जातेजाते ओलीका नाममा १३ सय रोपनीको जोगाड

एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममै एमाले पार्टीका उपमहासचिव घनश्याम भुसालले भन्नुभएको थियो, ‘गुट र गुहु उस्तै हुन्, दुबै गन्हाउँछन् ।’ पछिल्लो समय गुटको अखडा बनेका छन् नेताको नाममा खुलेका प्रतिष्ठान । जसलाई राज्यको ढुकुटीबाट करोडौं अनुदान मात्र होइन, सरकारी जग्गासमेत मनपरी ढंगले बाँडिएको छ । राज्यकोषबाट गएको करोडौं अनुदान रकममा न तिनले गरेको खर्चको जवाफदेहिता खोजिन्छ, न त लेखा परीक्षण नै हुन्छ ।

गुटगत राजनीति गर्ने थलो बनेको प्रतिष्ठानकै भीडमा अर्काे प्रतिष्ठान थपिएको छ, केपी शर्मा ओली प्रतिष्ठान । यसअघि दिवंगत नेताका नाममा मात्र प्रतिष्ठान खोल्ने प्रचलन थियो । जस्तोः एमालेमा मदन–आश्रित प्रतिष्ठान, मदन भण्डारी फाउण्डेशन, मदन स्मृति प्रतिष्ठान, मदन भण्डारी अध्ययन केन्द्र । यस्तै पुष्पलालको नाममा पुष्पलाल प्रतिष्ठान र पुष्पलाल मित्रता केन्द्र । मोतीदेवी प्रतिष्ठान, सहाना प्रधान प्रतिष्ठान, तुल्सीलाल प्रतिष्ठान, मनमोहन स्मृति प्रतिष्ठान, बीपी कोइराला, पुष्पलाल, गणेशमान सिंह, गिरिजाप्रसाद कोइराला, कृष्णप्रसाद भट्टराईलगायत नेताका नाममा दर्जनौं प्रतिष्ठान । घनश्याम भुसालकै नाममा नेपाल अध्ययन केन्द्र अस्तित्वमा छ । झलनाथ खनाल र केपी ओलीलगायतका नेताहरूले भने आफू जीवित छँदै प्रतिष्ठान खोल्ने रहर गर्नुभयो । जस्तो : झलनाथ खनाल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, केपी ओली प्रतिष्ठान । यी सबै प्रतिष्ठानले बर्सेनि संस्कृति र पर्यटन मन्त्रालयबाट अनुदान बुझ्छन् ।

०७४७५ मा यी संस्थाको नाममा सरकारबाट १५ करोड विनियोजन भएको छ भने ०७५७६ मा २७ करोड ८२ लाख अनुदान बाँडिएको छ । सोही आर्थिक वर्ष प्रदेश १ सरकारले मदन भण्डारी स्मृति प्रतिष्ठानको नाममा २ करोड निकासा दिएको छ ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयबाट मात्र मदन भण्डारी फाउण्डेशनको नाममा ९ करोड रकम निकासा भएको सरकारी तथ्यांक छ । यसमा भारतले दिएको बजेटको त हिसाबै छैन । नेताको नाममा खुलेका प्रतिष्ठानले रकम मात्र होइन, सरकारी जग्गासमेत मनलाग्दी भोगचलन गरिरहेका छन् । जस्तो : मदन भण्डारी फाउण्डेशनलाई काठमाडौंको डाँछी र बालुवामा ४२९ रोपनी जग्गा उपलव्ध गराइएको छ । मदन भण्डारी अनुसन्धान केन्द्रले काठमाडौं महानगरपालिका–१० मा ३ रोपनी ४ आना जग्गा भोगचलन गरिरहेको छ । यस्तै तुलसीलाल स्मृति प्रतिष्ठानलाई ललितपुरको च्यासलमा १३ रोपनी ६ आना, पुष्पलाल स्मृति प्रतिष्ठानलाई काठमाडौंको मच्छेगाउँमा २४८ रोपनी, गणेशमान सिंह स्मृति बाटिका समितिलाई भक्तपुरमा १९३ रोपनी ४ आना, गणेशमान सिंह अध्ययन प्रतिष्ठानलाई झापामा १० बिघा जग्गा दिइएको अभिलेख छ ।

