अमेरिकी सेना हटेलगत्तै अफगानिस्तानमा युरोपेली सेना राख्ने प्रस्ताव

अफगानिस्तानबाट अमेरिकी र उसका समर्थक पस्चिमी सहयोगी सेनाहरु बाहिरिएपछि युरोपेली संघको साझा सेना राख्ने प्रस्ताव गरिएको छ । यस विषयमा सहजै सहमती हुन भने मुस्किल देखिन्छ ।

राष्ट्रपति जो बिडेनले अफगानिस्तानबाट अमेरिकी सेना शीघ्र फिर्ता लिएकोमा युरोपेली निराशाले युरोपेली संघको सैन्य बलको आह्वानलाई नयाँ ढंगले उठाएको छ । रणनीतिक स्वायत्तताका समर्थकहरु काबुलको पतनलाई एक ‘वेक अप कल’ को रूपमा बुझ्नुपर्ने ठान्छन् । अर्काथरीले अस्तित्वको खतरा देखेका छैनन् । जसले खतरा देखेको छैन ति अमेरिकी सेनाको कनिष्ठ साझेदारको रूपमा रहनमै सन्तुष्ट छन् ।

त्यसो त, युरोपेली देशहरुसँग अमेरिकासँगै अफगानिस्तानबाट बाहिरिनुको विकल्प थिएन । पश्चिमी सेनाहरु बस्न र तालिबानको हातमा पर्ने देशलाई रोक्न चाहन्थे । तर उनीहरुको इच्छा बिपरित हट्नुपर्‍यो । अमेरिकाको नाटो सहयोगीहरु अमेरिकी रसद र अफगानिस्तानमा आफ्नो सैन्य संलग्नताको लागी हवाई सहयोगमा निर्भर थिए । त्यसपछि आफ्ना नागरिकहरु सुरक्षित रुपमा बाहिर निकाल्नकोलागिपनि अमेरिकाकै हवाई सहयोगमा निर्भर थिए ।

यो अवस्थाले युरोपेली मुलुकका केहिलाई अमेरिकाले धोका दिएको, अमेरिकाको पिछलग्गु बनेको भन्ने परेको छ । युरोपेली नागरिकले पनि त्यसरि बुझेका छन् । अमेरिकाको पिछलग्गु बनेको भन्दै आलोचना भैरहेको छ । यो स्थितिले युरोपेली सेनाको पुरानो विचारलाई पुनर्जीवित गरिदिएको छ । यूरोपीय संघका मुख्य कूटनीतिज्ञ जोसेफ बोरेल फनटेलले युरोपेली संघको सामूहिक सशस्त्र बल बनाउन आग्रह गरेका छन् ।

बिहीवार स्लोभेनियामा भएको एक बैठकमा युरोपका रक्षा मामिलाका प्रतिनिधि समेत रहेका जोसेप बोरेलले पत्रकारहरुलाई भने “अधिक युरोपेली रक्षाको आवश्यकता आजको जस्तो कहिल्यै देखिएको छैन । अफगानिस्तानको पराजय प्रमुख रूपमा चित्रित भयो । ईयूले ५,००० सैनिक बल द्रुतरुपमा बनाउन आवश्यक छ ।”

ईयू सैन्य समितिका अध्यक्ष क्लाउडियो ग्राजियानो बोरेलको प्रस्तावमा सहमत भए । र पत्रकारहरुलाई भने “अब त्यो कार्य गर्ने समय आएको छ । यस्तो सैन्य बल बनाएर वास्तबिकरुपमा छिटो काम गर्न त्यो आवस्यक छ “।

हाल आश्चर्यजनक घोषणा जर्मन रक्षा मन्त्री एनेग्रेट क्रैम्प-करेनबाउरबाट आएको छ । उनले बिहीवार एक ट्वीट मार्फत प्रस्ताव गरेका छन् “ईयू सदस्यहरुको छलफलपछि इच्छुकको गठबन्धन बन्न सक्छ । सबैको संयुक्त निर्णय पछि काम गर्न सक्छ । ”

