बुधबार, असार २, २०७८

ज्ञानेन्द्र शाहीकालको सम्झना गराउने मन्त्रीमण्डल, रातो पासपोर्ट कान्ड नाइकेदेखि पूर्व मन्त्री पत्नीसम्म मन्त्री

नेपालप्लस संवाददाता / काठमाडौं२०७८ जेठ २७ गते १६:१६

(बायाँबाट क्रमश वन मन्त्री नारदमुनी राणा, बिना बिभागीय मन्त्री मोहन बानियाँ र सुचना संचार तथा प्रविधि मन्त्री नैनकला थापा)

कुर्सी जोगाउने नाममैं टुटफुटसहितको अल्पमत सरकारलाई बढाएर कामचलाउ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो मन्त्रीमण्डल २५ सदस्यीय बनाएका छन् ।

राजा ज्ञानेन्द्रको पालामा जेजसरी बेनामी र ल्याकत नभएका जोरगुलाम पात्रलाई शाही सरकारमा ल्याइएको थियो, अहिले त्यसैगरी अस्ति भर्खरै माओवादी छाडेर एमालेमा आउने र एमालेमा पनि माधव नेपाल समुह छाडेर ओलीमा आउनेलाई मन्त्री बनाइएको छ ।

बिहिवार आफ्नो कार्यकालमा १८ औं पटक मन्त्रीमण्डल फेर्दै कामचलाउ प्रधानमन्त्री ओलीले २० सांसद रहेको महन्त ठाकुर (राजपा) बाट मात्रै ११ जना मन्त्री बनाइदिएका छन् भने १२१ सांसद रहेको एमालेबाट १४ जना मात्रै मन्त्री बनेका छन् । यसमा पनि आश्चर्य लाग्ने गरी अदालत र जनमत दुबै तर्फबाट हटाइएका पुर्व गृहमन्त्री रामबहादुर थापा (बादल) की श्रीमती नैनकला थापालाई सूचना, संचार तथा प्रविधि मन्त्रालयमा लगिएको छ । अदालतको नजिरमा तत्काल बादल मन्त्री बन्न नमिलेपछि ‘बरु श्रीमतीलाई मन्त्री बनाउँछु’ भनेर बादल दिलोज्यानले लागेका थिए । माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि श्रीमती नैनकलाले महिला आयोगको अध्यक्ष पद हात पारेकी थिइन् ।

यस्तै, प्रदेश नम्बर २ की माओवादी सांसद ज्वालाकुमारी शाह १ महिनाअघि मात्रै एमाले प्रवेश गरेकाले उनलाई कृषि मन्त्रीको ‘बक्सिस’ दिइएको छ ।

त्यस्तै, कैलालीमा पुर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाकी पत्नी डा. आरजू राणालाई झण्डै ५ हजार मतले गत चुनावमा हराउने नारदमुनी रानाले ढिलै भएपनि पुरस्कार स्वरुप वन तथा वातावरण मन्त्री बन्ने सौभाग्य पाएका छन् । राना रातो पासपोर्ट दुरूपयोग मुद्दाका अभियुक्त समेत हुन ।

२०६४ को संविधानसभा सदस्य रहेका बेला लिइएको रातो पासपोर्ट दुरूपयोग प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले रानासहित गायत्री साह, वीपी यादव र शिवपुजन राय यादवविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । यही कसुरमा ०६८ असारमा पक्राउ परेपछि एमालेले तत्कालीन सभासद् रानालाई पार्टीले सम्पूर्ण जिम्मेवारीबाट निलम्बन गरेको थियो । २०७२ साउन २६ गते विशेष अदालतले रानालाई सफाइ दिएपछि ०७२ चैतमा असन्तुष्ट हुँदै उक्त फैसलाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दिएको थियो । रानाविरुद्धको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । महत्वपूर्ण कागजात दुरुपायोग कसुरमा मुद्दा खेपिरहेका यिनलाई प्रधानमन्त्री ओलीले महत्वका साथ अघी सारेका छन ।

मुगु जिल्लाका एमाले नेता एवं निर्वतमान सांसद मोहन बानियाँ पनि बिना बिभागीय मन्त्री बनेका छन् । तर, बितेको ३ वर्षमा सधैं मन्त्री बनाइने र कर्णालीलाई स्थान दिइने भनिएपनि थुप्रै पटक दौरासुरुवाल सिउँदै थन्क्याउँदै गर्ने नेताका रुपमा बानियाँ चिनिन्छन् ।

पोखराका एमाले नेता खगराज अधिकारी आकस्मिक तवरमा गृहमन्त्री बनाइएका छन् भने अस्तिसम्म एमालेमा नेपाल खेमामा रहेका गणेश पहाडी सामान्य प्रशासन मन्त्री बनेका छन् । अधिकारी भने २०७० सालमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री बनिसकेका हुन् ।

राजपाका तर्फबाट राजकिशोर यादव उद्योग मन्त्री बनेका छन् । उनी यसअघि २०६८ सालमा संचारमन्त्री बनेका थिए । यस्तै, बझाङ स्थायी घर भएकी आशा कुमारी बिक वन राज्यमन्त्री बनेकी छिन् ।

केपी ओली सरकारको यो १८औं मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन हो । विगत एक वर्ष देखिनै प्रधानमन्त्रीका यस्तै हर्कतले उनी आलोचित हुँदै आइरहेका छन । तीन वर्ष अघी बहुमतको सरकारको प्रधानमन्त्री बनेका उनी अल्पमतमा झरेका छन । उनका गलत कदममा साथ दिदै आएकी राष्ट्रपती भण्डारी समेत बिवादमा मुछिएकी छन । राष्ट्रपती भण्डारीलाई महाअभियोग लगाउने सम्मको बहस भइरहेको छ ।

तपाइँको प्रतिक्रिया

फेसबुक