“एनआरएनएको नाम भजाएर ब्यक्तिगत लाभ, राजनितिक फाईदा लिए भन्ने आवाज उठेको छ” एनआरएनए अध्यक्ष, पन्त

कुमार पन्त अहिले आफ्नो कार्यकालको अन्तिम क्षणतिर छन । यदी भनिएकै समयमा निर्वाचन भयो भने अबको एक महिनामा उनले आफ्नो उत्तराधिकारी पाउने छन । गैर आवाशिय नेपाली संघको अध्यक्ष भएर काम गर्दा बिभिन्न समस्या भोगेका छन । कोरोना महामारीमा देशलाई गर्नुपर्ने सहयोग, संघ भित्र चुलिएका विवाद र आइएलओ सहयोगमा भएका अनियमितता ब्यवस्थापन र समाधान गर्ने दौडधुपले उनका दुई वर्ष कसरी बिते उनैले पत्तो पाएनन् । अझ पछील्लो समय नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालय र सरकारसँग देखिएको कटुताका कारण यिनी चर्चामा छन् । नेपालप्लस टकमा पन्तसँग यिनै बिविध विषयमा सम्बाद गरेका थियौं ! प्रस्तुत छ सोही सम्बादको संपादित अंश-

एनआरएनएलाई सहि नेतृत्व गर्न तपाईहरु असफल हुनु भएको हो ?

हामी सफल भयौं कि भएनौं भनेर समग्र कार्यकालको इंगित गर्न खोज्नुभएको जस्तो लाग्छ मलाई । अहिलेसम्म राष्ट्रिय निर्वाचन, अधिवेशन गर्न सफल भयौं कि भएनौं । राष्ट्रिय समन्वय परिषदले आफ्नो भूमिका निभाउन सकेकि सकेनन् । सामाजिक काम, लगानीका क्षेत्र वा अन्य एनआरएनएले उठाएका क्षेत्रमा सक्रिय रह्यो कि रहेन भन्ने प्रश्नको जवाफ दिइराख्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन मलाई । आजसम्मको कामकारवाहि हेर्दा समग्रमा एनआरएनए सफल रह्यो भन्ने मेरो मूल्यांकन हो । गैर आवाशिय साथीहरुकोपनि त्यहि होला ।

त्यो भन्दापनि महत्वपूर्ण एनआरएनएको निर्वाचन सफलतापूर्वक गर्छ कि गर्दैन । नेत्रित्व चुन्छ कि चुन्दैन, हस्तान्तरण गर्छ कि गर्दैन र महाधिवेशन सफल पार्छ कि पार्दैन भन्ने हो । त्यो एकदमै महत्वपूर्ण पाटो बाँकि छ । त्यो सफल पारेर हस्तान्तरण गर्न सफल भयौं भने हामी सफल भयौं । सकेनौं भने असफल भयौं भन्ने मूल्यांकन गर्नुपर्ला ।

तपाईहरुको अहिलेसम्मको काम हेर्दा तपाईले सफलतापूर्वक नेत्रित्व हस्तान्तरण गर्ने अवस्था देखिएन नी त ?

त्यसरि नहतारिनुस् न । हामीसँग अझैपनि एक महिनाको समय छ । जसरि नेपालमा निर्वाचन, चाड पर्व आउँदा रमाउने, हौसिने चलन छ त्यो गैर आवाशिय नेपाली संघमापनि हाबी भएको छ । अझै एक महिना रहेकाले हामी सफलतापूर्वक गर्छौं भन्नेमा म एकदमै विस्वस्त छु । अघिल्ला चुनावहरु हेर्नुहुन्छ भने काठमाडौं जान्थ्यौं । त्यहिं निर्वाचनमा बादबिवाद हुन्थ्यो । कहिलेकाहिँ कुटाकुट भएका ईतिहासपनि साक्षी छन् त्योपनि हेर्नुभएकै छ । अहिले अनलाईबाट मतदान हुनेभएकाले साथीहरुले अलिकति पहिलेदेखिनै तयारि गर्नुभयो । हामीलेपनि अलि पहिलेदेखिनै तयारि गरेर, ब्यापक छलफल गरेर लैजाउँ भन्दा केहि ठाउँमा समस्या आएका हुन् । त्यसलाईसामान्यरुपमा समाधान गरेर अगाडि बढ्छौं ।

तपाईहरुको कार्य समितिले समस्या समाधान गर्न नसकेर संरक्षक परिषदमा सुल्झाउन जिम्मेवारी सुम्पनु भनेको त यो कार्यकालको लागि त्यति राम्रो शुभ संकेत देखिएन नी ?