करेनबाउरले नोभेम्बरमा युरोपेली राजनितिज्ञहरुका लागि एक लिखित सुझाव दिएकि थिईन् । “युरोपेली रणनीतिक स्वायत्तताको भ्रमको अन्त्य हुन पर्छ” भन्ने उनको तर्क थियो । युरोपियनहरु एक सुरक्षा प्रदायकको रूपमा अमेरिकाको महत्वपूर्ण भूमिकाको प्रतिस्थापन गर्न सक्षम नहुने उनले उल्लेख गरेकि थिईन् ।

उनको त्यस सुझावले फ्रान्सेली राष्ट्रपति एमानुएल माख्रोंलाई आक्रोशित बनायो । माख्रोंले करेनबाउेरको टिप्पणीसँग गम्भिर असहमती जनाए ।

“रणनीतिक स्वायत्तता” यूरोपको लागि माख्रोंको नितिपनि हो । उनले सैन्य, आर्थिक र प्राविधिकरुपमा अमेरिकाबाट स्वतन्त्र रहनुपर्ने, युरोपलाई स्वतन्त्र पार्नुपर्ने आदर्श अघि सारेका छन् ।

यो वाक्यांश उनले मंगलबार डच प्रधानमन्त्री मार्क रुट्टेसँग एलिजे प्यालेस (राष्ट्रपती कार्यालय) मा कुरा गर्दा फेरी दोहोर्‍याए । उनले अफगानिस्तानको बारेमा डच प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गरे । त्यसपछि दुई नेताहरुले ‘युरोपेली संघ रणनीतिक स्वायत्तताको विकास गर्नको लागी आग्रह गर्दछ’ भन्दै एक संयुक्त बिज्ञप्ती निकाले । उनीहरुले इयुको सुरक्षा र रक्षाको लागि अधिक जिम्मेवारी लिनसक्ने उल्लेख गरे । यो सुरक्षा र रक्षा इयुमा सिमित नभएर अफगानिस्तान लगायतका बाहिरि मुलुकसित पनि जोडेर आएको हो ।

युरोपेली बलको धारणा र प्रस्ताब आएको अहिलेमात्रै होइन । यो निकै पुरानो हो । लगभग ५० वर्ष हुन लागिसक्यो । योगोस्लाभियामा भएको युद्ददेखिनै इयु सैन्य फोर्स बनाउने बारेमा छलफल र प्रस्ताब भएको थियो युरोपेली नेताहरुमाझ । यसमा इयु संयुक्त सेना नभएको र आफ्नो ढोकाको छेउमै युद्द हुँदा प्रभावकारि भूमिका खेल्न नसकेको, युगोस्लाभियालाई असफल हुन दिएको र अमेरिका संलग्न वा बढि चलखेल हुन पाएको बताउँदै आएका छन् ।

फ्रान्सका तत्कालीन राष्ट्रपति ज्याक शिराक र बेलायती प्रधानमन्त्री टोनी ब्लेयरले सन् १९९८ मा संयुक्त वक्तव्यमा भनेका थिए “ईयूमा विश्वसनीय सैन्य बलहरुद्वारा समर्थित स्वायत्त कारबाहीको क्षमता हुनुपर्दछ ।” यस्तै दाबी एमानुयल माख्रोंले गर्न खोजेका हुन् ।

ईयूले सन् १९९९ मा ५० हजार देखि ६० हजार सेनाको एक टुकडी विकास गर्न सहमत भएको थियो । त्यसलाई ६० दिनभित्र तैनाथ गर्न सकिने भन्ने थियो । सन् २००७ मा ईयुले प्रत्येक देशबाट १,५०० सेनाको दुई “युद्ध समूह” को नेटवर्क बनायो । उनीहरु त्यसबेला देखि सुस्त छन् ।

“यी युद्ध समूहहरुको उपयोग गर्ने राजनीतिक इच्छाशक्ति थिएन” द इकोनोमिस्टका रक्षा सम्पादक शशांक जोशीले भने “त्यसैगरि ती एकाइहरुमा मुख्य कुरो क्षमताहरुको अभाव थियो ।”

बर्लिनस्थित युरोपियन काउन्सिल फर फरेन रिलेशन्स कार्यालयका रक्षा विशेषज्ञ राफेल लसले भने “युरोपियनहरुले आफ्नो सशस्त्र सेनाको तयारीमा सुधार ल्याउन जरुरी छ ।”

