आइतबार, असोज ३१, २०७८

एनआरएनएमा भएभरको फोहोरी राजनिति घुसाएपछि हामी बसिरहन कहाँ मिल्छ त ?

धरम केसी / सउदी अरेबिया२०७८ असोज ५ गते ६:०७

एनआरएनएमा सयौं डा. छन्, डाक्टरको दुख छैन । डा. सुर्य सुबेदी अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमै न्यायय र सुसासनकालागि दुनियाँलाई सिकाउँदै हिड्नुहुन्छ । उहाँ शुरुमा एनआरएनएमा हुनुहुन्त्यो । डा. प्रमोद ढकाल जसले खुला विश्व विध्यालय सन्चालन गर्नुभयो । उहाँले शुरुमा काम गर्नुभयो । शेष घलेले देखिनेगरि धेरै काम गर्नुभएको छ । भिजन २०, २० । कति सुन्दर खाका कोरेर जानु भएको थियो । संयुक्त राष्ट्र संघ मोडेलमा सबै समेटिने सुन्दर परिकल्पना गरेर छोड्नुभयो । तर त्यो परिकल्पनामा कामै भएन । बिष्णुमाया परियारमा कति धेरै ज्ञान, सिप र बिज्ञता छ । नेपालीले नचिनेपनि, कमले चिनेपनि अमेरिकाले चिन्छ । अमेरिकाको सरकार, प्रशासनले चिन्छ । खै त उहाँहरुको सक्रियता अहिले ?

मलाई अहिले एनआरएनएमा गलत दिशानिर्देश गरेको जस्तो भएको छ । समग्रमा संस्था बिक्रित बिसंगतीमा गएको छ । मध्यपूर्वमा एन दर्जन एनसिसीमा अहिले आधा दर्जन छन् । जोर्डन, लेबनान, ईराक, इजिप्ट, यमन कहाँ गए ? ति हराउनुको जिम्मा अहिलेको कार्य समितिले लिनुपर्छ ।

दश वर्षसम्म लडियो एनआरएनएमा । चेतना फैलाउन भनेर एनआरएनएको नाममा बैदेशिक रोजगारका नाममा हाते किताब निकाल्यौं । श्रमिकका बारेमा श्रमिककै सचेतनाकालागि लेखिएको हो त्यो । एनआरएनए जस्तो गैर राजनितिक संस्थामा मैले तिन पटक आइसिसीको कार्यकारि पदकालागि लडें । मजदूरकै तर्फबाट पनि  गएँ । श्रमिकको पक्षमा लड्न श्रमिक भएर जानुपर्छ भनेर गएँ । तर तिन तिन जना राजनितिक पार्टीको व्हिप लिएर मेरा बिरुद्द आउनु भो । गैर राजनितिक संस्थामा राजनितिक पार्टीको व्हिप, एजेन्डा बोकेर जानुहुन्न भनेर लागेको म कालान्तरमा गलत जस्तो साबित भएँ नि त । त्यसैले म किन बाहिरिएँ भन्ने उत्तर त्यहिँ छ । अब संस्थाले बाटो बिराएको कि हामीले बाटो बिराएको समिक्षा गर्ने कुरो हो ।