तपाईले भन्नुभएको त्यो कुरा पर्याप्त होइन । संरक्षक परिषदलाई सक्रिय बनाइएको भन्ने कुरा बिलकुल साँचो होइन । प्रतिनिधी छनौटमा सूची आयो । त्यसलाई अन्तिम छनौट गर्न जहिलेपनि कमिटीहरु बन्छन् । यसभन्दा अगाडिपनि बिवाद आउँदा फलानोलाई समाधान गर्न दिने भन्ने हुन्थ्यो । त्यो बेला हामी काठमाडौंमा हुन्थ्यौं । निर्वाचन नलड्ने हुनाले ल अध्यक्षले समाधान गर्नुहुन्छ भन्ने चलन हुन्थ्यो । अहिले चाहिं समयपनि बाँकि छ । र निर्वाचनमा यस्ता यस्ता विषयहरु आएका छन् भनेर सबैसित सल्लाह गरें । त्यो क्रममा संरक्षकहरुसितपनि मैले सल्लाह गरेको हुँ । उहाँहरुसित तिन बिकल्प राखेको थिएँ । एउटा निस्पक्ष छानबिन कमिटी बनाएर छानबिन गर्ने । अर्को हाम्रो संरक्षक परिषदमा सबै पूर्व अध्यक्षहरु भएकाले उहाँहरु र हामी मिलेर छानबिन गरि त्यसको फाईनल रिपोर्ट निर्वाचन कमिटीलाई दिने र निर्वाचन कमिटीले त्यो लागू गर्ने । तेस्रो-बिधानसम्मत तरिकाले गर्नेगरि सम्पूर्ण छानबिननै निर्वाचन कमिटीलाई दिने भन्ने थियो ।

कुन बिकल्पमा जानु भो ?

हामी दोस्रो बिकल्पमा गयौं । सबै पूर्व अध्यक्ष र बर्तमान अध्यक्षपनि रहेको छानबिन समिति बनाएर डेलिगेट्सको सूची हेर्ने । बिधानसम्म भएका कायम गर्ने, नभएकालाई हटाउने । त्यो संरक्षक समिति र अध्यक्षको छनबिन टोलीले सूची तयार पारेर केन्द्रिय समितिलाई दिन्छ र त्यो निर्वाचन कमिटीलाई दिइन्छ । त्यो सूची आएपछि निर्वाचन गराइन्छ । यो कुनै उच्चस्तरिय भन्ने भएन । सबैले बिश्वाश गर्ने गरि काम होस् भन्ने मेरो उद्देश्य हो । यति धेरै संरक्षक र संस्था हाँकेकाहरु मिलेर काम गरे बिवादरहित होला भनेर जिम्मेवारी दिएको हो । संरक्षक परिषदलाई अधिकार सुम्पिएको भन्ने कुरा ठिक होइन ।

प्रतिनिधी छनौटमा संस्थापन पक्षले गडबडी गरेको भन्ने आरोप छ । अहिले देखिएको प्रतिनिधी छनौटको खास विवाद के हो ?

हामीले त्यस्तो गडबडी गरेका छैनौं र हुनपनि दिँदैनौं । जतिपनि हामीले सूची पाएका छौं, गुनासा र उजुरि छन् । ति सबै प्रतिनिधीको अन्तिम सूचि प्रकाशित गर्ने कमिटिलाई दिईन्छ । उहाँहरुले विधानसम्मत छ कि छैन भनेर हेर्नुहुन्छ । त्यो हेरिसकेपछि निर्वाचन कमिटीलाई दिएर निर्वाचन गराउँछौं । त्यसैले बच्चा जन्मनुपूर्व जसरि बच्चाको आमाले पीडा पाउँछिन् र बच्चा जन्मिसकेपछि बच्चा काखमा लिएर आनन्दित हुन्छिन् त्यस्तै अवस्था हो भर बुझौं यसलाई । निर्वाचन लड्ने मान्छेहरुले आफू माथि पर्नकालागि, आफ्ना पक्षमा अलि धेरै प्रनितिधी पार्नकालागि बल गर्छन् । त्यसलाई मैले स्वभाविकरुपमा लिएको छु । कसैको पक्षमा लागेर कसैलाइ हराउन र कसैलाइ जिताउन नेत्रित्व लाग्दैन । ढुक्क हुनुस् । सफलतापूर्वक हाम्रो निर्वाचन र अधिवेशन गराउँछौं ।

भनेकै समयमा निर्वाचन हुन्छ त ?

कुनै प्राविधिक कारणबस एक वा दुई दिन सर्न सक्ला । त्यो फरक कुरा भयो । नत्र तोकिएकै समयमा अधिवेशन र निर्वाचन गराउँछौं । हामीले त्यहि अनुसार तयारि गरेका छौं ।

फरक फरक पक्षका चिठि र उजुरि लगायत यो परराष्ट्रको फण्डा के हो ?