जनआस्थालाई प्राप्त विवरणअनुसार सबैभन्दा बढी सरकारी सम्पत्ति भोगचलन गर्नेमा मदन भण्डारी फाउण्डेशन छ । यसरी सरकारी जग्गा भोगचलन गर्ने संघसंस्था वा प्रतिष्ठानको संख्या ४ सय माथि छ । तिनले सरकारी स्वामित्वको १८ हजार ६ सय ८८ रोपनी जग्गा भोगचलन गर्दै आएका छन् । जस्तो : कृष्णप्रसाद भट्टराई आश्रमका नाममा ५ रोपनी जग्गा गएको छ । यस्तै डिल्लीबजार मालपोतका अनुसार मदन भण्डारी अध्ययन अनुसन्धान केन्द्र काठमाडौँले ३ रोपनी ११ आना २ पैसा २ दाम, मालपोत कार्यालय चाबहिलबाट मदन भण्डारी औद्योगिक विश्वविद्यालय काठमाडाैँका नाममा डाँछीमा ३ सय ३६ रोपनी १४ आना जग्गा भोगचलन गर्न दिइएको छ ।

यस्तै, कलंकी मालपोतबाट पुष्पलाल स्मृति प्रतिष्ठानका नाममा चम्पादेवीको १ सय २४ रोपनी जग्गा गएको छ भने पुष्पलाल स्मृति बाटिकाको नाममा सीतापाइलामा ३ रोपनी ९ आना तथा पुष्पलाल स्मृति प्रतिष्ठानलाई १ सय २४ रोपनी जग्गा गएको छ । यस्तै, मदन भण्डारी फाउण्डेशन काठमाडौंले २०६६ भदौ १५ गते र २०६७ वैशाख १३ गते छुट्टाछुट्टै मितिमा सरकारी जग्गा भोगाधिकारका लागि लिएको रिपोर्ट छ । जसअनुसार काठमाडौँ जिल्लाको साविक डाँछी र बालुवा गाविस, वडा ६ (घ) ९, (ग) र ५ का कित्ता नम्बर ५१७, ५१९, ५२०, ५२१, ६७७, ६७८ को करिब ४ सय २५ रोपनी जग्गा लिएको देखिन्छ ।

यसरी काठमाडौंमा मात्र सरकारी जग्गाको भोगाधिकार लिनेको संख्या ९० छ । नेताका नाममा मात्र खुलेका प्रतिष्ठानले मात्र होइन कर्मचारी संगठनले समेत सरकारी जग्गामा भोगाधिकार गरिरहेका छन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र कर्मचारी मिलन केन्द्र अनामनगरले १ रोपनी, कांग्रेसनिकट नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनको १ रोपनी, नेपाल मधेसी कर्मचारी युनियनले १ रोपनी जग्गामा भोगाधिकार कायम गरेका छन् ।

यसैबीच, ओली प्रधानमन्त्रीबाट हट्नु महिना दिनअघि केपी शर्मा ओली प्रतिष्ठानको नाममा ट्रष्ट थपेर क्याबिनेटबाटै १२ सय ७६ रोपनी जग्गा दिइएको छ । भूमिसुधार मन्त्रालयले जनआस्थालाई दिएको जानकारीअनुसार ओली प्रतिष्ठानलाई झण्डै १३ सय रोपनी जग्गा दिनकै लागि हतारहतार हदबन्दी छुट दिनेसम्बन्धी आदेश २०७४ संशोधन गरिएको थियो ।

सोही संशोधन गरिवरी केपी ओली ट्रष्टका नाममा तेह्रथुममा एक हजार रोपनी, झापामा दुई सय ६६ रोपनी (२० बिघा) र काठमाडौं उपत्यकामा १० रोपनीसम्म जग्गा भोगाधिकार गर्न दिइएको हो । गत १३ जेठमा तत्कालीन भूमि व्यवस्थामन्त्री शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले क्याबिनेटमा पठाएको सो प्रस्ताव ओली प्रधानमन्त्री पदबाट हट्नु केही साताअघि स्वीकृत भएको मन्त्रालयका अधिकारीहरूको कथन छ । यसअघि हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राखेको भन्दै ओली प्रतिष्ठानको नाममा रहेको ६९ रोपनी जग्गा भने सरकारले ल्याएको छ ।

(सम्पादक किशोर श्रेष्ठको स्विक्रितिमा जनआस्थाबाट साभार । प्रकाशित मिति : १६ भाद्र २०७८, बुधबार)