परराष्ट्रले काटेको पत्रबाट बहालवाला समिति आत्तिनुपर्ने, तर्सिनुपर्ने, आपत्ती प्रकट गर्नुपर्ने देख्दिन । म त संस्थाभित्रै आपती देख्छु । एनआरएनएमा ‘ल फोबिया’ छ । परराष्ट्रको पत्र वास्तवमा कानुनलाई टेकेर, कानुनले दिएको अधिकारलाई प्रयोग गरेर आएको हो । उहाँहरुको चाहना तपाईहरु चुप लाग्नु भो, अझैपनि सुतेर बस्नुस्, चुप लागेर बस्नुस् । हामीले जे चाहन्छौं त्यो गर्छौं भन्ने देखियो । त्यस्तो मनपरि गर्ने त होइन नी  ! त्यो निम्त्याउने आधार, धरातल  उहाँहरुले दिनु भो । परराष्ट्रले त गलत केहि गरेजस्तो लाग्दैन । बिधिवत त्यहाँ उजुरी पुग्या छन् । परराष्ट्रलाई कानुनले अधिकार दिएको छ । नियमन गर्नुपर्छ भन्ने ठाउँ राखिदिएको छ । यत्रो बितण्डा गर्दापनि परराष्ट्र चुप लाग्नुपर्छ भन्ने मानसिकतानै खराब हो । भोली अख्तियार आउँछ । अदालतनै आउँछ । कुनै अन्तर्राष्ट्रिय निकायनै आउँछ । यदि उहाँहरु सहि हुनुहुन्छ, स्पष्ठ हुनुहुन्छ, बलियो हुनुहुन्छ भने परराष्ट्रको एउटा चिठीबाट हल्लिनुपर्ने किन ? परराष्ट्रले पत्र पठायो त्यो पत्रलाई फेस गर्नुपर्‍यो नि त । बैधानिकरुपमा आएको पत्रलाई संवोधन गर्नुपर्‍यो । उहाँहरु गलत हुनुहुन्न भने डराउनुहुँदैन । तर गलत गर्नुभएको छ । मैसित यहाँ यहाँ गलत गर्नुभएको छ भनेर प्तथ्य प्रमाणसहितका उदाहरण छन् ।

डा. उपेन्द्र महतोले यो गैर राजनितिक संस्था हो । राजनितिक टोपी र जुत्ता संस्थामा आउँदा बाहिरै खोलेर आउ भनेकोले भित्रिएको हो नी त हामी जस्तो मान्छे । अनि खसीको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बेच्ने भने जस्तो भएभरको फोहोरी राजनिति घुसाएपछि हामी जस्तो मान्छे त्यहाँ बसिरहन कहाँ मिल्छ त ?

लिखितमा जानसक्ने अरु प्रशस्तै आधारहरु छन् त । पहिलो त संस्थाको मूल आधारहरु, बाटोहरु बिराएर गएको छ । अहिले सम्पूर्ण सांगठनिक गतिबिधीहरु चुनाव केन्द्रित भए । अनि चुनाव केकालागि ? भ्रस्टाचार । सबैको प्रयास जसरिपनि चुनाव जित्ने ।

मलाई त सन् २०१९ मा यस्तो लाग्थ्यो, किन यत्रो मरिहत्ते, धाँधली गरेर किन पदमा आएका रैछन् ? सन् २०२१ मा थाह पाइयो, भ्रस्टाचारकालागि रैछ । आइएलओ (सतहमा) त्यसको उदाहरण हो । आइएलओको अगाडि केहि हजार डलरको भ्रस्टाचार छ । तर त्यसको पछाडि अरबौंको भ्रस्टाचार छ । त्यहाँपनि फेरि कानुनको ‘ल फोबिया’ हाबी भएको छ । कानुनबाट रोजगारदातालाई जोगाउने, एजेन्सीलाई जोगाउने । जतिलाई जोगाइएको छ नी त्यो झन ठूलो भ्रस्टाचार हो । मजदुरको हक अधिकार हामीलाई बाल मतलव । तिनलाई टिकट काटेर घर पठाइदिए भैहाल्यो । त्यत्ति मात्रै । त्योनै सबथोक हो भन्दिने । अधिकारहरु सबै कानुनमा लेखिएको छ । त्यो कुनै मतलवनै छैन ।