परराष्ट्रले छलफलकालागि बोलाएकाले म गएँ । परराष्ट्रले के चिठि पठाएको थियो देख्नुभएकै छ । चिठी बाध्यमक रुपले, आफ्नो अधिकार क्षेत्र हेरेर वा स्वेच्क्षाले कसरि काट्यो आफैं मूल्यांकन गर्न सकिन्छ । अहिले मलाई परराष्ट्रको आग्रह के छ भने अधिवेशन र निर्वाचन सम्पन्न नभएसम्म तपाईहरु सन्तुलित किसिमले बोलिदिनुस् । कसैलाइ आक्षेप लगाउने किसिमले नबोलिदिनुस । हामीपनि तपाईहरुप्रति आक्षेप लगाउने काम गर्दैनौं । हामी एकले अर्कोमाथि आरोप प्रत्यारोप गर्न लाग्यौं भने हाम्रोबिचको संवन्ध बिग्रिन्छ र त्यसले राम्रो गर्दैन भन्ने परराष्ट्रले आग्रह गरिसकेपछि अहिले सन्तुलित बोल्ने भन्ने भएको छ । तर परराष्ट्रले हामीलाई जुन पत्र लेख्यो त्यसलाई अहमीले अलिकति अस्वाभाविकरुपमै लिएका थियौं । परराष्ट्रमा सँगै बसेर कुरा गरेपछि मिलेको छ । उहाँहरुले उठाएका सबै कुरालाई संवोधन गर्छौं । सबै सन्तुस्ट भएर अगाडि बढ्छौं ।

भनेपछि प्रधानमन्त्री र प्रधानमन्त्री पत्नीको बारेमा केहिपनि नबोल्ने अब ?

(हाँस्दै) मैले यस अगाडिनै केहि मेडियामा त्यसकाबारेमा बोलिसकेको छु । अब हामी समाधानतिर गएको हुनाले यतिखेर उत्तेजना फैलाउने खालका प्रश्न नगरिदिनुहोला । अघिनै मैले भनें मपनि सन्तुलित तरिकालेनै आफ्नो अभिब्यक्ति दिएरनै अगाडि बढाउनुपर्ने बाध्यतामा छु ।

तपाईलाइ यस्तो दबाब दिएको परराष्ट्रले कि राजनितिक पार्टीका नेताले ?

राजनितिक पार्टीका नेतासित त मेरो ब्यक्तिगतरुपमै भेट हुन्छ । त्यस्तो दबाबले मलाई त्यस्तो केहि काम गर्दैन । हाम्रो संस्थामा त्यसरि राजनितिक दबाब दिएर संस्थाको नेत्रित्व झुक्दैन । परराष्ट्र मन्त्रालयसितै भएको सहमति के हो भने एउटाले अर्को पक्षलाई आरोप नलगाउने, मिलेर अधिवेशन र मिलेरै निर्वाचन गराउने ।

डेलिगेट्सको बिवाद यति र उति भनेर फरक फरक आएको छ फरक फरक पक्षबाट । खासमा कति जना प्रतिनिधीको बिवाद हो ?

प्रतिनिधीको बिवाद भनेको जम्मा एक डेढ सयको कुरा हो । हाम्रो विधानले के भन्छ हामी विधानलाई अगाडि राख्छौं । ६५ प्रतिशत, २५ प्रतिशत, १० प्रतिशत भन्ने पहिले थिएन । पहिलो पटक लागू गरेको हो हामीले यो विधान । पहिलो चोटि लागू हुँदै गरेकाले राष्ट्रिय समन्वय परिषदपनि त्यसमा अभ्यस्त थिएनन् । अन्तिम अवस्थासम्मपनि निर्वाचन नगर्ने । २५ प्रतिशत प्रतिनिधीको निर्वाचन गराएर पठाउनुपर्नेमा केहि राष्ट्रिय समन्वय परिषदले पुरानै तरिकाले पठाउने गरिदिएको हुनाले अलिकति समस्या देखिएको हो । तर समितिले आफ्नो विधानमा रहेर काम गर्छ र छानबिन समितिले त्यहि विधानमा रहेर निष्कर्ष दिन्छ भन्नेमा म विस्वस्त छु ।

जम्माजम्मी डेढ दुई सय प्रतिनिधीको बिवाद तपाईहरुलेनै मिलाउन नसकेर किन परराष्ट्रसम्म जानुपर्ने बाध्यता भयो ?

