बिहीबार, असोज ७, २०७८

नेपाल वायु सेवा निगमलाई पब्लिक कम्पनिमा लैजाने सबै प्रकृया स्थगित

नेपालप्लस संवाददाता / काठमाडौं२०७८ भदौ २४ गते १४:२५

संस्कृती पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले छलफलको क्रममा रहेको नेपाल वायु सेवा निगमलाई पब्लिक कम्पनिमा लैजाने प्रवन्ध पत्रका सबै खाले छलफल र प्रकृयाहरु स्थगन गरिएको जनाएको छ । नेपाल वायुसेवाले निगमलाई पब्लिक कम्पनीमा लैजाने प्रकृया र छलफल अघी बढाएपछी गत असार १८ देखि कार्यरत कर्मचारीहरुको आन्दोलन चलिरहेको छ । महाप्रवन्धक डिमप्रकाश पौडेलको कार्यकक्षमा कर्मचारीहरुले ताला लगाइदिएका छन् र उनी हप्तौंदेखि कार्यालय आएका छैनन् ।

कर्मचारीका सबै संगठनहरुले राष्ट्रिय ध्वजावाहक संस्थालाई पब्लिक कम्पनीमा रुपान्तरण गर्ने प्रकृया कर्मचारीका लागि मात्र नभएर देशकै लागि लाजमर्दो विषय भएको जनाएका छन । उनिहरुको आन्दोलन अझै जारी छ । यसले निगमका दैनिक उडानहरुमा प्रत्यक्ष असर पारीरहेको छ भने संस्थाले लाखौंं नोक्सानी ब्यहोरिरहेको छ ।

संस्क्रिति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको पत्र

मन्त्रालयले भनेको छ- कर्मचारीहरुको आन्दोलनका कारण संवेदनशिल हावाइ सेवा राष्ट्रिय ध्वजावहक संस्थामा गम्भिर असर पारीरहेको छ । जसका कारण संचालक समितिको बैठक बस्न नसकी कर्मचारीहरुको तलव समेत निकाशा हुन सकिरहेको अवस्था छैन । यसमा मन्त्रालयको गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको छ ।

उसले अगाडि भनेको छ- कर्मचारीहरुको मुख्य माग निगमलाई पब्लिक कम्पनिमा परिणत गरिनु हुँदैन भन्ने रहेकोले संचालक समितिबाट प्रस्तावित कम्पनिको प्रवन्ध पत्रमा छलफल गर्ने वा सो कार्यलाई अगाडि बढाउने सम्बन्धी काम कारवाही नेपाल सरकारको थप निर्देशन प्राप्त नहुँदासम्म स्थगन गरिएको छ ।

कर्मचारी संगठनले आन्दोलन फिर्ता लिएको घोषणासहितको विज्ञप्ती

कर्मचारी संगठनहरुले सरकारको यो निर्णयको स्वागत गरेका छन् । उड्डयन मन्त्रालयले यस अघि पनि निगमलाई निजिकरण गर्ने नेपाल सरकारको कुनै मनशाय नरहेको जनाएको थियो । तर निगम संचालक समितिले निजिकरण गरिने प्रवन्ध पत्रमा छलफल प्रकृया नरोके पछी कर्मचारीहरुले आफ्नो आन्दोलनलाई निरन्तरता दिएका थिए ।

निजिकरण गर्ने प्रस्तवको देशब्यापी रुपमा विरोध हुँदै आइरहेको थियो । अघिल्लो ओली सरकारले निगमलाई पब्लिक कम्पनीमा परिणत गरेर त्यसको ब्यवस्थापन यती ग्रुपलाई दिने तयारी गरिरहेको केही कर्मचारी संगठनहरुले अहिले पनि आरोप लगाउने गरेका छन । तर ओली सरकारले यस बारेमा सार्वजनिक रुपमा केही बताएको थिएन ।

तपाइँको प्रतिक्रिया

फेसबुक