शनिबार, असोज २, २०७८

नेपालमा सबै रुपरङ्गका दलीय आन्दोलनहरुको उत्थान र समापनको नाभि दिल्लीको सत्ता वरिपरि

राज्य प्रणालीको समीक्षा - नेपालको राजनीतिक शक्ति विश्लेषण

दस्तावेज२०७८ भदौ १४ गते १६:२८

अहिलेको परिस्थितिमा कुनैपनि दललाई निरपेक्ष रुपमा यो वा त्यो कित्तामा राखेर रुपले विश्लेषण गर्नु गलत हुन्छ । आधारभूत रुपमा सबै दलको नेतृत्व दलाल चरित्रको नै छ । त्यसको समर्थक पंक्तिको ठूलो हिस्सा सबैतिर राम्रो पनि छ । सबै दलहरुभित्रका राम्रा तत्वहरु एकातिर र नराम्रा तत्वहरु अर्कोतिर कित्ताबन्दी हुनुपर्ने आजको आवश्यकता हो । यो कित्ताबन्दी दलका आधारमा नभएर चिन्तन र चरित्रका आधारमा हुनु पर्दछ । दलका आधारमा वामपन्थी, प्रजातन्त्रवादी, देशभक्त, देशद्रोही, दलाल जस्ता कित्ता छुट्याउन संभव छैन । अहिले यी सबै नक्कली कित्ताहरु एउटै चिन्तन र चरित्रका रुपमा विलय भैसकेका छन् ।

यसर्थ, यतिबेलाको राष्ट्रिय संकटलाई मध्यनजर राखेर राजनीतिक शक्तिहरुको विश्लेषण देशभक्त कित्ता र दलाल कित्ताका रुपमा हुनु पर्दछ । एउटा कित्ता देशको पक्षमा र अर्को विदेशी रणनीति बोकेर देशका विरुद्धमा लागेको छ । यसकारण अबको संगठनात्मक ध्रुविकरण पनि यही आधारमा हुँदै जान्छ । जसरी जगैबाट उत्पन्न भएको कुनै पनि संकटले नयाँ जगमा टेकेर आर्थिक, राजनीतिक एवं सामाजिक समाधान खोज्दछ त्यसैगरी संगठनात्मक (राजनीतिक नेतृत्व) समाधान पनि नयाँ जगका आधारमा खोजिनु पर्दछ । त्यसमा पनि अहिलेको संकटको सारतत्व राष्ट्रिय संकटसँग जोडिएको हुनाले ध्रुविकरण पनि देशभक्ति र देशद्रोहीका रुपमैं हुन्छ ।

२००७ साल देखि आजसम्मको इतिहास हेर्ने हो भने दलहरुले आधारभूत रुपमा देश र जनताप्रति धोकाधडि मात्र गरेका छन् । देशको सार्वभौमिकता र अखण्डतालाई कमजोर बनाउनु, नागरिकहरुको जीवनलाई संकटपूर्ण बनाउँदै लैजानु र विदेशीहरुका स्वार्थका मुद्दाहरु कार्यान्वय गर्न प्रतिस्पर्धा गर्नु नै दलहरुको मूल धर्म रहेको छ ।

इतिहासमा सत्तावादी दलहरुको नेतृत्वको चरित्रलाई बुझ्न नसक्दा हामी राजनीतिक शक्ति विश्लेषणको मामिलामा यान्त्रिकताको शिकार भएको इतिहास छ । कांग्रेसलाई दलाल पूँजीपति वर्गको पार्टी, कथित कम्युनिष्ट पार्टीहरुलाई साम्राज्यवाद विरोधि प्रगतिशिल शक्ति, राजावादीहरुलाई राष्ट्रवादी, जातिवादीहरुलाई राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनवादी ठान्ने घातक सोचले देशलाई नराम्ररी दलालहरुको गोलचक्करमा फसाएको छ । हिंजो देशको समस्याको राष्ट्रिय पाटोलाई ठम्याउन नसक्दा हामी विदेशी बिचार पाठशाला (स्कुलिङ्ग) को शिकार भएका छौं । १२ बुँदे समझदारी र २०६३ सालपछिका सबैका साझा एजेन्डाहरु हेर्दा यी सबै एउटै कित्ताका लौरा हुन् भन्ने तथ्य प्रष्ट भैसकेको छ ।

