“हाम्रो सरकारका खुट्टा दह्रा नभएसम्म नेपाली भूमी डुबान र सिमा मिच्ने काम भैरहने छ” सिमाविद बुद्धिनारायण श्रेष्ठ

७९ वर्षिय बुद्धिनारायण श्रेष्ठ सिमा मामलामा अध्येता तथा अनुसन्धानकर्ता हुन् । नापी बिभागका पूर्व महानिर्देशक समेत रहेका श्रेष्ठको ‘नेपालको सिमाना’ नामक कृतिले प्रतिष्ठित मदन पुरस्कार पाएको छ । उनका सीमा संग्राम, सिमानाको ज्ञान, नेपालसम्बन्धी ऐतिहासिक सिमानक्सा संग्रह, जङ्गे सीमा खम्बाको गन्ती, भारत–नेपाल सिमावर्ती बाँध लगायतका डेढ दर्जन कृति प्रकाशित छन् । देशको तराइ भेग हरेक वर्ष जलमग्न हुन्छ । भारतद्वारा बनाइएका बाँधहरुका कारण वर्षेनी हजारौं नेपालीहरु विस्थापित हुने गरेको यथार्थता हामी सँग छ । अब फेरी वर्षात सुरु हुनलाग्यो । त्यहाँका जनता फेरी घरवार विहिन हुन्छन् । के यो समस्या दिर्घकालसम्म यस्तै रहला ? नेपाल सरकार किन राहत बाँड्ने काममा मात्रै देखा पर्छ ? नेपालको नापनक्सा विकासका निम्ति बैज्ञानिक जीपीएस पद्धती देशमा पहिलोपटक लागु गर्न खटिएको कार्यदलका सक्रिय सदस्य तथा नेपाली सिमानामा भारतले निर्माण गरेका सबै संरचनालाई गहिरोसँग नियालीरहेका श्रेष्ठसँग नेपालप्लसले सोधेको थियो, ‘नेपाली भुमी डुबानको समस्या दिर्घकाली नै हो ?’ उनले भने- “हाम्रो सरकारका खुट्टा दह्रा नभएसम्म यो समस्या रहिरहन्छ ।”

अब फेरी वर्षाद शुरु भएको छ । तराइका जिल्लाहरु सधैं डुबानमा पर्छन । अहिले केही सुधार भएको छ कि समस्या उस्तै छ ?

छैन छैन । केही सुधार भएको छैन । भारतीय पक्षबाट एकतर्फी रुपमा संरचना थपिएका छन् । पुराना तटवन्धका कारण हुने समस्या त छँदै थियो, केही वर्ष यता भारतले पुर्व पश्चिम पारेर करिब १० फिट अग्लो र १७ सय ५० किलोमिटर लामो राजमार्ग बनाएको छ । जहाँँबाट माथिबाट बगेर जाने पानीको कुनै निकाश छैन । अब झन धेरै भूभाग डुबान हुने निश्चित छ । नेपाल भारत सिमामा १८ वटा त बाँधहरु मात्रै छन । पश्चिमबाट हेर्नु भो भने टनकपुर ब्यारेज, सारदा ब्यारेज, बर्दियाको कैलाशपुरी बाँध, बाँकेको लक्षमणपुर बाँध, दाङको कोइलाबासा बाँध, कपिलवस्तुको महुली सागर ब्यारेज छ जसले नेपालको सबभन्दा धेरै भूभाग डुबाउने गरेको छ । त्यसभन्दा पुर्वको रुपन्देहीमा रसियावाल खुर्दलोटन, यहिंकै डण्डा फरेना तटवन्ध, नवलपरासीको गण्डक ब्यारेज, रौतहटको लाल पगैया तटवन्ध, त्यहिंकै बैरगनिया चक्र बाँध छ यसले सदरमुकाम गौर नै डुबान गर्छ । बागमती तटबन्ध, कमला तटबन्ध, सिराहा तटबन्ध, सप्तरीको खाँडो तटबन्ध, कोशी ब्यारेज जहाँ बर्षादमा ब्यारेजका ढोका नखोलिदिदा हाम्रो भूमी सधैं डुबानमा पर्ने गरेको छ । मोरङको लुना तटवन्धले पनि वर्षेनी डुबाउने गरेको छ । ल हेर्नुस् त कुन चाहिँ नदी या खोला थुनिएको छैन ? यि सबै संरचनाका कारण वर्षादमा लगभग ८ हजार २ सय हेक्टर र १ हजार ८ सय ८० हेक्टर जमीन सधैंका लागि डुबानमा परेको छ । कपिलवस्तुको महुलीसागर ब्यारेजको जुन कुरा भनें अघी त्यो सन् १९५७ मा नेपाल भारत बिच भएको सम्झौतामा ५ ढोके बाँध राख्ने तर ढोका नहाल्ने खुल्ला राख्ने भन्ने थियो । त्यसै अनुसार भयो पनि । यता आएर नेपाली सम्बत २०६६ सालमा त्यसैलाई थपेर १५ ढोका भएको बनाइयो गेट नै हालेर । त्यसले यो क्षेत्रको जमीन सबै डुबानमा पारेको छ । त्यहाँ न सम्झौता पालना भयो न नेपाल सरकारले आफ्ना कुरा राख्ने आवश्यकता ठान्यो । खाँडोमा पनि त्यस्तै भएको छ । यसैका कारण हरेक वर्ष दुबै तर्फका सिमावर्ती जनताका बिचमा झडप पनि हुने गरेको छ । नौ वर्ष अघी एक जनाको मृत्‍यु पनि भयो । उता कंचनपुर जिल्लामा ३२ किलोमिटर लामो कन्कनवा बाँध बनाएको छ भारतले । त्यसले गर्दा नेपालबाट बगेर जाने नदीको प्राकृतिक बहाव रोकिएको छ । गंदेली खोलो छेकिएर त्यहाँपनि पुरै क्षेत्र डुबानमा पर्छ ।