म चाहिँ एनआरएनएको निर्वाचनमा प्रत्यक्ष सहभागि भएर परिक्षण भएर आएको ब्यक्ति हुँ । त्यहि भएर राजनिति छ कि छैन भन्ने कुरा त २०१३ -२०१५ सालतिरबाटै स्पष्ठ हुँदै आएको विषय हो । तर कुरो के भने दस्ताबेजमा फेरि गैर राजनितिक लेख्न छोड्नुभएको छैन । शेष घलेको भिजन २०, २० मा स्पष्ठ के लेखिएको छ भने एनआरएनए गैर राजनितिक संस्था हो । यसले बिदेशमा नेपालको राजनिति गर्नु हुँदैन । त्यो डकुमेन्टले स्पष्ठ भनेको छ । तर बिदेशमा चाहिँ नेपालीले राजनिति गर्नुपर्छ, त्यसलाई प्रेत्साहित, प्रवर्धन गर्नुपर्छ भनेको छ । कमला ह्यारिसले अमेरिकामा उपराष्ट्रपती जित्दा भारतको तामिलनाडुको समुदायले कस्तो गर्वको अनुभूति गर्छ । भोली बिदेशमा कोहि नेपाली सांसद, मन्त्री भयो भने नेपालीले गर्व गर्ने त्यो ठाउँ आओस भन्ने चाहना छ ।

डा. उपेन्द्र महतोले यो गैर राजनितिक संस्था हो । राजनितिक टोपी र जुत्ता संस्थामा आउँदा बाहिरै खोलेर आउ भनेकोले भित्रिएको हो नी त हामी जस्तो मान्छे । अनि खसीको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बेच्ने भने जस्तो भएभरको फोहोरी राजनिति घुसाएपछि हामी जस्तो मान्छे त्यहाँ बसिरहन कहाँ मिल्छ त ?

एनआरएनएमापनि ६०-७० प्रतिशत श्रमिक, खाडीकै नेपालीहरु छन् । पछिल्लो समयमा मेन पावर ब्यवशायीहरु सकसमा छन् । कोरोनाले झन सकसमा छन् । मेन पावर ब्यवशायीहरु क्रमश एनआरएनएमा आएर हाबीनै भएका छन् । पैसाको स्रोत त्यहाँ छ । त्यो शुद्द ब्यापार हो । एन आर एन एको चलखेलमा प्रयोग हुने पैसाको मूल श्रोत श्रमिकहरुलाई ठगेको राशी हो । मजदूरलाई १३०० रियाल दिनुपर्छ न्युनतम तलब भनेर नेपालको राजपत्रमै प्रकाशित छ । यहाँको सरकारलेपनि प्रकाशित गरेको छ । त्यहि १३०० रियाल पनि नदिएर, दिनु नपरोस भनेर, नदिँदापनि हामीलाई कानुनले नछोओस भनेर, कुनैपनि श्रमिकले यो न्याय, कानुन अनुसार तलब नमागोस्,अन्यायमा परेपनि न्याय नमागोस् भन्ने कुरा ढाकछोपकालागि मेन पावरहरुले आफ्ना मान्छे संस्थामा घुसाएका छन् । त्यसैले यो संस्थाबाट अब त्यो आवाज आउँदैन । त्यो जालो यसरि जेलिएको छ कि सय डलर मात्रै एक जना श्रमिकबाट ठगिएको छ भने कति हुन्छ ? यहाँ रोजगारदाता, एजेन्सीहरुपनि छन् । सयका दरले हजारौं मजदूरको दिन नपरेपछि त बच्यो नी । त्यसको सानो हिस्सा संस्थालाई चन्दा दिएपनि त ठूलो नेता भईने, प्रमाणपत्र आउने, खादा, माला लगाउने, उस्तै परे पदनै पाइने, सम्मान पाइने, अर्थात् आफ्नो मान्छेलाई अलिकति दिएर आगडि बढाउन पाइने । यसरि नजानिँदो किसिमले यो प्लेटफर्मको दुरुपयोग भैरहेको छ ।