परराष्ट्र जानुपर्ने आवस्यकनै थिएन । यो समस्याको समाधान गरिदिने परराष्ट्रले होइन । हामीलेनै हो । गैर आवाशिय नेपाली र संघलेनै गर्ने हो । यसका प्रतिनिधी, अभिभावकहरुलेनै गर्ने हुन् । मैले परराष्ट्रमा गएरपनि यहि कुरा भनें । यो समस्या तपाईहरुले समाधान गरिदिने भए ठिक छ नी त । निर्वाचननै तपाईहरुले गरिदिनुस् । हाम्रो प्रतिनिधिको बिवाद के के आएको छ सबै तपाईहरुको हातमा दिन्छौं । हाम्रो दुई वर्षको कार्यकालपनि हामीले काम गरेर सक्यौं । अब तपाईहरुले निर्वाचन गराइदिनुस् । नेत्रित्व हस्तान्तरण गरिदिनुस् । नेत्रित्व हस्तान्तरण गर्ने ठाउँमा हामी आउँछौं भनेपछि परराष्ट्रलेनै हामीलाई ‘यो हाम्रो काम होइन । तपाईहरुलेनै गर्ने हो । तपाईहरु स्वायत्त हुनुहुन्छ । स्वायत्त संस्था हो भन्यो । प्रतिनिधिमा केहि समस्या देखिएका छन् । त्यसलाई विधानत समाधान गरेर हामी अगाडि बढ्छौं । निर्वाचनको मिति नजिकै आउँदै गरेकाले बिवाद अलि चर्किएजस्तो देखिएको हो । त्यस्तो समाधाननै गर्न नसकिने खालका बिवादहरु छैनन् ।

जुन जुन राष्ट्रिय समन्य्व परिषदमा बिवाद देखिएका छन् त्यहाँ केन्द्रिय समितिकै पदाधिकारीहरु संलग्न छन् नी ?

तपाईले कसलाई इंगित गर्नुभयो थाह भएन । संलग्न भएपनि त्यहाँको समस्या समाधान गर्न संलग्न हुनुपर्छ । बिवाद चर्काउनकोलागि होइन । यदि कोहि पदाधिकारीसाथी बिवाद चर्काउनैकालागि संलग्न हुनुहुन्छ भने त्यो गलत हो ।

आइएल ओको काण्डमा भ्रस्टाचार भएको भनेर त सप्रमाण मेडियामा आयो । त्यसपछि एनआरएनए केन्द्रले छानबिन गर्छौं भनेको थियो । तर छानबिन गरेर रिपोर्ट किन बाहिर आएन ? यसलाई किन गुपचुप राखियो ?

राष्ट्रिय समन्वय परिशद युएईको हकमा भन्नुभएको होला । छानबिन समिति गठन गरेर रिपोर्ट आइसक्यो । त्यो रिपोर्ट अनुसार युएईका अध्यक्ष र उपाध्यक्षलाई निलम्बन गरेर कारवाहिपनि गरिसकेका छौं । उहाँहरुबाट भएको भनिएको अनियमितताको रकमपनि असुल उपर गरिसकेका छौं । आइएलओ प्रोजेक्टनै समग्रमा खराब हो । ब्याकपक भ्रस्टाचार भएको छ भनेर जसरि प्रचार भएको छ त्यो गलत हो । युएईमा जुन भएको थियो त्यसलाई सच्याएकोपनि तिन चार महिना भैसक्यो ।

त्यसको खास जिम्मेवारि कसले लिने त ?

जसले गरेको छ उसैले लिने हो । बर्खास्त, कारवाहि गरिसक्यौं । भ्रस्टाचार भएको भनिएको रकमपनि असुल उपर गरिसक्यौं । त्यो भन्दा बढि जिम्मेवारी कसले लिने भन्नुस् ।

प्रोजेक्ट हेर्ने मान्छेको जिम्मेवारी हुन्न ?

प्रोजेक्ट हेर्ने मान्छेलेनै जिम्मेवारी लिएर, उहाँलाईनै छानबिन गर्न लगाएको हो । उहाँलेनै छानबिन कमिटि बनाउनुभएको हो । उहाँकै सिफारिस अनुसार छानबिन कमिटी बनाएर कारवाहि गरिएको हो ।

मध्यपूर्व र युरोपमैपनि कतिपय एनआरएनएकै पदाधिकारीको घरमा महिला हिंसा छ भनेर उजुरि हुन्छ केन्द्रमा । तर तिनलाई किन कारवाहि हुन्न ?

गैर आवाशिय नेपाली संघ भनेको त्यस्तो एउटा प्रशासनिक निकायपनि होइन । अन्याय गर्नेलाई न्याय न्यायको कठघरामा उभ्याउने, न्याय दिने अड्डा अदालतपनि होइन । त्यस्तो सबै काम गर्छ भनेरपनि सोचिदिनुभएन । संवन्धित देशको स्थानिय कानुननै त्यहाँकोलागि काफी छ जस्तो लाग्छ । स्थानिय देशको कानुन अनुसार न्याय माग्नुपर्छ । बाहिर जो संवेदनशिल अवस्थाले गर्दा त्यस्तो अवस्थामा परेका छन् महिला हिंसामा त्यस्ता देशबाट उद्दार गरेका छौं, न्याय दिएका छौं । सेल्टरमा राखेका छौं । महिला हिंसा गर्नेलाईनै हामी गएर कारवाहि गर्ने त होइन । हाम्रो कुनै राष्ट्रिय समन्वय परिषदमा बसेर महिला हिसा गरेको छ भने केन्द्र वा राष्ट्रिय समन्वय परिषदमा त्यस्तो गर्ने ब्यक्ति छन् भने हामी कारवाहिकालागि सल्लाह, निर्देशन दिने वा केन्द्रिय समितिबाट भए निबेदन दिनुस् हामी कारवाहि गर्छौं ।

केन्द्रिय अध्यक्षले १५ जना मनोनित गर्न पाउने प्रावधान रैछ त्यसमा महिलाहरु पर्छन् कि पर्दैन ?