डुबान समस्या सुल्झाउनका लागि समिती पनि छन होइन र ?

दुई देशिय समिती बनेको छ समसयाको समाधानका लागि । तर कहिल्यै पनि समस्याको निराकरण हुन सकेको छैन । देखिरहनु भएको छ नि उतातिर धमाधम संरचना निर्माण भैरहेका छन् कसरी समस्या सुल्झिन्छ ?

यसरी अर्कोदेशको सहमती बिना बाँध लगाउन पाइन्छ ? अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरुले के भन्छन् ?

अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसार चाहीं एक पक्षिय तरिकाले बाँध बनाउन पाइँदैन । हेल्सिन्की कन्भेन्सन अनुसार पनि एक देशबाट अर्को देशमा बगेर गएको पानीलाई एकतर्फी रुपमा रोक्न पाइदैन र बातावरणमा प्रतिकुल प्रभाव पार्न पाइदैन भन्ने उल्लेख गरेको छ । संयुक्त राष्ट्र संघको संझौतामा पनि माथिल्लो क्षेत्रबाट बगेर जानी पानीलाई तल्लो क्षेत्रको देशले एकतर्फी रुपमा रोक्न पाउने छैन भन्ने छ । केही वर्ष अघी यसरी छेकिएको पानीले डुबान भए पछी दुबै देशका सिंचाई मन्त्रालय अन्तर्गत समस्या समाधान गर्न एउटा समिती बन्यो, पटनामा बैठक बस्यो । म पनि पुगेको छु त्यहाँ । त्यो बैंठकमा दुबै देशको सिमा देखी पन्ध्र पन्ध्र किलोमिटरको दुरिमा कुनै पनि भौतिक संरचना निर्माण नगर्ने सहमती भएको थियो । १५ किलोमिटरको कुरै छोडौं भारतले ३ सय मिटरमै संरचना बनाएको छ । बाँके जिल्लाको लक्षमणपुर बाँध र अर्को एउटा बाँध तीन सय मिटरमै निर्माण भएका छन् ।

पटना सहमति पछी तोकिएको दुरी भन्दा नजीक ल्याएर कतिवटा संरचना निर्माण गरेको छ ?

सप्तरीको खाँडो तटबन्धन, सिराहाको लंगडीगोठ तटबन्ध चार किलोमिटर लामो, रौतहटको बैरगनिया चक्र बाँध, रुपन्देहीको डण्डा फरेना तटबन्द लगायतका बाँधहरु निर्माण भएका छन् भारतीय पक्षबाट । सहमति हुन्छन् तर भारतले पालना गर्दैन । नेपाल सरकार बोल्न सक्दैन । हरेक वर्ष हाम्रो जमिन डुब्छ, नेपालीहरु घरवार बिहिन हुन्छन् । मन्त्रीहरु हेलिकप्टरमा राहत बोकेर जान्छन् । चाउ चाउ वितरण गर्दै भन्छन् “चिन्ता नगर्नुहोस् हामी भारतसँग कुरा गरेर समस्या सुल्झाउँछौ । बर्षायाम सकिन्छ अनी कुरा सेलाउँछ ।

भारतले किन सहमती पालना गर्दैन ? कारण के छ ?

