राजनीतिक वृत्त र शासनपद्धतीमा ‘निकम्मा’ : के गर्दैछन् ‘बिना विभागिय उपप्रधानमन्त्री’ वालुवाटार वरिपरि ?

‘नामका इश्वर तर, पानी टेंकीमा पैसा राखेको किस्सा’

शासनसत्तामा रहेको अल्पमतको केपी ओली सरकारको मातहतमा आज झन्डै एक दर्जन मन्त्रालय छन् । तैपनि ईश्वर पोखरेल भने ‘बिना बिभागीय उपप्रधानमन्त्री’ छन् । यस्तो दुर्दशा अन्यत्र कतै देखिएला र ?

सरकारका लागि तोकिएको निर्देशिका र व्यवस्थामा पनि कुनै बिभाग बिनाको मन्त्री स्वभावत बिना बिभागीय हुन्छ । पोखरेल पनि आफ्नो ‘बिना बिभागीय उपप्रधानमन्त्री’ पहिचान बोकेर बालुवाटार प्रधानमन्त्री निवासकै भित्र–बाहिर गरिरहेका भेटिन्छन् । उनको कार्यालय नै बालुवाटारमा भएसरह छ । किनभने उपप्रधानमन्त्री कार्यालय भनेर सिंहदरबारमा तोकिएको छैन । त्यस्तो बिधी–बिधान पनि कतै छैन । तैपनि जिम्मेवारी हो, उनी खटिएकै छन् । लाग्छ— नामका यी इश्वर प्रधानमन्त्री ओलीका ‘व्यक्तिगत उपप्रधानमन्त्री’ हुन् जो दिनरात ओलीकै धुपौरे र हतौडी भएर वरपर खटिएकै भेटिन्छन् ।

अब सुरु गरौं, यी इश्वर पात्रको जीवनी बृतान्त । बाहिरी विश्व हुँदै नेपालमा पनि डेढ वर्षअघि कोरोना संक्रमण र सन्त्रास बढेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ०७६ फागुन १७ मा कोविड–१९ रोकथाम–नियन्त्रणका लागि उच्चस्तरीय समन्वय समिति र कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी) को निर्देशक समिति बनाएका थिए । त्यो केन्द्रको संयोजकमा तत्कालिन उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षा मन्त्री पोखरेललाई नै खटाइएको थियो । यी पात्र झण्डै १५ महिना कोरोना महामारी नियन्त्रण गर्ने मुख्य निकायको नेतृत्वमा रहेपछि कहींकतै केही उपलब्धी र देखिने कामकारवाही देखाउन नसक्दा यिनको हैसियत र पद दुबै खारेजीमा पर्यो ।

उसो त, योभन्दा अघि गत वर्ष भारतीय प्रधानसेनापति नेपाल भ्रमणमा आउने भएपछि भारतीय खुफिया एजेन्सीबाट ‘तत्काल रक्षामन्त्री पदबाट पोखरेललाई हटाइनुपर्ने सर्त अघि आएपछि’ र प्रधानसेनापति नवरणे काठमाडौं उत्रनुभन्दा ३ दिनअघि आफूले खाइपाइ आएको रक्षामन्त्रीबाट पनि पोखरेल हटाइएका थिए । यसरी उपप्रधानमन्त्री हैसियत भएपनि सीसीएमसीका नाममा यदाकदा बैठक बस्न र आक्कलझुक्कलका बैठकहरुमा भाग लिन पोखरेलले सिंहदरबार छिर्ने मौका पाएकै थिए ।

तर दुर्भाग्य, कोरोना महामारीको दोस्रो लहरमा संक्रमित नागरिकलाई बेड, अक्सिजन, भ्यान्टिलेटर र अन्तिम दिनमा त बजारमा सिटामोल समेत पाउन छाडेपछि यी उपप्रधानमन्त्री इश्वर पोखरेलको मात्रै होइन, सिंगो सरकार आलोचित भयो । त्यसमाथि अक्सिजनमा ‘कोटा’ तोक्ने निमयले बितेको दुई सातामा मात्रै १ सयभन्दा बढी कोरोना संक्रमितको निधन भएपछि इश्वरको आलोचना बढेर गएको थियो । यही बहानामा कोरोना नियन्त्रण प्रयास प्रभावकारी बनाउन कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन अध्यादेश ल्याएरै भएपनि गत साताबाट पोखरेलको सीसीएमसी संयोजक पद र जिम्मेवारी खोसिएको छ । प्रधानमन्त्रीकै अध्यक्षतामा कोभिड–१९ निर्देशक समिति बनेको छ भने अधिकारसम्पन्न सीसीएमसीको प्रमुखमा पूर्वरथी बालानन्द शर्मालाई नियुक्त गरिएको छ ।

