शनिबार, असोज २, २०७८

संसदीय सर्वोच्चताको रक्षा कि ओलीको चुनावी रणनीति ?

नेपालप्लस सम्वाददाता / काठमाडौं२०७८ भदौ २६ गते १:३२

प्रतिपक्षी नेकपा एमालेको तानातानी र विरोधका बाबजूद अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले शुक्रवारको संसदमा बजेट अध्यादेश पढिसक्न भ्याए । अघिल्लो दिनदेखि नै तनावपूर्ण अवस्थामा रहेको सत्तापक्षीय र प्रतिपक्षीय सम्बन्धको आँकलन गरेरै होला, संसदको सुरक्षा व्यवस्थामा राम्रो प्रबन्ध भएरैपनि हुनसक्छ, यौटा टेबुल र माइक बाहेक केही भाँचिएन । प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाको माइक धन्न लुकाएकोले जोगियो । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडको माइक खोसेर सभामुखको टाउको ताकी ताकी हान्ने प्रतिपक्षीय क्रान्तिकारी अभ्यास पूरा हुन पाएन । प्रतिपक्षीय सांसदहरु खुल्लमखुल्ला सकेसम्म सभामुखको टाउको फोर्ने योजना थियो भनिरहँदा सम्बन्धित दल नेकपा एमालेका नेता कार्यकर्ताहरु सगर्व छाती उच्चा गरेर बहादुरी प्रदर्शनका निम्ति ओलीले अघि सारेका महिलाहरुलाई स्याबासी दिइरहेका दृष्य टेलीभिजनका पर्दाहरुमा देखिइरहेका छन् ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीले दुई पटक सम्म बन्चरो हानेर वध गर्न खोजेको यही संसद हो जहाँ अहिले प्रतिपक्षीय सभासदहरु संसदीय मर्यादा कायम राख्न जोडतोड नाराबाजी गरिरहेका छन् । यिनै सभासदहरु ओलीले पार्टी भित्रको रिसले संसदको वध गर्दा ताली पिटेर देशदौडाहामा ओलीको तस्वीर बोकेर सभा गर्दै हिंडेका थिए । सर्वसाधारण जनताले पनि प्रश्न गरिरहेका छन्, जसलाई संसदको आवश्यकतै थिएन, उसले कुन मुखले संसदीय सर्वोच्चताको माग गरिरहेको होला ?

दल विभाजनको निम्ति भूमिका खेलेको भन्दै एमाले सभामुख बिरुद्ध आगो भएको छ । एमाले विभाजन गराएर माधव नेपालको नेतृत्वमा समाजवादी दल दर्ता गर्नमा देउवा प्रचण्डको मतियार बनेको आरोप लागेका सभामुखको विरुद्ध बुधवारको वैठकमा त एमाले सांसदहरुले मूर्दावादको नारै लगाए । ०४८ सालदेखि संसदीय अभ्यासमा भिडिरहेका एमाले सांसद खगराज अधिकारी मूर्दावादको नारा घन्काउनेमा सबभन्दा अगाडि थिए । सत्तापक्षको पेलेरै जाने मनस्थिति बुझेपछि सभासदहरु गंगा चौधरी, रेखा झा, नारमुनि राना थारुलाई सकेसम्म वेल नै कटाएर अर्थमन्त्रीको फाइल खोस्ने र सभामुखलाई लछारपछार गर्नेसम्मको तयारीका साथ प्रतिपक्ष सदनमा गएको सहजै  बुझ्न  सकिन्थ्यो । सभासद चौधरी स्वयंले यो कुरा सार्वजनिक रुपमै भनिसकेपछि प्रतिपक्ष कति आक्रामक रहेछ भन्ने सहजै बुझ्न सकिन्छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीले दुई पटक सम्म बन्चरो हानेर वध गर्न खोजेको यही संसद हो जहाँ अहिले प्रतिपक्षीय सभासदहरु संसदीय मर्यादा कायम राख्न जोडतोड नाराबाजी गरिरहेका छन् ।

सत्तापक्षीय गठवन्धन पनि के कम, हिजो ओलीराजमा आफूलाई भित्तैमा पुर्याएर गरिएको अपमानको बदला लिन उ पनि पेलेरै अघि बढ्ने तम्तयारीमा देखिन्छ । गगन थापाले त प्रष्टै भनिसके, ‘एमालेका समस्या सुल्झाउन सकिने खालका छैनन् । पूरा गर्न नसकिने माग राखेपछि यसैगरी संसद चल्नुको विकल्प छैन ।’

सारा जगतले प्रष्ट बुझेको कुरो के हो भने केपी शर्मा ओलीलाई एकदिन पनि संसद चाहिएको छैन । उनी जे जसरी हुन्छ सबैकुरा आगामी चुनावलाई केन्द्रित गरेर रणनीति बनाइरहेका छन् । सभासदहरुलाई उग्र रुपमा प्रस्तुत गर्नु, माधव नेपाल नेतृत्वको सभासदलाई खारेज नगरेसम्म संसद चल्न दिन्न भन्नु यो सबै आगामी चुनाव केन्द्रित रणनीतिको पूर्वअभ्यास मात्रै हो । तल्लो गाउँ कमिटी, वडा कमिटीसम्म हामी संसदमा भिडिरहेका छौं, अबको निर्वाचनमा विजय हाम्रै हो भनेर देखाउनका निम्ति ओलीले यो गरिरहेका छन् भन्छन् राजनीतिक विश्लेषकहरु ।

