बुधबार, साउन २०, २०७८

जाती होइन आन्तरिक राष्ट्रियताको खाँचो

रामबहादुर गुरुङ / वेल्जियम २०७८ असार २५ गते १३:०३

नेपालका बुर्जुवा राजनितीज्ञहरु अहिले बनेको संविधान र संसदिय प्रणालीलाइ उत्कृष्ठ मान्छन् । संविधान भनेको देशको व्यवस्थापन गर्ने विधी हो । तर यो संविधान अन्तर्गतको शासकिय प्रणालीले नेपालको भुगोल र आम जनतालाइ कतै सम्वोधन गरेको छैन । नेपाल भन्नलाइ बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक र बहुजातिय देश भनिन्छ । तर अभ्यास पुरानै छ । सारा समस्या यहीं भीत्र छ भन्ने जान्दाजान्दै यसलाइ नजरअन्दाज गरिएको छ । कृतिम रुपमा समानुपातिक भनेर वडादेखि संसदसम्म नाटक देखाइएको छ । तर अभ्यासमा हेर्ने हो भने हिजो पंचायतकालिन नोकरशाही तन्त्र अझै विद्यमान छ ।

नेपाल सरकारको व्युरोक्रेसीको सबैभन्दा तल्लो निकाय देखि सबैभन्दा माथिल्लो तहसम्मको सहभागिता हेर्ने हो भने एकनस्लिय देखिन्छ । देश विकासको चरणमा भएको भए यस्तो पक्कै देखिंदैन थियो । कमसेकम थोरै भएपनि त झलक देखिन्थ्यो । त्यो पनि हामी कहाँ छैन । अनि लाजै नमानी भनिन्छ ‘समाजवादउन्मूख राज्यब्यवस्था ‘।

संसारमा शायद भारत पछि नेपालनै होला जहाँ क्षेत्रिय भेदभाव लगायत जातपातमा आधारित अति जटिल सामाजिक व्यवस्था छ । भारतमा यो सामाजिक समस्या सतहीनै भएपनि केही हदसम्म हल गरिएको छ । तर भौगलिक हिसाबले क्षेत्रगत रुपमा भेदभाव पनि भारत भन्दा नेपालमानै बढी छ । जेहोस, झन्डै साँढे दुई सय वर्ष देखि नेपालमा विद्यमान यो समस्या अहिले पनि जस्ताको तस्तै छ ।

दोश्रो संविधानसभाको निर्वाचन र नयाँ संविधान बनेपछि आदीवाशी जनजातिको मागलाइ रद्धीको टोकरीमा मिल्काएर अहिले यो एकिकरणको विषयलाइ वर्तमान दलाल राज्यसत्ताले वैधानिक रुपमै पुनर्स्थापित गरेको छ ।

अहिले तात्कालिन नेपालमा रहेका भुरे टाकुरे राज्यभन्दा पनि पहिलेका कविला स्तरका वा त्यो भन्दा केही विकशित साना राज्यहरुलाइ पृथ्वीनारायण शाह भन्दा केही अघिका शाहवंशिय राजाहरुलेनै साम, दाम, दण्ड, भेदको नीतीद्धारा आफ्नो अधिनमा पारी लोप बनाइसकेका थिए । पृथ्वीनारायण शाहले आफ्नो गोर्खा राज्य विस्तार गर्दै जाँदा बाँकी रहेका अन्य विकशित राज्यहरु जस्तै काठमाडौं उपत्यका र सेनवंशिय मकवानपुरे शक्तिशाली राज्यहरुलाइ पनि अनेक दाउपेच र युद्धद्धारा पराजित गरी गोर्खा राज्यमा मिलाए । उनले तथा उनका भाइ वहादुर शाहले पूर्वका शक्तिशाली लिम्वुवानलाइ कुटनितिक दाउपेचद्धारा पराजित गरे । सारंशमा भन्दा शाहवंशिय राजाहरुले पूर्व टिस्टा नदी देखि पश्चिम काँगडासम्म आफ्नो राज्य विस्तार गरे । र अंग्रेजहरुसंगको युद्धमा हारेपछि सुगौली सन्धी पछि अहिलेको सिमाना कायम रह्यो ।