विशेष गरी संकट व्यवस्थापनको लागि यूरोपियनहरुलाई रणनीतिक एयरलिफ्ट जस्तै प्रमुख सेना र उनीहरुको उपकरणहरुलाई छिटो सार्नको लागी महत्वपूर्ण उपयोक्ताहरुको अभाव छ । उपग्रह क्षमताहरुलाई निरन्तर खुफिया, निगरानी र तैनाथीको पूर्व र तोकिएको समयमा सुनिश्चित गर्नको लागि अभाव देखिएको छ ।”

युरोपेली देशहरुबिच कम रक्षा खर्च यो महाद्वीपको रणनीतिक स्वायत्तताको लागि अर्को प्रमुख बाधा हो ।

अमेरिका बाहेक सबै नाटो देशहरुको जीडीपीको एक हिस्साको रूपमा रक्षा खर्चमा वृद्धि भएको छ । रुसको २०१४ मा क्राइमियाको कब्जापछि गम्भिर प्रभाव पारेको छ । जेहोस्, संगठनको अनुमान छ, यस वर्ष यूरोपीयन सदस्यहरुको संगठनको खर्च लक्ष्य जिडिपीको २ प्रतिशत पूरा भयो ।

यूरोपको सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र भएको जर्मनीको यो वर्षको आँकडा एक दशमलव ५३ प्रतिशत छ । सन् २०१५ पछि जीडीपीको शुन्य दशमलव पाँच प्रतिशत भन्दा कममा बढेको छ । नाटोको सेनालाई बित्तिय रुपमा यति कम सहयोग थियो कि तिनले नाटोद्वारा सन्चालित सैन्य अभ्यासमा कुचीको प्रयोग गरेका थिए, बन्दुकको ठाउँमा ।

अन्ततः यो सबैले ईयुको सैन्य क्षमतामा खतराको धारणा बनाउँछ । मेजरले भने “जर्मनी जस्ता देशहरु धेरै खर्च गर्दैनन् । किनकि उनीहरु आफ्नो अस्तित्वमा खतरा महसुस गर्दैनन् ।”

तीन बाल्टिक राज्यहरु र पोल्याण्ड युरोपेली नाटो सदस्यहरुको लक्ष्य पूरा गर्नेमा पर्छन् । उनीहरुले नाटोको योजनामा निकटता रख्नुका साथै रूसी खतराको एक ऐतिहासिक पक्षसँग आफ्नो रक्षा र सुरक्षा नीतिहरुलाई दुरुस्त राखेका छन् ।

विशेषज्ञहरुका अनुसार अफगानिस्तानको पतनले युरोपेली देशहरुको लागि त्यस्तो अस्तित्वको खतराको प्रतिनिधित्व गर्दैन ।

मेजरले भने “अफगानिस्तानको पतन इयुकोलागि एक ‘वेक अप कल’ हो कि होइन मलाई थाह छैन । तर यसले कति स्वतन्त्रतापूर्वक काम गर्छ भन्ने इयुको सिमितता र क्षमताको भने प्रदर्शन गर्छ ।

“अफगानिस्तानले सायद रक्षा खर्च बढाउनको लागी सार्वजनिक सहयोगको सन्दर्भमा धेरै रोइकराई गर्ने छैन । धेरैजसो युरोपियनहरुले विगत एक दशकदेखि अफगानिस्तानको बारेमा खासै वास्ता गरेका छैनन्” हानीले भने ।

“युरोपेली नीति निर्माताहरुले अन्य उचित तर्क दिएर यस विषयमा आफ्नो मतदाताहरुलाई जित्नसक्नुपर्ने देखिन्छ । किनभने योरोपेलीहरुबिच यस विषयमा गम्भिर चासो, असन्तुष्टि छ ।

ईयू सशस्त्र बलका समर्थकहरु जो वाशिंगटनको स्वतन्त्र रूपबाट संचालित छन् त्यो गुट भित्र शंकाहरुलाई जित्ने कोसिस भैरहेको हुन्छ । बाल्टिक राज्यहरु र पोल्याण्ड विशेष गरी कुनै पनि युरोपेली रक्षा उपकरणबाट अमेरिका बाहिर रहोस् भनेर सावधान छन् ।

