बुधबार, कार्तिक ३, २०७८

नेपाली कांग्रेसको उर्ध्वपतन

इन्द्र बहादुर क्षेत्री / बेल्जियम २०७८ असार ८ गते ११:०७

इन्द्र बहादुर क्षेत्री

नेपाली कांग्रेस नेपालमा प्रजातन्त्रको जननी मानिन्छ । स्थापनादेखि आज पर्यन्त प्रजातन्त्रको अडान र अनुरागमा यस पार्टीमाथि अविस्वास गर्नुपर्ने कुनै कारण भेटिँदैन । जनविस्वासको यहि मजबूद जगमा नेपालमा सम्पन्न भएका सबै परिवर्तनको नेतृत्व यसै पार्टीबाट सम्भव भएको हो । तर पछिल्ला दिनमा कांग्रेस पार्टीमा विचलन पैदा हुन थालेको छ । पछिल्ला घटनाक्रमहरूबाट नेपाली कांग्रेसको सैद्धान्तिक प्रस्तावना र प्रतिवद्धताहरूमा तिब्र गतिमा उर्ध्वपतन शुरू भएको छ ।

गणतन्त्र नेपालको पहिलो निर्वाचनमा मूलतः वामपन्थी तालमेलका कारण नेपाली कांग्रेसले गणितीय रूपमा पराजय ब्यहोरेको हो । सीट संख्यामा तेश्रो भए पनि लोकप्रिय मतमा पहिलो र समानुपातिकमा यो पार्टी दोश्रो स्थानमा विध्यमान छ । लोकप्रिय मत र समानुपातिक मत जोड्दा जनमतको हिसाबले नेपाली कांग्रेस अहिले पनि पहिलो शक्ति नै हो । संसदीय गणितका कारण प्रतिपक्षमा रहेपनि प्राप्त जनमतका हिसाबले यसको कृयाकलाप र कार्यसम्पादन पहिलो शक्तिकै रूपमा झल्किनु वाञ्छनीय हुन्छ । यसको सिद्धान्त,संघर्ष,इतिहाँस र चरित्रले सत्तामा रहे पनि प्रतिपक्षमा रहे पनि यो पार्टी नेपाल राज्यको संस्थापन पक्ष हो । त्यहि भएर जब-जब देशमा संकट उत्पन्न हुन्छ तब-तब राष्ट्र-अन्तरराष्ट्र सबैले यसैको मूख ताक्ने गर्दछन । तर अहिलेको विषम परिस्थितिमा यसपल्ट नेपाली कांग्रेसको भूमिका सबैलाइ निराश पार्ने खालको देखिएको छ ।

पछिल्ला घटनाक्रमहरूबाट नेपाली कांग्रेसको सैद्धान्तिक प्रस्तावना र प्रतिवद्धताहरूमा तिब्र गतिमा उर्ध्वपतन शुरू भएको छ ।

संसदीय व्यवस्थामा प्रमूख प्रतिपक्ष प्रतिक्षारत सत्तापक्ष हुन्छ । प्रमूख प्रतिपक्षलाइ सरकारमा जाने दुइटा बैधानिक बाटा हुन्छन् । त्रीशङ्कु संसद भएमा गठवन्धनबाट र पूर्ण बहूमत भएमा शिघ्र निर्वाचनबाट । नेपाली कांग्रेसले यी दुबै अवसर पायो । तर दुबै अवसरलाइ सदुपयोग गर्नबाट उ चुकेको छ । तेश्रो बाटो अपनाउन खोज्दा संसदीय व्यवस्थाको मूल्य-मान्यता,संविधान र आफ्नो सिद्दान्त माथि नै प्रहार गर्न पुगेको छ ।
जब सत्तासीन दलको बिग्रहले पुष ५ ल्यायो त्यो प्रतिक्षारत प्रतिपक्षको लागि सुवर्ण अवसर थियो । संसद विघटन र मध्यावधि निर्वाचनलाइ प्रमूख प्रतिपक्षबाट बिना शर्त स्वागत हुने अपेक्षा गरिएको थियो । सत्तापक्षले आह्वान गरेको निर्वाचनलाइ प्रतिपक्षले स्वागत गरेको भए त्यसलाइ सँसारको कुनै तागतले रोक्न सक्ने थिएन । निर्वाचनबाट नेपाली कांग्रेस बहूमतका साथ संसदमा पुनरागमन हुने संभावना प्रवल थियो ।

