चुरेको ढुंङ्गामाटो बेच्दै केपी सरकार : ‘तराईका ३७ जिल्लाका १६४ नदीबाट गिट्टीबालुवा भारत निकासी हुने’

‘चुरेको माटो चुरेलाई, सफा पानी सबैलाई’ मुलमन्त्र राखेर स्थापना भएको राष्ट्रपति चुरे–तराई मधेश संरक्षण विकास समितिले समेत थाहै नपाई चुरे क्षेत्रको गिट्टी–ढुङ्गा, बालुवा भारतमा कर रहित रुपमा निकासी गर्न मिल्ने गरी नेपाल सरकारको शनिबार सार्वजनिक बजेट अध्यादेशले व्यवस्था गरेको छ ।

चुरे श्रृंखला नेपालको ७७ जिल्लाहरूमध्ये ३७ जिल्लाहरूका केही भूभाग ओगटी फैलिएकोमा यसभित्र १६४ वटा नदी प्रणाली रहने जनाइएको छ । पूर्व राष्ट्रपति डा।रामबरण यादवको सरोकार र लबिइङमा आएको चुरे संरक्षणको अभियानमा अहिलेसम्म यो क्षेत्रको गिट्टी–ढुङ्गा, बालुवा उत्खनन तथा बिक्री–बितरणमा रोक लगाइएकोमा नयाँ व्यवस्थाले यसलाई खुला गरेको छ ।

चुरेको दोहन हुनासाथै यो भेगमा निर्जलीकरण र मरूभूमिकरण हुने भन्दै बिज्ञहरुले चेतावनी दिंदै आएको भएपनि यसको सुनुवाइ नगरी अध्यादेशका बलमा गिट्टी–ढुङ्गा, बालुवा बिक्रीबितरण खुल्ला गरिएको छ ।

जारी अध्यादेशको १९९ नम्बर बुँदामा भनिएको छ—‘खानीजन्य ढुङ्गा, गिट्टी, ढुङ्गा गरी ब्यापार घाटा न्यूनीकरण गरिनेछ । निकासी गरिने खानीजन्य निर्माण सामग्रीको परिबहनका लागि उद्योगदेखि निकासी बिन्दूसम्म रोपेवे निर्माण गर्न आयातमा लाग्ने भन्सार महसुलमा छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छु ।’

चुरे संरक्षणको गुरू योजनामा भौगर्भिक, भौगोलिक अवस्था र परिस्थितिकीय प्रणाली अनुकूल चुरे पहाड (खोँचसहित) र भावर क्षेत्रका प्राकृतिक स्रोतहरू (भूमि, पानी, वनस्पति र जैविक विविधता) को दिगो व्यवस्थापन सुनिश्चित गरी त्यहाँ बसोबास गर्ने व्यक्ति तथा समुदायको जलवायु परिवर्तन तथा प्राकृतिक प्रकोपबाट हुन सक्ने क्षति न्यूनीकरण गर्ने भनिएको छ ।

यस्तै, चुरे पहाड, दुन र तराई मधेशमा जल (उत्पन्न प्रकोपबाट हुन सक्ने क्षति न्यूनीकरणको साथै वातावरणीय सेवा प्रवाहको निरन्तरता दिने समेत उल्लेख छ । तर, जारी अध्यादेशबाट चुरे मात्रै होइन, बैतडी जिल्लामा फोस्फराइट, उदयपुरमा म्याग्नेसाइट, तनहुँमा तामाखानी, जाजरकोटमा क्वार्ज र धादिङको रुबीभ्यालीमा बहुमुल्यको पत्थरको उत्खनन गर्दै प्रयोगशाला तथा प्रसोधन केन्द्र स्थापना गर्ने भनेर यी बहुमुल्य सम्पत्तिका हकमा पनि बजार प्रवर्धन र निकासीको सम्भावना देखाइएको छ ।