विपद् व्यवस्थापनमा काम गरेको अनुभव भएका शर्माको नेतृत्वमा कोभिड–१९ विरुद्धको प्रतिकार्यमा काम गर्न सहज हुने विश्वास लिइएको छ ।

यसरी राजनीतिक वृत्त र शासनपद्धतीमा ‘निकम्मा’ सावित भएर पनि यी नामका उपप्रधानमन्त्री इश्वर पोखरेल के गर्दैछन् ? अब अरु बिभागीय हैसियत नभएपछि उपप्रधानमन्त्री तथा एमाले पार्टी महासचिवको टाइटल जोडेरै बिज्ञप्ती जारी गरिरहेका हुन्छन् ।

अमेरिकासँग कोरोना प्रतिरोधको भ्याक्सिन र मेडिकल सामग्री माग गर्ने कुरामा पनि गत सिंहदरबारमा कायममुकायम भैरहेकै परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवाली र सचिव, सहसचिवलाई पन्छाएर यिनै बिना बिभागीय उपप्रधानमन्त्री पोखरेल अमेरिकी राजदूत र्यान्डी बेरीसँग कुराकानी गर्न तम्सिएका थिए । ‘किनभने ईश्वरजीलाई के काम गर्दैछौ अथवा सरकारमा हैसियत के हो भनेर कसैले सोधिहालेमा देखाउनै र भन्नै नसकिने अवस्था छ । फेरि आफ्नो बिभागीय कार्यालय पनि बालुवाटारमैं भएकाले काम देखाउन खोजेको देखिन्छ,’बालुवाटारकै एक राजनीतिक कर्मचारी भन्छन् ।

यो हालको कुरा गरेपछि अब इश्वरजीको बिगततिर लागौं जहाँ उनको रहस्य र करिस्माले भरिएको छवि देखिन्छ ।

‘पानी ट्यांकीमा गाडधन’

इश्वर पोखरेलको नाम लिनासाथ काठमाडौंबासीले यी पात्रले बूढानिलकण्ठको आफ्नो घरको पानीटेंकीमा पैसा लुकाएर राखेको स्मरण गर्छन् । आफ्नो ६७ वर्षे उमेरमा ३० वर्षभन्दा बढी बिभिन्न बिशिष्ट पदमा बरकरार रहेका यी पात्र बालुवाटार जमिन काण्डमा पनि ‘एजेन्ट’का रुपमा मुछिएका थिए । तर, सत्ताशक्तिकै प्रभावमा चोखिए ।

यिनको जीवनकालमा बनेको किस्साअनुसार, काठमाडौं क्षेत्र नम्बर ५ मा भोट माग्दै हिंडिरहेका पोखरेलसँग जनताले प्रश्न सोधेका थिए—‘कमरेड पानी ट्यांकीमा लुकाएको करोडौं रुपैयाँ कहाँ छ ? पहिला त्यसको हिसाब दिनुस् अनि, भोट दिउँला ।’
ईश्वरले विभिन्न पटक मन्त्री हुँदा भ्रष्टाचार गरेर कमाएको रकमको खोजीनिती अझै भइरहेको छ । इश्वरको सम्पत्तिबारे अख्तियारमा पुगेको छानविन अल्झिएको अवस्थामा छ ।

केही वर्षअघि ईश्वरको निवासमा अख्तियारले छापा मार्ने तयारी गरेको थियो । अख्तियारमै कार्यरत एमाले निकट एक कर्मचारीले ईश्वरलाई पूर्व सूचना दिएपछि रातारात ईश्वरले घरमा थुपारेको रकम पानी ट्यांकीमा लगेर लुकाएको बताइन्छ । त्यसबिचमा, २०५६ सालतिर ईश्वरको घरबाट १० लाख रुपैयाँ चोरी भयो । तर, ईश्वरले त्यसबारेमा प्रहरीलाई कुनै खबर गरेनन् । प्रहरीलाई खबर गरेमा आफूले अकुत सम्पत्ति कमाएको पोल खुल्ने डरले उनले त्यो घटना गुपचुप राखेका थिए ।