कुनै एकदमै महत्वपूर्ण ब्यक्ति छुटेका भए तिनलाई समेट्न भनेर अध्यक्षलाई जिम्मेवारी दिएको कोटा हो यो । जस्तै, अहिले हाम्रो एनआरएनए पूर्व अध्यक्ष देवमान हिराचननै सदस्य बन्नुभएनछ र प्रतिनिधीमा पर्नु भएन। त्यस्तो ब्यक्तित्वलाई त हामीले छुटाउनु भएन । त्यसैगरि अन्य कतिपय ठाउँमा राष्ट्रिय समन्वय परिषदका अध्यक्षनै छुटेका छन् भन्ने छ । अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदकै सदस्य छुट्नुहुन्छ । हो त्यस्ता ब्यक्तित्व नछुटुन भनेर ब्यवस्था गरिएको हो । त्यस्तो अवस्था हुँदा महिलालाईपनि समेटिन्छ ।

३५ लाख दिदीबहिनिहरु बाहिर हुनुहुन्छ । जबसम्म ति दिदीबहिनीहरु यो संस्थामा समेटिनुहुन्न त्यो बेलासम्म यो संस्थाले मूर्तरुप प्राप्त गर्दैन । त्यसैले महिलालाई कसरि यो संस्थामा बढि भन्दा बढि सहभागि गराउने भनेर शुरुको दिनदेखिनै हामी चिन्तित छौं । हामीले महिला आरक्षित पद स्रिजना गरेर हुन्छ कि भनेर त्यहाँपनि कोसिस गरिराखेका छौं । महिला सचिव, महिला उपाध्यक्ष, महिला कोषाध्यक्ष आदि गरेर महिलालाई समेट्न खोजिरहेका छौं । महिला कमिटीहरु छन् । महिला हेर्ने छुट्टै विभागपनि छ । सकेसम्म धेरै महिलालाई समेट्न खोज्दापनि सोचेजति नसकिएको कुरा साँचो हो । त्यसकोलागि हामी प्रयास गर्छौं ।

बिधान बिपरित काम गर्ने कतिपय राष्ट्रिय समन्वय परिषदप्रति अध्यक्ष लचिलो हुनु भो भन्ने आरोप छ । किन यस्तो हुनु भो ?

बिधान मिच्न, विधान बिपरित काम गर्न कसैलेपनि पाउँदैन । म्यानुयली देश छुट्ट्याएर गर्न संभव छैन, समयपनि छैन । गुनासा सबै जम्मा पारिन्छ । कसले बिधान सम्मत गरेको छ र कसले गरेको छैन भनेर हेरिन्छ । जसले विधान सम्मत प्रतिनिधी पठाएको छ उसको सदर हुन्छ र विधान बाहिर गएर जसले गरेको छ उसको बदर गरिन्छ । संरक्षक परिषद सहितको छानबिन टोलीलेपनि विधान बाहिर गएर प्रतिनिधी चयन त गर्दैन ।

विशेष अधिवेशन डाकेर, विधान संशोधन गरेर प्रतिनिधी छनौट प्रक्रिया ६५, २५ र १० प्रतिशत बनाउनुनु भो । नयाँ छानिएर आएको कमिटीले प्रतिनिधी छान्न नपाउने पुरानो हारेको वा नेत्रित्व छोडेको कमिटीले छान्ने यो अलि पुरातन पारा जस्तो देखिन्न ?

नयाँले सिफारिस गर्ने कि पुरानोले सिफारिस गर्ने त्यो महत्वपूर्ण कुरा होइन जस्तो लाग्छ मलाई । विधानमा स्पष्ठसित के लेखिएको छ भने जुन देशको राष्ट्रिय समन्वय परिषदको निर्वाचन हुन्छ त्यो भन्दा पहिले केन्द्रिय महाधिवेशनमा म प्रतिनिधी भएर आउन चाहन्छु भनेर ईक्ष्छा प्रकट गर्नुपर्‍यो । त्यो इच्क्षा जाहेर गरेइसकेपछि नयाँ चुनिएकोलेपनि चुनेर पठाउन सक्छ पुरानोलेपनि पठाउन सक्छ । न्युनतम शर्त के भने राष्ट्रिय समन्वय परिषदको निर्वाचन अघिनै त्यहाँको सदस्यले म प्रतिनिधि हुन इच्क्षुक छु भनेर इच्क्षा जाहेर गरेको हुनुपर्‍यो । त्यसैले नयाँ वा पुरानो जसले पठाएपनि फरक पर्दैन । खालि बिधिसम्मत आयो कि आएन भनेर छुट्त्याउने हो । त्यो जसलेपनि छुट्याउन सक्छ ।