त्यो त तपाईं हामी सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो नि । हामी हाम्रो देशलाई क्षेत्रफलमा सानो भन्छौं । जनसंख्यामा सानो भन्छौं । तर पनि स्वतन्त्र देश हो नि । तै पनि भारतले सानो देश भनेर हामीलाई जहिले पनि नराम्रो ब्यवहार गरिरहन्छ । डुबानका कुरा मात्र होइन सिमाका कुरा पनि छन् । उसले सिमा पनि मिचिरहेको छ । हामी निरिह भएर बसिरहेका छौं ।

यो समस्या त अली पुरानो नै हो, हामी किन निरिह हुन्छौं ? अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा कुरा उठाउन सकिंदैन र ?

हामी तपाईंले त कुरा उठाउने मात्रै हो । काम गर्ने त सरकारले हो । तर हाम्रो सरकार फितलो छ । हामी स्वतन्त्र देश हौं, सरकार छ । तर सरकारको खुट्टा लुलो भएका कारणले यस्तो भएको हो । हाम्रा नेताहरु नै राष्ट्र र राष्ट्रियताका निमित्त एक जुट छैनन् । त्यसैले पनि हामी थिचिएका छौं । सरकार लुलो छ, कसले कुरा गर्ने ?

प्रतिपक्षले पनि यस्ता मुद्दा उठाउन नसकेका हुन् ? खोइ त जनसरोकारका विषयमा तिनिहरु बोलेको ?

कस्तो छ भने जब तिनिहरु प्रतिपक्षमा हुन्छन् त्यतिबेला समस्या बल्झिसकेपछी बोल्छन् । सरकारले केही गरेन भन्छन् । तर तिनै प्रतिपक्षका मान्छेहरु सरकारमा पुग्छन् उहिहरु पनि चुप हुन्छन् । कुरा राख्न सक्दैनन् । प्रतिपक्षमा रहँदा एउटा नारा घन्काउँछन् र सरकारमा जाने बाटो बनाउँछन । त्यहाँ पुगेपछी उस्तै हो, तैं चुप मैं चुप । हुन त मैले नेताहरुलाई मात्रै दोष दिन्न । हामी आफैं पनि दोषी छौं । हामीले गतिलो नेता नै बनाउन सकेनौं । हामीले जस्ता नेता बनायौं उनिहरुले गर्ने त्यही हो ।

यो डुबान समस्याको दिर्घकालिन समाधान के छ त अब ?

दिर्घकालिन समाधान भनेको हाम्रो नेपालबाट बगेर जाने नदीहरुको प्राकृतिक बहावलाई नरोक्नका लागि नेपाल सरकारले भारत सरकारसँग दर्विलो भएर कुरा गर्नु पर्छ ताकी भारत सरकारले बनिसकेका संरचना बाँध, ब्यारेज, तटवन्धहरुका ढोकाहरु वर्षा याममा खुल्ला राखोस् । र नयाँ बनाउने संरचनाका लागि सहमति र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरुको पालना गरोस । लक्षमणपुर ब्यारेजकै कुरा गरौं त्यहाँ १७ वटा गेट छ । वर्षायाममा पन्ध्रवटा ढोका बन्द गरिदिन्छ । अनी हाम्रो भूमी डुबान हुन शुरु हुन्छ । हाम्रो सरकारले भन्नसक्नु पर्‍यो- सत्रमा पन्ध्रवटा ढोका खोल भनेर । ढोका बन्द गरेर पानी यता थुन्दा भारतलाई फाईदा छ । उसले बर्षाको बेलामा जमाएको पानी उसले हिउँदको बेलामा सबै ढोका खोलेर लैजान्छ । सिंचाइ गर्छ । उनिहरुको जमिन हराभरा हुन्छ । भारतले नेपाललाई पोखरिको रुपमा प्रयोग गरिरहेको छ । त्यही हो समाधानको लागि हाम्रो सरकार नै जाग्नु पर्दछ ।

यि सबै ठाउँमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरु आकर्षित भइरहेका छन् भने नेपाल सरकारले राष्ट्र संघमा उजुरी लिएर जानसक्छ होला नि ?

मजाले जानसक्छ, किन नसक्ने ? यदी द्विपक्षिय कुरा मिलेन भने । नेपाल सरकार राष्ट्र संघमा उजुरी लिएर जान सक्दछ । तर त्यसरी कम्मर कसेर अघी बढ्न सक्ने सरकार हुनुपर्‍यो । सबैलाई कुर्सी हल्लिने डर छ । आफ्नो कुर्सी ढलमल होला भन्ने डरले कसैले पनि यो कदम चालेको छैन । आफ्नो कुर्ची बचाउने बचाउने र जनतालाई भने डुबानमा पार्ने काम भइरहेको छ ।