कतारमा मात्रै ७०० भन्दाबढि नेपाली ब्यवशायी हुनुहुन्छ । एक हिसाबले यो राम्रो हो । नेपालीको ब्यवशाय, ब्यापार हुनु । यति बढेछन् भन्ने भो । तर कुरो के हो भने साउदीको राजदूतको उदाहरण दिन्छु म । राजदूत प्राध्यापक डा. महेन्द्र प्रसाद सिंले चार वर्ष आफ्नो कार्यकाल सक्किएर जाँदा जाँदै सउदीमा कामदारहरु सप्लाई कम्पनीबाट नआउनुस् भनेर जानुभयो । किनकि त्यहाँ जोखिम हुन्छ, त्यहाँ शोषण हुन्छ । यो शोषण त्यहि सप्लाई कम्पनीबाट बढि भएको छ । बिचल्लि हुने कामदार त्यहिँबाट आएका थिए ।

कमला ह्यारिसले अमेरिकामा उपराष्ट्रपती जित्दा भारतको तामिलनाडुको समुदायले कस्तो गर्वको अनुभूति गर्छ । भोली बिदेशमा कोहि नेपाली सांसद, मन्त्री भयो भने नेपालीले गर्व गर्ने त्यो ठाउँ आओस भन्ने चाहना छ भिजन ट्वान्टी ट्वान्टीमा ।

आइएलओको प्रोजेक्टकहाँ प्रयोग गर्छौ ? भनेर सोध्दा ‘न्याय दिन, न्यायिक उपचार दिन्छौं’, लिगल सपोर्टमा हुन्छ त्यो सहयोगको (आइएलओ) को भनेर हस्ताक्षर गरिएको छ । ‘पार्ट अफ द सपोर्ट, लिगल सपोर्ट’ भन्ने थियो । कानुन मात्रै लागु भएको भए टिकटसिकट दिनै पर्थेन । कानुन कार्यान्वयन कार्यान्वयनमा सघाउन सचिवालयमा एक जना वकिल हुनुहुन्थ्यो स्वेक्षा घिमिरे उहाँलाई हटाईयो । एनआरएनले कानुनको कुरै गर्दैन । कामदारलाई निगाहा, क्रिपाको भिखारि बनाइएको छ ।

दुई करोड धरौटी राखेका छन् मेन पावर कंपनीले । यता कामदारलाई पाँच सात महिना तलब, क्षतिपूर्ती दिँदा धेरै जान्थ्यो, कामदारलेपनि धेरै पाउँथे । तिनलाई आशे, क्रिपाको पात्र बनाइयो । ति कामदारलाई कि त रोजगारदाताले दिनुपर्छ कि त पठाउने एजेन्सीले ब्यहोर्नुपर्छ । ति ७०० ब्यवशायीमध्ये कतिले त पठाउनेपनि गर्नुहुन्छ । कामदारलाई जसरिपनि क्षतीपूर्ती दिनुपर्छ भन्दिएको छ कानुनमा । त्यो कानुनको कुरो लागु हुने बित्तैकै इज्जत देखि लिएर क्षतीपूर्ती, कानुनी कारवाहि, लाईसेन्स होल्ड, लाईसेन्स सिज हुनेदेखि लिएर सबै अप्ठेरा शुरु हुन्छन् । ति सबैलाई पन्छाउन, छुट्कारा पाउन, उहाँहरुको जोखिमलाई घटाएर कामदारको जोखिम र बिचल्लीलाई बढाउने काम नजानिँदो पाराले भएको छ । त्यसैले खरबौं बचाएपछि केहि करोड लगानी गर्न के फरक पर्‍यो त ? उहाँहरुलाई स्पोन्सर, सिल्भर पार्टर, गोल्डेन पाटनर भन्न के गाह्रो ? त्यसको सानो हिस्साले काम गर्छ ।

एनआरएनए ‘गर कि मर’ मा पुगेको छ । तपाईहरु आफ्नो पुरानो डकुमेन्टमा फर्किनुस् । डा. उपेन्द्र महतो जसले संस्था जन्माउनु भो उहाँनै एउटा महत्वपूर्ण सेसनमा जान नसक्ने अवस्था संस्थाकोलागि राम्रो हो ? त्यो अवस्थाबाट कि त फर्कनुस् कि तपाईहरुको मौलिक पहिचानबाट आउनुस् ।