काठमाडौं जाँदा तपाईहरुनै नेता नेताका घर जानुहुन्छ अनि तपाईहरुलेनै एनआरएनएका सदस्यलाई पार्टीमा नलाग्नुस् भनेर हुन्छ त ?

कोको नेता नेताका घरमा जानु भो, भेट्नु भो, किन भेट्नु भो मलाई थाह छैन । गैर आवाशिय नेपाली संघका मुद्दाहरु स्वभाविक रुपमा नेपालको राजनितिक दल, सरकार, संसदसँग जोडिएका हुन्छन् । ति मुद्दा संवोधन गर्न हामीले उहाँहरुको ढोका झक्झ्काउनुपर्ने हुन्छ । त्यसलाई स्वभाविक रुपले लिनुपर्छ । यदि कोहि उम्मेदवारले पार्टीले सहयोग गरिदेउ, भोट मागिदेउ भन्छ बह्ने त्यो गलत हो । त्यसलाई हामी निस्तेज पार्दै जान्छौं ।

के छ संयन्त्र ? कसरि संभ हुन्छ ?

हामीले अहिले यस्तै नहोस् भनेर अनलाईन भोटिङ गरेका छौं । अघिल्लो चोटि हेर्नु भो भने काठमाडौंका होटेलका कोठाकोठामा पार्टीका नेता भरिएका हुन्थे । अहिले नेता गएर कोठामा भरिने काम बन्द भयो । पहिले नेताले समातेर भनेपछि कार्यकर्ताले हामीलाई भोट हालिहाल्छन् भन्ने थियो अहिले हुन्न । केहि उम्मेदवारमा अझै त्यो भ्रम छ । तर अहिले ६५ प्रतिशत त सबै एनआरएनएमा काम गरिसकेका मान्छे छन् । तिनले घरघरबाट भोट हाल्छन् । उहाँहरुलाई पार्टीका मान्छेले फोन गरेर मेरो फलानो नेतालाई भोट हाल्देउ भनेर भोट हाल्छ कसैले ? नेताका घर घर गएर जो उम्मेदवारले भोट माग्छ त्यो मूर्खता हो । त्यसले काम गर्दैन ।

चर्चामा आएको तर कसैले उत्तर नदिने एउटा विषय । एनआरएनएको चुनाव लड्न कति पैसा खर्च हुन्छ ?

यति पैसा खर्च भयो । मैले यति खर्च गरें भन्नुपर्दा बिक्रितिलाई प्रोत्साहन गरेको जस्तो हुन्छ । मान्छे पारदर्शि हुनुपर्छ तर पारदर्शिका नाममा नांगै हिंड्न कोहिपनि सक्दैन । मैलेनै भोगेको एउटा के हो भने निर्वाचनमा पैसा खर्च गर्नु बिक्रिति हो र त्यो बिक्रितिको समाधान गर्नुपर्छ भनेरै महाधिवेशन प्रतिनिधीले २०० डलर तिर्नुपर्थ्यो अहिले शुन्य बनाएका छौं । पहिले काठमाडौं आएँ तर डेलिगेट्सको पैसा पुगेन भनेर माग्ने गरिन्थ्यो । कसैले मेरा १० जना प्रतिनिधी छन्, मेरा २० जना डेलिगेट्स छन् भनेर पैसा उठाउने चलन थियो । अहिले त्यसलाई हामीले शुन्य बनायौं । मैले पन्जिक्रित सदस्यको शुल्कपनि शुन्य बनाउनुपर्छ भनेको थिएँ । संस्थामा धेरै ऋणपनि भएकोले यो पटक नगरौं । अर्को पटकदेखि गरौंला भनेर त्यसलाई थाँती राखिएको छ । यो सबै निशुल्क भएपछि पैसा लाग्दैन । कसैले पैसा धेरै छ भनेर फाल्छ भने अर्को कुरो । नत्र पैसा खर्च हुन्न र पैसा खर्च गरेर चुनावपनि जितिन्न जस्तो लाग्छ । हामीले त सबै सदस्यले मतदान गर्न पाउनुपर्छ केन्द्रिय निर्वाचनमा भनेका छौं । अब सायद पाँच लाख सदस्य हुन्छन् । पाँच लाख सदस्यको पैसा तिरेर कोहि निर्वाचन लड्ने आर्थिक हैशियत राख्छ भने त्योपनि हेरौंन त । कानुनी तरिकाले त्यति धेरै पैसा खर्च गरेर आउन सक्ने आर्थिक हैशियतको कोहि नेपाली भए चिनौंला । नत्र निर्वाचनमा पैसा लगानी गर्ने कुरोलाई हामीले रोक्दै गैरहेका छौं ।

यो संस्थाको नेत्रित्वमा पुगेर आर्थिक लाभ लिने, लुट्न, कमाउन मिल्ने के छ त्यस्तो ?