शाहवंशिय राजाहरुको यो गोर्खा राज्य विस्तारलाइ पछि नेपाल नामाकरण गरियो । पृथ्वीनारायण शाहको गोर्खा राज्य विस्तारलाइ सामन्तवादी चिन्तन अनुसार महिमामण्डित गराउँदै नेपाल राष्टृ एकिकरणको नाम दिए । त्यसभन्दा पहिले अहिलेको काठमाडौं उपत्यकालाइ मात्र नेपाल भनिन्थ्यो । पृथ्वीनारायण शाहको यो तथाकथित एकिकरणको विषयमा अहिलेसम्म वामपन्थीहरु बिचमै पनि वहसको विषय बनाइयो । दोश्रो जनआन्दोलनको उत्कर्षमा यो एकिकरणको व्याख्यालाइ नेपाली जनताले खारेज गरेका थिए । तर दोश्रो संविधानसभाको निर्वाचन र नयाँ संविधान बनेपछि आदीवाशी जनजातिको मागलाइ रद्धीको टोकरीमा मिल्काएर अहिले यो एकिकरणको विषयलाइ वर्तमान दलाल राज्यसत्ताले वैधानिक रुपमै पुनस्थापित गरेको छ ।

यो नेपाल राज्य बन्ने बेलासम्म त्यसभित्र मिलाइएकामध्ये राज्यस्तरमा उठीसकेका राज्यहरु जसको आफ्नै भुगोल, धर्म, भाषा र संस्कृती थिए तिनीहरु सबै जबर्जस्ती हिन्दु राज्यव्यवस्था भित्र लादिए । विस्तारै उनिहरुको धर्म, भाषा र संस्कृती माथिनै अतिक्रमण गदै उनीहरुलाइ हिन्दुकरण गर्दै गयो । त्यसको फलस्वरुप पछि एक सय भन्दा वढी संख्यामा रहेका नेपालका आदीवाशी जनजातिहरुलाइ राज्यसंचालनको प्रतिनिधित्वबाट वन्चित गराइयो । त्यसको परिणाम नेपालको अहिलेका समाजमा देखिएको सामाजिक असन्तुलनले स्पष्ट पार्दछ ।

हाम्रो बुझाइ उत्पिडन पनि वर्गिय समस्या हो भन्ने चाहिं बिर्सिरहेका हुन्छौं । उत्पिडन समेत झेल्ने शोषित वर्गकाले दोहारो तेहेरो शोषणमा समेत परिरहेको समेत हामी भुल्छौं ।

नेपालको यो वहुसंख्यक समुदायलाइ पहिलो र दोश्रो विश्वयुद्धमा प्रयोग गरिएको व्यभार हेर्ने हो भने उनिहरुलाइ दास सरह बनाइएको थियो । लाखौ आदीवाशी जनजातिहरु युद्धमा मारिएका थिए । अहिलेपनि राज्य संचालनको तल्लो निकाय देखि माथिल्लो निकायसम्म उनिहरुको सहभागिता लगभग सुन्य छ । दश वर्षे जनयुद्धमा आदीवाशी जनजातिको यो समस्यालाइ माओवादी पार्टीले वैज्ञानिक ढंगबाट उठाए पछि जनयुद्धले फौजी कारवाहीमा छलांग मारेको त्यसवेलाको दस्तावेजमा उल्लेख गरिएको छ ।

