चुनौतिको घेरामा प्रधानमन्त्री देउवा
सर्वोच्च अदालतको ऐतिहासिक फ़ैसलासँगै तत्कालीन विपक्षी दलका नेता नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा देशको सर्वोच्च कार्यकारी पद प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा विराजमान भएका छन् । त्यति मात्र होईन, अपेक्षा गरेभन्दा बढ़ी संसदमा उनले १६५ जना संसद सदस्यको विस्वासको मत पाए । नेकपा एमाले त्यसमा पनि केपी ओलीको दम्भ, घमण्ड, र विधीको शासन कुल्चँदै हिंड्ने निरंकुश प्रवृतिलाई तह लगाउन सर्वोच्च अदालत गुहारेपछी नेपालको वर्तमान राजनीतिको वैधानिक बागडोर अप्रत्याशित तवरले शेरबहादुर देउवामा केन्द्रित भएको छ ।
संसदमा जम्मा ६१ सदस्य लिएर विपक्षी बेन्चमा चुपचाप बसेका शेरबहादुर देउवालाई कल्पना नगरेको चिठ्ठा परेको छ । किनभने विगतमा चार चार पटकसम्म नेपालको कार्यकारी प्रमुख हुँदा उनको नेतृत्वमा भए गरेका राम्रानराम्रा सबै कृकृत्यबारे देश दुनियाँ जानकार छ ।
विगतलाई कोट्याउनु भन्दा पनि वर्तमानलाई उजील्याउने कार्यगरेर जीवनको उत्तरार्धमा देश र जनताको भलो चिताउँदै स्वयम् उनको दल नेपाली कांग्रेसलाई आगामी निर्वाचनमा अग्रपंक्तिमा उभ्याउन सक्ने वातावरण श्रृजना मात्र गर्न सके भने देउवाले आफ्नो गुमेको साखलाई जोगाउन सक्लान् । अन्यथा यसै भन्न सकिंदैन । चारैतिर कम्युनिस्टहरूको जगजगी भएको बेलामा तिनै कम्युनिष्टहरूको आपसी झगडाका कारण उनीहरूकै बैसाखीको सहारामा पाँचौं पटक प्रधानमन्त्री भएका छन् उनी ।
कुनै अप्रत्याशित घटना भएन भने उनकै नेतृत्वको यही सरकारले अवको १७१८ महिनामा आवधिक निर्वाचन गराउने छ । तर त्यो आवधिक निर्वाचनसम्म पुग्नकालागि देउवाले धेरै अप्ठ्यारा घुम्तीहरू पार गर्नुपर्ने हुन्छ ।
सत्ता सहयात्री दल, आफ्नै दल भित्रका गुट उपगुटहरूलाई “सन्तुलन” मा राख्दै जनतालाई सुशासनको अनुभूति दिलाउन सक्नु चुनौतिको पहिलो पहाड़ हो । त्यसो त, नेपाली जनताले देउवाबाट त्यति ठुलो आशा राखेका छैनन् । कम्तिमा छ महिना देखी एकवर्ष भित्रमा सबै वालीग नेपालीलाई सरल र सहज ढंगबाट खोप उपलब्ध गराउने पीसीआर वा एन्टीजेन परिक्षण गाउँ गाउँ टोल टोलमा नि:शुल्क गराउने । जातीय विभेदको व्यवहारिक रूपमा अन्त्यका लागी कार्यकारी प्रमुखको हैसितमा प्रधानमन्त्री स्वयमले आजसम्म भए गरिएका विभेदका लागी क्षमायाचना सहित सबै जातजाती धर्म संस्कृतिका नेपालीहरू समान हुन भनेर संसदमा घोषणा गर्ने । जसरी सन् २००८ को फेव्रअरी १३ का दिन अष्ट्रेलियायी प्रधानमन्त्री केभिड रडले त्यहाँका रैथाने आदिवासी जनता समक्ष विभेदका विरूद्ध माफ़ी माग्दै हामी सबै एक हौ, समान हौं भनेका थिए । त्यसैगरी प्रधानमन्त्री देउवाले केपी ओली सरकारको पालामा भएका सबै असंवैधानिक र ग़ैर क़ानूनी तवरमा गरिएका नियुकतिहरू बदर गरी ‘मेरिट’ को आधारमा, विज्ञताका आधारमा, योग्यताका आधारमा नयाँ नियुक्तिका प्रक्रियालाई पारदर्शि ढंगबाट शुरू गर्नु पर्दछ । मेडिकल माफ़िया, भूमाफ़िया, शैक्षिक माफ़िया , यातायात माफ़िया कसैको पनि दबाबमा नपरी देशको संविधान र विधमान कानूनले दिएको अख्तियारीलाई व्यवहारिक कार्यान्वयनका लागी निष्पक्ष भूमिका निर्वाह गर्न सक्नुपर्दछ ।
