एनआरएनएको वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक

गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) का महासचिव डा. हेमराज शर्माले सन् २०२१ अक्टोबर (२३–२५) मा आयोजना हुन लागेको गैरआवासीय नेपाली संघको १० औं अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशनका लागि वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका छन् ।

शर्माले संघको ९ औँ महाधिवेशनबाट कुमार पन्तको नेतृत्वमा गठित कार्यसमितिले गरेका कामहरूको फेहरिस्ता प्रस्तुत गरेका छन् । शर्माको प्रतिवेदनमा संघले अघि सारेका मुख्य १० कार्य योजना कार्यान्वयनमा ठूलो सफलता मिलेको दाबि गरिएको छ । शर्माले विश्व कोभिड १९ को महामारिका बीच संघका अधिकांश कार्य योजनाहरु लागू गरिएको उल्लेख गरेका छन् ।

यसअघि प्रतिबद्धता जनाएका, १० अर्ब परियोजना, लाप्राक नमुना बस्ती लगायतका पूर्व घोषित कार्यक्रमहरू निष्कर्षमा पुर्‍याइएको संघले जनाएको छ । शर्माले स्थापनाको १८ वर्षीय अवधिमै ८५ देशमा औपचारिक सञ्जालको विस्तार गरेर बाहिर बस्ने नेपाली समुदायलाई एउटै मालामा जोड्न सफल भएको बताए । गैरआवासीय नेपाली सम्बन्धी ऐन, गैरआवासीय नेपाली नागरिकता तथा आप्रवासी कामदारहरूसँग जोडिएका ऐन कानुनमार्फत गैरआवासीय नेपालीहरूका हकहितका विषयहरू सम्बोधन भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनमा कोरोना कहरमा गैरआवासीय नेपालीहरूलाई राहत र सहयोग, कोरोना कहरमा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूसँग सहकार्य, उद्धार तथा कानुनी सेवा प्रदान, कोरोना कहरमा मातृभूमिलाई सहयोग, एनआरएनए फाउन्डेसन स्थापना, नेपाल डेभलपमेन्ट फन्ड लिमिटेडको स्थापना, एनआरएनए पोलिसि इस्टिच्यूट स्थापना उन्मुख, लाप्राक नमुना बस्ती हस्तान्तरण, स्मार्ट एनआरएनए, आर्थिक पारदर्शिता, युवा तथा महिला गतिविधि, ज्ञान तथा प्रविधि, सूचना, सञ्चार, प्रकाशन, परोपकार, साहित्य तथा पुरस्कार, संघसंस्थाहरुसँग सम्झौता पत्र लगायतको मुख्य काम सम्पन्न भएको उल्लेख छ ।

भावी योजना महासचिव शर्माद्वारा सार्वजनिक गरिएको प्रतिवेदनमा संघको आगामी कार्य योजना समेत समेटिएको छ। शर्माले नेपाल फर्किएका श्रमिकहरूको नेपालीहरूलाई स्थापित गर्ने, एनआरएनए फाउन्डेसनलाई संस्थागत गर्ने, आइपीओमार्फत साना लगानीकर्ताको लगानी भित्र्याउने, एनआरएनए पोलिसी इन्स्टिच्युट स्थापना गर्ने, संशोधित विधानमा ल्याइएका नयाँ प्रस्तावहरू पूर्ण कार्यान्वयनमा ल्याउने, स्मार्ट एनआरएनएका बाँकी कम्पोनेन्टलाई पूर्णता दिने, एनसीसीमा देखिएका सदस्यता वितरण र निर्वाचनलाई निष्पक्ष र स्वतन्त्र बनाउन फेस भेरिफिकेसन प्रणालीलाई अनिवार्य बनाउने, मिडिया प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने, आइसिसीको निर्वाचनका प्रतिनिधि छनोटलाई पारदर्शी गराउने, निर्वाचन पद्धतिलाई पुनरावलोकन गर्ने, सदस्यता संख्या बढाउन विभिन्न कार्यक्रम गर्ने, महिला, युवा, दोस्रो पुस्ताका गैरआवासीय नेपालीहरूको सहभागितामा बढाउने भावी योजना प्रस्तुत गरेका छन् ।