तर जनयुद्धको अवशान सँगसँगै यो मुद्धा पनि सेलाउँदै गयो । छाडिंदै गयो र हुँदा हुँदा अहिले यसको अपब्याख्या पनि हुँदै गएको छ । जनयुद्ध र जनआन्दोलन पश्चात निर्मित नयाँ संविधान आइसक्दा पनि दलित र उत्पिडित आदीवासी जनजातीको अवस्था पहिलेको जस्तै छ । यो समुदायलाइ माथि उठाउन प्रदान गरिएको हक अधिकार पनि संविधानमा मात्र सिमित छ र यसको प्रयोजन राजनितीक दलहरुले आफ्नो राजनितीक स्वार्थ पुरा गर्नको लागि मात्र भएको छ । उदाहरणको लागि, समानुपातिकका उम्मेदवारहरुलाइ राजनितीक दलहरुले आआफ्नो कोटामा सिमित बनाएका छन् । यसकारण ती उत्पिडित समुदायहरुको आधारभूत विषयमा कुनै परिवर्तन आएको छैन । यसरी आउनेवाला पनि छैन ।

विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको एकिकृत जनक्रान्तिको कार्यक्रम अनुसार नेपालको राष्ट्रिय पूँजिपती वर्ग र देशभक्त मध्यमवर्गलाइ समेत क्रान्तीमा सहभागी गराउने नीती रहेकोले देशको यो वहुसंख्यक जाति तथा क्षेत्रलाईपनि उनिहरुको समस्याको सही पहिचान गरी त्यसको समाधानको सहि कार्यक्रम ल्याएर उनिहरुलाइ क्रान्तिको मुलधारमा ल्याउन जरुरी छ । यसकारण यो क्षेत्रिय तथा जातिय उत्पिडन रहेको समाजिक व्यवस्थाको मिहिन विश्लेषणको साथै यसको सही समाधान केहो स्पष्टरुपमा आउन जरुरी छ ।

उत्पिडित आदीवाशी जनजातिहरुको विषयमा निम्न वमोजि भ्रम सृजना गराइएको छ जसको चिरफार गर्न अति आवश्यक छ ।

१-आदिवाशी जनजातिहरुलाइ हिन्दु वर्णाश्रम व्यवस्था भित्रको जातिको रुपमा प्रचार गरिएको छ जुन बिल्कुलै गलत छ । भ्रमको सुरुवातनै यसैबाट गरिएको छ ।

२-स्वायत्त जातिय राज्यको माग गर्ने आदिवाशी जनजातिहरुलाइ हिन्दु वर्णाश्रम अनुसारकै जातिको रुपमा लिएर सबै जातिलाइ स्वायत्त राज्य दिने व्यवस्था गर्नेहो भने त नेपालनै टुक्रिन्छ । यो विखण्डनकारी विचार हो भन्ने व्यापक प्रचार छ । जबकी आदिवाशी जनजाति मध्ये जसले आफ्नो स्वायत्त राज्यको माग गरेका छन् उनिहरु हिन्दु वर्णाश्रम भित्रका जातजातिनै होइनन् । त्यो जाति भन्ने राष्ट्र हो भन्ने विषयलाइ वैज्ञानिक पुष्टि गर्न कम्युनिष्ट पार्टी र कम्यनिष्टहरुलेनै उदासिनता देखाएको होकी भन्ने आदीवाशी जनजातिहरुलाइ अहिले लागेको छ । यसको सही व्याख्या नआउने र प्रतिकृयावादीहरुले गरिरहेको प्रचारलाइ सहँदै जाने हो भने नेपाली जनताको एउटा ठूलो हिस्सा क्रान्तीबाट अलग हुनेछ ।

जातिय स्वायत्त शासनको नाराभित्र पश्चिमाहरुको घुसपैठ छ भन्दै झन बढी हल्ला गराएर यो नारालाइ अन्तर्राष्ट्रिय जस्तै गराउन खोजिएको छ । कम्युनिष्टहरुलाइ समेत हो जस्तो भान पारिंदै छ । केही एनजिओ, आइएनजिओवालाहरुले त्यसो गर्यो भन्दै यो आन्दोलनलाइनै त्यसैमा घालमेल बनाएर एउटै देख्नु र यसले कसलाइ फाइदा भइरहेको छ भन्ने कुरा कम्यनिष्टहरुले नबुझ्नु कमजोरी भइरहेको छ ।

