अफगानिस्तानमा मानवीय संकट आउने सहायता समूहहरुको चेतावनी

तालिबानहरुले सन् १९९६ देखि अमेरिकाले हटाउनु अघि सन् २००१ सम्म गैरनिर्वाचित सरकार चलाएका थिए । उनीहरुले शरिया कानुन लगाएर परिषद निर्माण गरेका थिए, सरकार चलाउन ।

मानवअधिकारको रक्षा गर्ने र पुराना शत्रुहरु विरुद्ध बदला लिन नदिने वाचा गर्दै तालिबानले अमेरिकाको समर्थन प्राप्त सरकारलाई हटाएर गत महिना सत्तामा फर्केपछि विश्वलाई अझ उदारवादी अनुहार प्रस्तुत गर्ने प्रयास गरेको छ ।

तर संयुक्त राज्य अमेरिका, युरोपेली संघ र अन्यले यस्ता आश्वासनहरुमा शंका ब्यक्त गरेका छन् । उनीहरुको यो बह्नाई नयाँ सरकारको औपचारिक गठनमा भरपर्छ । अफगानिस्तानमा तालिबानले गठन गर्ने सरकारको मान्यता र त्यसबाट प्रवाह हुने आर्थिक सहायता कार्यमा बाहिरि विश्वले दिने सहायता र समर्थन निर्भर गर्ने छ ।

“हामीले उनीहरुको बचनलाई भर मान्ने छैनौं । उनीहरुले कस्तो काम गर्छन् त्यो हेर्ने छौं” अमेरिकी उपमहासचिव भिक्टोरिया नुलान्डले बुधबार एक समाचार ब्रीफिंगमा भनेका छन् “बिगतको तिनको ईतिहास हेरेर अब कस्तो गर्ने भन्ने तालिबानहरु आफैंले प्रमाणित गर्न सक्छन् । अहिले उनीहरुलेपनि धेरै प्राप्त गर्नुपर्ने छ अफगानिस्तान चलाउनकालागि । पहिले उनीहरु सत्तामा हुँदा उनीहरु धेरै टाढा थिए ।”

मानवीय संगठनहरूले गम्भीर खडेरी र युद्धको उथलपुथलका कारण हजारौं परिवार घर छाड्न बाध्य हुने चेतावनी दिएका छन् ।

अफगानिस्तानलाई पैसाको ज्यादै आवश्यकता छ । तालिबानले लगभग १० अर्ब डलर बराबरको अफगानिस्तानको केन्द्रीय बैंकको सम्पत्तिमा छिटो पहुँच पाउने सम्भावना छैन ।

तालिबानले बैंकहरुलाई पुनः सन्चालन गर्न आदेश दिएको छ । तर बैंकबाट रकम झिक्न पाइने नियम साप्ताहिक रुपमा कडा र सिमित पारिएको छ । त्यसैले बैंकहरुमा लामो लाईन हुनेगरेको छ ।

काबुलका बासिन्दा जेल्गाईले फ्रंस २४ न्युजसित भनेका छन् “अहिले सबै कुरा महँगो भएको छ । हरेक चिजको मूल्य प्रत्येक दिन बढिरहेको छ ।”