मेरो बिचारमा अध्यक्ष, महासचिव, कोषाध्यक्ष वा अन्य कुनै पदमा पुगेर फाइदा हुने कुरो केहि छैन । यो सामाजिक संस्था भएकोले सामाजिक काम गर्ने मौका मिल्न सक्छ । सामाजिक कामपनि एक्लै गर्न सकिन्न । समुह चाहियो । विश्वास चाहियो । पैसा खर्च गरेर जसरिपनि निर्वाचन जितेर आ उनै पर्छ भन्ने मान्यता राख्नुपर्ने मैले देख्दिन ।

निर्वाचनमा यति पैसा खर्च भो उति पैसा लाग्यो भन्छन् उम्मेदवारहरुले । त्यो पैसा आउँछ कहाँबाट ?

ब्यवशायी गर्ने साथीहरुको पैसा त आफ्नो ब्यवशायबाट होला । अन्तत कहाँबाट आउँछ र ? कि घरजग्गा बेच्नुपर्‍यो । कि कोहि धनी साथीभाई भए माग्नुपर्‍यो, सापटी दिनुपर्‍यो । कि त चुनाव लड्नकालागि पैसा हालिदिने पछाडि बसेको पैसावाल मुर्ख मानिस हुनुपर्‍यो । नत्र त आफैंले कमाएको पैसा खर्च गर्ने हो ।

एनआरएनए भित्र कति छन् त्यस्ता मूर्ख मान्छेहरु ?

तपाईले मलाई नाम लिन लगाउनुहुन्न भने एक दुई जना मान्छे मैले देखेको छु ।

तपाईले नेत्रित्व सम्हालेपछि कोरोनाको संक्रमण आयो । यो बिचमापनि मैले यस्तो अप्ठेरोमा यति यति राम्रो काम गरें भनेर छाती फुलाएर भन्न सकिने केहि काम गरेको दाबी गर्न सक्नुहुन्छ ?

मैले छातीनै फुलाएर भन्छु । म आफैंले नेत्रित्व गरेकोले मैलेनै राम्रो काम गरें भनेर दाबि गर्नु राम्रो देखिन्न । जस्तो-लाप्राकको एउटा बस्ति थियो त्यो वास्तवमा म्रिगत्रिष्णा जस्तो भैसकेको थियो । कहिले सकिन्छ र यो ? जस्तो भैसकेको थियो । त्यहाँ ठूलो आर्थिक अभावपनि थियो । मैले आफू आएपछि यसलाई सकेर हस्तान्तरण गर्छु भनेको थिएँ । करिब ४५ करोडको अभाव थियो । त्यसबाहेक बाढी नपस्ने, सुरक्षित पर्खाल लगाउने लगायतका काम बाँकि थिए । सुरक्षितपनि गर्नुपर्ने । गैर आवाशिय नेपालीलेमात्रै नसक्ने भएपछि राज्यसित समन्वय गरेर बस्ति बनायौं । हस्तान्तरण गर्‍यौं ।

एनआरएनए स्थापनादेखिनै नेपालको आर्थिक संब्रिद्दिकोलागि एउटा साझेदार बन्छौं भनेका थियौं । सन् २००५ मै कमसेकम पनि १० अर्वको लगानी नेपाल ल्याउँछौं भनेर उपेन्द्र महतोले घोषणा गर्नुभएको थियो । त्योपनि म्रिगत्रिष्णा जस्तै भैसकेको थियो । हाम्रो कार्यकालमा सबै ऐनहरु बनाएर प्रक्रिया पुरा गरेर, उध्योग मन्त्रालयमा दर्ता गरेर अहिले नेपालमा करोडौं रकम जाने क्रम शुरु भैरहेको छ । केहि महिनामा हजारौं गैर आवाशिय नेपाली सहभागि हुन पाउने छन् । ५, १० डलरदेखि जति थोरै हुनेलेपनि लगानी गर्न पाउने छन् । नेपालको ठूलो लागनीमध्येपनि ठूलो बन्ने छ । यसले हजारौं रोजगारि स्रिजना गर्ने छ । यो अर्को महत्वपूर्ण काम हो ।