यो विषय यत्तिकै गोलमालमानै रहोस भन्ने उद्देश्यले नेपालका वुद्धिजिवीहरु र राजनितिज्ञहरु आन्तरिक राष्ट्रियता बारे कहिल्यै कतै व्याख्या गर्दैनन् । के यो ती समुदायहरुलाइ यथास्थितिमै राख्न गरिएको षडयन्त्र होइन ? प्रश्न गम्भिर छ र ती वुद्धिजिवी तथा राजनितिज्ञहरुबाट जनताले सहि उत्तर चाहान्छन्

३-नेपालका कम्यनिष्ट पार्टीहरुले यतिबेला जातिय स्वायत्त शासनको विषय र उनिहरुको समस्याको हल गर्ने वैज्ञानिक विचारलाइ छाड्दै गएपछि त्यसको ठाउँमा जातिय स्वायत्त शासन विरोधीहरुनै अहिले पहिचानको नाममा आदीवाशी जनजातिहरुको पक्षमा अनेक भ्रम सृजना गरिरहेका छन् । आदिवाशी जनजातीको खास समस्याको हल खोज्ने नभइ सतही जातिय नारा दिएका छन् । उनिहरुलेनै आदिवाशी जनजातिहरुलाइ मुख्य विषयबाट भड्काएर गलत दिशातिर लगिरहेको छ । यसतर्फ आदिवाशी जनजातीको ध्यान जानु नितान्त आवश्यक छ ।

अर्कोतिर जातिय स्वायत्त शासनको नाराभित्र पश्चिमाहरुको घुसपैठ छ भन्दै झन बढी हल्ला गराएर यो नारालाइ अन्तर्राष्ट्रिय जस्तै गराउन खोजिएको छ । कम्युनिष्टहरुलाइ समेत हो जस्तो भान पारिंदै छ । केही एनजिओ, आइएनजिओवालाहरुले त्यसो गर्यो भन्दै यो आन्दोलनलाइनै त्यसैमा घालमेल बनाएर एउटै देख्नु र यसले कसलाइ फाइदा भइरहेको छ भन्ने कुरा कम्युनिष्टहरुले नबुझ्नु कमजोरी भइरहेको छ ।

४-नेपालको सामाजिक बनावट, त्यसको जटिलता र त्यसले सदियौं देखि सामन्तवादी चिन्तन अनुसार नेपाली जनतामा बन्दै आएको धारणाको साथै मनोविज्ञानको मिहिन संस्लेषण हुन जरुरी छ ।

५-सारंशमा भन्दा उत्पिडित क्षेत्र र जाति राष्टृको विषयमा प्रतिकृयावादीहरुबाट आइरहेको भ्रमलाइ व्यापक चिरफार गरी सहि ब्याख्याको वृहत प्रचार अहिलेको आवश्यकता हो ।

६- उपरोक्त समस्याहरुको हल चाहिं वर्ग सापेक्षनै हो । तर हाम्रो बुझाइ उत्पिडन पनि वर्गिय समस्या हो भन्ने चाहिं बिर्सिरहेका हुन्छौं । उत्पिडन समेत झेल्ने शोषित वर्गकाले दोहारो तेहेरो शोषणमा समेत परिरहेको समेत हामी भुल्छौं ।

उत्पिडित वर्गकाहरु मध्ये कतिपय आर्थिक शोषणमा कम परेका होलान् । वा उनिहरुको आर्थिक अवस्था सुदृढ होला । तर उनिहरु माथि धार्मिक, भाषिक र सांस्कृतिक हिसाबले दमन भइरहेको हुन्छ । यो दमन र शोषण दिर्घकालिन हुन्छ जसको परिणाम अन्तमा मुख्यत आर्थिकनै हुन्छ । जबसम्म यो समस्याको सहि हल हुँदैन त्यो देशको समग्र विकास पनि हुँदैन । किनभने वहुसंख्यक जनता जहिले पनि भेदभावमानै रहिरहेका हुन्छन् ।

तपाइँको प्रतिक्रिया

फेसबुक