(ख) राज्य प्रणाली र दलीयताका विशेषताहरु :  नागरिक बिक्रिको संस्कृति

सुगौली–सन्धिपछि नेपालको ठूलो उर्जावान जनशक्ति विदेशी सेवार्थ बर्बाद पारिएको छ । यो अपराध गोर्खा ब्रिगेडका नाममा राणाहरूले बेलायतलाई देशका नागरिकहरु बेचेर वार्षिक १० लाख रूपैयाँ खान सुरु गरेपछि संस्थागत भयो । ब्रिटीशहरुले पहिलो विश्वयुद्धमा २ लाख र दोस्रोमा ४ लाख नेपालीहरु लडाए, जसमा हजारौं मारिए वा हराए । सन् १९४७ पछि उनीहरूलाई इण्डिया र बेलायतले अंशका रुपमा बन्डा गरे । नेपाली आमाबाबु तिनीहरुका लागि सेना जन्माईदिने कारखाना बने । शोषण, पीडा र उत्पीडनको यस्तो घृणित इतिहासलाई कथित प्रजातन्त्रकालका दलाल शासकहरुले पनि यथावत् राखे । त्यो कालो गुलामीको इतिहास अहिलेसम्म पनि गोर्खाली वीरताको नाममा गीतका रुपमा गाउन लगाईंदै छ ।

गोर्खा ब्रिगेडको निर्माणसँगै नेपालीहरुलाई ब्रिटीशहरुको सेवा गर्न देशबाट बाहिर जाने संस्कारको विजारोपण गरियो । यसैलाई लाहुरे संस्कृति भनिन्छ । नेपालको विकासमा ठूलो घात गरेको यस नीतिले जनजातीय तप्काको महत्वपूर्ण हिस्सालाई लाहुरे बन्न उत्प्रेरित गरेर उनीहरुलाई राज्यको समग्र संरचनामा हिस्सेदार बन्ने बाटोमा अवरोध खडा गर्यो । विदेशी योजनामा स्थापित गरिएको यो षडयन्त्रलाई अहिले तिनै विदेशीहरुले जातीय भेदभावको बहाना बनाएर साम्प्रदायिकताको बिउ रोप्ने कोसिस गरिरहेका छन् । देशको राजनीतिमा जनजातीय तप्काको ठूलो हिस्सा राज्य प्रणालीको मूल धाराबाट अलगथलग पर्नुको कारण यही हो । यो रणनीतिलाई तिनीहरुले अहिले पनि पिआर र डिभीका रुपमा उपयोग गर्दैछन्।

समस्याहरुको पुनरुत्पादन

नेपालको राज्य–प्रणाली समस्याहरुको पुनरुत्पादनको चक्रमा आधारित रहेको छ । आजसम्म जति पनि रुपरङका शासन प्रणालीहरु स्थापना भएका छन्, ती कुनैले पनि एउटा मूलभूत समस्याको समाधान गरेका छैनन् । बरु सबैले समान रुपमा नयाँ समस्या जन्माउने गर्भका रुपमा काम गर्दै आएका छन् । नेपालीहरुलाई आफ्नो स्वार्थमा प्रयोग गर्नका लागि लोकप्रिय मुद्दा उठाउनु तर त्यो मुद्दाको समाधान नगरेर सत्ता हत्याउनु र पहिले उठाएको समस्याको गर्भमा अर्को नयाँ समस्या खडा गर्नु दलहरुको सदाबहार रणनीति बन्दै आएको छ । २००७ साल देखिको दलीय राज्य व्यवस्था प्रणालीले समस्यामाथि समस्याको चाङ थप्दै र समस्याको चक्रब्युह निर्माण गर्दै जाने गरेको यो चलाकिका पछाडिका कारणहरुलाई राम्ररी ध्यान दिनु पर्दछ।