अण्डा जस्तै हो एनआरएनए । अण्डाले भित्रबाट आफैं कोसिस गर्‍यो भने बचेरा जन्मिन्छ । बाहिरबाट कसैले हान्दियो भने त्यसको जिवन त्यहिं समाप्त हुन्छ, अहिले परराष्ट्रको पत्र त्यहि हो । परराष्ट्रको पत्र सच्चियौ भनेको हो एकै शब्दमा भन्नुपर्दा । सच्चिएन भने त उस्तै परे बद्रिजी जेनेभामा जानुपर्छ आइएलओले गर्दा । उभिनुपर्छ अदालतमा । कति अख्तियारमा जानुपर्ला । कति बिदेशका जेलमा जानुपर्ला । यहाँ त अथाह हुन्छ त सच्चिएन भने । ढिलो चाँडो आत्मसुद्दिको बाटोमा जानै पर्छ । नत्र आफ्नो बिनाश आफैं निम्तिन्छ । परराष्ट्रको पत्र त केहिपनि होइन । यो भन्दा ठूलो दूर्घटना हुनसक्छ भोलिका दिनमा । मैले त त्यो देखिराखेको छु ।

मतदाता सूची ननिकालेर पटक पटक अधिबेशन हुन थाले । यो भनेको धाँधलीकोपनि पराकास्टा हो । आफ्नो मान्छेले धाँधली गर्‍यो भने जति गरेपनि आँखा चिम्म गरिदिने । ऊ मेरो भोटर हो भन्ने बुझाईमा । त्यो प्रव्रित्तीलेपनि यो बिक्रिति बढेको हो ।

जहाँजहाँबाट संस्था बिग्रेको छ त्यहिँबाट सच्याउनुपर्छ । नेपालमापनि नक्कली सर्टिफिकेट देखाएर कसैले जागिर खाएको छ भने त्यो पक्राउ पर्छ । खारेज हुन्छ जागिर । हाम्रो बिधान अनुसार ६ महिना बिदेश छोडेर गयो भने सदस्यता खारेज हुन्छ । ६ महिनाभित्र एनसिसीले रिपोर्ट दिएन भने एनसिसी खारेज हुन्छ । म आफैंले म आफैंले प्रत्यक्ष देखें बालुवाटारमा  फि तिरेको मान्छे भोट हाल्न गैराखेको छ । पाँच वर्ष पहिला साउदी छोडेर नेपाल गएको मान्छे लाईनमा उभिएको छ । यहाँ कमिटीमा भएकोले भोट हाल्न पाएन त्यहाँ पाँच वर्ष पहिला गएको मान्छे लाईनमा बसेको छ । यो एउटा उदाहरण मात्रै हो । यस्ता ठाउँ ठाउँमा भए ।

पञ्जिकृत सदस्यहरूको सूची र मतदाता सूची कमसेकम साउदी अरब लगायतका देशहरू जहाँ एनसिसीकै चुनाव पनि सबै पञ्जिकृत सदस्यहरूले प्रत्यक्ष मतदान नगरी उनिहरूले २०:१ को अनुपातमा छानेका पञ्जिकृत सदस्यहरूले मात्रै र बिभिन्न समितिहरूमा रहेकाले मात्रै मतदान गर्न पाउने प्रावधान बिधानमै रहेको छ ।त्यसरी तयार भएको अन्तिम र पूर्ण मतदाता सूची प्रकाशन नै भएन । मुल मुद्दा र धाँधलीको मुल आधार, कारण र टुल्स पनि यहि नै हो । पञ्जिकृत सदस्यसूची प्रकाशन भएन भन्दा असत्य हुन्छ । त्यो त वेभमै पनि सबैले हेर्न पाउनेगरी राखिदिएका छन् । र निर्वाचन समितिले पञ्जिकृत सदस्यहरूको सुची क्षेत्रिय समितिको निर्वाचन गर्दा प्रकाशन नगरेपनि एनसिसीको अधिवेशन अघि चाहिं सार्वजनिक गरेका हुन् । त्यसरी हामीले उठाउन खोजेको, इंगित गर्न खोजेको मुल मुद्दा नै कमजोर हुन्छ ।

