‘टाढै रहनुमा सुरक्षा छ : राजदूत आचार्य’ अफगानिस्तानमा कति छन् नेपाली ? थाहा छैन

बिहिवार राती काबुल बिमानस्थलमा आत्मघाती बम बिष्फोट भएको सूचनालाई अमेरिका र रुसका विदेश मन्त्रालयले पुष्टी गरेपछि दिल्लीका नेपाली राजदूतले ट्वीटरमा लेख्न भ्याए—‘काबुल एरपोर्ट नगीच आतंकी खतरा बढेको समाचार आइरहेका छन् । अहिले टाढै रहनुमा सुरक्षा छ ।’

आश्चर्य यो छ कि परराष्ट्र मन्त्रालयले तोकेको जिम्मोवारीमा दिल्ली दूतावास र राजदूत आचार्यले अफगानिस्तान मामला पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ । तर, बिडम्बना राजदूत स्वयम अफगानी भूमीमा रहेका नेपालीको हरहालत केही थाहा नपाएझैं गरी ट्वीटमा भनिरहेका छन्—अहिले टाढै रहनुमा सुरक्षा छ ।

दुइपटक आत्मघाती बम बिष्फोट भएपछि कम्तीमा १३ जना मारिएको र १५ जना घाइते भएका छन् । अमेरिकी विदेश मन्त्रालयलले यसमध्ये ४ जना अमेरिकी सैन्य अधिकारी रहेको जनाइसकेको छ । विस्फोट विमानस्थल बाहिर भएको थियो, जहाँ तालिबानको कब्जापछि अमेरिकी नेतृत्वको उद्धारमा सामेल हुने आशामा हजारौं अफगान र अन्य देशका नागरिक जम्मा भएका छन् ।

जबकि बिहिवारै बेलुका परराष्ट्र मन्त्रालयले जारी गरेको अफगान घटनाको नियमित बिज्ञप्तीमा बिहिवार मात्रै ४२ जना नेपालीलाई उद्धारका क्रममा काबुल एयरपोर्ट नजिकै ल्याएर राखिएको सूचना थियो । यत्रो बिष्फोट, मृत्यु र हताहतीको स्थिती छ तर, राजदूत भनिरहेका छन्—अहिले टाढै रहनुमा सुरक्षा छ ।

आठ सदस्यीय दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन(सार्क)को एउटा सदस्य राष्ट्र अफगानिस्तानसग नेपालले औपचारिक अर्थमा ‘कुटनीतिक सम्बन्ध’ नराखेको ७ वर्ष पुग्नै लागेको छ । सन् २०१५ सम्म अफगानिस्तानको मामला पाकिस्तानस्थित नेपाली दूतावासले हेर्ने गरेकोमा तत्कालिन राजदूत भरत पौड्याल(हाल परराष्ट्र सचिव)ले काबुलमा गएर आफ्नो ओहोदाको प्रमाणपत्र बुझाएका थिए । तर, त्यसपछिकी राजदूत सेवा लम्साल र दिल्लीमा दीपकुमार उपाध्याय तथा निलाम्बर आचार्यमध्ये कसैले पनि काबुल जाने आँटै गरेनन् ।

‘दुइ वर्ष अघिसम्म काबुलमा १० हजार नेपाली थिए । अहिले उद्धार क्रममा मुश्किलले १ हजार नेपाली भेटिएका छन्,’दुइ वर्षअघिसम्म काबुलमा रहेका सुरक्षाकर्मी प्रकाश केसीले सुनाए—‘अहिले पनि थुप्रै नेपाली कामदार कि त कागजातबिहिन अवस्थामा वा कि त गैर कानूनी अवस्थामा लुकेरै बसिरहेको सूचना मैंले पाएको छु । यता सरकार भने आफ्ना नागरिकको खोजबीनमा भर्खरै समिति बनाइरहेको छ ।’

सरकार भने कतिसम्म लापरवाह छ भने अफगानिस्तानमा तालिबानी प्रभाव र पहुँच स्थापित भएको २ साता बितिसक्दा पनि कानमा तेल हालेर बसिरहेकै अवस्था थियो र अझै छ । सरकारले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत भनेको थियो— अफगानिस्तानमा विकसित पछिल्लो घटनाक्रमका कारण रोजगारीका सिलसिलामा त्यहाँ रहेका नेपालीहरुको अवस्था वस्तुगत रुपमा यकिन गरी आवश्यक समन्वयका साथ उद्धारका कार्यहरु गर्नका लागि नेपाल सरकारका मुख्यसचिवको संयोजकत्वमा उहाँको कार्यकक्षमा भएको अन्तर मन्त्रालय बैठकले यस मन्त्रालयका मध्य एसिया, पश्चिम एसिया तथा अफ्रिका महाशाखाका प्रमुखको संयोजकत्वमा अर्थ मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, नेपाल प्रहरी, कोभिड(संकट व्यवस्थापन केन्द्र र कन्सुलर सेवा विभागबाट राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी, सहसचिव वा सो सरहका सदस्यहरु रहने गरी एक कार्यदल गठन गरिएको छ । उद्धार प्रयोजनका लागि अफगानिस्तानमा रहेका नेपाली नागरिकहरुको विवरण संकलन गर्न कन्सुलर सेवा विभागको वेबसाइट को व्यवस्था गरिएको छ । सो पोर्टलमा आफ्नो नामसहितको उल्लेख गर्नुपर्ने विवरण तत्काल भरी दर्ता गराउनुहुन सम्बन्धित व्यक्ति वा परिवारका सदस्यलाई आग्रह गरिन्छ ।

काबुलस्थित विभिन्न मुलुकका कूटनीतिक नियोगहरु तथा अन्तराष्ट्रिय संघ संस्थाहरुमा कार्यरत नेपालीहरुलाई तत्काल उद्धार गरी सुरक्षित स्थानमा राख्न र स्वदेश फर्काउन नेपाल सरकारले मित्र राष्ट्रहरु संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त अधिराज्य बेलायत, क्यानडा, जर्मनी, युरोपियन युनियन, जापान तथा संयुक्त राष्ट्र संघको कार्यालयहरुलाई औपचारिक पत्राचार गरी अनुरोध गरिसकेको छ ।

हो, यही बिज्ञप्तीका आधारमा अहिले काबुलमा रहेको नेपालीबारे के–कति भनेर बल्लतल्ल खोजी हुँदैछ । अब स्थिती कस्तो भैसकेको छ भने घरमा आगो लगाएपछि खरानीको के कमी भनेझैं भएको छ । अफगान मामलामा नेपाल सरकारले गरेको लापरबाही हेर्दा फेरि काठमाडौंमा अर्को इराक–काण्ड जस्तो देखा नपर्ला भन्न नसकिने स्थिती उब्जिएको छ । सन् २००४ मा इराकमा हत्या गरिएका १२ नेपालीको घटनापछि काठमाडौंसहितका मुख्य शहहरुमा भएको तोडफोड तथा जनधनको क्षतीलाई अझै इराक–काण्ड भनेर चिनिन्छ ।