शनिबार, असोज ९, २०७८

गाउँले कचहरीजस्तो इजलास, ‘अदालत सरकारको आयु लम्ब्याउने खेलमा’

नेपालप्लस संवाददाता / काठमाडौं२०७८ जेठ २६ गते १८:५७

संसद बिघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिश र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णय गैरसंवैधानिक भएको दावी गर्दै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासहित १४६ सांसदले गत जेठ १० मा गराएको रिट निवेदनले एउटा सिंगो सेल पकाउँदै बल्लतल्ल ‘प्रतिनिधि सभा बिघटनको फाइल झिकाउने’ आदेशमा अदालत आइपुगेको छ । बिपक्षी भनेर राष्ट्रपति बिद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भनिएको हो । अदालतमा रिट हाल्ने कांग्रेसका सभापति देउवासहित माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, एमाले नेता माधवकुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टीका उपेन्द्र यादवसहित छन ।

‘१४६ सांसदको बहुमतमा देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न’ रिट परेपनि अदालतको संवैधानिक इजलासले जसोतसो प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी फाइलहरू सात दिनभित्र बुझाउन विपक्षीहरूलाई आदेश दिएको छ । मुद्दाको प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै बुधबार संवैधानिक इजलासले सात दिनभित्र म्याद थाम्न नपाउने गरी २०७८ जेठ ७ को मन्त्रिपरिषद बैठकले गरेको निर्णय, प्रधानमन्त्री प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न गरेको सिफारिस र राष्ट्रपतिबाट भएको निर्णयसम्बन्धी फाइल ७ दिनभित्र झिकाउने आदेश गरेको हो।

योसँगै अदालत यो मुद्दामा कानुनी परामर्श दिन चार जनाको एमिकस क्युरी पनि बनाउने भएको छ । एमिकस क्युरीमा सर्वोच्च बारबाट २ जना र नेपाल बारबाट २ जना अधिवक्ता हुनेछन् ।

इजलास कक्षभित्र रिट निवेदकमध्येबाट एक पटकमा अधिकतम् पाँच जना, कानुन व्यवसायीहरू बढीमा तीन जना, सरकारी वकिल बढीमा तीन जना र अन्य प्रत्यर्थीहरू मध्येबाट एक पटकमा बढीमा २ र २ जना कानुन व्यवसायीलाई मात्र इजलास कक्षभित्र प्रवेश गर्ने व्यवस्था गर्नु, आदेशमा भनिएको छ।

असार १० गतेभित्र निवेदक र प्रत्यथीहरूले बहस नोट बुझाउनुपर्ने पनि इजलासले आदेश दिएको छ । इजलासले बहसमा रिट निवेदक र सरकारी वकिलका लागि अधिकतम् १५ घन्टा समय तोकेको छ । आफ्नो तर्फबाट बहस गर्ने कानुन व्यवसायीको संख्या, बहस गर्ने बुँदा र समय आफैंले विभाजन गर्न भनिएको छ।

यसरी हेर्दा विषय र कानूनी उपचारका हिसाबमा अर्को अर्थ लाग्ने भएपनि अहिलेको प्रकृया देख्दा संसदीय बहुमत सांसदको हस्ताक्षरसहित हालिएको रिटमा पनि अदालतले अन्तरिम आदेश दिन मानेन । आखिर किन ?

अन्तरिम र कामचलाउ हैसियतको सरकारले नयाँ मन्त्रीमण्डल भर्तीदेखि अनेक संवैधानिक नियुक्ती र आफूलाई चाहेका कामकारवाहीहरु अध्यादेशमार्फतै गरिरहेपनि अदालतले यसपटक पनि केही सुन्न चाहेको देखिन्न । यो ७ दिनको म्यादका हिसाबमा अब असार ९ गतेदेखि निवेदक शेरबहादुर देउवाको रिट निवेदनलाई मुल मुद्धा मानेरै नियमित सुनुवाइ अघि बढाउने तयारीमा सर्वोच्च पुगेको छ ।

तर, पछिल्लोपटक सरकार बन्न नसक्ने भएको हो कि राष्ट्रपतिले सरकार नबनाइदिएको हो ? यो स्पष्ट हुृन नसकेको अवस्था छ । झट्ट हेर्दा सरकार बनिसकेको थियो । तर राष्ट्रपतिबाट त्यो घोषणा नभएको मात्रै हो । यही प्रपन्च र ओली सरकारको कथित प्रभावमा सर्वोच्च अदालतसमेत परेको हो कि झैं स्थिती देखिएको छ ।

सरकार र राष्ट्रपती भण्डारीका कदमहरु बिरुद्दमा अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरिएको यही अवस्थामा प्रधानमन्त्री र मुख्य न्यायधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराका विचमा भेटघाट भएका चर्चा पनि चलिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा सर्वोच्चले न्यायिक निर्णय दिनेछ भन्ने कुरामा निकै ठुलो शंका छ ।

सर्बोच्च बारका एक जना वकिल भन्छन् “बिचको अवधिमा हुन त धेरै कुरा भएको छ । भित्र भित्र कती खिचडी पाकेको छ त्यो भनिसाध्य छैन । तर पनि न्यायिक फैसलाको आशा गर्नु बाहेक अर्को विकल्प छैन” । स्पष्ट कानुन र संबिधान विपरित देखिएका सरकारी कदमहरुमा समेत अन्तरिम आदेश दिन नसक्नु अदालतको गम्भिर त्रुटी हो- ति वकिलले भने ।

तपाइँको प्रतिक्रिया

फेसबुक