केन्ट विश्वविद्यालयमा राजनीति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका प्राध्यापक रिचर्ड ह्वाइटम्यानले भने “इयुले निर्माण गर्ने सामुहिक इयु सैन्य रक्षा संयन्त्रले अमेरिका समर्थित नाटोको रक्षा ब्यवस्थाले जस्तै सुरक्षा ल्याउने छ भनेर केहि देशहरुलाई विश्वास दिलाउन गाह्रो हुनेछ ।”

इयु सैन्य गठनका विषयमा इयु परिधीका राज्यहरुभित्रै असहमति छ । उदाहरणकालागि- बाल्टिक राज्यहरुको नजरमा एक अस्तित्वगत खतरा छ । अर्को भूराजनीतिक दखल, वा हस्तक्षेप । तर जर्मनीको लागि एक प्रमुख ऊर्जा साझेदार र हंगेरीको एक सहयोगी ।

सामुहिक सैन्य बल निर्माणका बारेमा ईयुमा कोहि पनि कहिल्यै निर्णय लिएर आउन सकेनन् जसले राष्ट्रिय विभाजनलाई ध्यानमा राखी छिटो निर्णय दिन सकोस् । यो या त सामान्य बिवादास्पद बनेर देखियो वा भव्य बयानबाजी र टिप्पणीहरुसहित बेतुकका प्रस्तावहरुसँग जोडिएर आयो । सैन्य कारबाही राजनैतिक रुपमा त्यो बेला मात्र रक्षा योग्य हुन्छ जब राष्ट्रिय नेता र संसदद्वारा निर्णय लिईन्छ । त्यसैले यसमा काम भैरहेको छ भनेर विश्वास गर्न गाह्रो छ ।

तदर्थ गठबन्धन ?

सदस्य राष्ट्रहरुबीच विभाजनको मतलब कुनै संयुक्त यूरोपीय संघको कार्य राम्रोसँग पुरा गर्न्ने मिशन भएमा एक हुन्छन् । कुनै खास काममा इयु संगठनको संरचना भित्र भएमा एक भएर पुरा गर्न खोज्छन् । तर त्यो बाहिर खास इच्क्षा, चासो र स्वार्थमा संगठनको संरचना बाहिरपनि काम गरिरहेका हुन्छन् ।

जोशीले भने “जूरी कुनै यूरोपीयन सैन्य हस्तक्षेप ईयू झण्डा मुनि वा एक तदर्थ गठबन्धनको माध्यमबाट बाहिर छ । उदाहरणकालागि, जसरी फ्रान्सले अफ्रिकी देश मालीमा सन् २०१३ मा हस्तक्षेप गर्‍यो । त्यो बेला इयुसित सहमति लिएर, गरेको होइन ।

साथै सामुहिक सैन्य बल भएपछि सैन्य कारबाहीको लागी एकमत वा बहुमतको समर्थन आवश्यक पर्छ । त्यो आवश्यकताको बाधा ईयू संरचना बाहिर रहेको पूर्व सदस्य बेलायत हो । बेलायत यो महाद्वीपको सबैभन्दा ठूलो रक्षा खर्च र विश्वमै खुफिया क्षमतामा अब्बल राष्ट्र भएकाले बेलायतलाई यसमा रहने अनुमति दिन्छ ।

जोशीका अनुसार युरोपेली सामरिक स्वायत्तताको लागी कुनै पनि योजना बनाउन यूकेको संलग्नता आवश्यक हुनेछ । “संयुक्त राज्य अमेरिका अनुपस्थित भए यूके बिना नाटो जस्तो मिशन र युरोपेली महाद्वीपको सामूहिक रक्षा सम्भव छैन” उनले भने ।

अहिले बेलायत र युरोपेली संघबिच कठिन कूटनीतिक सम्बन्ध छ । ब्रेक्जिटपछि । बेलायत र ईयुबिच यस्तो अवस्था भएपनि बेलायतीहरुको धारणा के छ भने इयुले अमेरिकासित सैन्य गठबन्धन गर्नुहुन्न, सैनिक भरोसा गर्नै हुन्न । बरु जोशीका अनुसार संयुक्त राज्य बेलायत इयुसित रक्षा र सुरक्षामा दिर्घकालसम्म सहयोग र सहकार्य गर्न चाहन्छ ।

(फ्रंस २४ मा प्रकाशित आलेखलाई नेपालप्लसले नेपालीमा भावानुवाद गरेको हो-संपादक)