प्रतिगमन भयो भनेर स्याल हुइयाँ मच्चाउने रामचन्द्र पौडेल यतिबेला शेरबहादुरसँग सभापति वा प्रधानमन्त्रीमा बार्गेनिङ गरिरहेका हुन्थे । राष्ट्रपति पद त कहिँ नजा हुन्थ्यो । अहिलेको अस्थिरता र अस्वस्थ खेलबाट देशले मुक्ति पाइसकेको हुन्थ्यो । नयाँ जनादेशले देश सम्हालिसकेको हुने थियो । केपी ओलीलाइ भट्टे श्राप गरिरहनुपर्ने अवस्था हुने थिएन । बरू गगन थापाहरू केपी ओलीलाइ प्रतिपक्षको उस्स्स्स्स् त्यो कुनामा हेरिरहेका हुन्थे । अनि त्यो बेला प्रतिगमन हुन्थ्यो कि अग्रगमन ? इतिहाँसको कठघरामा जवाफ दिनैपर्ने छ ।

संसदमा अविस्वासको प्रस्ताव राख्नेसम्म हैसियत (२५ प्रतिशत) नभएको प्रमूख प्रतिपक्ष नै संसद पुनर्स्थापनाको पक्षमा उभिनु देश र जनताको लागि दुर्भाग्यपूर्ण र हामीजस्ता प्रजातन्त्रवादीहरूको लागि विडम्वनापूर्ण घटना थियो । कांग्रेसले खुट्टा लर्बराउनुको परिणाम संसद पुनर्स्थापना मात्र थिएन अपितु दुइतिहाइ सहित सत्तासिन दल र त्यसको नेताको हैसियतले केपी ओलीको पुनरागमन पनि थियो ।

दुर्भाग्य भन्नु पर्दछ,नेपाली कांग्रेसले प्रतिगमन तर्फ पाइला अगाडि बढायो ।सबैको अपेक्षा विपरितको कदम उठायो । उसले यहाँनिर आफ्नो धर्म निर्वाह गर्न सकेन । संसदमा अविस्वासको प्रस्ताव राख्नेसम्म हैसियत (२५ प्रतिशत) नभएको प्रमूख प्रतिपक्ष नै संसद पुनर्स्थापनाको पक्षमा उभिनु देश र जनताको लागि दुर्भाग्यपूर्ण र हामीजस्ता प्रजातन्त्रवादीहरूको लागि विडम्वनापूर्ण घटना थियो । कांग्रेसले खुट्टा लर्बराउनुको परिणाम संसद पुनर्स्थापना मात्र थिएन अपितु दुइतिहाइ सहित सत्तासिन दल र त्यसको नेताको हैसियतले केपी ओलीको पुनरागमन पनि थियो । जनमतका हिसाबले पहिलो स्थानमा फुकेको नेपाली कांग्रेस संसदमा फेरि २३ प्रतिशतमा खुम्चिन पुगेको अवस्था पनि थियो । त्यो कुरा कांग्रेसले मर्लक्कै बिर्सियो ।

केपी ओली जस्तो अडिग ब्यक्ति नेतृत्वमा नभएको भए वा उनले सर्वोच्चको फैसला पछि प्रधानमन्त्रीको पदबाट राजिनामा दिएको भए प्रचण्ड वा अरू कसैको नेतृत्वमा दुइतिहाइको कमाण्ड प्रजातन्त्रका मूल्य-मान्यता र व्यवस्थालाइ भत्काउँदै तिब्र गतिमा अघि बढिरहेको हुन्थ्यो । केपी ओलीले शुरू गरेको सर्वसत्तावादको यात्रा अझ जोडतोडका साथ हुइँकिने थियो । अनि कांग्रेस प्रतिपक्षको उस्स्स्स्…… त्यो कुनामा बसेर टुलु टुलु हेरिरहेको हुन्थ्यो ।

प्रचण्डले केपी ओलीलाइ लगाएका बिभिन्न आरोपमध्ये एउटा संगीन आरोप समाजवाद तर्फको यात्रामा फड्को मार्न अरूची देखाएको भन्ने पनि छ । त्यसको राजनैतिक अर्थ के हुन्छ ? मार्क्सवादीहरूको लागि समाजवादको अर्थ जनवादी केन्द्रियता र कम्युनिष्ट पार्टीको अधिनायकत्व हो । यसलाइ नेपाली कांग्रेसले जस्तो प्रचण्डले पनि सामान्य आर्थिक कार्यक्रमको रूपमा बुझेका होलान् । र त्यसको पक्षपोषण गरेका होलान् भन्ने बुझियो भने त्यो ‘ब्लण्डर’ हुन्छ । केपी ओलीले राज्यका अंगहरूलाइ प्रधानमन्त्री मातहत ल्याउँदा प्रचण्डको सहमति थियो । स्वतन्त्र प्रेसको घाँटी निमोठ्ने विधेयक ल्याउँदा उनको विमति थिएन । प्रमूख प्रतिपक्षलाइ निरीह बनाइरहँदा प्रचण्डका भृकुटी हाँसेका थिए । माधव नेपाल मार्फत सत्तारोहण गर्ने र त्यस मार्फत अधिनायकवादमा छलाङ हान्ने प्रचण्डको मनसुबामा केपी ओलीले पानी खन्याइदिएबाट उत्पन्न प्रचण्ड-उत्तेजनालाइ प्रतिगमन करार गर्नु र त्यसमा समाहित हुनु नेपाली कांग्रेसको सैद्धान्तिक पतनको चरम नमूना हो ।