यो भनेको धाँधलीकोपनि पराकास्टा हो । आफ्नो मान्छेले धाँधली गर्‍यो भने जति गरेपनि आँखा चिम्म गरिदिने । ऊ मेरो भोटर हो भन्ने बुझाईमा । त्यो प्रव्रित्तीलेपनि यो बिक्रिति बढेको हो । पद्दती र पारदर्शिता भयो भने संस्था खास मार्गमा आउँछ । १८ वर्षपछि फेरि पद्दती खोज्ने ठाउँमा संस्था आइपुग्यो । पारदर्शिता माग्नुपर्ने अवस्था आयो । यो दूर्भाग्य हो । तर यहिनै फेरि अचुक औषधी हो । यसलाई जब कार्यान्वयनमा लगिन्छ संस्था सहि मार्गमा फर्किन्छ ।

यो संस्थाको ईतिहास धेरै राम्रो छ । कुवेतको डोल्मा शेर्पा बचाउ भनेर उनको अधिकारकोलागि, उहाँको जिउ ज्यान बचाउ र स्वदेश फिर्तिकोलागि लडेको संस्था हो । बुद्द नेपालमा जन्मिएका हुन् (बुद्द वाज बर्न इन नेपाल) भनेर हेगमा एनआरएनएले झण्डा उठाएर देश, राष्ट्रियताको स्वाभिमानकोलागि लडेको संस्था हो । कति गर्विलो कुरा हो । नेपालीकालागि नेपालीद्वारा भनेको मात्रै छैन नी । यसलाई प्रमाणित गर्न प्रशस्त गरेको छ नी । त्यस्तो गरेको संस्था अहिले पार्टी, राजनिति, पद, पैसामा लिप्त, बिक्रित, बिक्षिप्त भएर आउनु भनेको हामीलाई त दुख लाग्छ । कोहि तमासा हेर्नेहरुलाई त मनोरन्जन मिलिराखेको होला । कसैलाई रत्यौली लिन मन लागेकाले मजा लिइराख्या होलान् ।

मतदाता सूची ननिकाल्नेहरुले ‘म त विधान बिज्ञ’ भनेर विधानकै धज्जी उडाई भद्दा, मजाक गरिरहेका छन् । तर हामी जसले सच्चा मन, तन, धनले काम गरेका छौं हामीलाई त पीडा हुन्छ नी। हामी त मन, बचन र कर्मले एकदमै निष्ठाकासाथ लाग्या हो । हामीनै बस्नुपर्छ भन्ने छैन । नयाँ पिंढी आउनुपर्छ नेत्रित्वमा । कुनै बच्चा लागू औषधको कुलतमा फस्यो भने बाउ आमालाई कस्तो हुन्छ ? अहिले एनआरएनए सम्झिँदा त्यस्तै हुन्छ । सधैं पदमा बसिरहनुपर्छ उहि मान्छे भन्ने होइन । तर हिजोको राम्रोबाट अझै राम्रो बाटोमा जानुपर्‍यो । संस्था यसरि ओरालो लागेर बिग्रिएको हुँदा हामीलाई ठूलो पीडा हुन्छ । हामी पदमा छैनौं भन्ने हामीलाई पिर छैन । संस्था बिग्रिएकोमा हामीलाई आपत्ती ।

(शनिवार नेपालप्लस डटकमले ‘कता जाँदै छ एनआरएनए ?’ विषयमा आयोजना गरेको बहस कार्यक्रममा केसीद्वारा ब्यक्त बिचारका केहि संपादित अंश । थापाका बिचारसित पूर्णरुपमा सहमत वा असहमत हुने नेपालप्लसको नितिमा पर्दैन । उनका निजि बिचार बहसकालागि राखिएको हो-संपादक)

तपाइँको प्रतिक्रिया

फेसबुक