संकटको सघनीकरण

दलीय आन्दोलनहरु र प्रजातन्त्रका नाममा भएका प्रत्येक पछिल्ला घटनाहरु देशको संकटको सघनीकरणको दिशामा केन्द्रित रहेका छन् र अघिल्लो घटनाका तुलनामा पछिल्ला घटनाहरुले झन् गहिरो समस्या उत्पन्न गरेका छन् । ००७ सालको कथित प्रजातन्त्रले भन्दा ०४७ सालको बहुदलीय शासनले देशलाई झनै व्यापक र गहिरो समस्यामा धकेल्यो । दुबै शासनकालमा देशका श्रोत–साधनहरु र आन्तरिक सुरक्षा ईण्डियन सत्ताका हातमा बेच्ने अपराध दलीय धर्मका रुपमा देखापरे । २०४७ सालको बहुदलले संस्थागत लुट र युद्धको वातावरण निर्माण गरेर देशद्रोहमा फड्को मार्यो । विदेशी मालिक र तिनका सेवकहरु दुबै पक्षका एजेन्डा अन्तर्गत् सुरु भएको २०६३ सालको कथित परिवर्तनले नेपालको अस्तित्वमाथि नै प्रश्न चिन्ह खडा गर्यो । दलाल राज्य प्रणालीको यो चरित्रमाथि गहिरो ध्यान दिएर मात्र हामी अगाडिको निकासका बारेमा सोंच्न सक्दछौं ।

बहु–केन्द्रवादको दिशा

विभिन्न निहुँमा विभिन्न आवरणमा थोपरिएका दलीय प्रणालीहरुले निरन्तर रुपमा राज्य र समाजलाई बहु–केन्द्रवादको दिशामा धकेल्ने योजनामा काम गर्दै आएका छन् । राज्यका निकायमा समानान्तर गिरोह र झुण्डहरुको विकास गर्नु, जातीयता, संस्कृति, भाषा, क्षेत्र जस्ता साम्प्रदायीक मुद्दाहरुमा समाजलाई विभाजित गर्ने धरातल निर्माण गर्नु, अन्तरार्ष्ट्रिय गैर–सरकारी संस्था र दूताबासहरु समानान्तर सरकारका रुपमा प्रकट हुनु, माफिया सञ्जालहरुले सरकारलाई चलाउनु जस्तो परिस्थिति देश बहु–केन्द्रवादको दिशामा गैरहेको नमूना हो । व्यक्ति स्वतन्त्रता र मानव अधिकारको खोलमा व्यक्तिलाई सार्वभौम बनाउने र देश, समाज जस्ता सामूहिक सम्बन्धहरुलाई नष्ट गरेर अराजकताको वातावरण सिर्जना गर्ने काम राज्य प्रणालीको पेशा नै बनिसकेको छ ।

विदेशी रणनीतिलाई प्राथमिकता

आजसम्मका दलीय आन्दोलनहरु बाह्य शक्तिहरुको स्वार्थका अगाडि खडा हुने गत्यावरोधहरुको समाधान गर्ने कुरामा मात्र केन्द्रित रहेका छन् । जब बाह्य शक्तिहरुलाई नेपालभित्र आफ्नो स्वार्थमा काम गर्न समस्या उत्पन्न हुन्छ, तब तिनीहरुकै योजनामा दलीय आन्दोलनहरु संगठित गरिने गरिएका छन् र आन्दोलनको सफलता पश्चात बन्ने सरकारहरुले विदेशीहरुकै कामलाई प्राथमिकता दिने गरेका छन् । कुनै पनि पार्टीको दस्तावेजमा समस्याग्रस्त मुद्दाका रुपमा नरहेको जन्मका आधारको नागरिकता ऐन २०६३ सालपछि १२ बुँदे समझदारी गर्ने ८ दलको पहिलो सहमतिको मुद्दा बन्नु यसको सबैभन्दा राम्रो उदाहरण हो ।

यथास्थितिको बचाउ

नेपालमा भएका कुनै पनि तथाकथित परिवर्तनहरुले राज्यको नव–औपनिवेशिक संरचना र यसको पराधीन चरित्रमा फेरबदल ल्याएका छैनन् । नेपालीहरुलाई भ्रममा अल्मल्याउने कपटपूर्ण नियतले शासन प्रणालीका नाम, आवरणहरु र शासक पात्रहरु बदल्ने तर राज्यको नव–औपनिवेशिक संरचनालाई यथावत् रुपमा निरन्तरता दिने उद्देश्य नै सबै परिवर्तनहरुको सारभूत विशेषता रहेको छ । राज्यलाई निर्देशित गर्ने विचार उही, राज्य प्रणाली उही, राज्य सञ्चालन गर्ने साधन उही, संयन्त्र उही, मन्त्र उही, विधि उही, शैली उही, प्रक्रिया उही, पद्धत्ति उही, प्रणाली उही र बाह्य विदेशी शक्तिहरुप्रतिको भक्ति तथा नागरिकहरुमाथिको गुलामको ब्यबहार पनि उही रहेको छ । यो ००७ सालपछिको दलीय राज्य प्रणालीको ध्यान दिन लायक विशेषता हो ।