शेर बहादुर देउवालाई महाधिवेशमा विजयको माला पहिरिनु छ । माधव नेपाललाई ओलीले तानेर दुब्लो बनाइसकेका आफ्ना नेता, कार्यकर्ता जोगाउनु छ । कम्तिमा वृहत्त गठवन्धन बनाएर आगामी चुनाव जित्ने उनको रणनीति छ । प्रचण्डहरुलाई पनि सत्ताको सदुपयोग गर्दै चुनावै जित्नु छ । यस्तो मूहुर्तमा एमसीसी भालुको कन्चट भएर सबैतिर तेर्सिएको छ । एमसीसी अब सबैका घरघरमा पुगिसकेको विषय भएको छ । महाकाली सन्धीपछि सबैभन्दा चासो र चर्चा भएको दुई देशीय विषय शायद यही नै हुनुपर्दछ । हिजो सभामुखले एमसीसी संसदमा टेबुल गर्न दिएनन् भनेर सभामुखमाथि खनिने केपी ओली अब सत्तापक्षको रणनीति पर्ख र हेर भन्ने अवस्थामा पुगेका छन् । उनलाई जसो गर्दा जनमत बढ्छ, उसै गर्दछन् । शुरुमा संसदबाट पास गर्नुपर्ने विषय नै नभएको एमसीसीलाई पास गर्नेपक्षमा ओली,देउवा,नेपाल,प्रचण्ड सबै एकमत छन् । तर जनस्तरमा बढिरहेको असन्तोष र चासोको अगाडि उनीहरु हच्किएका हुन् । उनीहरुलाई थाहा छ, एमसीसीकै कारण भोलिको चुनावमा आनका तान फरक पर्न सक्दछ ।

यही एमसीसीकै कारण सत्तारुढ गठवन्धन टुक्रियोस् भन्ने ओली रणनीति छ भन्छन् जानकारहरु । एमसीसीलाई पछि धकेलेर भएपनि सत्तारुढ गठवन्धन जोगाइराख्नुपर्ने मुसिबत आइलागेको छ देउवा, नेपाल र प्रचण्डलाई । यो तातो परिवेशमा संसदीय सर्वोच्चता यहाँ कसैलाई चाहिएकै छैन । सबैलाई आफ्नै स्वार्थपूर्ति गर्नुछ । तर, यौटा सत्य के हो भने संसद ब्यूँतिइसकेपछि, संसद चलिसकेपछि संसदभित्र प्रस्तुत हुने कुरामा सभासदहरु गम्भीर बन्नैपर्दछ ।

संसदहरुको खुल्लमखुल्ला किनबेचमा संलग्न महेश बस्नेतलाई संसदीय सर्वोच्चता चाहिने, पार्टी भित्रको रडाकोले दुई दुई पटक संसद विघटन गर्ने केपी ओलीलाई संसदीय सर्वोच्चता चाहिने या ७० करोड काण्डको बात लागेका गोकुल बाँस्कोटालाई संसदीय सर्वोच्चता चाहिने ?

सभामुख विरुद्ध मनपरी बोल्न नपाइने कुरा त संविधानमै उल्लेख छ । अझ त्यसमाथि अदालतमा विचाराधिन भएको विषयमा संसदमा मनलाग्दी बोल्न पाइँदै पाइँदैन । यति लामो संसदीय अभ्यास गरिसकेको एमालेले बल प्रदर्शन गर्ने, माइक भाँच्ने, टेबुल उचालेर फाल्नेलाई बहादुर घोषित गरिदिएर उही पुरानै प्रवृत्ति दोहोर्याएको छ ।

माओवादीहरु पनि कम होइनन्, उनीहरु पनि आफूले भनेजस्तो नभए भाँचभुँच पार्न पछि नपरेका उदाहरणहरु छन् । बाहुबली प्रदर्शन गर्नेहरु बहादुर होइनन्, विरोधको जुन शैली छ त्यसले सिंगो सार्वभौम संसदको महत्वलाई शून्यमा झारिदिएको छ । सांसदहरुलाई अघि सारेर ओलीले जुन रमिता देखाए, त्यसले संसदीय सर्वोच्चता कायम गर भनेर नारा लगाउनेहरुलाई उल्टै गिज्याइरहेको थियो ।

संसदहरुको खुल्लमखुल्ला किनबेचमा संलग्न महेश बस्नेतलाई संसदीय सर्वोच्चता चाहिने, पार्टी भित्रको रडाकोले दुई दुई पटक संसद विघटन गर्ने केपी ओलीलाई संसदीय सर्वोच्चता चाहिने या ७० करोड काण्डको बात लागेका गोकुल बाँस्कोटालाई संसदीय सर्वोच्चता चाहिने ? या बालुवाटार प्रकरणमा मुछिएका विष्णु पौडेललाई चाहिएको हो ?

तपाइँको प्रतिक्रिया

फेसबुक