बिहीबार, असोज ७, २०७८

सेनाकै जगजगी ? मेडिकलमा सेनालाई ४९ प्रतिशत आरक्षण

नेपालप्लस संवाददाता / काठमाडौं२०७८ साउन ३० गते १७:३९

Image Credit-The Himalan Times

चिकित्सा शिक्षा आयोगले एकिकृत प्रवेश परीक्षा लिने भएपछि स्नातक तहका बिभिन्न बिधामा प्रतिष्ठानले व्यवस्था गर्दै आएको फ्याकल्टी तथा कर्मचारीका छोराछोरीका आरक्षित कोटा कटौती गरेर नेपाली सेना अन्तर्गतका कलेजलाई भने ४९ प्रतिशतसम्म आरक्षण छुट्ट्याइएको छ ।

धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानअन्तर्गत कर्मचारी कल्याण समाजका तर्फबाट जारी बिज्ञप्तीमा ‘शिक्षक–कर्मचारीका छोराछोरीले
पाउने नियमित र प्रकृयागत प्रतिष्पर्धाभित्रको न्यूनतम आरक्षित कोटासमेत खारेज गरिएकोमा छोराछोरी पठाउन सकिने आशमा सेवारत बर्ग निरुत्साहित भएको’ जनाइएको छ ।

नियममा प्रतिष्ठानमा कार्यरत चिकित्सक–कर्मचारीले बाहिर गएर निजी रुपमा बिरामी जाँच वा अन्य काम गर्न नपाउने सर्तमैं ‘यो समुहअन्तर्गतका छोराछोरीलाई अन्डरग्रेजुएट तहमा बिभिन्न बिधामा आरक्षण प्रबन्ध गरिएकोमा’ यो सुविधा हालै मन्त्रीपरिषदले खारेज गरेपनि नेपाली सेनाअन्तर्गतका कलेजमा भने ‘आरक्षण’ यथावत राखिएको छ । ‘चिकित्सा शिक्षा ऐन एवं नियमावलीको प्रावधानबमोजिम प्रतिष्ठानलाई प्राप्त हुने २५ प्रतिशत सिटभित्रबाट प्रवेश परीक्षाको ‘मेरिट’ अनुसार चिकित्सा शिक्षाको पठनपाठनमा सामेल हुन पाउने गरी प्रतिष्ठानका शिक्षक–कर्मचारीका छोराछोरीले २०६३ सालयता न्यूनतम आरक्षण पाउँदै आएकोमा यो पद्धतीको निरन्तरताका लागि आग्रह गरिएको छ ।

प्रतिष्ठानअन्तर्गत कर्मचारी कल्याण समाजका कार्यबाहक अध्यक्ष उमेश थापा र कार्यबाहक महासचिव जमुनादेवी भुर्तेलले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई पठाएको पत्रमा उल्लेख छ ।

एमबीबीएस पढाइमा सरकारले तोकेको एक सय सिटमध्ये अबको नयाँ प्रबन्धबाट आर्मी कलेजमा सैनिकका छोराछोरीका हकमा ४९ सिटको आरक्षण गरिएको छ । यसअघि प्रतिगठानले दुर्गम तथा सिमान्तकृत बर्गको समुदायलाई प्रतिगठानअन्तर्गत जागिरमा आरक्षण राख्दै आएकोमा यो समेत कटाइएको छ ।

झण्डै ३ दशकअघि स्थापित स्वायत्त संस्था प्रतिष्ठानले सुरुवातदेखि नै चिकित्साशास्त्र अध्ययनको निम्ति आफ्ना शिक्षक र कर्मचारीका सन्तानको
निम्ति केहि सिटहरु उपलब्ध गराउँदै आएको थियो । ‘गैर आर्थिक प्रोत्साहन’का रुपमा चिनिएको यो प्रबन्धमा प्रतिष्ठानले आफ्ना फ्याकल्टी र कर्मचारीका लागि दिइएको प्रतिष्पर्धाको केही सिट संसोधनबाट हटाइएको छ ।

चिकित्सा शिक्षा नियमावली–२०२१ अनुसार, बीपी प्रतिष्ठानमा एमबीबीएसका लागि एक सय सिट तोकिएकोमा यसमा सार्वजनिक संस्थाको मर्मअनुसार ७५ प्रतिशतमा छात्रवृत्ति तोकिएको छ भने बा**की २५ प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानेर एक तिहाइ विदेशी विद्यार्थीको लागी छुट्ट्याइएको छ ।

भारत सरकारको सहयोगमा संचालनमा आएको बीपी प्रतिष्ठान (घोपा) लाई नेपालमा भारतको एम्ससरहको अस्पताल मान्ने गरिएको छ ।

तपाइँको प्रतिक्रिया

फेसबुक