पार्टी कोषमै भ्रष्टाचार

सरकारमा रहँदा मात्र हैन, ईश्वरले आफ्नै पार्टीमा समेत भ्रष्टाचार गर्ने गरेको बल्खुमा चर्चा छ । एमालेको छैटौं महाधिवेशनको लेखाको हिसाबमा १ करोड ४१ लाख रुपैयाँ बेरुजु देखियो । कार्यालय र आर्थिक फाँट हेर्ने जिम्मा लिएका ईश्वर पोखरेलले माधव नेपाल र प्रदीप नेपालसँग मिलेर त्यो रकम हिनामिना गरेको आरोप स्वयं बामदेव गौतमले लगाएका थिए । एमाले विभाजन भएर माले गठन गर्दा बामदेवले भनेका थिए, ‘पार्टीको करोडौं हिनामिना गरेर आलिशान महल बनाउने ईश्वर पोखरेल र प्रदीप नेपालहरू मलाई भ्रष्टाचार भन्दैछन् । हामीसँग उनीहरूले गरेका भ्रष्टाचारको एक–एक फेहरिस्त छ ।’

गोकर्णको जग्गा प्रकरण

सरकारमा यती समूहको हस्तक्षेप कति बलियो छ ? यो बुझ्न गोकर्णको कथा पर्याप्त छ । २७ सय ९३ रोपनी सरकारी जग्गा यती समूहलाई दिन गत वर्षको कात्तिकमा आएको प्रस्ताव अस्वीकार गर्दा नेपाल ट्रस्टका अध्यक्ष गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादललाई ट्रस्टको अध्यक्षबाटै हटाइयो । रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेललाई अध्यक्ष तोकेर यतीको स्वार्थसिद्ध गरियो । यही स्वार्थ पूरा गर्न सरकारका सातजना सचिवलाई बोर्डबाट एकैपटक यसैगरी हटाइएको थियो । सट्टामा ‘टीका लगाएर’ भित्रिएका तीनजना सदस्यको बलमा सरकारी जग्गा यतीको पोल्टामा धकेलिएको छ ।

अघिल्लो वर्ष कात्तिकमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको अध्यक्षतामा नेपाल ट्रस्टको बोर्ड बैठक बसेको थियो । ट्रस्टका तत्कालीन सचिव रमेशकुमार सिंहले गोकर्ण रिसोर्ट २५ वर्ष यती समूहलाई लिजमा दिने प्रस्ताव राखेका थिए । गृहमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको बोर्डमा तत्कालिन मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मी(हाल राजदूत बेलायत), गृहसचिव प्रेमकुमार राई (हाल अख्तियार प्रमुख), अर्थसचिव राजन खनाल, शिक्षासचिव खगराज बराल, स्वास्थ्यसचिव पुष्पा चौधरी, कानुनसचिव राजीव गौतम र महिला, बालबालिका सचिव बुद्धिबहादुर कार्की सदस्य थिए । यतीलाई २५ वर्षका लागि गोकर्ण रिसोर्ट दिने सचिव सिंहको प्रस्ताव बोर्डले अस्वीकार गरेको थियो । गृहमन्त्री अध्यक्ष र सरकारका सात जना सचिवसदस्य रहेको सो बोर्डबाट यती समूहले गोकर्ण रिसोर्टको जग्गा हत्याउन असम्भव देख्यो ।

बोर्डले कात्तिकमा प्रस्ताव अस्वीकार गरेपछि बोर्डको संरचना परिवर्तन गर्न मंसिरमा मन्त्रिपरिषद्ले विधेयक पारित गर्‍यो । पुसमा संसदमा दर्ता भएको विधेयक फागुनमा पारित पनि भयो । १९ फागुनमा राष्ट्रपतिबाट लालमोहर लागेर कानुन जारी हुनासाथ सात सचिव बोर्डको सदस्यबाट स्वतः पदमुक्त भए । प्रधानमन्त्रीले तोकेको मन्त्री अध्यक्ष हुने कानुन बनेकाले प्रधानमन्त्रीले रक्षामन्त्री पोखरेललाई ट्रस्टको नेतृत्वमा ल्याए । सँगै यती समूहका कर्मचारी सीताराम सापकोटा पनि बोर्ड सदस्यका रूपमा निर्णायक भूमिकामा पुगे । योङजोम शेर्पा र प्रवीणराज दाहाल सदस्य तथा गजेन्द्र ठाकुरलाई सचिवको जिम्मेवारी दिएपछि निर्णय गर्न सजिलो भयो ।

यो पृष्ठभूमि तयार पार्दै गर्दा गोकर्णको जग्गा २५ वर्षका लागि लिजमा लिन यती समूहले १० वैशाखमा बोर्डमा आवेदन हालिसकेको थियो । प्रधानमन्त्री पछिल्लोपटक अस्पतालबाट फर्किएको पहिलो मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भयो—गोकर्णको जग्गा २५ वर्षका लागि यती समूहलाई लिजमा दिने ।