गैर आवाशिय नेपाली संघ स्थापना भएदेखिनै नेपालीले बिदेशमा सिकेको ज्ञान र सिप नेपाल लैजाने र त्यसकोलागि पोलिसी इन्स्टिच्युट बनाउने काम गर्ने भन्ने थियो । भिजन २०, २० योजना सन् २०१५ मा पास गर्दानै भनेका थियौं । त्योपनि कार्यान्वयनमा आइसकेको थिएन । अहिले भर्खरै पोलिसी इन्स्टिचुट बनेरपनि काम शुरु भैसकेको छ । केहि महिनामै त्यसको परिणाम देख्न पाउनुहुने छ भन्ने आस्वस्त पार्न चाहन्छु ।

सन् २००३ मा एनआरएन गठन हुँदा २० लाख थियौं । अहिले ७० लाखको हारहारीमा छौं । अहिले बिदेशमा नेपालीको संख्या र आम्दानीपनि बढेकाले एनआरएनएको लागि सामाजिक, परोपकारि काम गर्ने छुट्टै प्रतिस्ठान चहैन्छ भनेका थियौं । त्यो बनेको थिएन । अहिले यहि कार्यकालमा बनेरपनि काम गर्न थालिसकेको छ ।

कोरोनाकालमा धेरै साथीहरुले महामारीमा केहि काम गर्न नसक्ने भईयो भनेका थिए । मैले महामारीकै बिचमा काम गर्नु अवशर हो । यसलाई अवशरको रुपमा लिएर काम गर्नुपर्छ भनें । लाखौं साथीहरुले दुख पाउँदै छन् । तिनलाई उद्दार र सहयोग गर्नुपर्छ । महामारीमा गरिब देशले एक्लै थेग्न सक्दैन, देशलाई सहयोग गर्नुपर्छ भन्यौं । दुख पाएकालाई उद्दार गर्नुपर्छ भन्यौं । कोरोनाको संकटका बेला नेपालमा सबैभन्दा पहिले स्वास्थ्य सामाग्रि लगेर सहयोग गर्ने एनआरएनएनै बन्यो । बाहिर लाखौंलाई उद्दार गरेका छौं । कतिलाई सेल्टर बनाएर राख्यौं । एनआरएनए भन्ने कहिल्यै नसुनेकालेपनि प्रशंसा गरे । पहिले ७५ हजार जति सदस्य भएकोमा अहिले एक लाख २० हजार जति सदस्य बनेका छन् । यसबाहेक गरेका अनलाईन मतदान लगायतका कामपनि त छन् ।

यहि कोरोना कालको बिचमापनि एनआरएनएका मान्छेले गफ बढि र काम कम गर्छन् भन्ने भनाई छ नी ?

गैर आवाशिय नेपालीलाई काम कम गर्छन् गफ बढी गर्छन् भन्ने पहिलेदेखिनै लाग्ने गरेको आरोप हो । अब चाहिं उल्टो बुझ्न लागेका छन् । अब चहैँ गफ कम काम बढी गर्न लाग्या छन् भनेर बुझ्न थाल्या छन् कि भनेर बुझिराख्या छु । पहिले धेरै गफ हुन्थ्यो काम हुन्थेन । अहिले काम हुन्छ गफ चहैं हुन्न भन्ने आवाज उठाएको जस्तो लाग्छ ।

एनआरएनएका अभियन्ता भनेर चिनिएकालाई नेपालमा जाँदा यि ठग हुन् भन्छन् धेरैले । यसलाई कसरि सुधार गर्नुहुन्छ ?

कसैले संस्थाको नाममा, संस्थालाई उपयोग गरेर ठगि गर्छ भने त्यो सिधै फौजदारि अभियोग हुन्छ । त्यसलाई कारवाहि गर्नुपर्छ । हामीभित्र रहेका धेरै बिक्रिति मध्ये एउटा बिक्रिति यो हो भनेर म स्विकार्छुपनि । यसको बिस्त्रित अध्ययनपनि हुनु जरुरि छ जस्तो लाग्छ । कतिपय मान्छे भिजिटिङ कार्डकोलागिपनि एनआरएनएमा लाग्दा रहेछन् भनेर धेरै ठाउँबाट आवाज उठिराख्या छ अहिले । एनआरएनएको नेत्रित्वमा गएर आफ्नो काम फत्ते गर्ने, नेपालमा राजनितिक पहुँच बनाउने काम एनआरएनए राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय परिषदकाले गर्न थाले भन्ने आवाज हामीकहाँपनि आइपुगेको छ । यसको बिस्त्रित अध्ययन हुन बाँकि छ । ककसले राज्यबाट लाभ लिए, राजनितिक फाईदा लिए, कहाँकहाँ संलग्न भए भनेर छानबिन नगरि हामी निष्कर्षमा पुग्न सक्दैनौं । एउटा अध्ययन कार्यदलनै बनाएर कार्यदलले दिएको रिपोर्टलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ । यो समस्या चाहिँ हो ।