राष्ट्रियता र नागरिक हितको उपेक्षा

शासक दलहरुको औपचारीक एजेन्डाका रुपमा राष्ट्र, राष्ट्रियता, राष्ट्रिय हित र नागरिकहरूका हकहित एवं अधिकारका प्रश्नहरुले कहिल्यै ठाउँ नपाउनु अहिलेको सत्ता राजनीतिको विशिष्ट पक्ष हो । यसका पछाडि गहिरा कारणहरू रहेका छन् । सत्ताको प्राप्तिलाई दलहरुले राजनीतिको अधिकतम लक्ष बनाउनु तर सत्ता विदेशी शक्तिहरुको नियन्त्रणमा हुनुको कारणले सत्तामा पुग्नका लागि विदेशीहरूको दलाली गर्ने संस्कारको विकास भयो । यसले ‘विदेशीहरुको कामका लागि सत्ता’ भन्ने मनोविज्ञान हुर्कायो । दलहरुले विदेशी बोके, विदेशीहरुले भरियाका रूपमा दल बोके । यसको सैद्धान्तिक आधार खडा गर्न संसदीय प्रणालीमा दलीय सर्वोच्चताको सिद्धान्त स्थापित गरियो । विदेशी स्वार्थ र राष्ट्रिय स्वार्थका बीचमा मेल हुने कुरै थिएन । दल सर्वोच्च भएपछि देश र नागरिक मारिनु स्वाभाविक थियो ।

आयातित विचार पाठशाला (स्कूलिङ्ग)

राज्य सञ्चालनका जति पनि दृष्टिकोण, विचारधाराहरु र विचार पाठशाला (स्कूलिङ्ग) हरु छन् ती सबै आयातित, यान्त्रिक र पराईपनमा आधारित छन् । यस्ता विचारहरुलाई जस्ताकोतस्तै आयात गरिएको छ । यस्ता पराई दृष्टिकोण, विचारधारा र विचार पाठशाला (स्कूलिङ्ग) हरुको नेपालीकरण गर्ने प्रयास गरिएको पनि छैन र नेपालको मौलिकता अनुसारका विचारहरुको विकास गर्ने दिशामा पनि कसैले सोचेको इतिहास छैन । फलतः यस प्रकारका आयातित विचारले विदेशी विषयवस्तु, पात्र र घटनाहरुप्रति आशक्ति बढाउने र स्वदेशीपनप्रति घृणा पैदा गर्ने जनशक्ति उत्पादन गरेका छन् ।

नव–औपनिवेशिकताको विस्तार

२००७ सालपछिको कथित प्रजातान्त्रिक शासन प्रणालीको अर्को उल्लेखनीय विशेषता भनेको नेपालमा हुँदै आएको बाह्य हस्तक्षेलाई सामान्यीकरण गर्नु र आम नेपालीहरुमा नव–औपनिवेशिक गुलाम मनोविज्ञानको विकास गर्न भूमिका खेल्नु रहेको छ । नेपालमा लामो समय देखि हुँदै आएको ईण्डो–पश्चिमा शक्तिहरुको हस्तक्षेपलाई कथित नव–उदारवाद, बजारवाद, भू–मण्डलिकरण, प्राविधिक क्रान्तिका बहानामा सामान्यीकरण गर्ने तथा यस्तो हस्तक्षेपलाई स्वाभाविक देखाउने प्रयत्न हुँदै आएको छ । विदेशी शक्तिहरुको दलाली गर्नुलाई राजनीतिको नियतिका रुपमा देखाएर देशलाई स्वाधीन बन्न नदिने प्रपञ्च यसका पछाडीको मूख्य कारण हो ।

