातको प्रकृया अघि बढाउन अनुरोध गरेकी थिइन् । अर्को चरणमा, रुस तथा अमेरिकाका राष्ट्रपतिलाई पनि फोन गरेर खोप सहयोग मागिने भनेर राष्ट्रपतिका संचार सल्लाहकारले मिडियामा भनिसकेका छन् ।

‘यो खोपमार्फत थालिएको कुटनीति होइन कि बरु घरभित्रको लाजमर्दो राजनीतिमा प्रधानमन्त्री–राष्ट्रपतिको गतिछाडा कार्यशैलीलाई ढाकछोप गर्न खोप–राजनीतिको खेलकुद थालिएको हो,’राष्ट्रपति कार्यालयमा अघिल्लो चरणमा खटिएका एक सल्लाहकारले भने—‘तर, आगामी चुनावअगाडी सबै नेपाली वालिग उम्मेद्दवारलाई खोप लगाइसकिनेछ भन्ने प्रत्याभुतीमा आश्वस्त नहोइन्जेल यस्ता १० वा १५ लाख डोज खोप माग्दैमा केही हुन सक्ने देखिन्न ।’

नेपालजस्तो संसदीय प्रणाली रहेको मुलुककी एक संवैधानिक राष्ट्रपतिले आफूलाई ‘कार्यकारी’ सरह ठानेर उत्तर र दक्षिणका छिमेकी मुलुकमा राष्ट्रपति तहमा गरेको कुराकानीले राजनीतिको अशुभ संकेत समेत निम्त्याएको समीक्षकले औंल्याउन थालेका छन् । कोविड–१९ को संकट व्यवस्थापन केन्द्र(सीसीएमसी)मा एक वर्षयता संयोजक रहेका उपप्रधानमन्त्री इश्वर पोखरेलको कार्यशैली र कार्यकौशल ‘निकम्मा’ देखिएपछि सीसीएमसीमा बुधवार मात्रै पुर्वरथी बालानन्द शर्मालाई सरकारले नियुक्त गरिसकेको छ । यसबेला कोरोना नियन्त्रण सम्बद्धका सबै कामकारवाही सीसीएमसीले गर्नुपर्नेमा अथवा प्रधानमन्त्री ओली स्वयम र उनका प्रियपात्र परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवाली अग्रसर हुनुपर्नेमा सबैजना ‘ब्याक’ भएर संवैधानिक राष्ट्रपति अगाडी सरेको दृष्य आफैंमा लाजमर्दो देखिन्छ ।

त्यसमा पनि चीनजस्तो कुटनीतिक तथा राजनीतिक हिसाबमा चतुर मुलुकले बुधवारै सबै राजनीतिक दलका नेताहरुसँग कोरोना संक्रमणको अवस्था र नेपालको आवश्यकताबारेमा ‘जुम बैठक’ पुरा गरेपछि मात्रै चीनले १० लाख डोज खोप दिन तयार भएको हो । राष्ट्रपति भण्डारीले चिनिया समकक्षीसँग फोनमा भ्याक्सिन मागेरै चिनिया राष्ट्रपतिले नेपाललाई अनुदानमा भ्याक्सिन दिलाएको भन्नेखालको भ्रम र ‘मिसलिड’ गरिरहने हो भने ओली सरकारको आन्तरिक छवि त खस्कन्छ नै, छिमेकी चीन वा भारतले पनि संवैधानिक राष्ट्रपतिको भूमीकामाथि धज्जी उडान थाल्नेछन् । यसकारण कोरोना संक्रमण नियन्त्रण र औषधोपचारको यो सरोकारमा ‘कहीं नभाको जात्रा शितलनिवासमा’ गरेर जग हँसाउने काम कार्यकारी प्रधानमन्त्री ओली र संवैधानिक राष्ट्रपति भण्डारीले अब उप्रान्त नगरेकै बेस हुन्छ । यसो हुन सक्यो भने मात्रै राष्ट्रपति–प्रधानमन्त्री साँठगाँठ (चोचोमोचो) को देशभित्रको कुरुप छवि देशभित्रै सिमित हुनेछ, अन्यथा बाहिरी विश्व पनि एकैसाथ हाँस्न थाल्नेछ ।