यसका साथै आगामी डेढ़ वर्ष भित्र शान्ति सम्झौता अनुसारका शान्ति प्रकियाका बाँकी कार्यहरू संपन्न गर्न नितान्त आवस्यक छ । सत्यनिरूपण आयोग र वेपत्ता आयोगलाई काम संपन्न गर्न सहज वातावरण तयार गर्न वान्छनिय हुनेछ । यसबाट जनतामा राजनितक दल र प्राणाली प्रति गिरेको साख माथी उठ्नेछ । यसैगरी अदालतमा प्रवेस भएका मुद्दाहरूमा अदालतलाई प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दबाव दिन हुँदैन । चाहे त्यो रेशम चौधरीको मुद्दा होस वा अफ़ताव आलमको । चाहे अख़्तियारमा रहेका अन्य विचाराधीन मुद्दा किन नहुन।
यसैगरी क्याविनेट बैठक, पार्टीको बैठक, वालुवाटारमा नगर्ने, पूर्व प्रधानमन्त्री लगायत राज्यको सेवा सुविधा लिईरहेका कुनैपनि व्यक्तिको विदेशमा भए गरिएको औषधी उपचारको ख़र्च सरकारले कुनै हालतमा ज़िम्मा नलिने । सरकार प्रमुखको हैसियतले प्रधानमन्त्रीले देश र जनताको अहितमा हुने सबै प्रकारका कृत्यमा सकारात्मक हस्तक्षेप गर्न सक्नुपर्दछ ।
अन्त्यमा देउवा स्वयमको राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन पनि नजीकै आउँदैछ । कांग्रेसको विग्रेको छबीलाई उजील्याउने र आगामी निर्वाचनमा जनता समक्ष ठाडो शीर गरेर जाने वातावरण बनाउन गगन थापा र विश्व प्रकाश शर्मा लगायतका युवापस्तालाई पार्टीको मूख्य बागडोर सुम्पने उदारता देखाउन सक्नुपर्दछ । स्मरण रहोस, कुनैबेला भारतीय प्रधानमन्त्री राजीव गान्धीका सल्लाहाकर उनका पितातुल्य नेताहरू थिए । तसर्थ देउवा र देउवाहरू पार्टीको अभिभावकीय भूमिकामा रहँदा नै देश र जनताको हित हुनेछ ।
मानव अधिकार र लोकतन्त्रको पक्षमा लामो लड़ाई गर्दै आएको कांग्रेस पार्टी र यसका नेताहरू प्रति अगाध श्रद्धा राख्ने तर पद प्रतिष्ठाको भिख माग्न नेताको दरबार नधाउने स्वाभिमानी मानिसहरू देशभित्र र बाहिर प्रशस्त छन् । उनिहरूको कामना देशमा सुशासन क़ायम होस । लोकतन्त्र बाँचोस भन्ने मात्र हो ।
जीवनको यो पछिल्लो पाटोमा देशको बागडोर समात्ने मौका पाउनु प्रधानमन्त्री देउवाका लागि सकारात्मक पनि छ । किनभने आफूमाथि लागेका आरोप र आफैंले भत्काएको बाटो चाहने हो भने फेरी बनाउन सकिन्छ । चुनौती धेरै छन् । आवश्यकता ईच्छा शक्तीको हो । केपी ओलीले खनेको बाटोमा हिंड्ने अथवा आफूले भत्काएको बाटोलाई मर्मत गरेर ईतिहासमा केहि लेखाउने भन्ने जिम्मा प्रधानमन्त्री देउवाको आफ्नै हो !