आयातित प्रणालीमा निर्भरता

एकातिर राज्य प्रणाली आयातित छ र अर्कोतिर देश नव–औपनिवेशिक दासत्वबाट गुज्रिरहेको छ । यसको अर्थ हो, यहाँको सत्ता बाह्य शक्तिहरुको नियन्त्रणमा छ । सत्ताको लगाम विदेशी शक्तिहरुका हातमा हुनु, दलहरुले आफ्नो अधिकतम् लक्ष सत्ता प्राप्तिलाई बनाउनु तर सत्ताको लगाम विदेशी शक्तिहरुका हातमा नियन्त्रित हुनुका कारणले सत्तामा पुग्नका लागि दलहरुले विदेशी शक्तिहरुको दलाली गर्दै आएका छन् । यसैले गर्दा राष्ट्रियता, राष्ट्रिय हित र नागरिकहरुका विषयहरु उपेक्षामा पर्दै आउनु एकदमैं स्वाभाविक छ । यो नव–औपनिवेशिक राज्य प्रणाली रहेसम्म परिस्थितिमा सुधार हुने ठाउँ नै हुँदैन ।

आन्दोलनहरुको नाभि देश बाहिर

सबै रुपरङ्गका दलीय आन्दोलनहरुको उत्थान र समापनको नाभि दिल्लीको सत्ता वरिपरि रहेको छ । २००७ साल, २०४६ साल र २०६२ सालका दलीय आन्दोलनहरुको उठान र समापन दिल्लीकै रणनीतिक योजनामा भएका छन् । माओवादीका नामबाट थोपरिएको युद्धको थालनीदेखि विसर्जनसम्ममा त्यसकै सकृय संलग्नता रहेको छ । दलीय आन्दोलनको इतिहास हेर्दा प्रष्ट रुपमा के देखिन्छ भने कुनै पनि आन्दोलनहरु नेपाली जनताको आवश्यकतामा नेपाली भूमिबाट उत्पत्ति भएका छैनन् ।

दलीय सर्वोच्चता

नेपालमा प्रचलित दलीय सिद्धान्तले राष्ट्रलाई सर्वोच्च मान्दैन । यो दलीय सर्वोच्चताको सिद्धान्तमा आधारित छ। देश र नागरिकभन्दा दल ठूलो हो भन्ने मान्यताका आधारमा दलहरुका वरिपरि जनतालाई विभाजित गरिएको छ र दलका अपराधहरुको विरोध गर्नुलाई प्रजातन्त्रको विरोधका रुपमा परिभाषित गरिएको छ । यति मात्र नभै सत्ता प्राप्तिका लागि जस्तोसुकै अनैतिक एवं अपराधिक काम पनि सहि हुन्छ भन्ने सोंचका आधारमा दलीय शासनको अभ्यास गरिएको छ । दलीय सर्वोच्चताको सिद्धान्त राष्ट्र र जनतालाई कतै स्थान नदिने बाह्य डिजाईन अनुसार स्थापित गरिएको सिद्धान्त हो ।

देश र जनताप्रति विश्वासघात

दलीय आन्दोलनको अर्को खातरनाक प्रवृति भनेको देश र जनताप्रति घात गर्नु हो । २००७ साल देखि आजसम्मको इतिहास हेर्ने हो भने दलहरुले आधारभूत रुपमा देश र जनताप्रति धोकाधडि मात्र गरेका छन् । देशको सार्वभौमिकता र अखण्डतालाई कमजोर बनाउनु, नागरिकहरुको जीवनलाई संकटपूर्ण बनाउँदै लैजानु र विदेशीहरुका स्वार्थका मुद्दाहरु कार्यान्वय गर्न प्रतिस्पर्धा गर्नु नै दलहरुको मूल धर्म रहेको छ । देश र नागरिकहरुको अहिलेको अवस्था हेर्ने हो भने नेपालको दलीय प्रणाली देशको अभिसापका रुपमा विदेशीहरुले बनाएको चक्रब्युह हो भन्ने निष्कर्षमा पुग्नु पर्दछ !

(त्रिमूल नेपाल पार्टीका दस्ताबेजहरुबाट)

तपाइँको प्रतिक्रिया

फेसबुक