गल्तिबाट सिक्नुको सट्टा एउटा गल्तिलाइ छोप्न कांग्रेसले अनेक गल्ति दोहोर्याउन थालेको छ । संसदको प्रथम विघटन असंवैधानिक भनेका कारणले अन्तिम विघटनलाइ पनि असंवैधानिक भन्न पुगेको छ । अन्य दलका सांसद बोकेर राष्ट्रपतिकोमा निवेदन हालेर निर्दलीयताको पक्षपोषण गरेको छ । प्रधानमन्त्री माग्न अदालतमा पुगेर संविधान र व्यवस्थाको धज्जी उडाएको छ । बैदेशिक मामिलामा नेपाली कांग्रेसमा अहिलेसम्म रहेको सन्तुलित अवधारणालाइ तिलाञ्जली दिँदै नेपालको अतिराष्ट्रवादी वामपन्थी ‘न्यारेटीभ’मा स्वर मिलाउन पुगेको छ । भोली विस्तारवादी भारत भन्दै गोर्खा भर्ति, १९५० को सन्धी, आफैले गरेको महाकाली सन्धी इत्यादि खारेजीको माँग नगर्ला भनेर कसरि मान्ने ? प्रचण्ड-बाबुरामको संगतमा परेर संविधानको ‘प्रिएम्बल’मा समाजवाद र धारा ३ मा धर्म निरपेक्षता र बहू-राष्ट्रीय राज्यको स्टालिनवादी एजेण्डा घुसाउन राजी भएको नमिठो उदाहरण हामीसँग जीवितै छ ।

अब भावी संभावनाहरूबारे चर्चा गरौँ । सर्वोच्चले निर्वाचन सदर गर्योभने के हुन्छ ? निर्वाचनलाइ प्रतिगमन करार गरिसकेपछि त्यस्तो प्रतिगमनमा भाग लिन मिल्छ ? त के निर्वाचन बहिस्कार गर्ने ? बहिस्कार गर्दैगर्दा चुनाव नै भएन भने के हुन्छ ? उत्तर निस्कन्छ-प्रतिगमन हुन्छ ।

संविधानतः गएर होस वा सहमतिमा गएर होस कांग्रेसले जति छिटो ‘कोर्स करेक्सन’ गर्छ त्यति नै छिटो धमिलो सङलिन्छ र देश-कांग्रेस बच्छ । प्रतिगमन पनि सच्चिन्छ र मुलुकले निकाश पनि पाउँछ ।

त्यसैगरि संसद पुनर्स्थापना भयो भने के हुन्छ ? संसदमा ओली एमाले र ठाकुर जनतासमाजवादी पार्टी (जसपा) मिल्दा के हुन्छ ? ओली प्रधानमन्त्रीबाट फेरि नहटे के हुन्छ ? संसदमा सकिएन सडकमा जाने ? सडकबाट पनि हटाउन सकिएन भने के हुन्छ ? अन्तमा निर्वाचन त हुन्छ नै । धाँधली हुन्छ के गर्ने ? बहिस्कार गर्ने ? चुनाव नहुने कल्पना संविधानले गरेको छैन । बहिस्कारकै बीच चुनाव भयो भने के हुन्छ ? फेरि पनि उही उत्तर निस्किन्छ-प्रतिगमन ।

संसद विघटन सदर वा बदर जे भएपनि दुबै अवस्थामा नेपाली कांग्रेसको अहिलेको कृयाकलापले निदानमा प्रतिगमनमै पुर्याउने स्पष्टै देखिन्छ । संविधानतः ओलीकै नेतृत्वमा निर्वाचनमा जानुको वैधानिक विकल्प देखिँदैन । संविधानतः गएर होस वा सहमतिमा गएर होस कांग्रेसले जति छिटो ‘कोर्स करेक्सन’ गर्छ त्यति नै छिटो धमिलो सङलिन्छ र देश-कांग्रेस बच्छ । प्रतिगमन पनि सच्चिन्छ र मुलुकले निकाश पनि पाउँछ ।

तपाइँको प्रतिक्रिया

फेसबुक